संविधान कार्यान्वयनतर्फ लागौं

प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमति र एकताबद्ध प्रयासको प्रतिफलस्वप नयाँ संविधान घोषणा भएको झण्डै एक वर्ष हुन थाले पनि संविधानको कार्यान्वयन जटिल बन्दैछ। संविधान संशोधन गरेर मधेशी समुदायको माग सम्बोधन गर्ने, प्रदेशको सीमा र स्थानीय निकायको संरचनाबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्ने, स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्ने काम निसन्देहरु चुनौतीपूर्ण छन्। यसका लागि कम्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच साझा सहमति बन्न जरुरी छ। संविधान घोषणा हुँदा प्रमुख राजनीतिक दलह बीच सहमति बनेको थियो । तर अहिले सत्ता राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा दलहरुबीच दूरी बढेको छ। संविधान घोषणा हुँदा कांग्रेस, एमाले, माओवादी प्रतिपक्षमा थिए। अहिले कांग्रेस, माओवादी सरकारमा र एमाले प्रतिपक्षमा छ। सत्ताधारीहरुले प्रतिपक्षलाई कति विश्वासमा लिन सक्छन् र सत्ताबाट बाहिरिएको प्रतिपक्षले कति संयम र विवेक देखाउन सक्छ त्यसैमा संविधान कार्यान्वयनको भविष्य अडिएको छ। हिजो माओवादीले निर्वाहरु गरेको सकारात्मक भूमिका अब एमालेले निर्वाह गर्नुपर्छ। आम जनताको चाहना पनि सहमतिबाटै मुलुक शान्ति र विकासको मार्गमा अगाडि बढोस् भन्ने छ। मधेशी समुदायका धेरै मागह संविधानको पहिलो संशोधनबाट सम्बोधन भएका छन्। उनीहलाई भावनात्मकरुपमा एकताबद्ध गराउन भने बाँकी छ। मधेश आन्दोलन मुख्यतः नाका अवरोधका कारण आम जनतामा अचिकर र पीडादायी हुन पुगेको यथार्थ हो। यो कुरा आफूलाई मधेशीवादी हौं भन्नेहले बुझ्नुपर्ने हो। मधेशी समुदायलाई हद नाघेर हेप्ने र कालो वर्णका जातजातिहरु नेपाली नै होइनन् भन्ने अतिवादी सोच केही संकीर्ण व्यक्ति र समुदायमा छ। आफूलाई मात्र कट्टर राष्ट्रवादी ठान्ने यस्ता व्यक्ति र प्रवृत्तिले मधेशी समुदायको भावनामा ठेस पु¥याएर मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई जानेर होस् वा नजानेर होस् कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन्। जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुमा समेत देखिने यस्तो वर्णवादी, नश्ल वादी विभेदकारी सोचले राष्ट्र र जनताको हित गर्दैन। मधेशीलाई नेपाली नै नठान्ने अतिवादी सोचले अन्ततः नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने छ। सत्तारुढ दलहले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने संशोधनप्रति त्यत्ति चासो र रुची देखाएको छैन। संविधान संशोधनलाई उसले सिद्धान्ततः स्वीकार गरे पनि कसैको दवाव र स्वार्थ पूरा गर्न संशोधन गर्न नसकिने अडान राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिविना संविधान संशोधन हुन नसक्ने भएकोले सरकारले एकतर्फीरुपमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन। एमालेलाई समेत विश्वासमा लिने गरी सघन ढंगले सम्वाद हुन सकेको पाइन्न। यसैगरी मधेशी मोर्चाभित्र पनि फरक–फरक मतहरु देखिएका छन्। अहिले देखिएको अन्योल अन्त्य गरी मुलुकलाई निकास दिनका लागि राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ। यस्तो सवालमा कसैले पनि अड्डी कसिराख्नु उचित हुँदैन। संविधान घोषणा गर्दा दलहबीचको एकता देखावटी हैन भने एकपटक पछाडि फर्केर सबैले विगतलाई स्मरण गर्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन कुनै एक वा दुई दलको ठेकेदारी नभएर सबैको साझा जिम्मेवारी हो। यसमा सिंगो नागरिक समुदाय र आमजनताको भावना प्रतिविम्वित हुन सक्नुपर्छ। जति सकिन्छ छिटो विवाद टुंग्याएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। झण्डै दुई दशकयता स्थानीय निर्वाचन हुन नसकेकोले हाम्रो लोकतन्त्रको हालत कस्तो छ, बुझ्न गाह्रो पर्दैन। त्यसैले संविधान कार्यान्वयन त्यत्ति सजिलो छैन । तर राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग इच्छाशक्ति हुने हो भने अबको यात्रा त्यति असहज नहोला।