अरुण बराल
चर्चित विकास अभियन्ता महावीर पुनले आफू अध्यक्ष रहेको ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ का लागि सरकारसँग एकमुष्ट ५४ करोड रुपैयाँका साथै पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेको करिब १ सय रोपनी जग्गासमेत माग गरेका छन् । पुनले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको आफ्नो ‘प्रपोजल’ मा आविष्कार केन्द्रका लागि चाहिने नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको करिब १ सय रोपनी जग्गा विभिन्न प्रदेशहरुमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका हुन् । बिजुली निकाल्न ५४ करोड कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरिएको ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र प्रालि’का अध्यक्ष रहेका पुनले ‘१० मेगावाट जलविद्युत स्टेसनसँग चाहिने इक्वीटीका लागि ५४ करोड रुपैयाँ एकमुष्ट एकपटकका लागिमात्र अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै पुनले जलविद्युत स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने साइट र सोका लागि चाहिने अनुमति प्रदान गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । यसरी अगाडि बढाइने विद्युत आयोजना ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’बाट नभई बेग्लै कम्पनीमार्फत निर्माण गरिने पुनको प्रस्ताव छ । महावीर पुन अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएर ग्रामीण विकासमा सक्रिय अभियन्ता हुन् । उनीबाट प्रत्येक नेपालीले सिक्ने हो भने देश विकासमा निकै ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । अमेरिकामा आफ्ना व्यक्तिगत आकांक्षाहरुलाई त्यागेर देशका लागि केही गरौं भनेर फर्केका पुनले गाउँमा सञ्चारको पहुँच बढाउनका लागि महत्वूर्ण कामहरु गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु र उनीहरुको कामलाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व नै हो ।महावीरको प्रोजेक्टमाथि प्रश्नै प्रश्न जहाँसम्म पुनले देशमा एउटा आविष्कार केन्द्र चाहिन्छ भन्ने माग गरेका छन् । यो अति नै आवश्यक हो । विकसित मुलुकले राष्ट्रिय आयको करिब ४ प्रतिशतसम्म वैज्ञानिक आविष्कार एवं ‘रिसर्च’मा खर्च गर्ने गरेको भन्दै पुनले नेपाल सरकारले कम्तिमा १ प्रतिशत बजेट यस विधामा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जुन सकारात्मक छ । सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । सरकारले महावीर पुनजस्ता केही गरौं भन्ने सामाजिक एवं विकासको भावना बोकेका अभियन्ताहरुको उत्साहलाई निराशामा परिणत हुन दिनुहुँदैन । यतातिर सरकारको खासै गम्भीर ध्यान गएको पाइँदैन । यद्यपि पुनले अघि सारेको प्रस्तावमाथि केही प्रश्न छन्, जसबारे यहाँ छोटो विश्लेषण गरिएको छः
१. पुनले सरकारसँग एकमुष्ट ५४ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् र पूर्वराजपरिवारको १ सय रोपनी जग्गासमेत माग गरेका छन् । पुनले यो पनि गरेका छन् कि उनी आफैंले ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र प्रालि’ बनाएका छन् र आफूलाई त्यसको अध्यक्ष घोषणा गरेका छन् । त्यसपछि उनले आफ्नो प्रालिका लागि सरकारसँग ५४ करोड एकमुष्ठ मागेका छन् । तर, वाषिर्क बजेटको १ प्रतिशत खर्चिनुपर्ने यस्तो महत्वपूर्ण ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ सरकारी स्तरबाट गठन गर्नुपर्ने संरचना हो कि कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेर व्यक्तिले खोल्ने हो ?
२. महावीरको यो माग सही नै छ कि सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्छ र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय आयको १ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि त सरकारले ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र ऐन’ बनाएर विज्ञान मन्त्रालयअन्तरगत विभागीय संरचना बनाउनुपर्ने होइन र ?
अनि प्रदेशहरुमा पनि त्यसको संरचनात्मक विकास गर्नुपर्ने होइन र ? प्रालिका अध्यक्ष बनेका पुनलाई त सरकारले ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ खोलेर त्यसको सिइओ पो बनाउनुपर्ने होइन र ?
३. नेपालजस्तो भ्रष्टाचार मौलाएको देशमा राष्ट्रिय स्तरको संरचना र ऐन कानून नै निर्माण नगरी कसैले खोलेको प्रालिलाई यति ठूलो रकम प्रदान गर्ने हो भने भोलि कसैले कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोल्छु, मेरो प्रालिलाई १ अर्ब देऊ भन्यो भने राज्यले के गर्ने ? अर्थात कसैले रिसर्च सेन्टर खोल्छु, ५० करोड रुपैयाँ देऊ भन्यो भने राज्यले दिने कि नदिने ?
