सत्तास्वार्थको गठबन्धन
संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण चरणमा सरकार परिवर्तन हुँदै छ । विगतमा संविधान जारी गर्दा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो । संविधान जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि सहमति पालना गरिराख्नु आवश्यक छ भन्ने कांग्रेसले जरुरी ठानेन । त्यसैले उसले कांग्रेस र एमालेबीच भएका पूर्वसहमति र भद्र सहमति सबै तोड्यो । सोही बिन्दुदेखि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको हो । त्यसैले पनि अहिले सरकार परिवर्तन हुनुलाई अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन । आगामी दिनमा सरकार परिवर्तनको यस्तो चक्र अझै कति चलिरहने हो, केही भन्न सकिन्न । अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ, के यो साँच्चै संविधान कार्यान्वयन का लागि बनेको हो त ? के यो गठबन्धन तीन तहका निर्वाचन गराउनैका लागि बनेको हो त ? यो गठबन्धन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनैका लागि बनेको हो त ? यस्ता गम्भीर प्रश्न जताततै उठिरहेका छन् । हामीले संविधान जारी भइसकेपछि नाकाबन्दी सह्यौँ । हामीमाथि चौतर्फी प्रहार भयो । त्यसको हामी सबै मिलेर संयुक्त रूपमै सामना गर्नुपर्ने थियो । त्यो परिस्थिति आज पनि सकिएको छैन । तर, आज हामी जुन बाटो हिँडिरहेका छौँ, त्यसले संकटमा एकसाथ उभिने परिस्थितिको अन्त्य गरिरहेको छ । यो बाटोबाट अघि बढ्दा हामी कहाँ पुग्छौँ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि माओवादी र एमालेबीच जुन गठबन्धन बनेको थियो, त्यो पनि अघि जान सकेन, सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले बनेको कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सत्तास्वार्थले बनेको गठबन्धन हो । यसमा भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन, प्रस्टै छ । यतिखेर कांग्रेस एमालेसित सहमति हुन सक्दैन भनिरहेको छ । तर, के हामीसितको सहमतिविना संविधान कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य र तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छन् त ? सहमतिविना यति गुरुत्तर राष्ट्रिय अभिभारा पूरा हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यस्ता राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न सहमति आवश्यक हुँदाहुँदै त्यसलाई बिर्सेर अर्कै बाटो हिँड्दा हामी कहाँ पुगौँला?
सहमतिको नाममा विमतिको प्रयास अहिलेको गठबन्धनका नेता प्रचण्डजीले औपचारिकताका लागि सहमतिको प्रयास गरेजस्तो देखाउनुभयो । खासगरी मधेसी मोर्चामा आबद्ध साथीलाई यो संविधान कार्यान्वयन हुन दिनु नै छैन । अहिलेको गठबन्धन उहाँहरूका लागि एउटा सजिलो मञ्च बनिदिएको छ । नयाँ गठबन्धनले मधेसी मोर्चाका साथीसित सहमति गर्न प्रयास गरेजस्तो गरिरहेको छ, यो एक किसिमको बाध्यता पनि हो । तर, उहाँहरूले यसलाई कुनै हालतमा टुंगोमा पु¥याउन सक्नुहुन्न । मधेसी मोर्चाका साथीहरू अहिले केपी ओलीको रिसले उहाँहरूसित लचकदार भएर प्रस्तुत हुनुभएको भए पनि त्यसले सुखद परिणाम दिनेछैन । कि त मोर्चाका साथीले ती मुद्दा उठाउनका लागि मात्र उठाउनुभएको थियो, होइन भने कसैले पनि त्यति सजिलै यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । नयाँ गठबन्धन बनिसके पछि अन्य राजनीतिक शक्तिसित छलफल हुनु नौलो होइन । यदि परिणाम देखियो भने यस्तो प्रयास ठीकै हो, नत्र यसको कुनै अर्थ हुँदैन । प्रचण्डजीले धर्म निर्वाहका लागि सहमतिको प्रयास गरेजस्तो गरिरहनुभएको भए पनि उहाँहरूले सहमतिका नाममा सहमति होइन, विमति बढाउने प्रयास नै बढी गरिरहनुभएको देखिन्छ । तर, उहाँहरूले जे–जे गर्नुभए पनि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले आज पनि राम्रा कामलाई समर्थन र सहयोग गर्ने तथा गलत कामको खुलेर विरोध गर्ने रचनात्मक प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नबाट भने चुक्दैन । संसदीय पद्धतिमा जसले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ, उसैले सरकार बनाउँछ । त्यसैले जे कुरामा पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता एमालेले राखेको छैन । यदि यो गठबन्धन साँच्चै निर्वाचन चाहन्छ भने ऊ त्यसका लागि सहमति गर्न तयार छ कि छैन ? निर्वाचन निर्वाचन भनेर कराउने मात्र हो कि साँच्चै गर्ने पनि हो ? यदि निर्वाचन गर्ने नै हो भने त्यसका लागि सहमति चाहिन्छ । सरकार तपाईंहरू नै सञ्चालन गर्नुहोस् । संविधान कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम सहमति गरौँ । तर, के तपाईंहरू त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ ? एमाले वास्तविक निर्वाचन गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न सहमति गरेर अघि जान तयार छ ।
मधेसका माग र ओली सरकार
मधेसका मागका सम्बन्धमा अहिले कांग्रेस र माओवादीले एमालेको साथ र सहयोग चाहिन्छ भन्ने सोच्नु नै भएको छैन । त्यसैले उहाँहरू आफैँले त्यो पूरा गर्नुहोला । मुलुकको स्वाधीनता, अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र जनताको संघर्षद्वारा प्राप्त उपलब्धिमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । मधेसका मुख्य माग यसअघिका संशोधनबाट सम्बोधन भइसकेका छन् । विगतमा सुशीलजी, केपी ओली, शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी सबै एकमत भएर संविधान जारी गरिएको होइन ? त्यसपछिको संशोधन पनि उहाँहरू सबैको सहमतिबाटै गरिएको होइन ? के त्यसबाट उहाँहरू अहिले भाग्न मिल्छ ? कि त उहाँहरूले भन्न सक्नुपर्छ, विगतमा संविधान जारी गर्नु गलत थियो । अनि उहाँहरूले यो संविधान च्यातेर फाल्न सक्नुपर्छ । तर, यदि यो संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भन्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन को दायित्वबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन । के सत्ता स्वार्थका लागि संविधान कुल्चन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता उपलब्धिलाई बिर्सन मिल्छ ?
मधेसका जायज माग पूरा गर्न एमाले जहिल्यै तयार छ । एमाले मधेसविरोधी होइन । अहिले गठबन्धनका नेताले मधेसी साथीलाई कस्तो आश्वासन दिनुभएको छ ? के सहमति गर्नुभएको छ, थाहा भएन । मधेसका जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी कहिल्यै पछि हटेका छैनौँ र हट्ने पनि छैनौँ । केपी ओली नेतृत्वको अहिलेकै सरकारले हुलाकी राजमार्ग नेपालीले नै निर्माण गर्ने भनेको छ । मधेसका २० ओटा सदरमुकाममा सहरी विकास गर्न १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग्सित मधेसका सदरमुकाम जोड्ने सडक चार लेनको बनाउने योजना यही सरकारले ल्याएको छ । तराईका विभिन्न स्थानलाई कृषिका पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषि उत्पादनमा तीव्रता दिने योजना पनि अहिलेको सरकारले ल्याएको छ । मधेसमा बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना पनि अहिलेको सरकारले ल्याएको छ । के सरकारले ल्याएका यस्ता योजना र अवसर गलत हुन् ? के सरकारका यस्ता योजना मधेसविरोधी हुन् ? के यस्ता योजना कार्यान्वयन हुँदा मधेस र मधेसी जनताको भलो हुँदैन ?
