प्रचण्डले दिल्लीमा कुनै नयाँ सम्झौता गरेनन् । विवादभन्दा बाहिरै रहने गरी उनले आफ्नो भारत भ्रमणलाई सद्रुभाव वृद्धि गर्ने अवसरका रुपमा मात्र सीमित गर्न खोजे । निश्चित समय र उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले यसपटक कुनै ‘रिस्क’ मोल्न चाहेनन् । यद्यपि उनले सफल बन्ने हो भने नेतालाई ‘रिस्क’ मोल्न दिनुपर्ने धारणा भारतीय मिडियासँग राखेका थिए । प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा शुक्रबार दुई देशका प्रधानमन्त्रीका अगाडि जुन तीन वटा सम्झौता भए, ती बाध्यात्मक औपचारिकता मात्र थिए । जुन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्, ती कुनै नयाँ होइनन् र यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण जरुरी पनि थिएन ।
फेरिएका प्रचण्डको बाध्यात्मक भ्रमण
सबैले बुझेको यथार्थ के हो भने प्रचण्डको भारत भ्रमण उनी आफ्नै लागि जति जरुरी थियो, मुलुकका लागि त्यति हतारो अथवा अनिवार्य थिएन । दुई देशबीच चिसिएको भनिएको सम्बन्ध उनीपछिको दोस्रो बरियताका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई विशेष दूतका रुपमा पठाएर न्यानो बनाइसकेको अवस्था थियो । खासमा यो भ्रमण विगतमा केपी ओलीलाई पटक्कै नरुचाएको भारत र त्यही कारण सम्बन्धमा आएको उतारचढावलाई सन्तुलनमा ल्याउने कडी हो । जसरी प्रचण्डले आफू अब पहिलेको जस्तो नरहेको भन्दै भारतको विश्वास जित्न खोजिरहेका छन्, यो भ्रमण मूलतः सद्भाव र विश्वास वृद्धिमै केन्द्रित रहेको बुझ्न कठिन छैन । दिल्ली पुगेर प्रचण्डले केपी ओलीलाई ‘इगो सेन्ट्रिक’ र ‘सेल्फ सेन्ट्रिक’ भनेर प्रहार गर्नु र ओलीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको टिप्पणी गर्नु उनको बाध्यता मात्र होइन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, प्रचण्डले यो भ्रमणलाई भारतसँग चिसिएको मुलुक र आफ्नो व्यक्तिगत दुवै सम्बन्धलाई सुधार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
‘एसम्यान’ नबन्ने कोर्ष करेक्सन
युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्षको बीचमा आफू धेरै परिपक्व भइसकेको भन्दै प्रचण्डले अब भारतको सद्भाव र विश्वास कायम राखेरै आफूलाई बलियो खेलाडीका रुपमा राख्न चाहेको उनका अभिव्यक्ति र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’बाट बुझ्न सकिन्छ । एक वर्षअघि ठीक यही बेला भारतको ‘एस म्यान’ हुन मञ्जुर छैन भनेर खुलामञ्चबाट भाषण गरेका प्रचण्ड अब त्यो ‘कोर्ष करेक्सन’ को बाटोमा छन् । भारत भ्रमणको तयारीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबावमा थिए । भ्रमणको तालिका नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहा नपाउँदै दिल्लीबाट सार्वजनिक भइसकेको थियो । आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु र प्रमुख विपक्षी एमालेको दबावमा परेका प्रचण्डले मुखै खोलेर भनेका थिए–बरु भारत नजा भन्नुस् तर, हात खुट्टा बाँधेर दिल्ली जान्नँ । एकातिर नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश), रामबहादुर थापा (बादल), देव गुरुङ र पम्फा भुसाल जस्ता आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको आफूप्रतिको आशंका र अर्कोतिर प्रतिशोधको मौका ढुकेर बसेका विपक्षी नेता ओलीको दबावका बीच प्रचण्डसँग दिल्लीमा कुनै पनि विवादित विषय अघि बढाउने मौका थिएन । भारतसँग व्यक्तिगत रुपमा घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउँदै गरेका वर्षमान पुन बाहेक प्रचण्डलाई पार्टीभित्रै पनि घेराबन्दी थियो । उनको पार्टीका नेता कार्यकर्ताको स्कूलिङ नै भारत विरोधी भएकाले पनि यो भ्रमणलाई सद्भाव र व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित गर्न प्रचण्ड बाध्य थिए ।
