निष्पक्ष छानविन आवश्यक

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्राथमिकतामा नपरेको माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड अहिले एकाएक चर्चामा आएको छ । शिविरमा भएको घोटाला काण्डको भिडियो इमेज च्यानलले एक्सक्लुसिभ रुपमा प्रशारण गरेको थियो । ठूला घोटाला काण्डमा अख्तियारको ध्यान नजाँदा साना माछालाई मात्र समातेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । अचानक आयोगले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड छानविन अघि बढाएपछि राजनीतिक वृत्तमा सनसनी मच्चिएको छ । शिविरमा करोडांै रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै माओवादी लडाकूहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । लडाकूको व्यवस्थापन र भरणपोषणमा राज्यले करोडौ रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । तर, त्यो रकम तोकिएबमोजिम लडाकूसमक्ष नपुगेपछि शिविरमै असन्तुष्टहरुका आवाज गुन्जिएका थिए । अयोगले शिविर घोटालामा संलग्न भएको आशंकामा केही जिम्मेवार अधिकारीमाथि थप अनुसन्धान थालेको छ । तत्कालीन सेना समायोजन समितिमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित केही कर्मचारीलाई अख्तियारले ३० दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र तयार पारेको छ । विगतमा परेका उजुरी र अख्तियारले यसअघि गरेको फाइल अनुसन्धानका क्रमममा शंकाको घेरामा रहेका पदाधिकारीलाई ३० दिनभित्र बयानका लागि आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने भएको छ । बयानका लागि बोलाइएका व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखेको अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लडाकु शिविर व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय भएका र प्रक्रियासम्बन्धी सबै कागजात माग्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगको यो कदमले सबैभन्दा बढी माओवादीका नेताहरुलाई तर्साएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण गएका बेला आयोगले शिविरमा भएको अनियमितता छानविन अघि बढाउने निर्णय गरेपछि प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण रद्ध भएको छ । लडाकु शिविरको अनियमितता छानबिनबाट बच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग कुरा मिलाएको खुलासा स्वयम् पार्टीको बैठकमा गरेका छन् । यतिमात्रै होइन प्रचण्डले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले गल्ती महसुस गरेको र छानबिनको प्रक्रिया अघि नबढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन् । यदि यो कुरा सहि होभने आयोगको निश्पक्षता माथि गंभीर प्रश्न उठ्ने छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । सानालाई कार्वाही गरेर देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यसैले आयोगले शिविरको अनियमितता निश्पक्ष छानवीन गरि यथार्थ बाहिर ल्याउनु पर्छ । छानवीन प्रक्रिया अघि बढाएपछि आयोग अब कसैको दबाबमा पछि फर्कन मिल्दैन । यसको यथार्थ बाहिर आउनै पर्छ । सुशासनको पद्वति अब ठूला भ्रष्टाचार काण्डबाट शुरु हुनुपर्छ । सधै साना भ्रष्टाचार काण्डमा केन्द्रित भएको आयोगले शिविरको अनियमितता छिनोफानो लगाउनै पर्छ । अन्यथा, आयोगको विश्वनियता माथि अविश्वास बढ्दै जानेछ ।