कास्कीमा वर्षेनी बढ्दै छ सम्बन्धविच्छेद गर्नेको संख्या, विवाह गरेको पाँच वर्ष भित्रमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने अत्याधिक

राजाराम पौडेल÷गोल्डेन

मलाई श्रीमान्ले गर्नुपर्ने माया ममताको व्यवहार गरेनन्, शंका उपशंका गरे,  विदेशबाट पर्याप्त रकम पठाएनन्, अर्कै युवतीसँग लागेर वास्तै गर्न छोडे, मानसिक यातना दिए, गालीगलौज तथा कुटपिट गरे, विवाह गरेपछि अर्को श्रीमती समेत रहेको थाहा भयो, लगायतका विषयलाई कारण देखाउँदै सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम कास्की जिल्लामा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । यसरी मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकाशं युवा अवस्थाका हुने गरेका छन् । उनीहरुको विशेषगरी विवाह गरको ५ वर्ष भित्रमा सम्बन्ध विग्रने गरेको छ । यस्तोमा प्रेम विवाह गर्नेहरुको संख्या बढी छ । कास्की जिल्ला अदालतको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ५ सय ९१ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५५ थानले बढी हो । आ.व.२०७१÷०७२ मा ५ सय ३६ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसरी परेका अधिकांश  मुद्दामा महिला पक्ष रहने गरेका छन्् ।  पुरुष पक्ष भएर दिएको मुद्दा संख्या १० थान रहेको अदालतले जनाएको छ । मुलुकी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार महिलाहरु सम्बन्धविच्छेदका लागि सिधै अदालतमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकोले अधिकांश मुद्दामा महिला पक्ष रहने गरेको कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कृष्ण प्रसाद नेपाल बताउँछन् । ‘मुलुकी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार महिलाहरु सम्बन्धविच्छेदको लागि सिधै अदालत प्रवेश गर्न सक्छन् ।’ उनले भने । सम्बन्धविच्छेद मुद्दा बढ्नुको कारण जनचेतनामा वृद्धि, वैदेशिक रोजगार, अव्यवस्थित बसाईसराई, अधिकारप्रति सचेत हुनु रहेको छ । त्यसैगरी महिलाहरुको शैक्षीक स्तरमा बढोत्तरी, अन्याय सहनु हुदैन भन्ने धारणाको विकास हुनु, मानवअधिकारमैत्रीसंघ संगठनहरुको गतिविधिमा विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुले पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको संख्या बढेको अदालतले जनाएको छ ।पुरुष पक्ष भएका  सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको संख्या भने कम हुने गर्दछन् ।  ‘पुरुषहरु सम्बन्धविच्छेदका लागि सिधै अदालत प्रवेश गर्न सक्दैनन ।’ उनी थप्छन् ‘विभेदकारी कानूनले गर्दा पुरुषहरु पक्ष भएर अदालत आउने संख्या कम भएको हो ।’ ‘यदि पुरुष पनि सिधै अदालतमा आउन सक्ने व्यवस्था हुने हो भने यो संख्या ह््वातै बढ्ने तथा महिला पनि गाविस र नगरपालिका मार्फत आउनुपर्ने हुने हो भने यो संख्या घट्छ । ’नेपाल भन्छन् ।हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार पुरुषहरु भने सम्बन्धविच्छेदका लागि सुरुमा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा जानु पर्दछ । गाविस र नगरपालिकाले सम्झाई बुझाई गर्ने, सम्झाई बुझाई गर्दा पनि मेलमिलाप हुन नसकेमा कारण जनाएर गाविस अथवा नगरपालिकाले निवेदन परेको १ वर्ष भित्र राय सहित सिफारिस गरेपछि मात्र पुरुषलाई अदालत जाने बाटो खुल्छ । यसरी पुरुषहरुले लामो पक्रिया पार गरि अदालतमा आउनुपर्ने व्यवस्था र पुरुषले दिएको मुद्दामा सम्बन्धविच्छेद  हुन सहज नहुने भएका समेतका कारणले पुरुषहरु यस्तो झन्झटिलो कानूनी प्रकृया अवलम्वन गर्नू भन्दा विवाद सहेरै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैलेपनि पुरुषहरुले आफ्नो विवादमा समेत श्रीमतीलाइनै अगाडि सारेर सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेको नेपालले बताए । अदालतमा दर्ता हुने सम्बन्धविच्छेदका अधिकाशं  मुद्दा आजको भोली नै फैसला वा मिलापत्र हुने गरेको अदालतको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।