प्रचण्ड विरोधीलाई निराशा
कुनै न कुनै विवादास्पद सम्झौता गर्छन् भन्ने अनुमान गर्नेहरुलाई प्रचण्डले निराश बनाए । उनको प्राथमिकता सन्धि–सम्झौता होइन, सम्बन्ध सुधार मात्रै थियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । अब मोदीले पुुनः दोहो¥याएर भनेको ‘नेपालको विविधतालाई समेटेर सबै सँगै हुने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नू’ भन्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्नु प्रचण्डका लागि पहिलो चुनौती बनेको छ । भारतीय पक्षका लागि पनि प्रचण्डको भ्रमण कुनै ‘बिजनेस’ महत्वको थिएन । ओलीको ‘राष्ट्रवादी दम्भ’ तोड्न प्रचण्डलाई खुलेरै सघाएको भारतले विगतमा जस्तो मधेस मुद्दालाई सार्वजनिक रुपमा यो द्विपक्षीय वार्ताको विषय बनाउन चाहेन । मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जे बोले र त्यसको जवाफ प्रचण्डले जसरी दिए, यसबाट भारत मधेस कार्ड पछिसम्मका लागि सुरक्षित राख्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
२ सय वर्षपछि भारतलाई धक्का
नेपालका पाको कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापा बेला–बेलामा भन्ने गर्छन्–भारतले नेपालका सन्दर्भमा जहिले पनि एउटा ‘फ्रेमवर्क’ तयार पारेको छ । बेला–बेला हामी त्यसबाट बाहिर जान खोज्छौं तर, भारतले फेरि हामीलाई फुटाएर आफूतिरै लैजान्छ । भारतको राजदूत भइसकेका थापाले त्यत्तिकै यो कुरा गरेका होइनन् । वास्तवमा सुगौली सन्धियताका नेपालका ठूला परिवर्तनहरुमा तत्कालीन ब्रिटिश भारत र हालको स्वतन्त्र भारतको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ ।
भीमसेन थापालाई स्थापित गर्नेदेखि पतन गराउनेसम्म र जंगबहादुरको कोत पर्वको मध्यराति वसन्तपुर दरबारबाट भागेर लैनचौरस्थित ब्रिटिश भारतीय दूतावासमा शरण माग्न जाँदा ढोका नखोलेको प्रसंग होस्, भारत सधैं नेपालका निर्णायक घटनामा एक पक्ष रहँदै आएको हो । सुगौली सन्धि भएको सन् १८१६ देखि हिसाब गर्दा ठीक २ सय वर्षपछि नेपालमा भारतले पहिलोपटक आफ्नो चाहना विपरीत यहाँका प्रमुख शक्तिहरु एकजुट भएको महसुस गरेकै हो । खासगरी २०७२ जेठ २५ गते प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौता, जसको जगमा संविधान सभाले संविधान जारी गरेको थियो, त्यहीँबाट आफ्नो पकड गुमेको महसुस ग¥यो ।
फुटाउनु र फ्रेमवर्कमा ल्याउनु दिल्लीको बाध्यता ः एक पुराना कूटनीतिज्ञको भाषा सापटी लिनुपर्दा संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा भारतले आफ्नो हिस्सा खोज्यो, तर कुन कारणले हो नेपालका नेताहरुले भारतलाई संलग्न गराउन चाहेनन् । त्यहीँबाट भारतीय संस्थापनले नेपाल बिस्तारै आफ्नो ‘ग्रिप’ भन्दा बाहिर जान थालेको ठहर गर्रुयो । विदेश सचिव एस जयशंकरलाई असोज १ गते पठाएर संविधान रोक्न खोजेको भारतले त्यो प्रयास असफल भएपछि नाकाबन्दी लगाएको बुझ्न कठिन छैन । आफ्नो असहमतिका बीच संविधान जारी हुनु, आफूले नरुचाएका र संविधान जारी गर्ने निर्णायक भूमिका खेल्ने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र तिनै ओलीले दिल्लीले दिएको उच्च सम्मान थापेर फर्किएलगत्तै चीनमा गएर ठूला–ठूला सम्झौता गर्नुले भारतको ‘फ्रेमवर्क’ बिग्रेकै हो । ओली हुन्जेल सम्बन्ध सुधार नहुने बुझेरै भारत र नेपालभित्रै पनि उनको विकल्प खोजिएको थियो, जसका लागि प्रचण्ड दुवैतिर रुचिका भन्दा पनि बाध्यताका पात्र बने । फेरि पनि भेषबहादुर थापाकै भनाइ अनुसार भारतको ‘फ्रेमवर्क’ बाट नेपालका शक्तिहरु बाहिर जान खोज्नेबित्तिकै भारतले यिनीहरुलाई फुटाएर आफ्नो ‘फ्रेमवर्क’मा ल्याउन खोजेको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमणले भारतको ‘फ्रेमवर्क’लाई पछ्याउँछ वा उपेक्षा गर्छ भन्ने परिणामका लागि केही समय पर्खिनुपर्छ ।
