चुनौतीको भुमरीमा प्रम

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्। यसअघि एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष रहँदा प्रचण्ड संविधानससभाको पहिलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला नौ महिनामै बिदा भएका उनी यसपटक संसदको तेस्रो दलको नेताको पमा सो स्थानमा पुगेका छन् । संयोग त के भएको छ भने अघिल्लोपटक नौ महिनामा हटेका उनी यसपटक त अझ नौ महिनाकै अवधि लिएर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । जनप्रतिधिहको झण्डै ६४ प्रतिशत मतद्वारा उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन्। पाँच सय ७३ सांसदले मतदान गरेकोमा उनले तीन सय ६३ मत प्राप्त गरे । गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको इतिहास बनाइसकेका प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल पहिलो कम्युनिष्ट नेतासमेत बने। प्रचण्ड यसपटक चुनौतीको चाङमा चढेर प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अघिल्लो सरकारले गरेका केही राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै अघिल्लो सरकारले गर्न नसकेका काम गर्न सक्नुमा नै यो सरकारको सफलता निर्भर रहने छ। अघिल्लो सरकारले गरेको एउटा महत्वपूर्ण काम भनेको चीनसंगको द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउनु हो। त्यसले भारतनिर्भर रहेको बजारको एकाधिकार तोड्ने प्रयत्न गरेकै हो। भलै यो अझै व्यवहारमा लागू भइसकेको छैन तर नीतिगतरुपमा भए पनि भारतसंग मात्र निर्भर रहेको नेपालको नाकालाई चीनसंग पनि जोड्ने काम अघिल्लो सरकारले गरेकै हो। यसलाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, व्यवहारमै लागू गर्ने दायित्व प्रचण्ड सरकारको काँधमा छ। अघिल्लो सरकारको मुख्य असफलता भनेको देशभित्रका मधेशी, जनजाति, थालगायतका समुदायको आवाज सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गर्न नसक्नु हो। अब यो विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रचण्ड सरकारले कस्तो तदाकता देखाउँछ, नयाँ सरकारको अग्निपरीक्षाको विषय बनेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने’ प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित भएका छन् भने उनलाई मतदान गर्ने सांसदको पृष्ठभूमि पनि विभिन्न समुदायमा आधारित छ। त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दै देशभित्रका सबै समुदायका एजेण्डा सम्बोधन गरेर सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा दृढ रहनु अबको सरकारको मुख्य दायित्व हुनेछ। संविधान कार्यान्वयन नै अहिलेको नयाँ सरकारको मुख्य चुनौती हो। संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका सबै समुदायलाई सहमतिमा ल्याएर नयाा प्रतिपक्ष बनेका दलहको समेत समर्थन लिएर कम्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु यो सरकारको आधारभूत कार्यभार हुनुपर्नेछ। त्यसका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने सवालमा अघिल्लो सरकारबाट भएका कमजोरीलाई सच्याउँदै अब पटक–पटक यो मुद्दा नउठ्ने गरी सधैंका लागि समाप्त गर्नु अर्को कार्यभार हो। एकातिर द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनु छ, अर्कोतिर शान्ति प्रक्रियाको मर्मअनुसार द्वन्द्वका अवशेष मेट्नु छ, संगसंगै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि समेत स्वीकार्य बनाउनु छ। यो निकै ठूलो चुनौती हो। बढ्दो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि ठोस कदम चाल्नु प्रचण्ड सरकारको अर्को चुनौती हुनेछ। आधारभूत तहका जनताको अपेक्षा प्रचण्डसंग बढी नै हुनेछ किनकि उनकै नेतृत्वमा सञ्चालित सशस्त्र युद्धमा बाँडिएका त्यस्ता समानता र समृद्धिका सपनाका पछाडि लागेर हजारौंले जीवन दिए। अरु नेता जनताले दिएको भोटसंग मात्रै उत्तरदायी भए पुग्छ तर प्रचण्ड जनताका छोराछोरीले बगाएको रगतसंग पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यता छ। यो समग्र पृष्ठभूमिबाट हेर्दा यसपटक प्रचण्ड सम्भावनाभन्दा चुनौतीको बढी भारी बोकेर प्रधानमन्त्री बनेका छन् । अघिल्लोपटकको जस्तो न उनी पहिलो दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् न त उनीसंग प्रशस्त समय नै छ। बरु उनीसंग यो छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको निकै ठूलो भारी छ। त्यसो त हरेक चुनौती आफैमा अवसर पनि हुन्छन्। चुनौती सामना गर्न सक्ने हो भने त्यो अवसरमा बदलिन्छ, सामना गर्न नसक्ने हो भने त्यसले बचेको इमान र प्रतिष्ठासमेत धुलोमा मिलाइदिन्छ। प्रचण्डका लागि यसपटक यही मान्यता लागु हुनेछ। यदि प्रचण्डले चुनौतीहको सामना गर्न सकेमा ओरालो लागेको आफ्नो छवि, क्षयीकरण हुँदै गएको पार्टी मात्र होइन, लामो राजनीतिक संक्रमण र अन्योलको भुमरीमा परेको मुलुकले समेत निकास पाउने छ। उनले चुनौतीहको सामना गर्न नसके यी सब कुरा ती चुनौतीको चाङमुनि पुरिनेछन् र देशले समेत क्षति ब्यहोर्नुपर्नेछ। तसर्थ, प्रचण्ड चुनौतीको सामना गर्दै देशलाई राजनीतिक संक्रमण र अन्योलको भुमरीबाट मुक्त गर्न सफल रहनुहोस्, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना !