कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सपथमा जानु दुई घण्टाअघिसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई पठाउने भन्नेबारे स्वयं मन्त्री बन्न जानेलाई समेत औपचारिक जानकारी दिएनन् । यतिसम्म कि देउवाले पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका विमलेन्द्र निधिसँग समेत क–कसलाई मन्त्री बनाउनेबारेमा परामर्श गर्न आवश्यक ठानेनन् । निधिलाई गृहसहित उपप्रधानमन्त्री दिएर पार्टीको नेतृत्व गरेर पठाउने भित्री योजना देउवाको सुरुदेखिकै हो ।
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठधबन्धन निर्माणका सूत्राधारमध्येका निधिलाई पठाउँदा स्वभाविक हुने ठानेरै देउवा यो निर्णयमा पुगेका हुन् । तर स्वयं निधिले देउवाको निर्णय दुई घण्टा अघिमात्रै थाह पाए, भलै उनी गठबन्धन निर्माणका लागि आफूलाई दिइएका भूमिकाकारण पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनेमा भने ढुक्क थिए । तीन दिनअघि आफू निकटका नेताहरुसंग देउवाले पहिलो चरणमा ३ या ४ जनालाई मात्रै मन्त्रिपरिषमा पठाउन लागेको जानकारी गराएका थिए । तर, उनले क–कसलाई पठाउने भन्नेबारे खुलाएका थिएनन् । निधिपछि डा. शेखर कोइराला उनको पहिलो रोजाईमा थिए । पौडेल पक्षले नाम नदिए पनि शेखरलाई उनकै चाहनाअनुसार साझा व्यक्तिका रूपमा पठाउने तयारी देउवाले गरेका थिए । कोइरालाले पनि आफूलाई कुनै गुटको नेताका रुपमा प्रतिनिधित्व नगराईदिन देउवासंग धेरैपटक आग्रह गरेका थिए । उनको एकमात्रै चाहना परराष्ट्र मन्त्रालय थियो । परराष्ट्र नपाएपछि उनी अन्य मन्त्रालय लिएर विहीबारको समथग्रहणमा गएनन । ‘मलाई सभापति देउवाजीले परराष्ट्र बाहेक अरु दुई मन्त्रालय रोज्न आग्रह गर्नुभयो, मैले परराष्ट्र नपाए मन्त्री बन्नै पर्छ भन्ने छैन, पार्टीमा बसेर काम गर्छु भनें’ पौडेल पक्षले नजानु भनेका कारण त होइन भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले थपे, ’त्यस्तो होइन । म कुनै गुटको नेता होइन । देउवाजीले बोलाउँदा देउवाजीको मा जान्छु, पौडेलजीले बोलाउदा पनि जान्छु । म कांग्रेसको नेता हो । मेरो सरकारमा प्रतिनिधित्व हुँदा पनि साझा व्यक्तिको रुपमा गर्दिनुहोस भन्ने मेरो मान्यता थियो र छ ।’
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि आफूले खोजेको जस्तो मन्त्रालय नपाएपछि सपथमा गएनन् । सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका केसीले विकल्पमा गृह या विकासे मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । सभापति देउवाले भने उनलाई रक्षा मन्त्रालय दिने निर्णय गरे । कोइराला परिवारको साथ छाडेर देउवा प्यानलमा पुगेका केसीले रक्षाको साटो स्थानीय विकास मन्त्रालय पाए सपथमा जाने बताएका थिए । तर, परराष्ट्र र स्थानीय विकास मन्त्रालय माओवादी केन्द्र या कांग्रेस कसले राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय भइनसकेको कारण जनाउदै देउवाले केसीलाई रक्षा या स्वास्थ्य रोज्न आग्रह गरे । यी दुवै मन्त्रालय आकर्षक नलागेपछि केसी सपथमा गएनन । ‘मन्त्रिपरिषदमा गईसकेपछि जनताको काम गर्न सक्ने हैसियतमा जाने हो, सरकारमा जानुको मात्रै कुनै अर्थ छैन’ केसीले भने । शेखर र केसी नगएपछि कांग्रेसबाट निधि र रमेश लेखकले मात्रै सपथ लिए । लेखकलाई सबभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिइएको छ ।
