स्थानीय निकायलाई धेरै चलाउन मिल्दैन

एनपी साउद
अहिले पुनर्संरचना गरेर मुलुकभर स्थानीय निकायको संख्या कति पुर्रुयाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दल र स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण आयोगका तर्फबाट फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । आयोगले प्रस्तावका रूपमा मुलुकव्यापी छलफलमा ल्याएको ५६५ गाउँपालिका बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा राजनीतिक दल लागेका छन् । राजनीतिक दल र आयोगबीच संख्याको विषयमा कुरा नमिलेपछि जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला प्राविधिक समितिलाई १५ भदौसम्मको समय दिइएको छ । यससँगै दलहरू यस विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन गम्भीर बहसमा जुटेका छन् । व्यवस्थापिका संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि स्थानीय तह पुनर्संरचना मुद्दालाई अन्त्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएर पार्टीगत संरचनामा बहस सुरु गरेको छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना तथा संख्या र सीमा निर्धारण आयोगले एउटा प्रस्तावको रूपमा खाका तयार गरी देशव्यापी छलफल चलायो । त्यसमा स्थानीय तहको संख्या कम भएको आवाज उठेपछि कांग्रेस पनि त्यो संख्याको विपक्षमा देखिनु स्वाभाविक हो । आयोगले प्रस्ताव गरेको खाकालाई उपयुक्त र अनुपयुक्त भनेर फरक–फरक धारणा मुलुकभरबाट आइरहेका छन् ।
स्थानीय तहबारे कांग्रेसमा बहस
 

संविधान कार्यान्वयन र जनतालाई सुशासन दिने सन्दर्भमा स्थानीयस्तरमा प्रतिनिधि हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लामो समयसम्म स्थानीय निकाय रिक्त रहेकाले सोचेअनुरूप विकास निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्र स्थानीय तहको स्वरूप र संख्याले पार्ने असरबारे गम्भीर बहस र छलफल हुनु आवश्यक थियो, जुन बहस कांग्रेसले सुरु गरिसकेको छ । पार्टीका सम्पूर्ण जिल्ला सभापतिलाई केन्द्रीय समितिको संयोजन र सहभागितामा काठमाडौं बोलाएर स्थानीय तहको संरचनाबारे विभिन्न कोणबाट बहस र छलफल कांग्रेसले सुरु गरेको छ । संख्या र सीमा निर्धारण आयोगको प्रस्तावित खाकालाई समेत विषय सामग्री बनाएर भइरहेको छलफलमा पार्टी संगठन, आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन र समसामयिक विषयमा पार्टीले लिनुपर्ने नीतिबारे पनि पार्टीका जिल्ला सभापतिसँग केन्द्रले सुझाब मागेको छ । उनीहरूले स्थानीयस्तरको अवस्थासँग मेल खाने गरी नयाँ संख्या र सीमा निर्धारणका सन्दर्भमा सुझाब दिइरहेका छन् ।
 

नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थाका कारण स्थानीय निकायले अहिले विशिष्ट प्रकारको अधिकार पाएका छन् । संघीयताको अभ्यासबाट थुप्रै मुलुकमा नदिइएका अधिकार नेपालमा संविधानमै उल्लेख गरेर स्थानीय निकायलाई प्रदान गरिएका छन् । त्यो अधिकारको अभ्यास व्यवस्थित किसिमले हुन सकोस् र स्थानीयस्तरमा जनताको सशक्तीकरण हुन सकोस् भन्ने सन्दर्भमा अहिले कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग विगतको संविधानसभाजस्तै लामो बौद्धिक विरोधाभास र निरर्थक विवादमा नपरोस् र उसलाई प्रदान गरिएको समयभित्र प्रतिवेदन दिन सकोस् भन्ने विषयलाई सबैले जोड दिन आवश्यक छ । आगामी चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मंसिरभित्र सीमा तथा क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्छ । तत्कालीन सरकारको निर्देशन र अनुरोधमा मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न भदौभित्रै प्रतिवेदन दिन तयार रहेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन मंसिरभित्र बुझाउन आलटाल अवश्य पनि नगर्ला भन्नेमा राजनीतिक दल विश्वस्त छन् ।
 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि ल्याउने अभिभारा ः समयमै आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन नसके जनताको प्रतिनिधित्वको हक सुनिश्चित गराउन नेपालको संविधानमा समेत संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत साविक संरचनामै निर्वाचन गर्ने ‘क्लज’ राखिएको छ । कांग्रेसले संविधानअनुरूप ऐन र नियम परिमार्जन गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्का्तिर स्थानीयस्तरको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निरन्तर जागरुक गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । स्थानीय तहको संरचनाबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा निर्माण गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठाउन सकिने चुनावी मुद्दाको निक्र्योल गर्ने र मुलुकको राजनीतिलाई संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउने अभिभारा कांग्रेसको काँधमा आएको छ । कांग्रेसले केन्द्रीय समिति सदस्य र जिल्ला सभापतिबीच मात्रै होइन कि संसदीय दलको बैठक पनि राखेर स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारे पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोण बनाउनैपर्छ । सबैभन्दा बढी जनताले पत्याएको पार्टीले बनाएको धारणामा सबै राजनीतिक पार्टीलाई सहमत बनाउन पनि सहज हुन सक्छ । आफूले तय गरेको धारणामा अन्य राजनीतिक दललाई पनि सहमत बनाएर सहमति गर्दै अगाडि बढ्न एउटा आधारभूमि निर्माण गर्नेछ । नेपाली जनताको लामो समयदेखिको संघीयता कार्यान्वयनको सपना र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेका कारण प्रशासनिक तजबिजमा चलिरहेका स्थानीय निकायलाई प्रतिस्थापन गरेर जनप्रतिनिधिले स्थानीय निकाय चलाउने व्यवस्थाको पुनः सुरुवात गर्ने व्यवस्था गर्ने अभिभारा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएको नाताले कांग्रेसको काँधमा छ । आगामी निर्वाचनमा पनि जनताको माया पाएर ठूलो दलका रूपमा उदाउन कांग्रेसले त्यो अभिभारा पूरा गर्नैपर्छ ।
प्रस्तावित संख्या मान्न सकिन्न
 