भारत र प्रचण्डः शंकाको सम्बन्ध
प्रचण्ड र भारतबीच अहिले पनि शंकाकै सम्बन्ध हो । तर, दुवै पक्षलाई सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । भारतीय मिडियाहरुमा प्रचण्डका पछिल्ला अन्तर्वार्ता र मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गर्छन् । मोदीले प्रचण्डको कुशल नेतृत्वमा नेपालको संविधानमा सबैका आवाज समेटिएर कार्यान्वयनको सफलता प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नुको गहिरो संकेत छ । आन्तरिक राजनीतिमा पटक पटकको पार्टी विभाजनका कारण निकै कमजोर बनेका प्रचण्डका लागि पनि नेपालको राजनीतिमा २ सय वर्षदेखि निर्णायक हस्तक्षेप राख्दै आएको भारतलाई पूरै उपेक्षा गरेर जान सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो भ्रमणमा भारतले पनि प्रचण्डलाई देशभित्र विवादमा पार्ने भन्दा पनि उनलाई सघाउ पुग्ने खालका परियोजनाहरुमा मात्र इंगेज गरेको छ ।
भूकम्प पीडितका ५० हजार घर निर्माणका लागि थप १ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने र हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा गरिएको सम्झौताले प्रचण्डलाई आन्तरिक रुपमा जनताको मन जित्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ । एमाले र आफ्नो पार्टीभित्रबाटै राष्ट्रिय हित विपरितका परियोजनामा सम्झौता गर्ने आशंकाले लखेटिएका प्रचण्डलाई भारतले ती सबै झमेला र विवादबाट मुक्त गरेको छ ।
फास्ट ट्र्याकको भाउँतोबाट मुक्त
फास्ट ट्र्याकमा प्रवेश नै नगर्नु भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ठूलो भाउँतोबाट मुक्त हुनु हो । यो पाँच–सात महिनामा फास्ट ट्र्याकमा कुनै उल्लेख्य काम हुने अवस्था छैन । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जेसुकै गरोस् तर, आफू त्यसमा नपर्ने ढंगले प्रचण्ड अघि बढेको बुझ्न कठिन रहेन । मधेस कार्डलाई भारत कुनै न कुनै रुपमा आफूसँगै राखिरहन चाहन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपालमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले जतिसम्म गर्न सक्छ, त्यसमा भारतले अब अनावश्यक दखल नदिने संकेत देखिन्छ । मधेसवादी दलहरुका असन्तुष्टिहरु कायम राख्दै चुनावमा जाने कुराले भारतलाई रणनीतिक रुपमा फाइदा नै हुने विश्लेषण दिल्लीमै भइसकेको छ । त्यसैले अब प्रचण्ड फर्किएपछि हुने संविधान संशोधनको छलफल र सरकारले बनाउने प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले चाहेका सबै कुरा समेटिने छैनन् । भारतले यो प्रकरणमा धेरै दखल दिनेभन्दा पनि मधेसवादी दलहरुलाई थामथुम पार्नेसम्मको भूमिका हुने देखिन्छ । किनकि मोदीले प्रचण्डलाई यी समस्या समाधानको उत्प्रेरक
(क्याटलिष्ट) भनिसकेका छन् । भारतले मधेसको मुद्दा जस्ताको तस्तै सधैंका लागि समाधान होस् भनेर भित्री मनदेखि चाहेको छैन । किनकि नेपाल आफ्नो पकडभन्दा बाहिर जान खोज्छ भन्ने कुरा संविधान जारी गर्ने प्रकरणमा देखिइसकेको छ । त्यसैले फेरि पनि मधेस कार्डबाट नेपाललाई आफ्नो ‘ग्रिप’मा राख्नु भारतको बाध्यता हो ।
दशगजाबाट लखेटेर मधेसको शुभचिन्तक ?
