सवारी दुर्घटनामा सरकारको दायित्व के ?

नेपालका सडकहरूमा सवारी दुर्घटना एकदम बढ्दो छ । शुक्रबार बिहान मात्र त्रिशूलीमा बस खस्दा २२ को मृत्यु भयो । केही अघि काभ्रेको बिर्तादेउरालीमा भएको दुर्घटनामा २७ भन्दा बढीको मृत्यु भयो । समयमै यसको नियन्त्रण गर्न सकिएन भने समस्या झन झांगिन सक्छ । तसर्थ, यसबारे समयमै सबै पक्षले ध्यान दिन आवश्यक छ । समस्या समाधानका लागि सर्वसाधारण जनतादेखि सम्पूर्ण निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । त्यसको सूक्ष्म अध्ययन हुन सक्यो भने समस्याको समाधान प्राप्त गर्न सकिन्छ । सावधानीका सम्पूर्ण उपाय अपनाउादा पनि शतप्रतिशत दुर्घटना रोक्न सकिँदैन, तापनि घटाउन धेरै सकिन्छ ।
सवारीको सिट क्षमता
भाडाका होस् या निजी, प्रत्येक गाडीमा यातायात व्यवस्था विभागले दिएको बिलबुक रहन्छ । उक्त बिलबुकमा सिट क्षमता उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यो क्षमताभन्दा बढी क्षमताको बनाई चलाउनु गैरकानुनी हो । यो काम नेपाल प्रहरी तथा अन्य नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट समेत भइरहेको छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि सवारीको अगाडि पछाडि दौडाइने पिकअप जिपको सिट क्षमता पाँचजना मात्र हो । तर, कानुनको संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले नै त्यसलाई १२ सिटको बनाई राजधानीका मूल सडकमा दौडाइरहेका हुन्छन् भने सर्वसाधारणलाई के भन्ने ? यसरी साधनको सिट क्षमता थप्दा कानुनी रूपमा नमिल्नु त छादै छ, गाडी निर्माता कम्पनीले सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षित सवारीका लागि जुन इन्जिनियरिङ, मेकानिकल हिसाबले निर्माण गरी बिक्री गर्दै आएका हुन्, त्योभन्दा तेब्बर क्षमताको बनाई सवारीधनीले स्वेच्छाले प्रयोगमा ल्याउादा त्यो गाडीबाट निश्चय पनि सुरक्षा प्राप्त हुन सक्दैन । कानुनले सामान मात्र बोक्न पाउने भनी लेखिएको गाडीमा कानुनको पालना गराउने निकायबाट कानुन मिची टन्न मान्छे कोची राजधानीमा गाडी दौडाएपछि देशभरिका अन्य सर्वसाधारणले त्यस्तो सवारी नियम तोडे भनेर प्रहरीले गल्ती औँल्याउनसमेत सक्ने क्षमता रहादैन । कानुनको रक्षक नै ‘भक्षक’ भएपछि सर्वत्र त्यसको असर पर्छ नै ।
नेपालमा व्यापक रूपमा चलेको ‘माइक्रोबस’को दुर्घटना आज व्यापक चर्चाको विषय भइरहेको छ । गाडी निर्माता कम्पनीको सिट क्षमता १२ जना मात्र हो, तर गाडी नेपाल भित्रिसकेपछि त्यसलाई २० सिटसम्म क्षमता बनाई फेरि त्यति नै मात्रामा मान्छे उभ्याई, कोच्याई दौडाउने गरेका छन् । त्यसका कारण सवारीसाधन अनियन्त्रित भई दुर्घटना अधिक हुने गरेको छ । त्यसैले अधिक मान्छे बस तथा माइक्रोबसभित्र मान्छेहरू टन्न कोचेर बाटोमा दौडाउँदा बस तथा माइक्रोबस अनियन्त्रित भई नदी तथा भिरबाट खसिरहेका छन् । त्यस्तै, राजधानीका बाटोमा सवारीसाधन एक–आपसमा ठोक्किने, सडकमै पल्टिनेजस्ता दुःखद् घटना अत्यधिक भइरहेका छन् । स–साना माइक्रोबस होस् वा ठूला बस, गाडीको सिट क्षमताभन्दा बढी सवारीसाधनमा मान्छे राख्न नदिन कानुनी व्यवस्था प्रथमतस् नेपाल प्रहरी तथा नेपाल सरकारले पालना गरी सर्वसाधारणलाई पनि पालना गर्न लगाउादा दुर्घटनामा धेरै कमी आउन सक्छ । त्यस्तै, क्षमताभन्दा भारी सामान बोक्नमा पनि रोक लगाउनुपर्छ ।
