लोकमानसिंहको महाअभियोगले कहा“–कहा“ हान्यो ?

सशस्त्र संघर्षका बेला माओवादी छापामारहरुले रातारात जिल्ला सदरमुकाममा हमला गर्थे । छापामारहरु उज्यालो नहुँदै रिट्रिट हुन्थे । तर, भोलिपल्टदेखि त्यसको प्रभावले सिंहदरबारसमेत तरंगित हुन्थ्यो । देशैभरि तरंग आउँथ्यो । बुधबार राति सिंहदरबारभित्रै त्यस्तै तरंग ल्याउनेखालको घटना भयो, जहाँ हतियारको साटो हस्ताक्षरमात्रै प्रयोग गरिएको थियो । यद्यपि यसका कर्ता चाँहि उनै जनसेनाका पूर्वकमाण्डहरु थिए । करिब–करिब छापामारयुद्धकै शैलीमा बुधबार साँझ अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की्विरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । दर्ता भएको ३ घण्टासम्म प्रचण्डलेसमेत सुइँको पाएनन् । धेरैले विहानमात्रै जानकारी पाए । महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रस्तावक सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीदेखि लिएर बुझिलिने सभामुख ओनसरी घर्तीसमेत पूर्वछापामार कमाण्डर नै हुन् । र, यसमा निर्णायक भूमिका खेल्ने मन्त्री जनार्दन शर्मा पनि चर्चित पूर्वलडाकू कमाण्डर नै हुन् ।
आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाईसमेत पूर्वजानकारी नदिई पूर्वलडाकू कमाण्डहरुको पहलकदमीमा संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । र, यो काम एक प्रकारले छापामार शैलीप्रयोग गरेर युद्धको गतिमा गरिएको थियो । लोकमानविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने काममात्रै छापामार शैलीमा गरिएन, त्यसपछि यसले ल्याएको तरंग पनि विगतको जिल्ला सदरकुकाम आक्रमण भन्दा कम देखिएन, बरु बढी नै देखियो । सम्भवतः शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको सक्रियतामा भएको यो नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हो । र, लोकमानविरुद्ध माओवादीले लिएको यो ‘स्टेप’ लाई आम जनमानसले सकारात्मक रुपमा लिइरहेको छ र लोकमानमाथिको कारवाहीलाई किनारामा पुर्रुयाउन आग्रह गरिरहेको छ । प्रचण्डलाई नै जानकारी नदिई हठात चालिएको कदम भए पनि यो कदम जनपक्षीय कदम बन्न पुगेको छ । अकस्मात गरिने छापामार आक्रमणपछि देशमा तरंग आउनु स्वाभाविकै हो । आक्रमणको प्रभावकारिता र त्यसका उपलब्धि अनि कमजोरीबारे व्यापक समीक्षा हुनु छापामार आक्रमणको विशेषता नै हो । अहिले लोकमान विरुद्ध चालिएको महाअभियोग प्रकरणमा सिंगै देश यसैगरी तरंगित भएको छ । मूलतः यो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ले तरंगित बनाएका क्षेत्रहरु यस्ता छन्ः
१. बमवार्ड द हेडक्वार्टर !