यथार्थमा मधेस र मधेसी जनताको भलाइ प्रमुख हो कि त्यहाँका केही नेता सत्तामा पुग्नु र कुर्सीमा विराजमान हुनु प्रमुख हो ? यतिखेर बाढीमा मधेस डुबिरहेको छ, मधेसी जनताले बाढीका कारण घरबार गुमाइरहेका छन् । उनीहरूले बाढीकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । आफूलाई त्यहाँका नेताका रूपमा चिनाउने साथीहरूले मधेसी जनताको पीडाबारे केही बोलेको, चिन्ता गरेको देखिन्न ।
उहाँहरू केवल कुर्सीका लागि मधेस भजाइरहनुभएको छ । तर, जब–जब उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो, त्यतिखेर उहाँहरूले मधेसको ‘म’ पनि उच्चारण गर्नु आवश्यक ठान्नुभएन । अनि, मधेसको विकास, समृद्धि र मधेसी जनताको अधिकारका लागि प्रतिबद्ध एमालेचाहिँ मधेसविरोधी हुने र उहाँहरूचाहिँ मधेसको मसिहा हुने ? एमाले मधेसी जनताको हक–अधिकारका लागि प्रतिबद्ध छ, तर मधेसी जनताको अधिकारका नाममा मुलुक विखण्डन हुने खेलमा भने कुनै सम्झौता गर्न तयार छैन ।
संविधान कार्यान्वयनमा इमानदारीको अभाव
नयाँ गठबन्धनले आगामी चैतमा स्थानीय निकाय निर्वाचनको कार्यतालिका बनाएको छ । साथै, उहाँहरू सोही निर्वाचनलगत्तै सरकार परिवर्तनको पनि कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यसैले यो सब देखाउनकै लागि भइरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । उहाँहरूले ‘जेन्युन’ अभ्यास गरिरहनुभएको छैन । यथार्थमा उहाँहरूलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिएकै छैन । उहाँहरू विगतदेखि नै स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि तत्पर देखिनुभएकै छैन । तर, साँच्चै निर्वाचनको वातावरण बनाएर जान उहाँहरू तयार हुनुभयो भने हामी त्यसमा जहिल्यै तयार छौँ । तीनवटै निर्वाचन एकसाथ गर्न सम्भव छैन । तर, एक चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन र अर्को चरणमा प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्भव छ । तर, एमालेलाई बाहिर राखेर, आजको प्रमुख मुद्दालाई बिर्सेर उहाँहरूले यो सब गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो ।
यदि उहाँहरू साँच्चै सहमति चाहनुहुन्छ, साँच्चै निर्वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सब धन्दा गरेर अहिलेको बाटो हिँडिरहन आवश्यक छैन । निर्वाचनपछि संविधानले निश्चित बाटो समातिसकेपछि जसले बहुमत देखाउन सक्छ, उसैले सरकार बनाउँछ । त्यतिखेर सहमति आवश्यक नै पर्दैैन । तर, अहिलेको संक्रमणकालमा भने सहमतिको मूल मार्ग छाडेर हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ ।
(अधिकारी एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्)
संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण चरणमा सरकार परिवर्तन हुँदै छ । विगतमा संविधान जारी गर्दा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो । संविधान जारी भइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि सहमति पालना गरिराख्नु आवश्यक छ भन्ने कांग्रेसले जरुरी ठानेन । त्यसैले उसले कांग्रेस र एमालेबीच भएका पूर्वसहमति र भद्र सहमति सबै तोड्यो । सोही बिन्दुदेखि सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको हो । त्यसैले पनि अहिले सरकार परिवर्तन हुनुलाई अनौठो मान्नुपर्ने अवस्था छैन । आगामी दिनमा सरकार परिवर्तनको यस्तो चक्र अझै कति चलिरहने हो, केही भन्न सकिन्न । अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ, के यो साँच्चै संविधान कार्यान्वयन का लागि बनेको हो त ? के यो गठबन्धन तीन तहका निर्वाचन गराउनैका लागि बनेको हो त ? यो गठबन्धन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनैका लागि बनेको हो त ? यस्ता गम्भीर प्रश्न जताततै उठिरहेका छन् । हामीले संविधान जारी भइसकेपछि नाकाबन्दी सह्यौँ । हामीमाथि चौतर्फी प्रहार भयो । त्यसको हामी सबै मिलेर संयुक्त रूपमै सामना गर्नुपर्ने थियो । त्यो परिस्थिति आज पनि सकिएको छैन । तर, आज हामी जुन बाटो हिँडिरहेका छौँ, त्यसले संकटमा एकसाथ उभिने परिस्थितिको अन्त्य गरिरहेको छ । यो बाटोबाट अघि बढ्दा हामी कहाँ पुग्छौँ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि माओवादी र एमालेबीच जुन गठबन्धन बनेको थियो, त्यो पनि अघि जान सकेन, सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले बनेको कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सत्तास्वार्थले बनेको गठबन्धन हो । यसमा भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन, प्रस्टै छ । यतिखेर कांग्रेस एमालेसित सहमति हुन सक्दैन भनिरहेको छ । तर, के हामीसितको सहमतिविना संविधान कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य र तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छन् त ? सहमतिविना यति गुरुत्तर राष्ट्रिय अभिभारा पूरा हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यस्ता राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्न सहमति आवश्यक हुँदाहुँदै त्यसलाई बिर्सेर अर्कै बाटो हिँड्दा हामी कहाँ पुगौँला?