आफ्नो इच्छाविपरीत संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी लगाएर मधेस कार्ड प्रयोग गर्ने भारतले ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने क्रममा थोरबहुत योगदान दिएकै हो । नाकाबन्दीका कारण अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चहरुमा आलोचित हुनुपरेपछि रातारात मधेसी आन्दोलनकारीलाई सीमा नाकाबाट सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी लगाएर कुट्दै लखेटेको बिर्सन हुन्न । मधेस आन्दोलनकारी लाई दशगजाबाट लखेटेर केपी ओलीलाई राष्ट्रपति भवन सेभेन रेसकोर्षमा अति विशिष्ट पाहुनाका रुपमा स्वागत गर्ने भारत मधेसी जनताको शुभचिन्तक कसरी हुन सक्छ ? यो कुरा उपेन्द्र यादवले जति बुझेका छन्, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले बुझे पनि भारतको फ्रेमवर्कबाट बाहिर जान नसक्नु उनीहरुको बाध्यता हो । यसबीचमा भारतीय मिडियामा प्रचण्ड भ्रमणको ‘कभरेज’ हेर्ने हो भने उनीहरुको चासो मधेस र नेपालको संविधानमा भन्दा पनि चीनको भूमिका अब नेपालमा कमजोर हुनेछ भन्नेमा केन्द्रित छ । ‘नेपालमे अब नही गलेगी चीनकी दाल’ शीर्षकका समाचारले प्रचण्डको भ्रमणलाई भारतले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई काउन्टर दिन उपयोग गरेको बुझिन्छ । अब प्रचण्ड दक्षिणबाट फर्किएलगत्तै उत्तरसँग यसअघि ओली सरकारले गरेका पारवहन लगायतका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा कस्तो काम गर्छन् भन्ने कुराले धेरै कुराको संकेत गर्नेछन् । चीनका राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण नहुने अवस्था आउनु र दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यन्वयनमा नेपालले कुनै गृहकार्य नगर्नु संयोग मात्र होइनन् भने प्रचण्डको परीक्षा अब शुरु हुनेछ ।
यसकारण सफल भयो भ्रमण
प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनु अघिल्लो दिन प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले प्रश्न गरे–‘भारत किन जान लागेको ? कुनै एजेण्डा नभएको बेला सिंगडा खान जाने ?’ यसको जवाफ प्रचण्डले दिएका छन् । वास्तवमा प्रचण्ड जुन उद्देश्यका लागि भारत भ्रमणमा निस्केका थिए, त्यो उद्देश्य लगभग हासिल भएको छ ।
प्रचण्ड कुनै ‘सपिङ लिष्ट’ वा परियोजनाको प्रस्ताव बोकेर दिल्ली गएका थिएनन् । उनी उनकै भाषामा ‘ओलीका कारण चिसिएको सम्बन्ध’ लाई न्यानो बनाउन र भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध विगतको भन्दा सुमधुर र परिपक्व बनाउन कुनै न कुनै रुपमा सफल भएका छन् । जुन भ्रमण भारतको फेस सेभका लागि पनि जरुरी थियो । अब यो सफलताको परिणाम चाहिँ त्यतिबेला मात्र देखिने छ, जतिबेला नेपालमा संविधान संशोधनमार्फत मधेस र थरुहटका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा भारतको सद्भाव मात्र हुनेछ, दबाव होइन । दबावले बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न प्रचण्डको यो सद्भाव भ्रमण कति सफल हुन्छ ? अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतारो हुनेछ ।
स्रोत ः अनलाइन खबर
फेरिएका प्रचण्डको बाध्यात्मक भ्रमण