केपी ओलीले लोकमानविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुराक दिएका थिए, तर खुराक दिएका थिएनन् । महाअभियोग संसदमा दर्ता भइसकेपछिमात्रै प्रधानमन्त्रीले थाहा पाए, जसले गर्दा बुधबार राति उनी निदाउनै सकेनन् । प्रचण्डलाई लाग्यो, यो त पूर्वलडाकूहरुले मैमाथि गरेको आक्रमण हो । सही हो, यो प्रस्तावले माओवादीभित्र ‘बमवार्ड द हेडक्वार्टर’ को काम गरेको छ । तीन वर्ष पहिले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रचण्ड आफैं थिए । अहिले पनि लोकमानमाथि कारवाही अगाडि बढाउने सवालमा प्रचण्ड उदारवादी देखिँदै आएका थिए । यसैको फाइदा उठाएर लोकमानले पूर्वलडाकूमाथि धावा बोलिरहेका थिए । यो परिस्थितिमा जनार्दन शर्मा, महेन्द्रबहादुर शाही वा ओनसरी घर्तीले प्रचण्डसँग सल्लाह गरेर लोकमानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजेको भए प्रधानमन्त्रीले निश्चय नै अहिले नगरौं भन्ने थिए ।
तर, लडाकूले आफ्नै हेडक्वार्टर (प्रचण्ड) माथि बमवार्ड गरिदिए । अहिले प्रचण्ड यो आक्रमणलाई जबरजस्ती समर्थन गर्नुपर्ने रक्षात्मक स्थितिमा आइपुगेका छन् । लोकमान विरुद्धको संघर्ष पार्टी्भित्र सघन एवं वार(पारको अवस्थामा पुगेको छ । भलै यो संघर्षको कमाण्डिङ प्रचण्डले गर्नुपर्नेमा केपी ओलीले गरिदिए ।
अब हस्ताक्षर जुन तरिका र विधिले गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनार्दन शर्मालाई कारवाही गर्नेतिर लाग्नु भनेको लोकमानलाई जोगाउनेतिर लाग्नु हो । यो अवस्थामा प्रचण्डको उदारवाद अब मझधारमा अडिन सक्दैन । माओवादीमा लोकमान प्रकरणले ल्याएको यो एउटा महत्वपूर्ण तरंग हो ।
२. सत्ता गठबन्धनमा भूइँचालो
महाअभियोग दर्ता प्रकरणले माओवादी पार्टीलाई मात्रै होइन, सिंहदरबारको सत्तालाई नै हल्लाइदिएको छ । बुधबार राति प्रचण्डले राजीनामा दिने मुड बनाउनु, कांग्रेस नेताहरु ओली र प्रचण्ड फेरि मिलेको ठानेर अत्तालिनु अनि विमलेन्द्र निधीले प्रचण्डलाई बारम्बार फोन गरेर थर्काउनुजस्ता घटनाक्रमले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई भूकम्पले जस्तै हल्लाएको प्रष्ट हुन्छ । अब नेपाली कांग्रेसले महाअभियोगलाई समर्थन गरेन भने वा यो प्रस्तावबाट माओवादी पार्टी ‘ब्याक’ भयो भने अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा थप हलचल आउन सक्ने निश्चित छ । र, यसले देशको समग्र राजनीतिक सन्तुलनलाई असर पार्न सक्छ ।
३. कांग्रेसमा तोरीको फूल !
छापामार शैलीमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गराएको छ । लोकमानको प्रश्नमा अब नेपाली कांग्रेस वीचमा बस्नै नसक्ने अवस्था पैदा गरिदिएको छ यो घटनाले । लोकमानलाई कारवाही गर्नुपर्ने आवाज नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको विषय हो । गगन थापा, धनराज गुरुङ लगायतका युवा नेताले लोकमानविरुद्ध संसदमा औपचारिक रुपमा विषय उठान गरेका थिए । तर, शेरबहादुर देउवा लगायतका धेरै नेताहरु लोकमानको बचाऊमा लाग्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । संसदमा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अब कांग्रेसले कि त लोकमानको पक्षमा कि विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने धर्मसंकट आइलागेको छ । अब नेपाली कांग्रेस आम जनताको मतको पक्षमा उभिन्छ कि लोकमानको बचाऊमा उभिन्छ ? फैसला गर्नुपर्ने स्थानमा पुगेको छ कांग्रेस ।
४. एमालेलाई फाइदा
यो घटनाबाट सबैभन्दा बढी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राजनीतिक लाभ उठाएको छ । यो घटनाको कमाण्डिङ पनि उसैले गरेको चर्चाका कारण एमालेमा विजयभाव देखिएको छ । विगतमा लोकमानको बचाउमा लागेको दोष बोकेको एमाले अहिले नेपाली कांग्रेसभन्दा एक कदम अघि बढेर महाअभियोगको पक्षमा उभिएको छ । यो पनि छापामार शैलीको प्रहारले ल्याएको एउटा तरंग हो ।
