‘स्थानीय निर्वाचनले जनताको अधिकार सुरक्षित’

संविधान कार्यान्वयनका लागि अबिलम्व स्थानीय तहको निर्वाचन गरी ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन को मर्म अनुसार जनताको अधिकार संरक्षण गरिनुपर्ने पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन्। शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीको अविधेशन तथा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती र नागरिक समाजको भूमिका बिषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सञ्जालको साधारणसभा तथा अविधेशशनको उद्घाटन गर्दै सांसंद रविन्द्र अधिकारीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाइ समाजमा स्थापीत गर्न नसके लोकतन्त्रले ल्याएका सबै संरचनाहरु ध्वंश हुने बताए । उनले राजनीतिक पार्टीहरुले जनताका अधिकार संविधानमा लेख्न सके पनि संबिधान कार्यान्वयनमा देखाएकोे सत्तालिप्साको ब्यबहारबाट जनताका अधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने भन्दै सविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद अधिकारीले भने स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर जनताको अधिकार जनतालाइ दिन नसक्ने दलहरुबाट संविधान मात्र हैन लोकतन्त्र समेत धरापमा पर्नसक्ने अवस्था आएको हुँदा द्वन्दकालीन समयमा जस्तै यो बेलामा पनि जनअधिकार सुनिश्चत गर्नका लागि नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सञ्जालका संयोजक सरला कुमारी पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसी, नेकपा एमालेका उपसचिव प्रभा कोइराला, नेकपा माओबादी केन्द्रका रामजी बराल जीवन, राष्टिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक सूर्यबहादुर देउजा, वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, जिल्ला बारका अध्यक्ष सोम श्रेष्ठ, एम्नेष्टी पुनरावेदनका सदस्य बसन्तप्रसाद सुबेदी, जिल्ला बालगृह सञ्जालका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र पौडेल लगायतले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको विकल्प नरहेको भन्दै नागरिक समाजले राज्यलाइ दवाब सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा सञ्जालका महासचिव तथा इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेलले वार्षिक प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष सरिता थापाकोतर्फबाट सहसंयोजक ढाकाराम पौडेलले आय–ब्यय प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।