जनता जाग्न आवश्यक

नयाँ संविधानअनुसार मुलुकमा अब स्थानीय निकाय रहने छैनन् । अहिलेसम्म जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई स्थानीय निकायको रुपमा बुझिन्छ । तर अब स्थानीय निकायको पुनर्संरचनापछि यी स्थानीय निकाय खारेज हुनेछन् र नयाँ स्थानीय सरकार निर्माण हुनेछन्, जसलाई स्थानीय तह भनिनेछ । त्यसो त नयाँ संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । अहिले स्थानीय तहको पुनर्संचनाको काम भइरहेको छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले लामो अध्ययनपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । देशब्यापी बढीमा पाँच सय ६५ स्थानीय सरकार रहने गरी उसले संख्याको सीमा तोकेको छ । जिल्लाको आकारअनुसार तीनदेखि १३ वटासम्म सरकार रहने गरी आयोगले संख्याको सीमा तोकेर प्राविधिक विभाजनका लागि जिल्लामा पठाएको छ । नीतिगतरुपमा संख्याको सिलिङ तोकिएको भए पनि अब कुन–कुन गाविस वा नगरपालिकालाई नयाँ संरचनामा कसरी राख्ने भन्ने प्राविधिक विभाजनको काम जिल्लामा हुनेछ । यो काममा जिम्मा पाएका सरकारी अधिकारीहरु त लाग्ने नै छन्, संगसंगै स्थानीय जनताको चासो र जागरुकता जरुरी छ । अब बन्ने स्थानीय तह स्थानीय सरकारकै रुपमा रहनेछन् । संविधानले नै स्थानीय तहको अधिकार सूचीकृत गरेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएअनुसार विभिन्न विषयगत २२ वटा अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । अझ आवश्यक कानून आफै तर्जुमा गर्नेसम्मको अधिकार पनि स्थानीय तहले पाएका छन् । अब जिल्ला संरचना रहे पनि स्थानीय तहको योजना निर्माणमा जिल्लाको कुनै भूमिका रहनेछैन । अहिलेको जिल्ला विकास समिति जिल्ला सभामा परिणत हुनेछ, प्रदेशले खटाएअनुसार गाउापालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्नेबाहेक यसको कुनै अधिकार रहनेछैन । अहिले जस्तो जिल्ला परिषद् पनि अब हुने छैन । जिल्ला अदालतबाहेकका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरु अब गाउा र नगर तहमा जानेछन् । अहिले जिल्ला तहमा रहेका विषयगत कार्यालय पनि अब पाँच सय ६५ वटा स्थानीय सरकारको मातहतमा जानेछन् । त्यसैले उपसचिवको नेतृत्वमा ७० जना जति कर्मचारी एउटा स्थानीय तहमा रहने अनुमान गरिएको छ । अब जिल्लाबाट हुने सबै काम गाउापालिका र नगरपालिकाबाट हुने भएपछि यिनीहरुको भौगोलिक विभाजन निकै महत्वपूर्ण सवाल भएर आएको छ। अहिले पनि कतिपय गाविस कार्यालय पुग्न एक दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेका स्थानीय निकाय छन् । अब साविकका गाविसहरु जोडेर नयाँ संरचना बनाउँदा ध्यान दिइएन भने यो समस्या यथाथत रहनसक्छ । नेपालमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुको अर्थ राज्यलाई जनताको घर नजिक ल्याउनु हो । हिजो प्रदेश सीमांकनमा जनता जागरुक भएकै हुन् र कैयौं ठाउामा विवाद पनि भयो । अहिले योभन्दा बढी जागरुकता आवश्यक छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको नियमित समस्या समाधान गर्ने थलो हो । यी निकाय जनताको पायकपर्ने स्थानमा रहेनन् भने फेरि पनि राज्यपुनर्संरचना भएको अनुभूति जनतालाई हुनेछैन । नगरपालिकाको अभ्यास भइरहेको र प्रायः नगरपालिकाहरु यथावत रहने नै सम्भावना रहे पनि गाउँपालिकाको नितान्त नयाँ अभ्यासमा हामी छौं । यो बेलामा कुन–कुन गाविस मिलाएर गाउँपालिका बनाउने र त्यसको केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने अहं महत्वको सवाल हो । यसमा जनता जागरुक हुने होइन भने फेरि हिजोका दिनमा जस्तै केही टाठाबाठाको तजबिजमा मात्र स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुने खतरा रहनसक्छ । हिजो कसरी चुनाव जित्न सकिन्छ भनेर केही टाठाबाठाको तजबिजमा मात्र गाविस, नगरपालिका र वडाको सीमांकन गरिएको देखिन्छ । अब कसरी सबै जनतालाई पायक पर्छ भन्ने हेरेर मात्र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । यो एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो, स्थानीय जनता जाग्नैपर्छ ।