चुस्त सरकार आवश्यक

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आजकल आपसी परामर्श र समन्वयमा छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने गृहकार्य गरिरहेका छन् । सत्ता सञ्चालनका हस्ती कांग्रेसका सभापति देउवामाथि अहिले आफ्नै पार्टीभित्रबाट मन्त्री बनाइदेऊ भन्नेहरुको थामिनसक्नुको दबाब परेको छ । कांग्रेसको भागमा परेको १३ मन्त्रालय कुन–कुन मन्त्रीको जिम्मा लगाउने हो भन्ने विषयमा हठात् र स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय गर्न नसकेर देउवा आफैँ धर्मसंकटमा परेको अनुभव गरिएको छ । उता, प्रचण्डलाई पनि थप मन्त्रीहरुको नाम छनोट गर्न निकै कठिनाइ भएको पाइन्छ । ओली सरकारमा मन्त्री भएकाहरुले फेरि पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षा देखाएर पार्टीको केन्द्रीय कमिटी अलमलमा परेको छ । प्रचण्ड स्वयम् भने पुराना अनुहारलाई दोहो¥याउने पक्षमा छैनन् । पार्टीभित्र दर्जनौँ योग्य, सक्षम र बलिदानी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुलाई मौका दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने यो नौ महिने अल्पकालीन सरकारमा २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाइयो यदि भने त्यो राष्ट्रका लागि ठूलो बोझ सावित हुनेछ । देश सानो तर सरकार भने ठूलो भएकै कारण मन्त्रालयहरुको व्यवस्थापन गर्न ओली सरकारलाई कठिन भएको थियो । ओलीले संघीयताका कट्टर विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीदेखि लिएर संवैधानिक राजतन्त्रका समर्थक राप्रपा नेपालका अध्यक्षसमेतलाई उपप्रधानमन्त्री पद दिएर उपप्रमको संख्या ६ पु¥याएपछि नेपाली जनता प्रम ओलीप्रति निकै आक्रोशित बनेका थिए । आफ्नो सत्ताको हातखुट्टा बलियो बनाएर सत्ताको आयु लम्ब्याउन ओलीले खेलेको त्यो खेलले आखिरमा ओलीलाई हराएरै छाड्यो । नयाँ संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएका यी दुई गैरसंवैधानिक कामका लागि पूर्वप्रम केपी ओलीलाई इतिहास र नेपाली जनता दुवैले माफी दिनेछैन । त्यस्तै गल्ती अब पुनः दोहोरिन नदिन देउवा र प्रचण्ड अत्यन्त सजग, सचेत र सतर्क हुनु अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता बन्न गएको छ । नेपाली जनता अहिले परिवर्तित नेपालको अनुहार हेर्ने पक्षमा रहेका छन् । तसर्थ, ठूलो सरकार नबनाउन र मितव्ययी कार्यशैली अपनाएर छोटो अवधिमा पनि गुणात्मक परिवर्तन गरेर देखाउन प्रम प्रचण्डका लागि यो अवसर र चुनौती पनि हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा पनि त्यागी नेता भएका कारण प्रचण्डलाई अनावश्यक दबाब नदिन र चुस्त सरकार बनाएर परिणाममुखी काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । तसर्थ, व्यक्तिविशेष र पार्टीविशेषलाई खुसी पार्ने र भद्दा आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउनेतर्फ लाग्नुभन्दा बढीमा २५ जना सम्मिलित मन्त्रिमण्डल बनाएर योग्य, त्यागी र क्षमतावान् नेता र कार्यकर्ताहरुलाई त्यसमा समावेश गराउनु आजको समयको माग हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्लाई आफ्नो लागि यो दोस्रोपटकको कार्यकाल अवसरभन्दा पनि चुनौती बढी महसूस भएको भनेका छन् । तसर्थ, मधेस आन्दोलनलगायतका राष्ट्रिय समस्याहरु समाधान गर्न तोकिएको समयमै स्थानीय चुनाव गराउन मात्र नभएर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनसम्मका जटिलतम जिम्मेवारीहरु पूरा गर्न छोटो आकारको र दृढ इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिहरु सम्मिलित सरकारले मात्र नेपाली जनताका आकांक्षाहरु पूरा गर्न सक्नेछ ।