४. मुलुकका लागि केही गर्छु भन्ने नागरिकले राज्यसँग गुनासो गरेर बस्नु वा हात पसार्नु कत्तिको शोभनीय हुन्छ ? त्यस्ता महान मानिसहरुले त राज्यबाट मैले के पाएँ भनेर रोईकराई गर्नुभन्दा मैले राज्यलाई के दिएँ भनेर खोजी गर्नुपर्ने होइन र ? जस्तो कि, भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघका अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले स्याङ्जाको साल्मेडाँडामा अर्बौंको लागतमा गोरखा स्मारक बनाउने घोषणा गरेका छन् र उनले ‘यो गरिब एवं मगन्ते सरकार’ सँग आफूले एक रुपैयाँ नमाग्ने घोषणा गरेका छन् ।
के महावीर पुनले पनि मन्त्रीहरुको ढोका–ढोका चाहारेर हात पसार्नुको साटो जनताबाट सुको दाम उठाई जनपरिचालनबाटै कुनै उदाहरणीय मोडल वा काम गरेर देखाउन सक्छन् ? महावीर पुनले प्रालि खोलेर सरकारसँग अनुदान माग्नुको साटो किन उनी मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्र वा गणेशमान प्रतिष्ठानले जसरी राज्यसँग हात पसारिरहेका छन् ? उनले किन पदमबहादुर गुरुङले जस्तो आफ्ना समर्थकबाटै स्रोत जुटाउने बाटो समाइरहेका छैनन् ? यो एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न हो ।
५. पुनले खोलेको प्रालि मुनाफामा आधारित नहुने र शेयर वितरण नगरिने बताइएको छ । तर, यो संस्था दर्ता ऐन अनुसार सिडियो कार्यालयमा किन दर्ता भएन र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भयो ? सरकारले दिने ५४ करोड रुपैयाँ थापिसकेपछि १० मेगावाटको विजुली चाँहि अर्कै कम्पनीले निकाल्ने उनको प्रस्ताव छ । यी कुराहरु आफैंमा विरोधाभाषी भएनन् र ?
यस्तो विरोधाभाषपूर्ण प्रस्ताव गर्नुको साटो महावीरले नेपाल सरकारसँग ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना’ का लागि आवाज उठाएको भए के हुन्थ्यो ? उनले किन आफैं प्रालि खोलेर त्यसको अध्यक्ष बन्दै आफ्नो प्रालिलाई ५४ करोड मागे ? सरकारलाई उनले आविष्कार केन्द्र खोल, त्यसका लागि ऐन बनाऊ, संरचना बनाउ र बर्षेनी बजेट छुट्याउ किन भनेनन् ? यी प्रश्नहरु बहसका विषय हुन् ।
६. महावीर पुनले पोखरामा रहेको आफ्नो २७ रोपनी जग्गा आफ्नै प्रालिलाई दिएका छन्, जसको अध्यक्ष उनी आफैं छन् । हो, उनले यसैगरी आफ्नो स्वामित्वमा इन्स्टिच्युसन बनाउन र चलाउन सक्छन्, यो उनको स्वतन्त्रताको कुरा हो । र, सरकारले पनि विज्ञान मन्त्रालय अन्तरगत आविश्कार केन्द्र खोल्न र सातै प्रदेशमा यसका शाखाहरु विस्तार गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ, यो मुलकको आवश्यकता हो । यसमा राज्यले महावीर पुनबाट सहयोग लिनु राम्रो हुन्छ । पुनले राज्यसँग माग्ने होइन, म दिन्छु भन्नुपर्छ । महावीर पुनजस्ता विज्ञहरुले दिने सल्लाह राष्ट्रिय स्तरको संरचना निर्माणमा नीतिगत एवं संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र ? कि बाख्राको कानमा झुण्डिएका बेकामका लूर्काजस्तै कांग्रेस र कम्युनष्टिका नाममा खोलिएका संस्थाले जस्तै राज्यबाट पैसा माग्दै हिँड्ने ?
