सूचनाको हक कार्यान्वयन गर

नेपालमा स्थापित भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनसंग तुलना गर्दा पनि मिल्ने नै देखिन्छ। नागरिकले जान्न चाहेको कुनैपनि सूचना प्राप्त गर्न सक्नु नै सूचनाको हकको सार हो। खासगरी सार्वजनिक महत्वका सूचना, जो सार्वजनिक निकायबाट नै प्रवाह हुन्छन्, त्यस्ता सूचनामा कानून आकर्षित हुन्छ। सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रलगायत सबैले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ। संस्थागत हितका लागि सूचना सार्वजनिक गर्नु एउटा सवाल हो, त्योभन्दा पनि नागरिकले चाहेको सूचना प्रवाह गर्नु यो ऐनको सार हो। तर नेपालमा यसको अभ्यास राम्रो छैन। सरकारी निकाय मात्र होइन, हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको ब्यवस्था गर्नुपर्छ र ती अधिकारी सम्पूर्ण सूचनासंग अपडेट हुनुपर्छ। यसको विपरीत नेपालका अधिकांश सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नै राख्दैनन्, भएका अधिकारी पनि सूचनासंग निरन्तर अपडेट हुँदैनन्। बाध्यात्मक प्रावधानका कारण सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारी राखेपनि गैसरकारी संस्था, राजनीतिक दल र अन्य सार्वजनिक महत्वका काम गर्ने निकायले स्थानीयस्तरमा सूचना अधिकारी राखेको पाइँदैन। सूचनाको हक सभ्यता र सुशासनको अभिन्न अंग हो। यो उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हो। सार्वजनिक निकायले गरेका सबै कामको जानकारी आम नागरिकले पाउनुपर्छ। यसले एकातिर अनियमितता र अपारदर्शितालाई न्यूनीकरण गर्छ भने अर्कोतिर सभ्य एवं लोकतान्त्रिक अभ्यासको थालनी गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्ने हो भने सन् १७६६ मा स्वीडेनले सूचनाको हकलाई प्रयोगमा ल्याएको थियो। हालसम्म विश्वका एक सयभन्दा बढी देशहले यसलाई प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। नेपालमा पनि सूचनाको हकलाई स्थापित गर्ने प्रयास मुलुकी ऐनको प्रारम्भसंंगै गरिएको थियो, भलै यसका प्रशस्त सीमा थिए। बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०४७ सालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित ग¥यो भने अन्तरिम संविधान २०६३ ले यसलाई अझ राम्रोसंग परिभाषित ग¥यो। यसैमा टेकेर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी गरियो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ र राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन आदि अभ्यासहरु गरिए। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक स्पष्ट गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कार्वाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले स्थापित गरेको छ। नागरिकले चाहेको पनि त्योभन्दा बढी होइन। सूचनाको हक भनेको नागरिकले प्रश्न गर्न पाउने हक पनि हो। के, कहाँ, किन, कसरी, कहिले, कस्तो आदि प्रश्न गरेर सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउनु सूचनाको हकको मर्म हो। नेपाली समाजमा प्रश्नसंग डराउने भन्दा पनि प्रश्न गर्न डराउने समस्या छ। हामीले सोधेर के हुन्छ र ? हामीले भनेर के हुन्छ र ? हामीले भने पनि माथिकाले मान्दैनन् भन्नेजस्ता निराशावादी र रहस्यवादी संस्कृतिले निकै जरा गाडेको छ। यसो हुनुमा ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय थुप्रै कारणहरु छन्, जसका बारेमा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त छलफल हुँदै जाला तर सूचनाको हकसम्बन्धी कानून पूर्ण कार्यान्वयन हुनसक्यो भने यसलाई चिर्न थोरै भए पनि सहयोग पुग्नेछ। एउटा नागरिक दिनभरि लाइनमा बस्छ, अन्तिम समयमा काम हुँदैन भन्ने जानकारी पाउँछ तर पनि उसले किन हुँदैन भनेर प्रश्न गर्न सक्दैन। आम नागरिकमा सूचनाको हकसम्बन्धी जानकारी नहुँदा पनि काम ठगहलाई सजिलो भएको छ। यसलाई सुधार्न सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको जनस्तरमा पनि व्यापक जानकारी दिन जरी छ। अब सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले त्यो काम किन भएन भनेर सूचना पाउने हक मात्र स्थापित गरेको छैन, बिनाकारण काममा ढिलासुस्ती गर्नेमाथि सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले सूचना माग्न जनस्तरबाट जति धेरै तदाकता र सक्रियता देखाउन सकियो, त्यति नै धेरै पारदर्शिता र सुशासन पनि स्थापित गर्न सकिनेछ।