जनतालाई सास्ती नदेउ

नागरिकको विश्वास राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । शासकहरू भने बन्दुकलाई राज्यको शक्ति ठान्छन् र निहत्था नागरिकलाई हेप्छन् । लोकतन्त्रमा सार्वभौम जनता सर्वोपरी हुन्छन् । तर, जनताले सितिमिति सर्वोपरि शक्ति प्रयोग गर्दैनन् । यसैले शासकहरूले सधैँ नै जनतालाई हेप्दै आएका छन् । नेपालमा शासन प्रणाली छोटो समयमा धेरैपटक परिवर्तन भएको भए पनि शासकहरूको मनोवृत्ति बदलिएन । यसैले जनतालाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण परम्परागत छ र व्यवहार पनि मध्ययुगीन शैलीमै गरिन्छ । दसैँका बेलामा नेपाली जनतासँग सरकारले गरेको व्यवहार यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो । सरकारले दसैँमा दैनिक उपभोगका  वस्तुको भाउ बढ्न नदिने वाचा गरेको थियो । यस्तै आवागमनको सहज र सुरक्षित व्यवस्था मिलाउने वचन दिएको थियो । शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको थियो । निर्माणाधीन सडक तत्काल सुधार गरेर कम्तीमा दसैँभर सवारी सहजरूपमा सञ्चालन गराउने आश्वासन दिएको थियो । सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउन नदिने पनि अठोट सरकारले गरेको थियो । तर, भयो के ? महँगी बढ्ने वा नबढ्ने सबै बजारको निगाहमा रह्यो । अभाव भएका सामानको भाउ बजारले बढायो । सरकारी अनुगमन अर्थहीन भयो । सार्वजनिक सवारी न पर्याप्त संख्यामा चलाइए न जनताले नियमित भाडा तिरेर आउन जानै पाए । सडकको अवस्थाका बारेमा त सायद कसैले गुनासो पनि गरेनन् । यसैगरी सार्वजनिक यातायात ‘भगवान भरोसा’मा चलेको थियो । सडकमा सुरक्षा र सुविधा त सपनाकै विषय भएका छन् । समग्रमा दसैँका अवसरमा सरकारले भनेका मध्ये शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा गुनासो गर्नुपर्ने नभए पनि अरू कुनै पनि कुरा पुगेनन् । अर्थात्, सरकारको घोषणा हावादारी गफ सिद्ध भयो । राज्यले नागरिकको विश्वास अझै गुमायो ।  नेपाली जनताको ठूलो संख्या अपढ होला तर अबुझ छैन । अबुझ त शासकहरू छन् जो जनतालाई सजिलै झुक्याउन सकिन्छ भन्ने ठान्छन् । नपुग्ने र नसक्ने गुड्डी नहाँकेको भए कम्तीमा  राज्यप्रति जनताको विश्वासमा थप स्खलन त हुने थिएन । राज्यको साख बिगारेर आफूलाई फाइदा भएको ठान्ने शासकहरूको ‘कालीदास प्रवृत्ति’ हो । राजनीतिक नेतृत्वको नियत सफा थियो र ढंगमात्र नपुगेको हो वा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गरेका कारण वचन पालना नभएको हो भने त्यसको राम्ररी समीक्षा गरेर पाठ सिक्नुपर्छ र त्यही गल्ती दोहोरिन दिनु हुँदैन । जनतालाई मूर्ख ठानेर सरकारले गरेको अर्को गल्ती सस्तो लोकप्रियताका लागि नपुग्ने धक्कु लगाउनु पनि हो । बजारमा राज्यले मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्तैन । दुईचारवटा सस्तो पसल खोलेर महानगरका जनतालाई दैनिक उपभोगका वस्तु आपूर्ति हुन्छ भन्ने ठान्नु नै मूर्खता हो । यस्तो नपुग्ने वचन दिनुको साटो सरकारले वस्तुको गुणस्तरको अनुगमनमा ध्यान केन्द्रित गरेको भए साख यति गिर्ने थिएन । यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा उपस्थिति शून्यप्रायः भएको सरकारले सिन्डिकेटको नियन्त्रणमा रहेको सेवा सहज र सुलभ बनाउन सम्भव थिएन । यातायात समितिका नाममा सार्वजनिक सडकमा कब्जा जमाउने गिरोहले राजनीतिक संरक्षण पाएकाले सरकारका यस्ता फरमान, उर्दी केहीलाई पनि तिनले टेर्दैनन् । सार्वजनिक यातायात सेवामा दह्रो उपस्थिति र सिन्डिकेट ध्वस्त गर्ने प्रतिबद्धता विना सरकारले यस क्षेत्रमा पनि केही गर्न सक्तैन । यसैले ‘कालीदास प्रवृत्ति’ दोहो¥याएर राज्यलाई कमजोर बनाउने अन्तर्ध्वंशी नियत नभए सरकारले यसपटकको विफलताको गम्भीर समीक्षा गरेर गल्ती सच्याउनुपर्छ । गफै त जति दिए पनि हुन्छ तर सत्ताबाट हटेका दिन गफहरूका लागि पनि पछुताउनुपर्छ ।