कहिले होला सुरक्षित यात्रा ?

पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे चडेको गाडी त्रिशूली नदीमा खसेको घटनाले देशमा सडक यात्राको अवस्था भयावह रहेकोमा चिन्ता प्रकट भएको छ । केही दिन यता साना हवाई दुर्घटना पनि अपेक्षाकृत बढी नै भइरहेका छन्। सानातिना सडक दुर्घटना त अनगिन्ती नै हुनेगरेका छन् । तर, अहिलेसम्म सरकारले यस्ता दुर्घटना कम गर्न आवश्यक उपयुक्त उपाय अपनाएको देखिँदैन। लाग्छ, सरकार यस्ता दुर्घटनालाई नियमित आकस्मिकता ठान्छ। दसैँमा सडक र हवाई यात्रुको चाप बढ्छ। यस्तो मौकालाई यातायात व्यवसायीले सेवा सहज र सुलभ बनाएर धेरै कमाउन सक्थे । संसारभर यात्रा बढी हुने याममा यातायातका साधन, सेवा र सुविधा बढाउने गरिन्छ । संसारका लगभग सबै मुलुकमा सार्वजनिक यातायातमा राज्यको व्यापक र भरपर्दो उपस्थिति भएकाले चाडबाड आउनेबित्तिकै भाडा दर महँगिने पनि हुँदैन । तर, नेपालका भने सडक यातायातमा राज्यको उपस्थिति नै छैन । अधिकांश सडक यातायात व्यवसायी समिति  नामका सिन्डिकेटको कब्जामा छन्। त्यस्ता समितिले यात्रुको सुरक्षा र सुविधामा पटक्कै ध्यान नदिने तर भाढा भने मनपरी अशुल्ने गर्छन् । सर्वसाधारणको हित हेर्नुपर्ने सरकार सडक सिन्डिकेटका सामू लाचार देखिन्छ । त्यसैले महँगो भाडा तिरेर पनि असुरक्षितरूपमा असुविधा सहेर यात्रा गर्नु नेपालीको नियति भएको छ । पूर्व मन्त्री घिमिरेको गाडी खसेको ठाउँमा पटकपटक सवारी दुर्घटना भइसकेको रहेछ । तर, सरकारले त्यस्ता दुर्घटनाको जोखिम भएको ठाउँमा सुरक्षा र सावधानीको भने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । यसले पनि सरकार सडक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन पटक्कै संवेदनशील नभएको पुष्टि हुन्छ । सरकारले चाहने हो भने सडक र हवाई यात्रालाई सुरक्षित र सुविधाजनमात्र हैन सर्वसुलभ पनि बन्न सकिन्छ । हवाई यात्राका हकमा सुरक्षा उपायहरूसँग सम्झौता नगर्ने र सडक यातायात सुविधा नभएका वा कम भएका क्षेत्रमा भाडा निर्धारण गर्दा गरिबको पहुँचमा राख्न ध्यान दिने हो भने पक्कै पनि जनताले सुविधा र सुरक्षा दुवैको अनुभव गर्न पाउनेछन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगममा दुर्गम भेगमा पनि चलाउन पुग्ने र मिल्ने विमानको व्यवस्था मिलाइएमा हवाई यात्रामा जनसाधारणको पहुँच पु¥याउन सकिनेछ । सडक यातायातका हकमा भने सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले सार्वजनिक यातायातजस्तो क्षेत्रलाई चटक्कै छाड्न हुँदैन । पहिलो चरणमा ठूला सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारले निजी क्षेत्रसँगै प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गर्न सक्छ । यस्ता काम गर्न समय लाग्छ । तर, यात्रुको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिकता दिनु राज्यको कर्तव्य हो भन्ने आत्मसात गरेर विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमात्रै गरे पनि धेरै सुधार हुनसक्छ । दसैँका बेलामा सडकमा यात्रुको चाप बढेपछि सवारी साधनले नधान्ने भएपछि यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिन्छन्। स्कुलहरू बिदा हुने भएकाले तिनका सवारी साधनसँगै अरू कतिपय सरकारी कार्यालय र होटेलका बसहरूसमेत त्यति बेला थन्क्याइएका हुन्छन् । उपलब्ध सबै सवारी लामो दूरीमा चलाउने हो भने सम्भवतः सवारी साधनको अभाव पनि हुनेछैन । तर, सरकारले  जनताको सुरक्षा र सुविधालाई प्राथमिक दायित्व नठान्दासम्म यो सबै सम्भव हुँदैन । सडकको स्तरोन्नति पनि दसैँअघि नै भइसक्तैन । तर, व्यवस्थापनमा कल्पनाशील र नियमनमा प्रभावकारी हुनेतर्फ ध्यान दिने हो भने सडक यात्रुलाई कम्तीमा मानवोचित सुविधा भने तत्कालै उपलब्ध हुनसक्छ । त्यसपछि सडक यातायात ‘यमलोकको यात्रा’ बन्नेछैन । जनताप्रति उत्तरदायी ठहरिन सरकारले धेरै ठूला कुरा गर्नुपर्दैन । सरकारबाट अहिले जनताले ठूला कामको पनि अपेक्षा गर्न मिल्दैन । तर, सरकारी संयन्त्रले सजिलै गर्नसक्ने काम गरोस् भन्ने चाहनु जनताको अपराध हैन अधिकार हो र सरकार त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्ववाला हो । यातायातमा सुविधा र सुरक्षाको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने यस्तै दायित्व हो । नत्र, सपनामात्र हुनेछ सार्वजनिक सवारीमा सुविधाजनक, सहज र सुरक्षित यात्रा !