सबैले बुझेको यथार्थ के हो भने प्रचण्डको भारत भ्रमण उनी आफ्नै लागि जति जरुरी थियो, मुलुकका लागि त्यति हतारो अथवा अनिवार्य थिएन । दुई देशबीच चिसिएको भनिएको सम्बन्ध उनीपछिको दोस्रो बरियताका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई विशेष दूतका रुपमा पठाएर न्यानो बनाइसकेको अवस्था थियो । खासमा यो भ्रमण विगतमा केपी ओलीलाई पटक्कै नरुचाएको भारत र त्यही कारण सम्बन्धमा आएको उतारचढावलाई सन्तुलनमा ल्याउने कडी हो । जसरी प्रचण्डले आफू अब पहिलेको जस्तो नरहेको भन्दै भारतको विश्वास जित्न खोजिरहेका छन्, यो भ्रमण मूलतः सद्भाव र विश्वास वृद्धिमै केन्द्रित रहेको बुझ्न कठिन छैन । दिल्ली पुगेर प्रचण्डले केपी ओलीलाई ‘इगो सेन्ट्रिक’ र ‘सेल्फ सेन्ट्रिक’ भनेर प्रहार गर्नु र ओलीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको टिप्पणी गर्नु उनको बाध्यता मात्र होइन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, प्रचण्डले यो भ्रमणलाई भारतसँग चिसिएको मुलुक र आफ्नो व्यक्तिगत दुवै सम्बन्धलाई सुधार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
‘एसम्यान’ नबन्ने कोर्ष करेक्सन
युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको १० वर्षको बीचमा आफू धेरै परिपक्व भइसकेको भन्दै प्रचण्डले अब भारतको सद्भाव र विश्वास कायम राखेरै आफूलाई बलियो खेलाडीका रुपमा राख्न चाहेको उनका अभिव्यक्ति र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’बाट बुझ्न सकिन्छ । एक वर्षअघि ठीक यही बेला भारतको ‘एस म्यान’ हुन मञ्जुर छैन भनेर खुलामञ्चबाट भाषण गरेका प्रचण्ड अब त्यो ‘कोर्ष करेक्सन’ को बाटोमा छन् । भारत भ्रमणको तयारीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबावमा थिए । भ्रमणको तालिका नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहा नपाउँदै दिल्लीबाट सार्वजनिक भइसकेको थियो । आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु र प्रमुख विपक्षी एमालेको दबावमा परेका प्रचण्डले मुखै खोलेर भनेका थिए–बरु भारत नजा भन्नुस् तर, हात खुट्टा बाँधेर दिल्ली जान्नँ । एकातिर नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश), रामबहादुर थापा (बादल), देव गुरुङ र पम्फा भुसाल जस्ता आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुको आफूप्रतिको आशंका र अर्कोतिर प्रतिशोधको मौका ढुकेर बसेका विपक्षी नेता ओलीको दबावका बीच प्रचण्डसँग दिल्लीमा कुनै पनि विवादित विषय अघि बढाउने मौका थिएन । भारतसँग व्यक्तिगत रुपमा घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउँदै गरेका वर्षमान पुन बाहेक प्रचण्डलाई पार्टीभित्रै पनि घेराबन्दी थियो । उनको पार्टीका नेता कार्यकर्ताको स्कूलिङ नै भारत विरोधी भएकाले पनि यो भ्रमणलाई सद्भाव र व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित गर्न प्रचण्ड बाध्य थिए ।
प्रचण्ड विरोधीलाई निराशा
