अनुगमनलाई तीव्र पारौं

चाडपर्व शुरु भएसँगै स्थानीय प्रशासनले मौसमी बजार अनुगमन शुरु गरेको छ। लामो समयसम्म बजार अनुगमन शुरु नहुँदा प्रशासनको समेत आलोचना भएको थियो। अहिले जुन–जुन ठाउँमा अनुगमन भइरहेको छ, प्रायः सबै ठाउँमा समस्या देखिएको छ। बजारमा मूल्यसूचीको अन्तर छ भने वस्तुको गुणस्तरमा पनि समस्या देखिएको छ। बजार क्षेत्रमै अखाद्य वस्तुको बिगबिगी देखिएको छ। यो हिसाबले गाउँका पसलहमा अखाद्य वस्तुको अझै समस्या हुनसक्ने देखिन्छ। त्यसो त ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले गाउँका पसलमा बजार क्षेत्रको भन्दा बढी समस्या रहेको गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसैले अब बजारसँगै ग्रामीण क्षेत्रका पसलहरुमा पनि अनुगमन विस्तार गर्नु आवश्यक छ। स्वच्छ र गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु सस्तो मूल्यमा सुलभपमा प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको अधिकार हो। त्यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त सेवाप्रदायकहरु नै हुनुपर्छ। यसमा निरन्तर नियमन र अनुगमन गर्ने काम सरकारी निकायको हो। तर नेपाली बजारमा अनुगमनको मात्रा निकै कम छ। सकेसम्म अनुगमन नै हुँदैन, भइहाले पनि चाडपर्व वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र गर्ने गरिन्छ। यसखाले पटके अनुगमनबाट उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन। अनुगमनको उद्देश्य औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र होइन, बजार सुधार्ने हुनुपर्छ। उपभोक्तालाई जागक बनाउँदै सेवा प्रदायकलाई सचेत बनाउने र आवश्यक परे कार्वाही गर्नेसम्मको हैसियतमा राज्य प्रस्तुत भएमा उपभोक्ता अधिकार थोरै भए पनि सुनिश्चित हुनसक्छ। यसका साथै उपभोक्ता अधिकारका नाममा खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरु पनि परिचालन हुन आवश्यक छ भने आम उपभोक्ता सचेत र जागरुक हुनुपर्छ। अझ बजार क्षेत्रमा मात्रै अनुगमन गर्ने समस्या रहेको छ। यसको दायरा अब विस्तार गर्नुपर्छ। उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न स्वयं उपभोक्ताहरु पनि जागरुक हुनु आवश्यक छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवस्था विकराल छ। चामल, दाल, तेल आदिको कुरा मात्र होइन, हरेक दिन बजारमा आउने तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त छन्। धेरै फलाउने र चाँडो बिक्री गर्ने प्रलोभनमा किसानहरुले अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने त्यसमाथि फलफूल बिक्रेताले केरा, आँपजस्ता फलफूल चाँडो पकाउन अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यी क्षेत्रमा अनुगमन शून्य देखिन्छ। मासु परीक्षणको अवस्था पनि शून्य छ। सबै क्षेत्रमा शतप्रतिशत शुद्धता आदर्शवादी कल्पना मात्र हुनसक्छ तर सकेजति सुधारमा लाग्नैपर्छ। त्यसका लागि राज्य जति बलियो हुन्छ, बजार र अन्य समाज पनि त्यति व्यवस्थित हुँदै जान्छ र उपभोक्ताको अधिकार त्यसमा स्वतः सुरक्षित हुन्छ। यसका लागि राज्यले प्रष्ट नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। जिल्लास्तरमा पनि निरन्तर अनुगमन भइरहन जरुरी छ। यसखाले अनुगमनलाई बजार मात्र होइन, गाउँसम्म विस्तार गर्नु आवश्यक छ।