५. समाजमा धुवीकरण
भनिन्छ, मानिसहरु तटस्थ त्यो बेलासम्म बस्न सक्छन्, जतिबेलासम्म तलाऊ शान्त हुन्छ । तलाऊमा कसैले ढुंगा हानेपछि त्यहाँ रहेका सबै चिजमा तरंग आउँछ । लोकमानमाथि महाअभियोग लागेपछि अहिले नेपाली समाज पनि सघनरूपमा ध्रुवीकृत बनेको छ । भ्रष्टाचारी, विचौलिया र समान्तवादको अवशेषका रुपमा रहेका शक्तिहरु एकातिर उभिएका छन् भने लोकतन्त्र र नागरिक शासनका हिमायतीहरु अर्को्तिर कित्ताबन्दी भएका छन् । रातारात भएको यो घटनाले लोकतन्त्र भर्सेज सामन्तवादको द्वन्द्व राष्ट्रिय बहसमा आएको छ ।
६. लोकमानको स्वर्गमा खैलाबैला
प्रमुख दलका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर अख्तियारमा पुगेका अनि भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षणमा लागेका लोकमानसिंह कार्की यो घटनाबाट हतप्रभ बनेका छन् ।
अरुलाई सदाचारको पाठ सिकाउने तर जनताका सामु सबैं अपारदर्शी व्यवहार गर्ने र सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा प्रहरीसमेत परिचालन गरेर कानूनी शासनको खिल्ली उडाउने कार्की यतिबेला चिनियाँ लेखक लु सुनले भनेझै ‘भिजेको कुकुर’जस्तै बनेका छन् । लोकमानसिंह लोकतन्त्रका हिमायती होइनन् । उनी स्वच्छ छविका व्यक्ति पनि होइनन् । अख्तियारमै उनका मुद्दा तामेलीमा छन् । उनको सम्पत्ति विवरण पनि नेपाली जनताले थाहा पाएका छैनन् ।
धेरै तथ्यहरु बाहिर आइसकेका छन् । लोकमान आफैं भ्रष्टाचारका संरक्षक हुन्, जसलाई दलका नेताहरुले अख्तियारको प्रमुख बनाइदिएका थिए । अहिले यसलाई सच्याउने अवसर आएको छ, तर प्रमुख दलहरु यसमा धैर्यतापूर्वक मिले र अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैनन्, त्यसैमा भर पर्नेछ लोकमानतन्त्र । डा. गोविन्द केसीहरुले उठाएको मुद्दा पनि यही हो । बुधबार रातिको राजनीतिक घटनाक्रमले लोकमानलाई ‘सेबोटेज’ गरेको छ । उनी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । अख्तियारलाई कब्जामा लिएर भ्रष्टाचार गर्नेहरुको स्वर्गमा खैलाबैला मच्चिएको छ । सर्वोच्च अदालत र संसदलाई अटेर गर्ने ‘नवराजा’ हरुको निद्रा हराएको छ ।
७. वकिलहरुमा आएको तरंग
यो घटनापछि केही कानूनविदहरुले पनि एकाध प्राविधिक प्रश्नहरु उठाउन थालेका छन्, जसलाई पनि यो घटनाको प्रभाव वा त्यसबाट उत्पन्न परिघटना मान्न सकिन्छ । जस्तो कि महाअभियोगबारे हस्ताक्षर संकलन गर्दा अपनाइएको विधि अलोकतान्त्रिक रहेकोबारे प्रश्न उठेको छ । त्यसैगरी लोकमान निलम्बित भएको विषयमा पनि केही वकिलले प्रश्न उठाएका छन् । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ निलम्बनमा पर्दै जाने हो भने भोलि न्यायाधीशको हकमा पनि यस्तो नजिर लागू हुने भन्ने कानूनचीहरुको तर्क छ ।
त्यसो त महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्दा लोकमानले सफाइको मौका अवश्यै पाउने छन् । र, अर्को पक्ष के छने अपराधीले समेत आफूलाई अन्याय धएको भन्नु र बचाउमा बोल्नु स्वाभाविकै हुन्छ । यद्यपि लोकतन्त्रमा कसैलाई उसले गरेको अपराधमा सजायँ गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । यसबारेमा पनि विधायकहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले जुन ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ भइसकेको छ, यस्तो बेलामा वकिलहरुले गरेका माथिका तर्कले लोकमानको नै सेवा गर्छन्, नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको होइन । वकिलहरुको पेशा नै यो हो कि गलत व्यक्तिको पक्षमा पनि वकालत गर्न उनीहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, लोकतन्त्रले जनपक्षधरतालाई हेर्छ र हेर्नुपर्छ ।
स्रात ः अनलाइन खबर