रानी शर्मा तिवारी
विश्वभरि नै राजनीतिलगायत हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति÷सकृयता न्युन रहने गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा विकसित भनिने र लैङ्गिक समानताको वकालत गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत महिलाहरू राजनीतिमा कम मात्र अगाडि आउने गरेका छन् । अमेरिकामा हालसम्म एक जना पनि महिला राष्ट्रपति भएको इतिहास छैन । विकसित राष्ट्रमध्येकै एक संयुक्त अधिराज्यमा भने राष्ट्र प्रमुख महारानी एलिजाबेथ छिन् । साथै त्यहाँ सरकार प्रमुखको रूपमा श्रीमती मार्गे्रट थ्याचर प्रधानमन्त्री भईसकेकी छिन् । आश्चर्यजनक यथार्थ के छ भने विकसित भनिएका पश्चिमा राष्ट्रहरूले अविकसित र महिलाविरूद्धको भेदभाव बढी भएको भनेर आक्षेप लगाउने गरेको दक्षिण एसिया क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा महिलाहरू राजनीतिक उच्चओहदामा पटकपटक पुगेका छन् । यस क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, बांग्लादेश र श्रीलंकामा पटकपटक महिलाले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेका छन्, भने नेपालमा पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा महिलाहरू पुगेका छन् । यसमध्ये पनि पाकिस्तान र बांगलादेश ईस्लामिक देश हुन जहाँ महिला माथी चरम भेदभाव रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि भारतीय उपमहाद्विपका विभिन्न राज्यहरूमा समय समयमा विभिन्न रानी÷महारानीहरूले राज्य गरेका छन् । तर प्रशासन लगायतका अन्य क्षेत्रमा भने महिलाको उपस्थिति नेपाल लगायतका दक्षिणए सियाली देशहरूमा न्युन छ । यसको अपेक्षा पश्चिमा विकसित देशहरूमा प्रशासन लगायतका अन्य निकायमा महिलाको उपस्थिति अपेक्षाकृत बढी छ । यसरी विश्लेशण गरेर हेर्दा विकसित राष्ट्रहरू भन्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा पहिलेदेखि नै महिला नेतृत्व बढी सकृय र स्वीकार्य रहेको स्पस्ट हुन्छ । तथापी प्रशासन लगायतका अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू भन्दा विकसित राष्ट्रहरूमा बढी छ । २०६२÷६३ पछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिले ल्याएको अवसरका कारण धेरै महिलाहरू राजनीतिमा सकृय भएर उदाए, साथै विभिन्न पदमा समेत आसिन भए । तर विगत ७ वर्षको अवधीमा तिमध्ये पनि धेरै निश्कृय हुँदै गएका छन् । राजनीतिक दलहरूमा पर्याप्त महिला सहभागिता भएको राजनीतिक दल विरलै छन् नेपालमा । समावेशीताको नारा दिने र असमानताको विरूद्ध संघर्ष गरिरहेका भनिएका दलहरूको अवस्था झनै दयनिय छ । समावेशिताको नारा बुलन्द गरेर बनेका राजनीतिक दलहरूले समेत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न हिच्किचाईरहेका छन् । संसदमा समेत न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउने प्रयत्न नेपालमा भएको छ, जबकी संसारकै विकसित भनिएको अमेरिकाको दुवै सदनमा महिलाको प्रतिशत १७ को हाराहारीमा छ । नेपालमा भएको यो प्रयत्न दक्षिणए सियामै पहिलो हो र संसारमा निकै कम मात्र यस्ता उदाहरण छन् । नेपालको संविधानसभा (संसद)मा महिला प्रतिनिधित्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी छ । तथापी यो पर्याप्त भने होइन । आधा आकाश ढाकेका महिलाको प्रतिनिधित्व पनि आधा हुनुपर्दछ । अनि मात्र समाज विकासले सही दिशा प्राप्त गर्न सक्दछ । राजनीति मात्र होइन, निजामती सेवा, प्रहरी, प्रशासन, शिक्षा आदी सबै पेशामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून नै छ । अझ सेनामा त प्राधिक सेवामा बाहेक महिलालाई लगभग प्रवेश नै दिइँदैन । सबै निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धिका लागि नीतिगत रूपमा धेरै काम भएका छन्, जसको सकारात्मक प्रभाव देखिन पनि थालेको छ । पहिलेको भन्दा महिला सहभागिता केही वृद्धि हुँदै गएको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने एक शताब्दी पछी पनि महिलाको उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । तसर्थ यसको लागि थप प्रयत्नको आवश्यक्ता छ । महिलाको सहभागितामा वृद्धि गराउन सबैभन्दा पहिले नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको उचित र शसक्त प्रतिनिधित्वको आवश्यक्ता छ । नीति निर्माण तहमा महिलाको उपस्थितिमा वृद्धि गर्न राजनीतिमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति आवश्यक