सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ

नारायणप्रसाद न्यौपाने

सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका छ जनाको बुधबार संसदीय सुनुवाइ भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले पुनरावेदन अदालतका पाँच मुख्य न्यायाधीश र एक वरिष्ठ अधिवक्ताको बुधबार संसदीय सुनुवाइ गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ भयो । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम सिफारिशको सूचीमा पाँचौँ वरियतामा हुनुहुन्छ । सुनुवाइ समितिबाट उहाँहरुको नाम अनुमोदन भएको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्की र छैटौँ रोलक्रममा रहेका श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश पदको दावेदार रहेका छन् ।      नेपालको संविधानमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको नाम सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैठकमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुले आफ्नो सोच र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायालयलाई शुद्ध र सुदृढ बनाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउन योगदान पु¥याउने वचनबद्धता व्यक्त गरे । उनीहरुले भने–“न्यायालयप्रति जनआस्था बढाउनुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा विशेष ध्यान पु¥याइनेछ । न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री तुल्याउँदै न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने सम्बन्धमा विशेष रणनीति बनाएर काम गरिने छ ।”
न्यायधीशको नियुक्ति समयमा हुन नसक्दा अदालतमा मुद्दाको चाप निकै बढेको जनाउँदै उनीहरुले हाल सर्वाेच्च अदालतमा मात्रै २४ हजार थान मुद्दा रहेको जानकारी दिए। सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएमा कुनै राजनीतिक रङ नदेखाएर न्यायमूर्तिको गरिमा र ओज बढाउने कार्य गर्ने विश्वास दिलाउँदै प्रस्तावित न्यायाधीशहरुले न्यायालयमा जान इच्छा राख्नेले जनताको हित र कानुनको शासन स्थापित गर्न विगतको आफ्नो भूमिका त्याग्नै पर्छ भने ।  “न्यायाधीश विकास विरोधी र बाधक होइन, संविधान र कानुन नै फैसलाको मुख्य आधार हो, विकास गर्ने बहानामा अर्काको जग्गाबाट बाटो लैजान्छु भन्दा कानुनले दिँदैन, धेरै कुरा विचार पु¥याएर फैसला गर्ने मात्र होइन, पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पायो वा पाएनन् भन्ने पक्षलाई हेरिन्छ”–उनीहरुले भने । सुनुवाइका क्रममा उहाँहरुले भन्नुभयो, “न्यायाधीशको मर्यादा, आचारभित्र बस्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गछौँ, निष्पक्षता र धर्म छाड्ने छैनौँ ।”
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले ‘व्यवस्था बदलियो, समय र परिस्थिति बदलियो, न्यायप्रणाली पुरानै छ भन्ने आम गुनासो छ नि श्रीमान् !’ भनी विषय प्रवेश गर्नुभएको थियो । मुलुकका अझैपनि धेरै जनता न्यायको पहुँचभन्दा बाहिरै रहेको, न्याय सर्वसुलभ नभएको, न्यायालयमै भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको, न्यायालय र पारदर्शीतासँग जोडिएर धेरै घटना बाहिर छताछुल्ल रुपमा आउने गरेको तथा न्यायधीशको आचरण लोकतान्त्रिक नदेखिएको जनाउँदै सदस्यहरुले उनीहरुसँग जानकारी माग गरेका थिए ।  सदस्यहरुले खासगरी नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष र पूर्वमहान्यायाधीवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रस्तावित न्यायाधीश कार्कीलाई तपार्इँको राजनीतिक पृष्ठभूमि, दक्षता, क्षमता र दृढता  हेर्दा सांसद, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म हुने देखिन्छ भन्दै राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको व्यक्तिबाट कसरी स्वतन्त्र न्यायालयको कल्पना गर्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ११ मध्ये पाँच जनासँग बिहीवार संसदीय सुनुवाइ हुने छ । समितिले पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई तथा वरिष्ठ अधिवक्तात्रय  अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लसँग भोलि सुनुवाइ गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएको खण्डमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वाेच्च अदालतमा तीन जना महिला न्यायाधीश हुने छन् । प्रस्तावित ११ मध्ये सात जना पुनरावेदन अदातलका न्यायाधीश हुनुहुन्छ भने चार जना वरिष्ठ अधिवक्ता छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये कार्की र मल्ल कम्युनिष्ट विचार धाराको हुनुहुन्छ भने सिन्हा र राउतको पृष्ठभूमि नेपाली काँग्रेससँग जोडिएको छ । संसदीय सुनुवाइमा रहेका मध्ये कार्कीविरुद्ध एक र मल्लको नाममा दुईवटा उजुरी परेका छन् । अधिवक्ता राउत र मल्ल पनि उनीहरुको उमेर र सेवा अवधिलाई विश्लेषण गर्दा सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्वसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । रासस