स्थानीय निकायको साविक रहेको संख्यामा धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था तत्काल छैन । गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका संरचना स्थानीय जनताको सहमतिमा लामो प्रयासपछि बनेका हुन् । ती संरचना लामो परम्परा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट विकसित भएका हुन् । स्थानीय जनताको स्वीकृति र सहमतिले कतिपय गाउँ विकास समिति नगरपालिकामा रूपान्तरित भएका छन् । नगरपालिका भइसकेपछि फेरि गाउँपालिका बनाउने विषयलाई स्थानीय जनताले स्वीकृति दिन नसक्ने अवस्था पनि छ । त्यसकारण अहिले आयोगले प्रस्तावका रूपमा अघि सारेको संख्याबारे लचक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नैपर्छ । अहिलेको प्रस्तावमा समेटिएको स्थानीय तहको संख्या थोरै परिमार्जन गरेर स्विकार्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय तह निर्माण गर्दा जनसंख्याको सिलिङ घटाउनुपर्छ । अहिले निर्धारण गरिएको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रफलको सिलिङ पनि घटाउनुपर्छ । र, हिमाल तथा पहाडका जनताको सेवा सुविधालाई दृष्टिगत गरेर स्थानीय तह निर्माण गरिनुपर्छ । तराईमा पनि आदिवासी, जनजाति र स्थानीयस्तरमा बाहुल्य भएका जातजातिको पहिचानलाई विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वशासित क्षेत्र निर्माण गरेर सम्मान गरिनुपर्छ । यस काममा अघि बढ्दा आयोगले स्थानीय निकायको ऐतिहासिक निरन्तरतामा व्यापक परिवर्तन गर्न सक्दैन । आयोगले समायोजनकारी भूमिका मात्रै खेल्न सक्ने हो । यही तरिकाले आयोग र सरकार अघि बढेको खण्डमा स्थानीय निकायको निर्वाचन र स्थानीय स्वशासनका लागि आयोगले गरेको निर्णय महत्त्वपूर्ण र भविष्यमा सम्झनलायक हुनेछ ।
 जिल्लागत संरचना निस्तेज पार्न हुन्न
 

अहिले आयोगले गरेको प्रस्तावमा कतिपय गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्न अहिले रहेको जिल्ला सदरमुकाम पुग्नभन्दा पनि धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । केहीमा जिल्लासमेत टुक्य्राउनुपर्ने सुझाबसमेत दिएको पाइएको छ । त्यसले धेरै नै असर पार्ने देखिन्छ । नयाँ संविधानले जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिका मात्रै दिएको छ । तैपनि, समन्वयकारी भूमिका दीर्घकालसम्म रहन सक्ने अवस्था छ । किनभने जिल्लामा रहेका जनताको सेवा सुविधाका जति पनि कार्यालय छन्, तिनलाई एकैपटक गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा निर्माण गर्न असम्भव प्रायस् छ । त्यसका लागि केही समय त अवश्य नै लाग्छ । जुन विषयलाई स्वीकार गरिनुपर्छ । र, त्यही प्रणालीमा राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(पूर्वमन्त्री साउद कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)