संविधान कार्यान्वयनमा पहल

सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशका सात प्रदेशमा मुकाम र केही इजलास रहने गरी उच्च अदालत स्थापना गरेको छ। संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालत स्थापना गर्ने र यसको मुकाम तोक्ने संविधानमै उल्लेख छ। संविधानको यही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले सात प्रदेशका सात स्थानमा उच्च अदालतको मुकाम र केही स्थानमा इजलास तोकेको छ। असोज २ गते सबै मुकाम तथा इजलासमा बोर्ड राखिनेछ भने न्याय परिषद्ले मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ। अहिलेकै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई उच्च अदालतमा समायोजन गर्ने, फरक प्रदेशमा परेका मुद्दा स्थानान्तरण गर्नेलगायतका निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेकाले अब उच्च अदालतको सेवा प्रवाह चाँडै हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै दुईवटा सन्देश एकैसाथ प्रवाह भएको छ। पहिलो सन्देश भनेको संविधान कार्यान्वयन थप एक कदम अगाडि बढेको छ। संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यो लागु हुन्छ या हुँदैन भन्ने आशंका थियो। असोज ३ गतेभित्रै यो निर्णय गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। कुनै कारणवश यो मितिमा उच्च अदालत गठन नभएको भए संवैधानिक जटिलता थपिने थियो र संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न खडा हुने निश्चित थियो। यो आशंका चिर्दै सरकारले समयमै ऐन नियम बनाएर उच्च अदालत गठन गरेको छ। यसले संविधान कार्यान्वयनलाई थप एक कदम अगाडि बढाएको छ। अर्को सन्देश भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो। संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको यो पहिलो कदम हो। अहिलेसम्म सरकारले कुनै पनि प्रादेशिक संरचना स्थापना गरेको छैन। अब उच्च अदालत, यसका मुकाम र इजलास स्थापना गरिएपछि संघीयता कार्यान्वयन पनि औपचारिकपमा शुरु भएको छ। उच्च अदालतका मुकामहरु तोकिएसँगै सम्भावित प्रदेश राजधानीका लागि सरकारी धारणा प्रष्ट भएको छ। उच्च अदालतका मुकाम तोक्दा कतै पनि विरोधका स्वरहरु सुनिएका छैनन्। यसको अर्थ अहिले तोकिएका मुकाम प्रदेशको केन्द्र भागमा नै रहेको मान्न सकिन्छ। भोलि प्रदेश निर्वाचन भएपछि राजधानी कहाँ तोक्ने भन्नेमा प्रदेशसभा सार्वभौम नै हुनेछ तर अहिले कम्तिमा उच्च अदालतका मुकाम तोकेर सरकारले सात प्रदेशका सम्भावित केन्द्रहरु यी हुनेछन् है भनेर प्रारम्भिक खाका पेश गरेको छ। प्रष्ट उच्च अदालतका मुकाम प्रदेश राजधानीमा रहने भनिएको र अहिले सरकारले आधिकारिकपमै उच्च अदालतका मुकाम तोकेकाले पनि सरकारको प्राथमिकता बुझ्न सकिन्छ। यसलाई थप व्यवहारिक बनाउन नागरिकस्तरबाट पनि पहल र सहयोग जरुरी छ। संविधान कार्यान्वयनलाई अझै अगाडि बढाउन अब सरकारको ध्यान सम्पूर्णपमा निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकारले आगामी चैतमा स्थानीय निर्वाचन र अर्को वर्षको मंसिरसम्म केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गरी गृहकार्य थालेको छ। आगामी चैतमा स्थानीयतहको निर्वाचन गर्न असोजभित्र निर्वाचन कानून बनाइसक्नुपर्छ। निर्वाचन कानून बनाउनुअघि स्थानीय तहको संरचना एकिन हुनुपर्छ। स्थानीय तहको संरचना एकिनसँगै अहिले संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका दलहलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्छ। सरकारले संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गरी कार्यान्वयन गर्ने बुँदा पहिलो नम्बरमै राखेको बताएको तर घोषणा मात्रै ठूलो होइन। आगामी चैतमा साँच्चिकै स्थानीय तहको चुनाव हुने वातावारण बन्यो भने अर्को मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्न पनि सम्भव हुनेछ। त्यसो हुनसक्यो भने मात्रै २०७४ माघ ७ भित्रै देशले संवैधानिक संक्रमणकालबाट पार पाउने छ। अब सरकारको ध्यान सम्पूर्णपमा यी कुरामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।