प्रचण्ड सरकारका ६ चुनौतीहरु

नयाँ सरकार गठन
हाम्रो समर्थनमा हिजो एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । कतिपय विषयमा हामीले सम्झौता गरेअनुसार कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा हामीले पनि त्यसको विकल्प खोज्ने निर्णय ग¥यौँ । कांग्रेस पनि ओली सरकार हटाउनै चाहन्थ्यो । यसरी कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच सरकार साझेदारीदेखि संविधान कार्यान्वयन गर्नेसम्मका काम मिलेर गर्नेगरी गठबन्धन तयार भयो । एमाले दोस्रो पार्टी र कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको हुनाले कांग्रेससहितको सरकार गठनमा माओवादीलाई बहुमत पुग्यो । खासगरी हामीले दुई आधारमा वर्तमान सरकार निर्माणमा सफलता पाएका छौँ । पहिलो गणितीय आधार हो । गणितीय आधारका निम्ति नीतिगत रुपमा ओली नेतृत्वको सरकारले हामीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि कांग्रेसको पनि साथ सहयोग हुने अवस्था सिर्जना भयो । हामीले सहमतीय सरकारको कुरा गरेका थियौँ तर त्यो सम्भव हुने अवस्था नदेखिएपछि कांग्रेसलगायत अन्य मधेसी दलसहितको सहयोगमा सरकारलाई बहुमत प्राप्त भयो । अर्को कुरा सरकार गठन प्रक्रियामा कांग्रेस र हामीबीच भएको सहमतिले अत्यन्त राम्रो गति लियो । त्यही सहमतिअनुसार बनेको गठबन्धनले सरकारमा रहेका र सरकारबाहिर रहेका अन्य दलबीच सरकार गठनका लागि गरेको छलफल र परामर्शले राम्रो सकारात्मक वातावरण बनायो । लामो समयदेखि आन्दोलनरत मधेसी दलसँग गरेको सहमतिले सरकार गठनको सुनिश्चितता गरायो । हामी त्यसैका आधारमा यतिबेला केपी ओली सरकारको अन्त्य गरी हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सफल भएका छौँ ।
सरकारका चुनौती
(१) गम्भीर चुनौतीबीचबाट हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ । सरकारको पहिलो काम भनेको शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने हो ।् शान्तिप्रक्रिया सँग जोडिएको सेना समायोजन र परिवर्तनका उपलब्धिलाई संविधानमार्फत पूरा गरेका छौँ । हामीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । हामीले यी सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि सबैको सहयोग मिल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ, सरकारसँग त्यो वातावरण निर्माण गर्न चुनौती हुन सक्छन् ।
(२) राजनीतिक संक्रमणकाल का अवशेष हटाउन हामीसँग दोस्रो चुनौती रहेको छ । हामीले संविधान घोषणा ग¥यौँ, यसले केही हदसम्म राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भयो तर पनि त्यसका अवशेष बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले आफ्नो प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । सरकाले सबै दललाई साथमा लिएर अघि बढ्नेखालको राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारको कोशीय त्यही प्रकारले अघि बढ्छ ।
(३) तेस्रो चुनौती भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । यतिबेला हामी संविधानका बाँकी कार्यभार सम्पन्न गर्नकै लागि सरकारमा गएका छौँ । संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गराउने र छुटेका केही विषयलाई संशोधन प्रक्रियामार्फत पूर्णतामा लैजाने काममा सरकारले आफ्नो भूमिका खेल्छ । त्यसका लागि सरकार भित्र र बाहिर रहेका सबै दलसँग सहमति जुटेसँगै जाने सोचमा रहेका छाँै । राजनीतीक रुपमा संविधान कार्यान्वयन गर्दै सरकार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ । त्यसका साथै सरकारले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनाव सम्पन्न गराउने कार्यभार बोकेको छ । त्यसका लागि संविधानमा असन्तुष्टि जनाइराखेका मधेसी, थारु, जनजाति र अरु उत्पीडित समुदायका जायज माग वार्ताद्वारा राजनीतिक समाधान निकालेर सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा सरकार लाग्छ । संविधान कार्यान्वयनको उपयुक्त वातावरण निर्माण गरेर सबै तहका चुनाव गराउनु सरकारको चुनौती हो । तर, सरकार यसलाई पूर्णता दिने दिशामा अघि बढ्छ, चुनाव गराउँछ ।
(४) हामीले भूकम्पबाट क्षतविक्षत बनाएको संरचनाको पुनःनिर्माण गर्नुपर्नेछ । भूकम्पबाट घरबारविहीन भएकालाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो सहयोग पुर्याउने काम गर्ने योजना बनाएको छ । हामीले उहाँहरुलाई राहत रकम वितरण गर्ने र दैनिक जीवनलाई कसरी हुन्छ, सहज गराउनेतर्फ सोचेका छौँ । त्यसलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट सहयोगको प्रतिज्ञा गरेका सबैले सहयोग जुटाइदिनुभएमा सहज हुन जान्छ । हामीसँग काम गर्नेक्रममा जटिलता र चुनौती छन् तर पनि चुनौतीबीच बाट निर्र्धािरत काम पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
(५) हामीले जनताको सार्वभौम सत्ता र आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा र प्रयोग गर्ने सामथ्र्य विकास गराउनुपर्छ । राष्ट्रियताबाट बिचलित भयौँ भने हामी कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न सक्दैनाँै । हामी कुनै पनि शक्तिकेन्द्रबाट प्रभावित नभईकन, नेपालबारे आफैँले निर्णय गर्छांै, त्यो राजनीतिक वातावरण बनाउन हामीले चाहेका छाँै ।
राष्ट्रियताको पक्षमा सबैको समर्थन भयो भने सरकारले अरु महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न सक्छ । तर, यी सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि त्यति सरल छैन । हामीले राष्ट्रियताको पक्षधरबीचमा सहमतिको वातावरण बनाएर जानुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर बन्न सकेन । कांग्रेसले प्रमुख ठूला दल एमाले र कांग्रेससँगै सरकारमा बस्न नसक्ने नीतिगत धारणा अगाडि सार्यो, जसले गर्दा बहुमतीय सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति आएको हो । हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबने पनि राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरुबीच सहमतीय वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्छाँै ।
(६) मधेसका केही मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन कार्य आफैँमा धेरै चुनौतीपूर्ण छ । संशोधन प्रक्रियाको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्न अहिलेको अवस्थाले सम्भव हँुदैन । एमाले र अरु पार्टी पनि यसमा सामेल नभईकन संशोधनको काम हुन सक्दैन । हामीले दलहरुसँग सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्छ । यति धेरै चुनौतीबीचमा हामीले सरकारको नेतृत्व गरेका छाँै । यसैका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ । सबै कार्यभार पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी आशावादी रहेका छाँै ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ः हामी भारत र चीनसँग असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छाँै । दुवै पक्षसँग समान दूरीको सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्न चाहेका छौँ । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असल सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छाँै । जे–जति समस्या वा उतार–चढाव देखिएका छन्, त्यसलाई पनि हामी समझदारी गरेर अघि बढ्ने सोचमा रहेका छौँ । चीनसँग यसभन्दा अगाडिको सरकारले गरेको ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौं ।
हामीले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नेपालमा गराउने र सम्बन्ध विस्तार गर्ने सोचेका छौँ । भारतसँग आएका कटुता र उतारचढावलाई गुण र दोषका आधारमा सामान्यीकरण गरेर सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छाँै । भारत र चीनमात्र होइन, सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । पारस्परिक सम्मान र सहयोगका आधारमा सम्बन्ध राखौँ । हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग यही आधारमा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ । यस विषयमा राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै सम्बन्ध विस्तार गर्न चुनौती आउन सक्छन् तर हामी राष्ट्रियताको विषयमा पछि हट्दैनौँ ।
भारतसँगका सम्झौता पुनरावलोकन ः हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको भारतसँगको सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन र बाँध तटबन्धन गरिएका नदीको विषय लागू गराउने पक्षमा रहेका छौँ । अहिले दुई देशबीचमा आएका सीमालगायतका समस्या हल गर्नका लागि ‘एमेनन पर्सन ग्रुप डिपिजी’ गठन भएको छ । त्यसले काम गरिरहेको छ । त्यसले दिने प्रतिवेदनको हेरेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी पुराना सन्धि, सम्झौताको पुनरोवलोकन, आवश्यकताअनुसार खारेजी र नयाँ पारस्पारिक सम्मानमा आधारित सम्झौता गर्ने दिशातिर जानेछौँ । नेपाली भूमि डुबानमा पर्नेगरी सीमाक्षेत्रका भारतीय पक्षबाट सडक बनाउने भनेर पानी रोक्नकै लागि बनाइएका बाँध हुन्, त्यो खोलिनुपर्छ । सरकारले त्यसको तत्काल पहलकदमी लिन्छ । नेपाली भूमि डुबान हुने स्थिति अन्त्य गर्न हाम्रा अगाडि चुनौती छन् तर पनि हामी पहल गर्छौं ।
एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा आउने असहजता ः एमाले सरकारबाहिर बसे पनि अहिलेको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने एउटा प्रमुख शक्ति हो । त्यसकारण २०७४ माघसम्म संविधान कार्यान्वयन र सबै तहको चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि एमालेको पनि भूमिका रहन्छ । त्यो गर्न सकिएन भने संवैधानिका जटिलता वा राजनीतिक रिक्तता आउने देखिन्छ । एमाले पनि मुलुकमा त्यस्तो जटिलता आओस् भन्ने चाहँदैन होला । एमालेले अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तन र प्रगति खेर जान दिँदैन र संविधानको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सहमतीय संस्कारमा आउँछ भन्ने हामी सबैले विश्वास गरेका छाँै । सरकारबाहिर रहेको तत्कालीन अवस्थामा तिक्तता भए पनि पछि राष्ट्रिय हितका विषयमा उहाँहरुसँग पनि हाम्रो असल सम्बन्ध बन्छ । हामी त्यसको पक्षमा रहेका छाँै । तसर्थ, यस विषयमा खासै सरकारसँग चुनौती रहने देखिँदैन ।
सरकारलाई सुझाव
छलफल गरेर निर्धारण गरिएका प्राथमिकताका कामलाई सरकारले यतिबेला जुनसुकै हालतमा पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी यतिबेला शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम र संविधान कार्यान्वयमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
हामी धेरै प्रकारका चुनौतीबीचमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, तसर्थ सरकारका काम सफल बनाउन हामीले हाम्रो कार्यशैली पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । नीतिगत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर एकनिष्ठ भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा जाने र नजाने सबै राजनीतिक पार्टीबीच हामीले असल सम्बन्ध विकास गर्नु जरूरी हुन्छ ।
स्रोत ः रातोपाटी