सहमतिको नाममा विमतिको प्रयास अहिलेको गठबन्धनका नेता प्रचण्डजीले औपचारिकताका लागि सहमतिको प्रयास गरेजस्तो देखाउनुभयो । खासगरी मधेसी मोर्चामा आबद्ध साथीलाई यो संविधान कार्यान्वयन हुन दिनु नै छैन । अहिलेको गठबन्धन उहाँहरूका लागि एउटा सजिलो मञ्च बनिदिएको छ । नयाँ गठबन्धनले मधेसी मोर्चाका साथीसित सहमति गर्न प्रयास गरेजस्तो गरिरहेको छ, यो एक किसिमको बाध्यता पनि हो । तर, उहाँहरूले यसलाई कुनै हालतमा टुंगोमा पु¥याउन सक्नुहुन्न । मधेसी मोर्चाका साथीहरू अहिले केपी ओलीको रिसले उहाँहरूसित लचकदार भएर प्रस्तुत हुनुभएको भए पनि त्यसले सुखद परिणाम दिनेछैन । कि त मोर्चाका साथीले ती मुद्दा उठाउनका लागि मात्र उठाउनुभएको थियो, होइन भने कसैले पनि त्यति सजिलै यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । नयाँ गठबन्धन बनिसके पछि अन्य राजनीतिक शक्तिसित छलफल हुनु नौलो होइन । यदि परिणाम देखियो भने यस्तो प्रयास ठीकै हो, नत्र यसको कुनै अर्थ हुँदैन । प्रचण्डजीले धर्म निर्वाहका लागि सहमतिको प्रयास गरेजस्तो गरिरहनुभएको भए पनि उहाँहरूले सहमतिका नाममा सहमति होइन, विमति बढाउने प्रयास नै बढी गरिरहनुभएको देखिन्छ । तर, उहाँहरूले जे–जे गर्नुभए पनि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले आज पनि राम्रा कामलाई समर्थन र सहयोग गर्ने तथा गलत कामको खुलेर विरोध गर्ने रचनात्मक प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नबाट भने चुक्दैन । संसदीय पद्धतिमा जसले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ, उसैले सरकार बनाउँछ । त्यसैले जे कुरामा पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता एमालेले राखेको छैन । यदि यो गठबन्धन साँच्चै निर्वाचन चाहन्छ भने ऊ त्यसका लागि सहमति गर्न तयार छ कि छैन ? निर्वाचन निर्वाचन भनेर कराउने मात्र हो कि साँच्चै गर्ने पनि हो ? यदि निर्वाचन गर्ने नै हो भने त्यसका लागि सहमति चाहिन्छ । सरकार तपाईंहरू नै सञ्चालन गर्नुहोस् । संविधान कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम सहमति गरौँ । तर, के तपाईंहरू त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ ? एमाले वास्तविक निर्वाचन गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न सहमति गरेर अघि जान तयार छ ।
मधेसका माग र ओली सरकार
मधेसका मागका सम्बन्धमा अहिले कांग्रेस र माओवादीले एमालेको साथ र सहयोग चाहिन्छ भन्ने सोच्नु नै भएको छैन । त्यसैले उहाँहरू आफैँले त्यो पूरा गर्नुहोला । मुलुकको स्वाधीनता, अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र जनताको संघर्षद्वारा प्राप्त उपलब्धिमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । मधेसका मुख्य माग यसअघिका संशोधनबाट सम्बोधन भइसकेका छन् । विगतमा सुशीलजी, केपी ओली, शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी सबै एकमत भएर संविधान जारी गरिएको होइन ? त्यसपछिको संशोधन पनि उहाँहरू सबैको सहमतिबाटै गरिएको होइन ? के त्यसबाट उहाँहरू अहिले भाग्न मिल्छ ? कि त उहाँहरूले भन्न सक्नुपर्छ, विगतमा संविधान जारी गर्नु गलत थियो । अनि उहाँहरूले यो संविधान च्यातेर फाल्न सक्नुपर्छ । तर, यदि यो संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भन्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन को दायित्वबाट कोही पनि भाग्न मिल्दैन । के सत्ता स्वार्थका लागि संविधान कुल्चन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता उपलब्धिलाई बिर्सन मिल्छ ?