कुनै न कुनै विवादास्पद सम्झौता गर्छन् भन्ने अनुमान गर्नेहरुलाई प्रचण्डले निराश बनाए । उनको प्राथमिकता सन्धि–सम्झौता होइन, सम्बन्ध सुधार मात्रै थियो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । अब मोदीले पुुनः दोहो¥याएर भनेको ‘नेपालको विविधतालाई समेटेर सबै सँगै हुने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नू’ भन्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्नु प्रचण्डका लागि पहिलो चुनौती बनेको छ । भारतीय पक्षका लागि पनि प्रचण्डको भ्रमण कुनै ‘बिजनेस’ महत्वको थिएन । ओलीको ‘राष्ट्रवादी दम्भ’ तोड्न प्रचण्डलाई खुलेरै सघाएको भारतले विगतमा जस्तो मधेस मुद्दालाई सार्वजनिक रुपमा यो द्विपक्षीय वार्ताको विषय बनाउन चाहेन । मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जे बोले र त्यसको जवाफ प्रचण्डले जसरी दिए, यसबाट भारत मधेस कार्ड पछिसम्मका लागि सुरक्षित राख्न चाहन्छ भन्ने बुझिन्छ ।
२ सय वर्षपछि भारतलाई धक्का
नेपालका पाको कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापा बेला–बेलामा भन्ने गर्छन्–भारतले नेपालका सन्दर्भमा जहिले पनि एउटा ‘फ्रेमवर्क’ तयार पारेको छ । बेला–बेला हामी त्यसबाट बाहिर जान खोज्छौं तर, भारतले फेरि हामीलाई फुटाएर आफूतिरै लैजान्छ । भारतको राजदूत भइसकेका थापाले त्यत्तिकै यो कुरा गरेका होइनन् । वास्तवमा सुगौली सन्धियताका नेपालका ठूला परिवर्तनहरुमा तत्कालीन ब्रिटिश भारत र हालको स्वतन्त्र भारतको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ ।
भीमसेन थापालाई स्थापित गर्नेदेखि पतन गराउनेसम्म र जंगबहादुरको कोत पर्वको मध्यराति वसन्तपुर दरबारबाट भागेर लैनचौरस्थित ब्रिटिश भारतीय दूतावासमा शरण माग्न जाँदा ढोका नखोलेको प्रसंग होस्, भारत सधैं नेपालका निर्णायक घटनामा एक पक्ष रहँदै आएको हो । सुगौली सन्धि भएको सन् १८१६ देखि हिसाब गर्दा ठीक २ सय वर्षपछि नेपालमा भारतले पहिलोपटक आफ्नो चाहना विपरीत यहाँका प्रमुख शक्तिहरु एकजुट भएको महसुस गरेकै हो । खासगरी २०७२ जेठ २५ गते प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौता, जसको जगमा संविधान सभाले संविधान जारी गरेको थियो, त्यहीँबाट आफ्नो पकड गुमेको महसुस ग¥यो ।
फुटाउनु र फ्रेमवर्कमा ल्याउनु दिल्लीको बाध्यता ः एक पुराना कूटनीतिज्ञको भाषा सापटी लिनुपर्दा संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा भारतले आफ्नो हिस्सा खोज्यो, तर कुन कारणले हो नेपालका नेताहरुले भारतलाई संलग्न गराउन चाहेनन् । त्यहीँबाट भारतीय संस्थापनले नेपाल बिस्तारै आफ्नो ‘ग्रिप’ भन्दा बाहिर जान थालेको ठहर गर्रुयो । विदेश सचिव एस जयशंकरलाई असोज १ गते पठाएर संविधान रोक्न खोजेको भारतले त्यो प्रयास असफल भएपछि नाकाबन्दी लगाएको बुझ्न कठिन छैन । आफ्नो असहमतिका बीच संविधान जारी हुनु, आफूले नरुचाएका र संविधान जारी गर्ने निर्णायक भूमिका खेल्ने केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र तिनै ओलीले दिल्लीले दिएको उच्च सम्मान थापेर फर्किएलगत्तै चीनमा गएर ठूला–ठूला सम्झौता गर्नुले भारतको ‘फ्रेमवर्क’ बिग्रेकै हो । ओली हुन्जेल सम्बन्ध सुधार नहुने बुझेरै भारत र नेपालभित्रै पनि उनको विकल्प खोजिएको थियो, जसका लागि प्रचण्ड दुवैतिर रुचिका भन्दा पनि बाध्यताका पात्र बने । फेरि पनि भेषबहादुर थापाकै भनाइ अनुसार भारतको ‘फ्रेमवर्क’ बाट नेपालका शक्तिहरु बाहिर जान खोज्नेबित्तिकै भारतले यिनीहरुलाई फुटाएर आफ्नो ‘फ्रेमवर्क’मा ल्याउन खोजेको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमणले भारतको ‘फ्रेमवर्क’लाई पछ्याउँछ वा उपेक्षा गर्छ भन्ने परिणामका लागि केही समय पर्खिनुपर्छ ।