छ । हाल नीति निर्माणको पहिलो तह संविधानसभा (संसद)मा महिलाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति उल्लेख्य भए पनि गुणात्मक उपस्थिति कम भएको छ । राजनीतिक दलहरूले पार्टीमा काम गरेर आएका क्षमतावान महिलाभन्दा आप्mना नजिकका, नातेदार, वा अन्य कारणले राजनीतिमा कुनै दखल नभएका र नीति निर्माणमा खासै भूमिका खेल्न नसक्ने महिलाहरूलाई संविधानसभामा पठाएका छन् । नीति निर्माणको अन्य तहमा हुने नियुक्ति र मनोनयन समेत यसबाट अछुतो छैन । समग्र रूपमा महिलाको उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन पहिलो चरणमा महिलाको उपस्थितिलाई राजनीतिमा सशक्त बनाउन जरूरी छ । तर विडम्बना राजनीतिमै महिला सहभागिता न्यून छ र यो अपेक्षित मात्रामा सुधार समेत हुन सकिरहेको छैन ।
विश्वभरि नै राजनीतिलगायत हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति÷सकृयता न्युन रहने गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा विकसित भनिने र लैङ्गिक समानताको वकालत गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत महिलाहरू राजनीतिमा कम मात्र अगाडि आउने गरेका छन् । अमेरिकामा हालसम्म एक जना पनि महिला राष्ट्रपति भएको इतिहास छैन । विकसित राष्ट्रमध्येकै एक संयुक्त अधिराज्यमा भने राष्ट्र प्रमुख महारानी एलिजाबेथ छिन् । साथै त्यहाँ सरकार प्रमुखको रूपमा श्रीमती मार्गे्रट थ्याचर प्रधानमन्त्री भईसकेकी छिन् । आश्चर्यजनक यथार्थ के छ भने विकसित भनिएका पश्चिमा राष्ट्रहरूले अविकसित र महिलाविरूद्धको भेदभाव बढी भएको भनेर आक्षेप लगाउने गरेको दक्षिण एसिया क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा महिलाहरू राजनीतिक उच्चओहदामा पटकपटक पुगेका छन् । यस क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तान, म्यानमार, बांग्लादेश र श्रीलंकामा पटकपटक महिलाले राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरेका छन्, भने नेपालमा पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा महिलाहरू पुगेका छन् । यसमध्ये पनि पाकिस्तान र बांगलादेश ईस्लामिक देश हुन जहाँ महिला माथी चरम भेदभाव रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि भारतीय उपमहाद्विपका विभिन्न राज्यहरूमा समय समयमा विभिन्न रानी÷महारानीहरूले राज्य गरेका छन् । तर प्रशासन लगायतका अन्य क्षेत्रमा भने महिलाको उपस्थिति नेपाल लगायतका दक्षिणए सियाली देशहरूमा न्युन छ । यसको अपेक्षा पश्चिमा विकसित देशहरूमा प्रशासन लगायतका अन्य निकायमा महिलाको उपस्थिति अपेक्षाकृत बढी छ । यसरी विश्लेशण गरेर हेर्दा विकसित राष्ट्रहरू भन्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा पहिलेदेखि नै महिला नेतृत्व बढी सकृय र स्वीकार्य रहेको स्पस्ट हुन्छ । तथापी प्रशासन लगायतका अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू भन्दा विकसित राष्ट्रहरूमा बढी छ । २०६२÷६३ पछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिले ल्याएको अवसरका कारण धेरै महिलाहरू राजनीतिमा सकृय भएर उदाए, साथै विभिन्न पदमा समेत आसिन भए । तर विगत ७ वर्षको अवधीमा तिमध्ये पनि धेरै निश्कृय हुँदै गएका छन् । राजनीतिक दलहरूमा पर्याप्त महिला सहभागिता भएको राजनीतिक दल विरलै छन् नेपालमा । समावेशीताको नारा दिने र असमानताको विरूद्ध संघर्ष गरिरहेका भनिएका दलहरूको अवस्था झनै दयनिय छ । समावेशिताको नारा बुलन्द गरेर बनेका राजनीतिक दलहरूले समेत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न हिच्किचाईरहेका छन् । संसदमा समेत न्युनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउने प्रयत्न नेपालमा भएको छ, जबकी संसारकै विकसित भनिएको अमेरिकाको दुवै सदनमा महिलाको प्रतिशत १७ को हाराहारीमा छ । नेपालमा भएको यो प्रयत्न दक्षिणए सियामै पहिलो हो र संसारमा निकै कम मात्र यस्ता उदाहरण छन् । नेपालको संविधानसभा (संसद)मा महिला प्रतिनिधित्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी छ । तथापी यो पर्याप्त भने होइन । आधा आकाश ढाकेका महिलाको प्रतिनिधित्व पनि आधा हुनुपर्दछ । अनि मात्र समाज विकासले सही दिशा प्राप्त गर्न सक्दछ । राजनीति मात्र होइन, निजामती सेवा, प्रहरी, प्रशासन, शिक्षा आदी सबै पेशामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून नै छ । अझ सेनामा त प्राधिक सेवामा