मधेसका जायज माग पूरा गर्न एमाले जहिल्यै तयार छ । एमाले मधेसविरोधी होइन । अहिले गठबन्धनका नेताले मधेसी साथीलाई कस्तो आश्वासन दिनुभएको छ ? के सहमति गर्नुभएको छ, थाहा भएन । मधेसका जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी कहिल्यै पछि हटेका छैनौँ र हट्ने पनि छैनौँ । केपी ओली नेतृत्वको अहिलेकै सरकारले हुलाकी राजमार्ग नेपालीले नै निर्माण गर्ने भनेको छ । मधेसका २० ओटा सदरमुकाममा सहरी विकास गर्न १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग्सित मधेसका सदरमुकाम जोड्ने सडक चार लेनको बनाउने योजना यही सरकारले ल्याएको छ । तराईका विभिन्न स्थानलाई कृषिका पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषि उत्पादनमा तीव्रता दिने योजना पनि अहिलेको सरकारले ल्याएको छ । मधेसमा बन्द भएका उद्योग सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना पनि अहिलेको सरकारले ल्याएको छ । के सरकारले ल्याएका यस्ता योजना र अवसर गलत हुन् ? के सरकारका यस्ता योजना मधेसविरोधी हुन् ? के यस्ता योजना कार्यान्वयन हुँदा मधेस र मधेसी जनताको भलो हुँदैन ?
यथार्थमा मधेस र मधेसी जनताको भलाइ प्रमुख हो कि त्यहाँका केही नेता सत्तामा पुग्नु र कुर्सीमा विराजमान हुनु प्रमुख हो ? यतिखेर बाढीमा मधेस डुबिरहेको छ, मधेसी जनताले बाढीका कारण घरबार गुमाइरहेका छन् । उनीहरूले बाढीकै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन् । आफूलाई त्यहाँका नेताका रूपमा चिनाउने साथीहरूले मधेसी जनताको पीडाबारे केही बोलेको, चिन्ता गरेको देखिन्न ।
उहाँहरू केवल कुर्सीका लागि मधेस भजाइरहनुभएको छ । तर, जब–जब उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो, त्यतिखेर उहाँहरूले मधेसको ‘म’ पनि उच्चारण गर्नु आवश्यक ठान्नुभएन । अनि, मधेसको विकास, समृद्धि र मधेसी जनताको अधिकारका लागि प्रतिबद्ध एमालेचाहिँ मधेसविरोधी हुने र उहाँहरूचाहिँ मधेसको मसिहा हुने ? एमाले मधेसी जनताको हक–अधिकारका लागि प्रतिबद्ध छ, तर मधेसी जनताको अधिकारका नाममा मुलुक विखण्डन हुने खेलमा भने कुनै सम्झौता गर्न तयार छैन ।
संविधान कार्यान्वयनमा इमानदारीको अभाव
नयाँ गठबन्धनले आगामी चैतमा स्थानीय निकाय निर्वाचनको कार्यतालिका बनाएको छ । साथै, उहाँहरू सोही निर्वाचनलगत्तै सरकार परिवर्तनको पनि कुरा गरिरहनुभएको छ । त्यसैले यो सब देखाउनकै लागि भइरहेको छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । उहाँहरूले ‘जेन्युन’ अभ्यास गरिरहनुभएको छैन । यथार्थमा उहाँहरूलाई स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिएकै छैन । उहाँहरू विगतदेखि नै स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि तत्पर देखिनुभएकै छैन । तर, साँच्चै निर्वाचनको वातावरण बनाएर जान उहाँहरू तयार हुनुभयो भने हामी त्यसमा जहिल्यै तयार छौँ । तीनवटै निर्वाचन एकसाथ गर्न सम्भव छैन । तर, एक चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन र अर्को चरणमा प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्भव छ । तर, एमालेलाई बाहिर राखेर, आजको प्रमुख मुद्दालाई बिर्सेर उहाँहरूले यो सब गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? यो आजको गम्भीर प्रश्न हो ।
यदि उहाँहरू साँच्चै सहमति चाहनुहुन्छ, साँच्चै निर्वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सब धन्दा गरेर अहिलेको बाटो हिँडिरहन आवश्यक छैन । निर्वाचनपछि संविधानले निश्चित बाटो समातिसकेपछि जसले बहुमत देखाउन सक्छ, उसैले सरकार बनाउँछ । त्यतिखेर सहमति आवश्यक नै पर्दैैन । तर, अहिलेको संक्रमणकालमा भने सहमतिको मूल मार्ग छाडेर हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ ।
(अधिकारी एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन्)
Post a Comment