सिन्डिकेट
नेपालमा चलिआएको सिन्डिकेट प्रणाली गैरकानुनी, अमर्या्दित प्रणाली हो । खुला अर्थतन्त्र आगालेको देशमा यो सिन्डिकेट प्रणालीलाई ‘डन’ हरूको गुन्डागर्दी भने हुन्छ, छोटकरीमा । तर, नेपाल सरकार सधैँ लाचार, निरीह बनेर यो सिन्डिकेट प्रणाली हेरिरहेको छ । विधायकहरू पनि मौन देखिन्छन् । यसले गर्दा पुराना बस हटेका छैनन्, राम्रा बसले ठाउँ पाउन्नन् र सर्वसाधारण दुर्घटनाको सिकार हुन बाध्य छन् ।
फुटपाथ र मोटरसाइकलको दादागिरी
योजनाबद्ध ढंगले सहरको विकास नगरिएकाले धेरै ठाउामा गाडी गुड्ने ठाउमै वा बाटोमै मान्छे हिँड्न बाध्य छन् । जसले गर्दा सहरमा अधिक दुर्घटना हुने गरेको छ । तसर्थ, सहरको पर्याप्त गाडी गुड्ने ठाउामा मान्छे हिँड्ने फुटपाथ हुनु आवश्यक छ । सहरमा मोटरसाइकल दुर्घटना पनि अधिक हुने गरेको छ । मोटरसाइकललाई चारपांग्रे गाडीले हानि हुने गरेको दुर्घटना अधिक छन् । गाडीको दायाँ–बायाँ रहेको साइड ऐनामा सानो दुईपांग्रे मोटरसाइकल नदेखिनु र दुईपांग्रे मोटरसाइकल प्रायस् युवा वर्गले प्रयोग गरी अधिक गतिमा कुदाई ‘ओभरटेक’ गर्न खोज्दा अधिक दुर्घटना भइरहेको छ । तसर्थ, सहरमा सुरक्षित यातायातका लागि नेपाल सरकारले यो दुवै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ ।
बिमामा सुधार
नेपालमा दुघर्टनामा परेबापत पाइने बिमा रकम साह्रै कम छ । एउटा मान्छे कुनै गाडीको ठक्करबाट मर्दा, पीडित पक्षले पााच लाख मात्र पाउाछ । दोस्रो पक्ष बिमा रकम, गाडीधनीले तिर्ने नभई बिमा कम्पनीले तिर्ने हुँदा सवारीसाधनले मान्छे मार्दा आश्रितले पाउने रकम घटीमा पनि २५ लाख बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ । २५ लाख पाएमा आश्रित परिवार उक्त रकमको व्याजैले पनि घर परिवारको गुजारा चलाउन सक्छ । दोस्रो पक्षले पाउने क्षतिपूर्ति रकमका लागि गाडी बिमा गर्ने पहिलो पक्षले मासिक दुई हजार रुपैयाँजति बिमा कम्पनीलाई तिरे पुग्छ । नेपालमा गुड्ने प्रायः कुनै पनि गाडी २५ लाखभन्दा कमका छैनन् । तसर्थ, नेपाल सरकारले मृतकको परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम मृतकको आश्रित परिवारलाई पुग्ने आधार बनाउन जरुरी छ । विकसित देशहरूले यसलाई प्रचलनमा ल्याइसकेका छन् । सरकारको दायित्व सडक निर्माण गरिदिनुका साथै सडक तथा सडकमा गुड्ने गाडीहरूको उचित व्यवस्था गरिदिनु पनि हो । सवारी दुर्घटना नियन्त्रणमा सरकारको कडा नियन्त्रण र कडा कानुन आजको परिप्रेक्षमा जरुरी छ ।
(पाण्डेय सडक सुरक्षासम्बन्धी संस्था आइसिटी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)