ओली सरकारको लुच्चोपन
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गुगल ब्वाइको ‘आदित्य प्रतिष्ठान’ लाई एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय ग¥यो । यो ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । विगतमा बाबुराम नेतृत्वको सरकारले माक्र्सवादी अध्ययन प्रतिष्ठानलाई ६० लाख दिएको थियो । सुशील कोइरालाले गणेशमान शान्ति अभियानका नाममा ५० लाख दिएका थिए । वर्षैपिच्छे नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानका नाममा करोडौं बाँड्ने गरिन्छ, जुन बैधानिक भ्रष्टाचार हो । जीवित नेता झलनाथ खनालका नाममा खुलेको प्रतिष्ठानलाई पनि ओली सरकारले रकम बाँडेको चर्चा छ । अध्ययन र अनुसन्धानका नाममा सरकारले पैसा बाँड्ने परम्परालाई ओली सरकारले झनै लुच्चोपन देखाउँदै निरन्तरता दिएको छ । के महावीर पुनले पनि यही नजिरलाई निरन्तरता दिन खोजेका हुन् ? उनीजस्ता सादगी विकास अभियन्ताले त राज्यका निकायलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्नेबारेमा पो नीतिगत एवं संरचनागत सुझाव दिनुपर्ने होइन र ? हामीले यो संरचनागत प्रश्नमा पनि बहस गर्ने कि, ‘आइएम विथ महावीर पुन’ मात्रै भन्ने ? अन्त्यमा, महावीर पुनले अगाडि सारेको ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’को माग सही र जायज छ । तर, यसका लागि व्यक्तिगत कम्पनी खोलेर राज्यसँग पैसा माग्ने प्रस्ताव राम्रो भइकन पनि अवैज्ञानिक छ । जतिसुकै राम्रो नियतले खनिएको भए पनि नर्क जाने बाटोले नर्कमै पुर्रुयाउँछ । महावीरले त के माग गर्नुपथ्र्यो भने नयाँ ऐन–कानून बनाएर राज्यस्तरबाटै ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ को संरचनात्मक व्यवस्था गरियोस् । र, यसलाई सरकारले वर्षेनी बजेट छुट्याओस् । न कि स्वघोषित प्रालिका स्वघोषित अध्यक्षलाई राज्यले आँखा चिम्लेर ५४ करोड नगद र एक सय रोपनी जग्गा देओस् ।
चर्चित विकास अभियन्ता महावीर पुनले आफू अध्यक्ष रहेको ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ का लागि सरकारसँग एकमुष्ट ५४ करोड रुपैयाँका साथै पूर्वराजपरिवारका नाममा रहेको करिब १ सय रोपनी जग्गासमेत माग गरेका छन् । पुनले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको आफ्नो ‘प्रपोजल’ मा आविष्कार केन्द्रका लागि चाहिने नेपाल ट्रष्टका नाममा रहेको करिब १ सय रोपनी जग्गा विभिन्न प्रदेशहरुमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका हुन् । बिजुली निकाल्न ५४ करोड कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरिएको ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र प्रालि’का अध्यक्ष रहेका पुनले ‘१० मेगावाट जलविद्युत स्टेसनसँग चाहिने इक्वीटीका लागि ५४ करोड रुपैयाँ एकमुष्ट एकपटकका लागिमात्र अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै पुनले जलविद्युत स्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने साइट र सोका लागि चाहिने अनुमति प्रदान गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । यसरी अगाडि बढाइने विद्युत आयोजना ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’बाट नभई बेग्लै कम्पनीमार्फत निर्माण गरिने पुनको प्रस्ताव छ । महावीर पुन अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएर ग्रामीण विकासमा सक्रिय अभियन्ता हुन् । उनीबाट प्रत्येक नेपालीले सिक्ने हो भने देश विकासमा निकै ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । अमेरिकामा आफ्ना व्यक्तिगत आकांक्षाहरुलाई त्यागेर देशका लागि केही गरौं भनेर फर्केका पुनले गाउँमा सञ्चारको पहुँच बढाउनका लागि महत्वूर्ण कामहरु गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु र उनीहरुको कामलाई सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व नै हो ।महावीरको प्रोजेक्टमाथि प्रश्नै प्रश्न जहाँसम्म पुनले देशमा एउटा आविष्कार केन्द्र चाहिन्छ भन्ने माग गरेका छन् । यो अति नै आवश्यक हो । विकसित मुलुकले राष्ट्रिय आयको करिब ४ प्रतिशतसम्म वैज्ञानिक आविष्कार एवं ‘रिसर्च’मा खर्च गर्ने गरेको भन्दै पुनले नेपाल सरकारले कम्तिमा १ प्रतिशत बजेट यस विधामा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जुन सकारात्मक छ । सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । सरकारले महावीर पुनजस्ता केही गरौं भन्ने सामाजिक एवं विकासको भावना बोकेका अभियन्ताहरुको उत्साहलाई निराशामा परिणत हुन दिनुहुँदैन । यतातिर सरकारको खासै गम्भीर ध्यान गएको पाइँदैन । यद्यपि पुनले अघि सारेको प्रस्तावमाथि केही प्रश्न छन्, जसबारे यहाँ छोटो विश्लेषण गरिएको छः
१. पुनले सरकारसँग एकमुष्ट ५४ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन् र पूर्वराजपरिवारको १ सय रोपनी जग्गासमेत माग गरेका छन् । पुनले यो पनि गरेका छन् कि उनी आफैंले ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र प्रालि’ बनाएका छन् र आफूलाई त्यसको अध्यक्ष घोषणा गरेका छन् । त्यसपछि उनले आफ्नो प्रालिका लागि सरकारसँग ५४ करोड एकमुष्ठ मागेका छन् । तर, वाषिर्क बजेटको १ प्रतिशत खर्चिनुपर्ने यस्तो महत्वपूर्ण ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ सरकारी स्तरबाट गठन गर्नुपर्ने संरचना हो कि कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेर व्यक्तिले खोल्ने हो ?
२. महावीरको यो माग सही नै छ कि सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्छ र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय आयको १ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि त सरकारले ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र ऐन’ बनाएर विज्ञान मन्त्रालयअन्तरगत विभागीय संरचना बनाउनुपर्ने होइन र ?
अनि प्रदेशहरुमा पनि त्यसको संरचनात्मक विकास गर्नुपर्ने होइन र ? प्रालिका अध्यक्ष बनेका पुनलाई त सरकारले ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ खोलेर त्यसको सिइओ पो बनाउनुपर्ने होइन र ?
३. नेपालजस्तो भ्रष्टाचार मौलाएको देशमा राष्ट्रिय स्तरको संरचना र ऐन कानून नै निर्माण नगरी कसैले खोलेको प्रालिलाई यति ठूलो रकम प्रदान गर्ने हो भने भोलि कसैले कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोल्छु, मेरो प्रालिलाई १ अर्ब देऊ भन्यो भने राज्यले के गर्ने ? अर्थात कसैले रिसर्च सेन्टर खोल्छु, ५० करोड रुपैयाँ देऊ भन्यो भने राज्यले दिने कि नदिने ?
४. मुलुकका लागि केही गर्छु भन्ने नागरिकले राज्यसँग गुनासो गरेर बस्नु वा हात पसार्नु कत्तिको शोभनीय हुन्छ ? त्यस्ता महान मानिसहरुले त राज्यबाट मैले के पाएँ भनेर रोईकराई गर्नुभन्दा मैले राज्यलाई के दिएँ भनेर खोजी गर्नुपर्ने होइन र ? जस्तो कि, भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघका अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले स्याङ्जाको साल्मेडाँडामा अर्बौंको लागतमा गोरखा स्मारक बनाउने घोषणा गरेका छन् र उनले ‘यो गरिब एवं मगन्ते सरकार’ सँग आफूले एक रुपैयाँ नमाग्ने घोषणा गरेका छन् ।
के महावीर पुनले पनि मन्त्रीहरुको ढोका–ढोका चाहारेर हात पसार्नुको साटो जनताबाट सुको दाम उठाई जनपरिचालनबाटै कुनै उदाहरणीय मोडल वा काम गरेर देखाउन सक्छन् ? महावीर पुनले प्रालि खोलेर सरकारसँग अनुदान माग्नुको साटो किन उनी मार्क्सवादी अध्ययन केन्द्र वा गणेशमान प्रतिष्ठानले जसरी राज्यसँग हात पसारिरहेका छन् ? उनले किन पदमबहादुर गुरुङले जस्तो आफ्ना समर्थकबाटै स्रोत जुटाउने बाटो समाइरहेका छैनन् ? यो एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न हो ।
५. पुनले खोलेको प्रालि मुनाफामा आधारित नहुने र शेयर वितरण नगरिने बताइएको छ । तर, यो संस्था दर्ता ऐन अनुसार सिडियो कार्यालयमा किन दर्ता भएन र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भयो ? सरकारले दिने ५४ करोड रुपैयाँ थापिसकेपछि १० मेगावाटको विजुली चाँहि अर्कै कम्पनीले निकाल्ने उनको प्रस्ताव छ । यी कुराहरु आफैंमा विरोधाभाषी भएनन् र ?
