त्रिपक्षीय सा“झेदारी आवश्यक

नेपाल निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिंदै आएको छ। देशभित्र राजनीतिक समस्या हुनु अस्वाभाविक होइन तर यसले मुलुकको परराष्ट्रनीतिमा समेत असर पु¥याउनु नेपालको बिडम्बना हो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण चाँडो–चाँडो सरकार परिवर्तन हुनु र सरकार फेरिएसँगै परराष्ट्रनीतिमा पनि बदलाव आउनु नेपालको नकारात्मक विशेषताजस्तै बनेको छ। संसारका धेरै मुलुकमा यस्तो हुँदैन। देशभित्र ठूलो द्वन्द्व हुन्छ । तर उनीहको विदेश नीति समान प्रकारको हुन्छ। जोसुकै सरकारको नेतृत्वमा गए पनि विदेश नीति फेरिदैन। तर नेपालमा त्यस्तो देखिदैन। अझ सरकारमा रहँदासम्म विदेशीसँग झुक्ने र सरकारबाट निस्केपछि निकै चर्का नारा लगाउने मौसमी राष्ट्रवादको हावाले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावित गरिरहेको छ। अहिलेको सरकारले लिएको छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको सवालमा पनि मिश्रित प्रकारका तर्क आइरहेका छन्। सरकार गठनसँगै विशेष दूत खटाएर दुबै मुलुकसँग समान र सन्तुलित परराष्ट्रनीति अंगीकार गर्न खोज्नुलाई कूटनीतिक क्षेत्रबाट प्रशंसा गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइसकेको तथा भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा पनि सम्भावित चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण अनिश्चित बन्नुलाई यो सरकारको कूटनीतिक कमजोरीको रुपमा औंल्याइएको थियो। हुन त चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण मिति तय भएको पनि होइन र रद्द भएको पनि होइन । तर ब्रिक्स सम्मेलनमा भाग लिन भारत जाने बेलामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने चर्चा चलेको थियो। जुनसुकै कारण भए पनि यो भ्रमण निश्चित हुन नसक्नु दुःखद घटना थियो। कूटनीतिक क्षेत्रमा केही सफलता र केही कमजोरीको बीचबाट अघि बढिरहेको सरकारले अहिले फेरि कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न एउटा उच्च प्रकारको कदम उठाएको छ। खासगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डे ब्रिक्स तथा बिमस्टेक सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भारतमा कूटनीतिक पहलकदमी लिएर चीनका राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई एउटै थलोमा भेट गरी त्रिपक्षीय सम्वाद गर्नुभएको छ। नेपालको कूटनीतिक इतिहासको यो घटनाले विशेष महत्व राख्ने छ। यो भेटका क्रममा नेपालले पहिलोपटक औपचारिकरुपमै त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव राखेको छ। त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीको आवश्यकतालाई उजागर गर्दै नेपालले डाइनामिक ब्रिज बनेर लाभ उठाउन चाहेको आशय व्यक्त गरेको छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा एउटा शब्दको पनि ठूलो महत्व हुन्छ। अघिल्लो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा संयुक्त विज्ञप्तिमा कतिपय विवादास्पद शब्द राखिएको थियो। यसपटक प्रधानमन्त्रीले बढी नै सुझबुझ अपनाएर त्यसलाई चिर्ने र छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्ने दुबै देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसमक्ष राखेका छन्, यसलाई महत्वपूर्ण नै मान्नुपर्छ। बरु अबको आवश्यकता के हो ? भने नेपालद्वारा प्रस्तावित त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीलाई कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउन पनि नेपालले नै पहल गर्नुपर्छ। उदीयमान अर्थतन्त्रसहितका दुई छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालले त्यसबाट लाभ उठाउन नसक्ने स्थितिबाट अब हामी माथि उठ्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिक स्थिरता पनि यसमै जोडिएको छ। अहिले देखिने वा नदेखिने गरी नेपाली राजनीतिभित्र बाहिरी चासो हाबी भइरहेको छ। यसलाई चिर्न पनि नेपालले सन्तुलित छिमेकी नीतिलाई बलियो गरी लागू गर्नुपर्छ। नेपालमा छिमेकी मुलुकले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने होइन बरु नेपालको हितविपरीत नहुने गरी आर्थिक लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। चीन र भारत दुबैले राजनीति भन्दा आर्थिक दृष्टिबाट मात्रै नेपालमा लगानी गर्ने नीति लिए भने त्यहाँको लगानीको थोरै अंश यहाँ आउँदा पनि नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ। त्यसैगरी नेपालले आफ्नो देशलाई छाडा र खुला बजार मात्र बन्न दिनु भन्दा उत्पादनको केन्द्र बनाउनेतिर जोड दिनुपर्छ, जसले वर्षेनि बढिरहेको ब्यापार घाटा कम मात्र गर्ने छैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि टेवा पुग्नेछ। त्यसैले पनि अहिले नेपालले अघि सारेको त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीलाई कार्य क्रमिकरुपमा अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ।