मधेशको समस्या र संविधान संशोधनको आवश्यकता

रानीशर्मा तिवारी
नेपालमा ८ महिनादेखि माओवादी लगायतका साना दलहरूको समर्थनमा कायम रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार माओवादीले आषाढ २९ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि र काँग्रेस, माओवादी र नेकपा संयुक्तले सरकार विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पछि संकटमा परेको थियो । अन्ततः बहुमत पु¥याउन नसक्ने अवस्थामा केपी ओलीले राजिनामा दिएपछि केपी ओलीको ९ महिने कार्यकालको समाप्तीसँगै श्रावण २० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड मधेशवादी दलहरू समेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला भइरहेको सरकार परिवर्तनको खेलमा मधेशी मोर्चाले कसलाई भोट दिने भन्ने बहस सबैतिर चलिरहँदा धेरैले केपी ओली सरकारले मधेशमा दमन गरेको, हत्या गराएको र मधेश विरोधी अभिव्यक्ति दिने गरेको कारण मधेशी मोर्चाले यसको विकल्पको पक्ष अर्थात काँग्रेस माओवादी गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने अनुमान गरेका थिए जुन सत्य पनि सावित भयो । कतिपय मधेशका व्यक्तिहरूले समेत केपी ओली मधेश विरोधी भएकोले काँग्रेस माओवादी गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका थिए । त्यसबखत यही पत्रिकामा मैले “गाली गर्दै आक्रमण गर्ने भन्दा मिठो कुरा गरेर तपाईकै समर्थनमा शक्तिशाली भएर तपाईमाथी नै आक्रमण गर्ने बढी खतरनाक हुन्छन् । तसर्थ मधेशका लागि काँग्रेस माओवादी एमाले भन्दा कम खतरनाक वा कम मधेश विराधी छैनन् । तिनीहरूसँग अझ बढी सावधान हुन जरूरी छ । मधेशी मोर्चाले कुनै पनि पक्षलाई समर्थन वा विरोध मधेश मुद्दामा तिनले उठाउने कदमको आधारमा गर्नु पर्दछ ।” भनि लेखेको थिएँ ।अखण्ड मधेश भित्रका प्रदेशहरूको सीमाङ्ककनमा स्पस्ट धारणा ल्याएर मधेशको पक्षमा स्पस्ट रूपमा अगाडि बढ्नेलाई मात्र समर्थन गर्नु पर्दथ्योे । काँग्रेस, एमाले वा माओवादीले गर्ने मौखिक मात्र होइन लिखित प्रतिबद्धता वा सम्झौतामा समेत मधेशले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण भने छैन । तर पनि सरकार निर्माण अगाडि केही गरिहाल्ने अवस्था नहुने हुँदा काँग्रेस–माओवादीको स्पस्ट लिखित धारणा अगाडि आएमा मात्र समर्थनमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त थियो ।
 

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि अझ सुशील कोईराला प्रधानमन्त्री भएको बखत संविधान जारी हुनु अगाडिदेखि मधेशमा संविधानप्रतिको असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलन भइरहेको थियो । यो आन्दोलन अहिले पनि फरक रूपमा जारी छ । अघिल्लो पटक केपी ओली प्रधानन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा मधेशमा नाकाबन्दी र आन्दोलन गरिरहेको मधेशी मोर्चा अचानक संसदमा काँग्रेसका तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको पक्षमा मतदान गर्न पुगेको थियो ।
त्यसबखत सम्मको आन्दोलनमा काँग्रेस नेतृत्वकै सरकार छँदा मधेशमा करिब २ दर्जन मधेशी आन्दोलनकारीको निर्मम हत्या राज्यबाट भइसकेको र कैलालीमा थारूहरूलाई झुठा मुद्दामा फँसाउने देखि घरबार, देश छोड्न बाध्य बनाउने निर्मम अमानवीय घटना भएको अवस्थामा मधेशी मोर्चाले किन सुशिल कोईरालाको पक्षमा मतदान गर्यो भन्ने प्रश्न मधेशी जनता मात्र होईन मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले समेत गरेका थिए । पछि मधेशी मोर्चाले सत्ताधारी दलहरूको बिचमा फाटो ल्याउन रणनीतिक भोटिङ्ग गरेको बताइयो । पछिल्लो प्रधानमन्त्री निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा संविधान संशोधनको अपुरो प्रस्ताव पेश गरेको काँग्रेस सरकारले मधेशी मोर्चालाई लोभ्याउन त्यसो गरेपनि मधेशी माथीको दमन र हत्या भने बन्द गरेको थिएन । केपी ओलीको सरकार गठन भएसँगै मधेश आन्दोलमाथि दमन र हिंसाको शिलशिला जारी रह्यो । केपी ओली र उनका मन्त्रीहरूको बोली काँग्रेसको भन्दा आक्रामक हुँदै गयो । हुनत सरकारमा आउनु अगाडि पनि मधेशको विषयमा केपी ओली लगायतका एमाले नेताहरूको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू आइ नै रहेका थिए । शुरूदेखि नै मधेश, मधेशका माँग र मधेशको अधिकार तथा पहिचानको सवालमा निकै आक्रामक रूपमा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिइरहने एमालेको समयमा मधेश आन्दोलनमाथी भएको दमन भन्दा अभिव्यक्ति चाहीँ नरम दिने काँग्रेसको समयमा भएको दमन भने कम छैन । एमाले र काँग्रेसको बोलीमा फरक भए पनि व्यवहारमा दुवै मधेश विरोधी नै रहेका छन् । मधेशको जनताको पीडामा दुवै भावना शुन्य नै छन् । अझ भोटको हिसाबले मधेशबाट सबैभन्दा धेरै मत ल्याइरहेको हिसाबले मधेशप्रति सबैभन्दा बढी ईमान्दार, सकारात्मक र संवेदनशिल हुनुपर्ने काँग्रेसको व्यवहार एमालेको भन्दा कम नकारात्मक छैन । बोलीमा भने एमाले जतिको छुच्चो बोली कम बोल्छन् काँग्रेसका नेताहरू । माओवादीको कुरा गर्दा मधेशको सवालमा उसको अडान र बोली पटक पटक परिवर्तन हुने गरेको छ । जनयुद्ध ताका मधेशलाई पाँचवटा प्रदेशमा विभाजन गरी मधेशलाई खण्डित गर्ने चलाखिपूर्ण नीतिका साथ अगाडि बढेको माओवादीले मधेशको सवालमा आप्mनो बोली पटक पटक परिवर्तन गर्ने गरे पनि निर्णयको समयमा हरेक पटक काँग्रेस र एमालेकै विभेदकारी र कपटपूर्ण नीतिलाई नै समर्थन गर्ने गरेको छ ।
 

अर्कोतर्फ केपी ओली सरकारले मधेशमा बर्बर आतंक मच्चाउँदा मधेशी युवाहरूलाई झुठा मुद्दामा फसाउने तात्कालिन सरकारका गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत पनि माओवादीकै थिए । समग्रमा भन्दा मधेशको अधिकार पहिचान र प्रदेश सीमाङ्कनको सवालमा नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य सत्ताधारी समुदायका (नश्लवादी) दलहरूमा बोलीमा केही फरक देखिए पनि तात्विक भिन्नता भने देखिएको छैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका करिब डेढ महिना पुग्नै लाग्दा मधेशको समस्या समाधानमा खासै पहल भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि मधेशको असन्तुष्टी सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने भनी प्रचार गरिए पनि भारत भ्रमण अगाडि संविधान संसोधन विधेयक संसदमा पेश नहुने भएको छ । प्रदेशको पुनर्सीमाङ्कनको सवालमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले स्पस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । शहिद घोषणामा पनि करिब १ दर्जनको नाम छुटाइएको छ । घाईतेहरूको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय त केपी ओली सरकारले नै गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फेरि त्यहीं निर्णय दोहोर्याएको मात्र हो । मधेशी आन्दोलनकारीमाथी लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने घोषणा त गरेको छ सरकारले तर मुद्दा फिर्ता लिनुको सट्टा महोत्तरी लगायतका कतिपय ठाउँमा आन्दोलनको समयका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा नयाँ मुद्दाहरू पनि दर्ता गरेको छ । सरकारको यस्ता गतिविधिहरूले यो सरकार पनि पुर्ववर्ती केपी ओली सरकारकै बाटोमा अगाडि बढेको प्रतित हुन थालेको छ । मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा मात्र होईन आप्mना काम कारबाहीमा समेत सरकार मधेश मैत्री देखिएको छैन । मन्त्रिपरिषद र सरकारले गरेका नियुक्तिहरूमा त मधेशीको संख्या न्यून छ नै, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोलीमा समेत मधेशीको उपस्थिति नगन्य नै छ । पत्रकार टोलीमा पनि जम्मा १ जना मात्र मधेशी पत्रकारलाई सामिल गरिएको छ ।
 

मधेशी मोर्चाले स्पस्ट प्रतिबद्धता विना नै काँग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई सहयोग गरेकोमा पछुताउनु पर्ने अवस्था आएको छ । यसबाट मधेशी मोर्चाभित्र मात्र होईन आम मधेशी जनतामा समेत काँग्रेस माओवादीको विश्वसनियता घटिरहेको छ । मधेशी मोर्चा र मधेशी जनतालाई ठगेको वा धोका दिएको भन्ठान्ने काँग्रेस र माओवादी आपैm जनताको बिचमा धोखेबाज सावित भइरहेका छन् । सरकारले मधेशको मुद्दालाई समाधानको दिशामा लगेमा मधेशवादी दल र मधेशी मोर्चाको विश्वास जित्ने मात्र होइन, मधेशमा उठ्दै गरेको विद्रोहको भावना समेत शान्त पार्न सफल हुनेछ । यसको विपरित मधेशलाई फेरी धोखा दिएमा त्यसबाट मधेशमा अशन्तोष बढ्ने मात्र होईन, मधेशमा उठ्दै गरेको विद्रोह र अलगाववादको भावनाले मलजल पाउने निश्चित छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)