जनतालाई सास्ती कहिलेसम्म ?

शासन संयन्त्रमा रहेको सामन्ती मानसिकता र तजबिजी प्रवृत्तिले राज्यलाई सीमित व्यक्तिको घेरामा सीमित बनाएको छ । यही कारणले जनसाधारणका आवश्यकता र मर्कालाई सरकारले सम्बोधन गरेजस्तो मात्रै गर्छ तर सधैँका लागि वा राम्ररी समाधान गर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट साँट्न चाहनेहरूका लागि गरेको व्यवस्थादेखि दसैँमा घर जान चाहनेलाई यातायात सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारी प्रयास दुवैमा प्रशासन यन्त्रमा रहेको यही झारा टार्ने प्रवृत्ति कारक रहेको देखिन्छ ।  दसैँका अवसरमा टीकाटाला र दक्षिणाका लागि नयाँ नोट चलाउने रहर जनताले गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यही अवसर पारेर नयाँ नोट साँट्ने सुविधा प्रदान गर्छ । अरू वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट दिन्छ । गत वर्ष पनि यसै गरिएको थियो । तर नयाँ नोट खोज्नेहरू धेरैले राष्ट्र बैंकमै घन्टौं लाम लागेर साँट्नु प¥यो भने बैंकहरूले लिएका नयाँ नोट राष्ट्र बैंकमै फिर्ता गरियो जनतालाई वितरण गरिएन । जनताले त दसैँको गर्जो टरेपछि बिर्से भने राष्ट्र बैंकका अधिकारी त झन् सम्झनुपर्ने कुरै भएन । त्यसैले यस वर्ष पनि पोहोरजस्तै व्यवस्था गरियो । जनसाधारणले उस्तै सास्ती पाए । पहुँच हुनेका लागि राष्ट्र बैंक र अरू बैंकमा पनि सजिलै नोट साँट्ने सुविधा मिल्यो । लाममा बस्न नसक्ने वा नभ्याउनेहरूले त सडकमा बट्टा लिएर पैसा साँट्हरूलाई सयकडा १० सम्म बट्टा तिरेर पनि साँटे । दसैँका बेला यात्रुको भिड हुन्छ सधैँ । यसै त अरू समयमा पनि सिन्डिकेटका आडमा यात्रुलाई सेवा र सुविधा नदिएर ठग्ने यातायात व्यवसायीहरू दसैँका बेला कमाउने मौका छोप्न किन पछि पर्थे र ? उनीहरूले सधैँ यात्राका लागि तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने र सवारी साधनको क्षमताले धान्नै नसक्ने गरी यात्रु कोच्ने गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि त्यसै गरे । गएका वर्षहरूमा त्यसरी यात्रु कोच्दा र मनपरी भाडा असुल्दा प्रहरीले आँखा चिम्लने गर्थ्यो । यस वर्ष यातायात नियमनमा प्रहरीले चासो लिनेबित्तिकै उनीहरू सवारी साधन थन्क्याउने रणनीति अपनाए । यात्रुले पाउने सास्ती उस्तै रह्यो । सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरूसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गरेको प्रचार भइरहेको छ । तर, ट्याक्सी हडताल तोड्न अपनाइएको आँखा चिम्लने रणनीति नै दोहोरिने जोखिम बढी छ । कारण, शासन संयन्त्रमा जनसाधारणलाई महत्त्व दिने सोच र अभ्यास विकास हुनै सकेको जो छैन । जनमुखी नियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमात्र यस्तै समस्या दोहोरिँदैनन् । नियम कानुन बनाउँदा नियामक निकायको सुविधा र अधिकारमा बढी ध्यान दिन छाडेर पहिले साधारण जनताको सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित् गर्ने हो भने सरोकारवाला सबैले त्यही बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले गएको वर्ष नै नयाँ नोट जस्ताको तस्तै फर्काउने बैंकहरूलाई चेतावनी दिएको भए यो वर्ष उनीहरूले जनतालाई बाँड्ने व्यवस्था मिलाउने थिए । राष्ट्र बैंकका काउन्टरमा कर्मचारीहरू दिनरात खटिएर नयाँ नोट बाँड्नुपर्ने थिएन भने जनताले धेरै ठाउँबाट नोट साँट्न पाउने हुनाले सजिलो र छिटो हुन्थ्यो । सार्वजनिक यातायातलाई राज्यले चटक्क छाडेर निजी क्षेत्रको जिम्मा दिएकैले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यसमाथि सरकारले नै सिन्डिकेटहरूलाई जरो गाड्न सघायो । त्यसैको प्रतिफल अहिले जनताले असुरक्षा र असुविधाका रूपमा चुक्ता गर्नु परेको छ । यसपटक सरकारले सरकारी र गैरसरकारी सवारी साधनहरू चलाएर भए पनि सुविधाजनक र सुरक्षित यात्राको व्यवस्था मिलाएको भए सिन्डिकेटहरू तह लाग्दै जाने थिए । संगिठत समूहसँग बढी डराउने र जनसाधारणको उपेक्षा गर्ने सरकारी प्रवृत्ति लोकतन्त्रमा उपयुक्त हुँदैन । यस वर्षको कमजोरी र असुविधाबाट पाठ सिकेर शासन संयन्त्रहरू सजग भइदिए अर्को वर्षका लागि सुविधाजनक बन्दोबस्त हुनेथियो । यसैले कम्तीमा पनि नफुकाइएका नयाँ नोटका बन्डल फर्काउने बैंक र यात्रुको सुविधा, सुरक्षामा हेलचेक्य्राइँ गर्ने यातायात व्यवसायीमाथि उपयुक्त कार्बाही गर्ने आँट राष्ट्र बैंक र यातायात व्यवस्था विभागले गर्नुपर्छ ।