प्रधानमन्त्री प्रचण्डका चुनौती

मुलुकले पुन एक पटक कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाएको छ । दाहाल नेपालको ३९औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को तेस्रो दल भए पनि नेपाली काँग्रेसलगायतका १६ दलको सहयोगमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि २०६५ साउन ३१ गते पहिलोपटक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् राजनीतिक आरोह–अवरोह पार गर्दै अध्यक्ष दाहाल मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको बागडोर सम्हाल्न पुनः आइपुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो र यसको अवधि नौ महिनाको मात्र हुने सहमति बलियो गठबन्धन पार्टी नेपाली कांग्रेससँग भइसकेको छ । यो छोटो तर महत्वपूर्ण कार्यकालमा उनले गर्नुपर्ने देशका लागि महत्वपूर्ण मानिएका थुप्रै कार्ययोजनाहरु रहेका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधानको कार्यान्वयन, संयुक्त गठबन्धनसहित मधेसी मोर्चाका मागहरुको उचित सम्बोधन र भूकम्प प्रभावित परिवारको उचित व्यवस्थापनलाई प्रमुखताका साथ कार्यान्वयन गर्नु अति जरूरी देखिएको छ । यही कामलाई पूर्ण प्राथमिकता र उचित तयारीका साथ सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण ओली सरकार असमयमै सत्ताच्युत हुनु परेको थियो । नयाँ प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही गल्ती दोहो¥याएमा उनको पनि त्यही नियति हुनेछ र नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जाने अवसर पाउने छ । भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाहरुको खेल हो । यहाँ चतुर खेलाडीले राष्ट्रका लागि धेरै काम गर्ने अवसर पाउँछ । तर, अवसरको सदुपयोग गर्न नजान्नेले अल्पायुमै राजनीतिक मृत्युवरण गर्नुपर्दछ । आज प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका प्रचण्डलाई नेपालका समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा भएको हुनुपर्छ । विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा गर्न चाहेर पनि नसकेका राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरु र ओली सरकारले बजेटसहितका ठूला योजनाहरु कार्यान्वयन गरेर देखाउन प्रचण्डलाई अवसर कम र चुनौती बढी छ । आफू तेस्रो दलको नेता भएका कारण पहिलो र दोस्रो दलका प्रमुख नेताहरुसँग सहकार्य र परामर्श निरन्तर गरिनु आवश्यक देखिएको छ । अरुको वैशाखी टेकेर उभिएका कारण सबै कुरा आफूले भनेजस्तो गर्न पाइँदैन । सहयात्री दलहरुको मर्म र भावनालाई पनि यो नयाँ सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक अभाव, महँगी, कालोबजारी र बेरोजगारी घटाउन नयाँ सरकारले विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तो कुरामात्रै ठूला गर्ने, तर काम भने केही पनि गर्न नसक्ने काम यो सरकारले कदापि गर्नुहुँदैन । किनभने, समयको प्रवाहअनुसार आमजनताका आवश्यकता, इच्छा र आकांक्षाहरु दिन प्रतिदिन झांगिँदै गएका छन् । ती आकांक्षाहरुलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समेट्नका लागि युवाहरुलाई विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु अति जरूरी देखिएको छ । देशमा जनशक्ति र प्रतिभा पलायन यसरी नै भइरह्यो भने हामीले देशको विकास गर्न सयौँ वर्ष पर्खनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, देशको समग्र परिस्थिति र राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक पर्ने औजारहरु निर्माण गरेर मात्र अभिशापका रुपमा विद्यमान हाम्रो गरिबी उन्मूलन हुन सक्छ, फोस्रो र आडम्बरयुक्त भाषण गरेर होइन भन्ने बुझेर  संघर्षशील र जुझारू इतिहास बनाउन सफल प्रचण्डले बुझ्नु अति जरूरी देखिएको छ ।