यस्तो विरोधाभाषपूर्ण प्रस्ताव गर्नुको साटो महावीरले नेपाल सरकारसँग ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना’ का लागि आवाज उठाएको भए के हुन्थ्यो ? उनले किन आफैं प्रालि खोलेर त्यसको अध्यक्ष बन्दै आफ्नो प्रालिलाई ५४ करोड मागे ? सरकारलाई उनले आविष्कार केन्द्र खोल, त्यसका लागि ऐन बनाऊ, संरचना बनाउ र बर्षेनी बजेट छुट्याउ किन भनेनन् ? यी प्रश्नहरु बहसका विषय हुन् ।
६. महावीर पुनले पोखरामा रहेको आफ्नो २७ रोपनी जग्गा आफ्नै प्रालिलाई दिएका छन्, जसको अध्यक्ष उनी आफैं छन् । हो, उनले यसैगरी आफ्नो स्वामित्वमा इन्स्टिच्युसन बनाउन र चलाउन सक्छन्, यो उनको स्वतन्त्रताको कुरा हो । र, सरकारले पनि विज्ञान मन्त्रालय अन्तरगत आविश्कार केन्द्र खोल्न र सातै प्रदेशमा यसका शाखाहरु विस्तार गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ, यो मुलकको आवश्यकता हो । यसमा राज्यले महावीर पुनबाट सहयोग लिनु राम्रो हुन्छ । पुनले राज्यसँग माग्ने होइन, म दिन्छु भन्नुपर्छ । महावीर पुनजस्ता विज्ञहरुले दिने सल्लाह राष्ट्रिय स्तरको संरचना निर्माणमा नीतिगत एवं संरचनागत सुधारतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने होइन र ? कि बाख्राको कानमा झुण्डिएका बेकामका लूर्काजस्तै कांग्रेस र कम्युनष्टिका नाममा खोलिएका संस्थाले जस्तै राज्यबाट पैसा माग्दै हिँड्ने ?
ओली सरकारको लुच्चोपन
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गुगल ब्वाइको ‘आदित्य प्रतिष्ठान’ लाई एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय ग¥यो । यो ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । विगतमा बाबुराम नेतृत्वको सरकारले माक्र्सवादी अध्ययन प्रतिष्ठानलाई ६० लाख दिएको थियो । सुशील कोइरालाले गणेशमान शान्ति अभियानका नाममा ५० लाख दिएका थिए । वर्षैपिच्छे नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानका नाममा करोडौं बाँड्ने गरिन्छ, जुन बैधानिक भ्रष्टाचार हो । जीवित नेता झलनाथ खनालका नाममा खुलेको प्रतिष्ठानलाई पनि ओली सरकारले रकम बाँडेको चर्चा छ । अध्ययन र अनुसन्धानका नाममा सरकारले पैसा बाँड्ने परम्परालाई ओली सरकारले झनै लुच्चोपन देखाउँदै निरन्तरता दिएको छ । के महावीर पुनले पनि यही नजिरलाई निरन्तरता दिन खोजेका हुन् ? उनीजस्ता सादगी विकास अभियन्ताले त राज्यका निकायलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्नेबारेमा पो नीतिगत एवं संरचनागत सुझाव दिनुपर्ने होइन र ? हामीले यो संरचनागत प्रश्नमा पनि बहस गर्ने कि, ‘आइएम विथ महावीर पुन’ मात्रै भन्ने ? अन्त्यमा, महावीर पुनले अगाडि सारेको ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’को माग सही र जायज छ । तर, यसका लागि व्यक्तिगत कम्पनी खोलेर राज्यसँग पैसा माग्ने प्रस्ताव राम्रो भइकन पनि अवैज्ञानिक छ । जतिसुकै राम्रो नियतले खनिएको भए पनि नर्क जाने बाटोले नर्कमै पुर्रुयाउँछ । महावीरले त के माग गर्नुपथ्र्यो भने नयाँ ऐन–कानून बनाएर राज्यस्तरबाटै ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र’ को संरचनात्मक व्यवस्था गरियोस् । र, यसलाई सरकारले वर्षेनी बजेट छुट्याओस् । न कि स्वघोषित प्रालिका स्वघोषित अध्यक्षलाई राज्यले आँखा चिम्लेर ५४ करोड नगद र एक सय रोपनी जग्गा देओस् ।
Post a Comment