पौडेल पक्ष असन्तुष्ट
आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएकामा केसी र कोइराला असन्तुष्ट भए नै । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह त स्थापित परम्परा, मान्यता र पार्टीको विधान विपरित सभापति देउवा चलेको भन्दै खुलेरै आलोचना गरेका छन् । आफ्ना पक्षलाई रोजेर र आफूहरुलाई छाडेको मन्त्रालय दिन लागिएको भन्दै सशंकित पौडेल समूहको बिहीबारनै स्वयम्भूस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भेला बोलाएरै सभापति देउवाको आलोचना गरिएको थियो । नयाँ सत्तासमीकरणको भूमिकाबाट आफ्नो समूहलाई अलग गरिएकोमा पौडेलको मुख्य असन्तुष्टी देखिएको छ ।
नयाँ सत्तासमिकरण, माओवादी केन्द्रलगायत अन्य राजनीतिक दलहरुबीचको सम्वन्ध, मधेसी मोर्चासंगको समझदारी निर्माणमा आफू र आफ्नो पक्षलाई नबोलाइएकोमा पौडेलले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणको केही समयअघि सभापति देउवाले मन्त्री पठाउने विषयमा छलफल गर्न पौडेललाई बोलाएका थिए । तर, पौडेल आफ्नो समूहको भेला नसकिएका कारण गएनन् । देउवाले परामर्श गरेजस्तो देखाउनका लागिमात्रै आफूलाई डाकिएको पौडेलले बताए । ‘माओवादी केन्द्रसंगको बैठकका कारण ढिलो भयो भन्दै देउवाजीले मलाई सपथग्रहणको केही समय अघिमात्र बोलाउनुभयो । पार्टीभित्र समग्र छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्रुयो भन्दा उहाले ल ल आज ढिलो भयो भन्नुभयो । अरु केही कुरै हुन पाएन’ पौडेलले भने,–‘कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा उहाँले पार्टीमा सबैलाई मिलाउन सक्नुपर्छ ।’ पौडेल पक्षले पार्टीले १३ मन्त्रालय पाउँदा आफ्नो पक्षले न्यूनतम ५ मन्त्रालय अर्थात ४० प्रतिशतको हिस्सा माग गरेको छ । देउवा ४ मन्त्रालयमात्रै दिने पक्षमा छन् । पौडेलले आफूहरुले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने समेत मिडियाबाट जानकारी लिनुपरेको भन्दै सम्मानजनक सहभागिता आवश्यक हुने बताएका थिए । मन्त्रीहरुको मापदण्ड तय गरी मन्त्रीहरुको नाम छनोट गर्नका लागि तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति या पदाधिकारी बैठक बोलाउनु पर्ने माग पौडेल पक्षले गरेको छ । ‘मन्त्री क–कसलाई बनाउने भन्दापनि प्रकृया, पद्दति र परम्परा अनुसार पार्टी संचालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो’ पौडेलले भने,–‘सरकार निर्माणका सम्पूर्ण गृहकार्य र पार्टीहरुबीचको छलफलमा हामीलाई सामेल गराइएन । पार्टीहरुसंग कस्तो सम्वन्ध बनाउने, पार्टीले कुन–कुन मन्त्रालय लिने ? सरकारमा कुन–कुन दललाई ल्याउनेजस्ता प्रकृया एकल ढंगबाट गरियो ।’
पौडेल समूहका नेता बलबहादुर केसीले भेलाले केन्द्रीय समिति या पदाधिकारीको बैठक तत्काल बोलाएर सरकार निर्माणलगायत अन्य राजनीतिक दलसंगको सम्बन्धबारे छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको बताए । ‘छलफल र परामर्श नै नगरी यति मन्त्रालय खाए खा नखाए नखा भनेजस्तो व्यवहारले हाम्रो पक्ष सरकारमा सहभागी हुन्न’ केसीले भने–‘तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनुपर्छ, त्यसका लागि अनुकुल नमिले पदाधिकारी बैठक बोलाएर समग्र विषयमा छलफल अघि बढाउनु पर्छ । त्यसपछिमात्रै सरकारमा जानुको औचित्व हुन्छ ।’
कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठधबन्धन निर्माणका सूत्राधारमध्येका निधिलाई पठाउँदा स्वभाविक हुने ठानेरै देउवा यो निर्णयमा पुगेका हुन् । तर स्वयं निधिले देउवाको निर्णय दुई घण्टा अघिमात्रै थाह पाए, भलै उनी गठबन्धन निर्माणका लागि आफूलाई दिइएका भूमिकाकारण पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनेमा भने ढुक्क थिए । तीन दिनअघि आफू निकटका नेताहरुसंग देउवाले पहिलो चरणमा ३ या ४ जनालाई मात्रै मन्त्रिपरिषमा पठाउन लागेको जानकारी गराएका थिए । तर, उनले क–कसलाई पठाउने भन्नेबारे खुलाएका थिएनन् । निधिपछि डा. शेखर कोइराला उनको पहिलो रोजाईमा थिए । पौडेल पक्षले नाम नदिए पनि शेखरलाई उनकै चाहनाअनुसार साझा व्यक्तिका रूपमा पठाउने तयारी देउवाले गरेका थिए । कोइरालाले पनि आफूलाई कुनै गुटको नेताका रुपमा प्रतिनिधित्व नगराईदिन देउवासंग धेरैपटक आग्रह गरेका थिए । उनको एकमात्रै चाहना परराष्ट्र मन्त्रालय थियो । परराष्ट्र नपाएपछि उनी अन्य मन्त्रालय लिएर विहीबारको समथग्रहणमा गएनन । ‘मलाई सभापति देउवाजीले परराष्ट्र बाहेक अरु दुई मन्त्रालय रोज्न आग्रह गर्नुभयो, मैले परराष्ट्र नपाए मन्त्री बन्नै पर्छ भन्ने छैन, पार्टीमा बसेर काम गर्छु भनें’ पौडेल पक्षले नजानु भनेका कारण त होइन भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले थपे, ’त्यस्तो होइन । म कुनै गुटको नेता होइन । देउवाजीले बोलाउँदा देउवाजीको मा जान्छु, पौडेलजीले बोलाउदा पनि जान्छु । म कांग्रेसको नेता हो । मेरो सरकारमा प्रतिनिधित्व हुँदा पनि साझा व्यक्तिको रुपमा गर्दिनुहोस भन्ने मेरो मान्यता थियो र छ ।’
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि आफूले खोजेको जस्तो मन्त्रालय नपाएपछि सपथमा गएनन् । सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका केसीले विकल्पमा गृह या विकासे मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । सभापति देउवाले भने उनलाई रक्षा मन्त्रालय दिने निर्णय गरे । कोइराला परिवारको साथ छाडेर देउवा प्यानलमा पुगेका केसीले रक्षाको साटो स्थानीय विकास मन्त्रालय पाए सपथमा जाने बताएका थिए । तर, परराष्ट्र र स्थानीय विकास मन्त्रालय माओवादी केन्द्र या कांग्रेस कसले राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय भइनसकेको कारण जनाउदै देउवाले केसीलाई रक्षा या स्वास्थ्य रोज्न आग्रह गरे । यी दुवै मन्त्रालय आकर्षक नलागेपछि केसी सपथमा गएनन । ‘मन्त्रिपरिषदमा गईसकेपछि जनताको काम गर्न सक्ने हैसियतमा जाने हो, सरकारमा जानुको मात्रै कुनै अर्थ छैन’ केसीले भने । शेखर र केसी नगएपछि कांग्रेसबाट निधि र रमेश लेखकले मात्रै सपथ लिए । लेखकलाई सबभन्दा बढी विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयको जिम्मेबारी दिइएको छ ।
पौडेल पक्ष असन्तुष्ट
आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाएकामा केसी र कोइराला असन्तुष्ट भए नै । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह त स्थापित परम्परा, मान्यता र पार्टीको विधान विपरित सभापति देउवा चलेको भन्दै खुलेरै आलोचना गरेका छन् । आफ्ना पक्षलाई रोजेर र आफूहरुलाई छाडेको मन्त्रालय दिन लागिएको भन्दै सशंकित पौडेल समूहको बिहीबारनै स्वयम्भूस्थित सम्पर्क कार्यालयमा भेला बोलाएरै सभापति देउवाको आलोचना गरिएको थियो । नयाँ सत्तासमीकरणको भूमिकाबाट आफ्नो समूहलाई अलग गरिएकोमा पौडेलको मुख्य असन्तुष्टी देखिएको छ ।
नयाँ सत्तासमिकरण, माओवादी केन्द्रलगायत अन्य राजनीतिक दलहरुबीचको सम्वन्ध, मधेसी मोर्चासंगको समझदारी निर्माणमा आफू र आफ्नो पक्षलाई नबोलाइएकोमा पौडेलले असन्तुष्टी जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणको केही समयअघि सभापति देउवाले मन्त्री पठाउने विषयमा छलफल गर्न पौडेललाई बोलाएका थिए । तर, पौडेल आफ्नो समूहको भेला नसकिएका कारण गएनन् । देउवाले परामर्श गरेजस्तो देखाउनका लागिमात्रै आफूलाई डाकिएको पौडेलले बताए । ‘माओवादी केन्द्रसंगको बैठकका कारण ढिलो भयो भन्दै देउवाजीले मलाई सपथग्रहणको केही समय अघिमात्र बोलाउनुभयो । पार्टीभित्र समग्र छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्रुयो भन्दा उहाले ल ल आज ढिलो भयो भन्नुभयो । अरु केही कुरै हुन पाएन’ पौडेलले भने,–‘कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा उहाँले पार्टीमा सबैलाई मिलाउन सक्नुपर्छ ।’ पौडेल पक्षले पार्टीले १३ मन्त्रालय पाउँदा आफ्नो पक्षले न्यूनतम ५ मन्त्रालय अर्थात ४० प्रतिशतको हिस्सा माग गरेको छ । देउवा ४ मन्त्रालयमात्रै दिने पक्षमा छन् । पौडेलले आफूहरुले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने समेत मिडियाबाट जानकारी लिनुपरेको भन्दै सम्मानजनक सहभागिता आवश्यक हुने बताएका थिए । मन्त्रीहरुको मापदण्ड तय गरी मन्त्रीहरुको नाम छनोट गर्नका लागि तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति या पदाधिकारी बैठक बोलाउनु पर्ने माग पौडेल पक्षले गरेको छ । ‘मन्त्री क–कसलाई बनाउने भन्दापनि प्रकृया, पद्दति र परम्परा अनुसार पार्टी संचालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो’ पौडेलले भने,–‘सरकार निर्माणका सम्पूर्ण गृहकार्य र पार्टीहरुबीचको छलफलमा हामीलाई सामेल गराइएन । पार्टीहरुसंग कस्तो सम्वन्ध बनाउने, पार्टीले कुन–कुन मन्त्रालय लिने ? सरकारमा कुन–कुन दललाई ल्याउनेजस्ता प्रकृया एकल ढंगबाट गरियो ।’
पौडेल समूहका नेता बलबहादुर केसीले भेलाले केन्द्रीय समिति या पदाधिकारीको बैठक तत्काल बोलाएर सरकार निर्माणलगायत अन्य राजनीतिक दलसंगको सम्बन्धबारे छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको बताए । ‘छलफल र परामर्श नै नगरी यति मन्त्रालय खाए खा नखाए नखा भनेजस्तो व्यवहारले हाम्रो पक्ष सरकारमा सहभागी हुन्न’ केसीले भने–‘तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनुपर्छ, त्यसका लागि अनुकुल नमिले पदाधिकारी बैठक बोलाएर समग्र विषयमा छलफल अघि बढाउनु पर्छ । त्यसपछिमात्रै सरकारमा जानुको औचित्व हुन्छ ।’
Post a Comment