बाहेक महिलालाई लगभग प्रवेश नै दिइँदैन । सबै निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धिका लागि नीतिगत रूपमा धेरै काम भएका छन्, जसको सकारात्मक प्रभाव देखिन पनि थालेको छ । पहिलेको भन्दा महिला सहभागिता केही वृद्धि हुँदै गएको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । अहिलेकै गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने एक शताब्दी पछी पनि महिलाको उचित सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । तसर्थ यसको लागि थप प्रयत्नको आवश्यक्ता छ । महिलाको सहभागितामा वृद्धि गराउन सबैभन्दा पहिले नीति निर्माण तहमा महिलाहरूको उचित र शसक्त प्रतिनिधित्वको आवश्यक्ता छ । नीति निर्माण तहमा महिलाको उपस्थितिमा वृद्धि गर्न राजनीतिमा महिलाको संख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति आवश्यक छ । हाल नीति निर्माणको पहिलो तह संविधानसभा (संसद)मा महिलाहरूको संख्यात्मक उपस्थिति उल्लेख्य भए पनि गुणात्मक उपस्थिति कम भएको छ । राजनीतिक दलहरूले पार्टीमा काम गरेर आएका क्षमतावान महिलाभन्दा आप्mना नजिकका, नातेदार, वा अन्य कारणले राजनीतिमा कुनै दखल नभएका र नीति निर्माणमा खासै भूमिका खेल्न नसक्ने महिलाहरूलाई संविधानसभामा पठाएका छन् । नीति निर्माणको अन्य तहमा हुने नियुक्ति र मनोनयन समेत यसबाट अछुतो छैन । समग्र रूपमा महिलाको उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन पहिलो चरणमा महिलाको उपस्थितिलाई राजनीतिमा सशक्त बनाउन जरूरी छ । तर विडम्बना राजनीतिमै महिला सहभागिता न्यून छ र यो अपेक्षित मात्रामा सुधार समेत हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले देशमा केपी ओली सरकारको अवसान भएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकारको गठन भएको छ । केपी ओली अथवा एमाले भन्दा आफूलाई प्रगतिशिल र अग्रगामी दावा गर्ने प्रचण्ड नेतृतवको मन्त्रीमण्डलको प्रारम्भिक गठनमा विगतको सरकार भन्दा केही प्रगतिशिल रूपमा जातीय तथा क्षेत्रीय सन्तुलन रहेको देखिए पनि सत्ताधारी समुदाय (खस आर्य पुरूष)हरूकै बाहुल्यता देखिएको छ । राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशिताको अवधारणा अगाडि बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि कोणबाट मन्त्रीमण्डलको गठन यस सिद्धान्तबाट अगाडि बढाइएको देखिँदैन । अझ महिलाको सवालमा त यो सरकार पनि केपी ओलीकै बाटोमा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैछ । राज्यका हरेक अँगमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने अवधारणालाई मन्त्रीमण्डल गठनको शुरूवाती चरणले पुरै दर किनार गरेको देखिँदैछ । अहिलेसम्म एक जना पनि महिला मन्त्री छैनन् मन्त्रीमण्डलमा । अहिले भावीमन्त्रीको रूपमा चर्चामा सुनिएका नामहरूमा एक दुई जनाको मात्र नाम सुनिँदैछ माओवादी केन्द्रका तथा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट । परम्परागत सामन्ती सोचबाट बाहिर आउन नचाहने वा नसकिरहेको नेपाली काँग्रेसबाट महिला मधेशी लगायतका सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर आफूलाई परिवर्तनको बाहक र अग्रगामी भन्ने माओवादी केन्द्रले आप्mनो पार्टीको तर्फबाट कमसेकम ३३ प्रतिशत महिलालाई मन्त्रीमण्डलमा पठाउनु पर्छ । सरकारमा रहेको सबै भन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले मधेशको सवालमा सामन्ती सोच समयमा त्याग्न नसक्दा मधेश, देश र स्वयं काँग्रेसलाई पनि क्षति भएको यथार्थलाई स्वीकार गरी समयमै महिला सम्बन्धमा सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्दै कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलालाई मन्त्रीमण्डलमा पठाउने हिम्मत गर्नु पर्दछ । मधेशी, दलित, जनजातिबाट मत लिने तर तिनलाई उचित हिस्सा र स्थान नदिने प्रवृतिजस्तै महिलालाई पनि भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने नीति र सोच बदल्नु पर्ने बेला आइसकेको छ । महिलाको उचित सहभागिताबिना समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव नै छैन । त्यसैले सरकारमा रहेका दलहरूले समयमै विचार पुर्याएर सरकार गठनमा महिलाको उचित सहभागिता गराउनु पर्दछ । त्यती मात्र होइन सरकारद्वारा गठन हुने विभिन्न आयेगहरूमा तथा गरिने विभिन्न नियुक्तिहरूमा समेत महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment