सन्धी सम्झौतामा आशा

नेपाल र भारतबीच धेरै अगाडि भएका शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई २१औँ शताब्दीअनुकूलको बनाउन दुवै देशका सरकारद्वारा गठित प्रबुद्ध समूहको गत मंगलबार काठमाडौँमा सम्पन्न दुईदिने बैठकका सहभागीहरु सहमत भएका छन् । यस्तो बैठक नेपाल सरकारले धेरै वर्षअघिदेखि माग गर्दै आएको भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । खासगरी, जलस्रोत र व्यापारमा नेपाललाई समानताको हक स्थापित गराउन प्रस्तावित सन्धिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा नेपालका कूटनीतिज्ञहरु विश्वस्त रहेको पाइन्छ । सीमाना भएर बग्ने नदीहरुमा दुवै देशको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने माग नेपाल सरकारले लामो समयदेखि गर्दै आएको छ । अब मोदी नेतृत्वको सरकारले नेपाली जनताको र सरकारको चाहना र भावनालाई बुझेर तदनुरुप सन्धि र सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वास्तवमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपाल धेरै कुरामा ठगिएको कारण ६६ वर्ष पुरानो यो सन्धिको पुनरावलोकन हुनैपर्ने माग सरकारले गरेको हो । तर, खाना खाँदा दाँतमा ढुंगा लागेजस्तै प्रबुद्ध समूहको यो बैठकले विवाद र समस्याको समाधान खोजी गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र संयुक्त प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई बुझाउने गरी भएको सहमतिलाई भने स्वागत गर्न सकिँदैन । दिनदिनैजसो यी दुई देशबीच पुराना सन्धि र सम्झौताका विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । त्यसको समाधान भनेको अर्को सम्झौता हो । तर, नयाँ सम्झौता गर्न दुई वर्ष लाग्ने भनी तोकिएको समयावधि भने समयसापेक्ष भएको मान्न सकिँदैन । परस्परको सम्बन्धमा सुधार गरेर दुई असल छिमेकी मुलुकको सुमधुर पहिचान बनाउन र तराईका जनताको ‘रोटी र बेटी’ भन्ने शब्दावलीलाई साकार रुप दिन पनि आगामी सम्झौताले पुलको काम गर्न सकोस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना हो । यो यौटा असल सुरूवात मात्र हो । भविष्यमा आलोपालो गरेर पटकपटक आयोजना हुने प्रबुद्ध समूहको संयुक्त बैठकले दुवै देश र जनभावनाको कदर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल र भारतबीचको सुमधुर सम्बन्ध सरकारीस्तरमा भन्दा जनस्तरमा निकै बलियो र लोकप्रिय रहँदै आएको छ । मेचीदेखि महाकालीसम्मको खुला सीमानाको फाइदा उठाएर दुवै देशका नागरिकहरु एकअर्को देशमा गएर अध्ययन, अध्यापन, रोजगारी र व्यापारलगायतका आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसारको काम निर्भिकतापूर्वक लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । यी दुई देशका जनताबीच वैवाहिक सम्बन्ध पनि उल्लेखनीय मात्रामा हुँदै आएको छ । खुला सिमानाको कारण व्यापार र खुला आवागमन पनि निर्बाध हुँदै आएको छ । यति हुँदा–हुँदै पनि गएको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण नेपाली जनताले निकै ठूलो कष्टको सामना गर्नु परेको थियो । यस्ता समस्याहरु भविष्यमा दोहोरिन नदिन अब हुने सन्धि, सम्झौतामा आवश्यक व्यवस्था गर्न हामी दुवै देशका सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । अहिलेसम्म यी दुवै देशबीच जलस्रोत, वाणिज्य र पारवहनलगायतका विषयहरुमा यदि कुनै समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ भने तत्काल दुवै देशका सरकारले सन्धि र सम्झौतालाई सच्याएर भए पनि सम्बन्ध बिग्रन दिन हुँदैन भन्ने हाम्रो अवधारणा हो ।