भारत र प्रचण्डः शंकाको सम्बन्ध
प्रचण्ड र भारतबीच अहिले पनि शंकाकै सम्बन्ध हो । तर, दुवै पक्षलाई सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । भारतीय मिडियाहरुमा प्रचण्डका पछिल्ला अन्तर्वार्ता र मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गर्छन् । मोदीले प्रचण्डको कुशल नेतृत्वमा नेपालको संविधानमा सबैका आवाज समेटिएर कार्यान्वयनको सफलता प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नुको गहिरो संकेत छ । आन्तरिक राजनीतिमा पटक पटकको पार्टी विभाजनका कारण निकै कमजोर बनेका प्रचण्डका लागि पनि नेपालको राजनीतिमा २ सय वर्षदेखि निर्णायक हस्तक्षेप राख्दै आएको भारतलाई पूरै उपेक्षा गरेर जान सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो भ्रमणमा भारतले पनि प्रचण्डलाई देशभित्र विवादमा पार्ने भन्दा पनि उनलाई सघाउ पुग्ने खालका परियोजनाहरुमा मात्र इंगेज गरेको छ ।
भूकम्प पीडितका ५० हजार घर निर्माणका लागि थप १ लाख रुपैयाँ उपलव्ध गराउने र हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा गरिएको सम्झौताले प्रचण्डलाई आन्तरिक रुपमा जनताको मन जित्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ । एमाले र आफ्नो पार्टीभित्रबाटै राष्ट्रिय हित विपरितका परियोजनामा सम्झौता गर्ने आशंकाले लखेटिएका प्रचण्डलाई भारतले ती सबै झमेला र विवादबाट मुक्त गरेको छ ।
फास्ट ट्र्याकको भाउँतोबाट मुक्त
फास्ट ट्र्याकमा प्रवेश नै नगर्नु भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ठूलो भाउँतोबाट मुक्त हुनु हो । यो पाँच–सात महिनामा फास्ट ट्र्याकमा कुनै उल्लेख्य काम हुने अवस्था छैन । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जेसुकै गरोस् तर, आफू त्यसमा नपर्ने ढंगले प्रचण्ड अघि बढेको बुझ्न कठिन रहेन । मधेस कार्डलाई भारत कुनै न कुनै रुपमा आफूसँगै राखिरहन चाहन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा नेपालमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले जतिसम्म गर्न सक्छ, त्यसमा भारतले अब अनावश्यक दखल नदिने संकेत देखिन्छ । मधेसवादी दलहरुका असन्तुष्टिहरु कायम राख्दै चुनावमा जाने कुराले भारतलाई रणनीतिक रुपमा फाइदा नै हुने विश्लेषण दिल्लीमै भइसकेको छ । त्यसैले अब प्रचण्ड फर्किएपछि हुने संविधान संशोधनको छलफल र सरकारले बनाउने प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले चाहेका सबै कुरा समेटिने छैनन् । भारतले यो प्रकरणमा धेरै दखल दिनेभन्दा पनि मधेसवादी दलहरुलाई थामथुम पार्नेसम्मको भूमिका हुने देखिन्छ । किनकि मोदीले प्रचण्डलाई यी समस्या समाधानको उत्प्रेरक
(क्याटलिष्ट) भनिसकेका छन् । भारतले मधेसको मुद्दा जस्ताको तस्तै सधैंका लागि समाधान होस् भनेर भित्री मनदेखि चाहेको छैन । किनकि नेपाल आफ्नो पकडभन्दा बाहिर जान खोज्छ भन्ने कुरा संविधान जारी गर्ने प्रकरणमा देखिइसकेको छ । त्यसैले फेरि पनि मधेस कार्डबाट नेपाललाई आफ्नो ‘ग्रिप’मा राख्नु भारतको बाध्यता हो ।
दशगजाबाट लखेटेर मधेसको शुभचिन्तक ?
आफ्नो इच्छाविपरीत संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दी लगाएर मधेस कार्ड प्रयोग गर्ने भारतले ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने क्रममा थोरबहुत योगदान दिएकै हो । नाकाबन्दीका कारण अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चहरुमा आलोचित हुनुपरेपछि रातारात मधेसी आन्दोलनकारीलाई सीमा नाकाबाट सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी लगाएर कुट्दै लखेटेको बिर्सन हुन्न । मधेस आन्दोलनकारी लाई दशगजाबाट लखेटेर केपी ओलीलाई राष्ट्रपति भवन सेभेन रेसकोर्षमा अति विशिष्ट पाहुनाका रुपमा स्वागत गर्ने भारत मधेसी जनताको शुभचिन्तक कसरी हुन सक्छ ? यो कुरा उपेन्द्र यादवले जति बुझेका छन्, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले बुझे पनि भारतको फ्रेमवर्कबाट बाहिर जान नसक्नु उनीहरुको बाध्यता हो । यसबीचमा भारतीय मिडियामा प्रचण्ड भ्रमणको ‘कभरेज’ हेर्ने हो भने उनीहरुको चासो मधेस र नेपालको संविधानमा भन्दा पनि चीनको भूमिका अब नेपालमा कमजोर हुनेछ भन्नेमा केन्द्रित छ । ‘नेपालमे अब नही गलेगी चीनकी दाल’ शीर्षकका समाचारले प्रचण्डको भ्रमणलाई भारतले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई काउन्टर दिन उपयोग गरेको बुझिन्छ । अब प्रचण्ड दक्षिणबाट फर्किएलगत्तै उत्तरसँग यसअघि ओली सरकारले गरेका पारवहन लगायतका सम्झौताहरु कार्यान्वयनमा कस्तो काम गर्छन् भन्ने कुराले धेरै कुराको संकेत गर्नेछन् । चीनका राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण नहुने अवस्था आउनु र दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यन्वयनमा नेपालले कुनै गृहकार्य नगर्नु संयोग मात्र होइनन् भने प्रचण्डको परीक्षा अब शुरु हुनेछ ।
यसकारण सफल भयो भ्रमण
प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनु अघिल्लो दिन प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले प्रश्न गरे–‘भारत किन जान लागेको ? कुनै एजेण्डा नभएको बेला सिंगडा खान जाने ?’ यसको जवाफ प्रचण्डले दिएका छन् । वास्तवमा प्रचण्ड जुन उद्देश्यका लागि भारत भ्रमणमा निस्केका थिए, त्यो उद्देश्य लगभग हासिल भएको छ ।
प्रचण्ड कुनै ‘सपिङ लिष्ट’ वा परियोजनाको प्रस्ताव बोकेर दिल्ली गएका थिएनन् । उनी उनकै भाषामा ‘ओलीका कारण चिसिएको सम्बन्ध’ लाई न्यानो बनाउन र भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध विगतको भन्दा सुमधुर र परिपक्व बनाउन कुनै न कुनै रुपमा सफल भएका छन् । जुन भ्रमण भारतको फेस सेभका लागि पनि जरुरी थियो । अब यो सफलताको परिणाम चाहिँ त्यतिबेला मात्र देखिने छ, जतिबेला नेपालमा संविधान संशोधनमार्फत मधेस र थरुहटका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा भारतको सद्भाव मात्र हुनेछ, दबाव होइन । दबावले बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न प्रचण्डको यो सद्भाव भ्रमण कति सफल हुन्छ ? अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतारो हुनेछ ।
स्रोत ः अनलाइन खबर
Post a Comment