प्रम ओली अहंकारी,आत्मकेन्द्रित–दाहाल

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो दलले राष्ट्रिय सहमतिका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि उनको आत्मकेन्द्रित र अहंकारी शैलीका कारण विकल्प सोच्ने बाध्यतामा पुगेको बताए । शुक्रबार साँझ संसदमा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मन्तव्य राख्दै दाहालले ओलीमा संयुक्त सरकारको सोचभन्दा एक्लै अघि बढ्ने मनोविज्ञान देखिएको भन्दै आलोचना गरे । उहाँ (ओली) मा आत्मकेन्द्रित र इगोसेन्ट्रिक कार्यशैली रहेछ । उहाँले कहीँ न कहीँ आफूलाई सबैको सामूहिक परिणामबाट प्रधानमन्त्री भएको हुँ भन्ने सोच बिर्सेर आफू पूर्ण छु भन्ने दम्भ देखियो, यो संयुक्त सरकार, संविधान कार्यान्वयन, मधेस, जनजातिलगायत असन्तुष्ट सँग वार्ता, भूकम्पपछिको पुननिर्माण र शान्ति प्रक्रियाको टुंगोजस्ता केही प्रतिबद्धतासहितको सरकार भन्दा पनि उहामा मेरो एकल सरकार हो यलाई मेरो निजी इच्छाअुसार चलाउन सक्छु भन्ने भावना देखियो,’ दाहालले भने,–‘उहाँले सहमति, सहकार्य र राष्ट्रका अगाडि देखिएका समस्यालाई सबैको क्षमता प्रयोग गरेर समाधान गर्ने भन्दा पनि अलिकति मतभेद हुनेबित्तिकै भित्तामै पु¥याउन थाल्ने व्यवहार देखाउनुभयो । उहाले प्रयोग गरेको रणनीति राष्ट्रको आन्तरिक एकताका लागि बाधक देखियो । दाहालले सरकार परिवर्तनको विषयलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने प्रयत्न गरिनु विडम्बना भएको समेत बताए। राष्ट्रियता र देशभक्तिका धेरै अग्निपरीक्षा गरी सबै दलहरु अहिलेको अवस्थामा आइपुगे पनि असहमत पक्षको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाइएको गुनासो गरे । राष्ट्रियताका धेरै अग्निपरीक्षा पास गर्दै यहाँ आएका हौं । तर अहिलेका टिप्पणी हेर्दा सुन्दा राष्ट्रियता र भूराजनीतिक अवस्थाबारे साझा धारणा बनाउन अझै बाँकी रहेछ,’ उनले भने,–‘यहाँका सामन्त, जमिनदार र पुँजीपतिले हिजोदेखि भजाउँदै आएको राष्ट्रवाद यहाँका उत्पीडित, मजदुर, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यकको पक्षमा छैन । उनीहरुलाई शोषण गर्न, अधिकारबाट बन्चित गराउन यसलाई प्रयोग गरियो ।’ दाहालले आम जनताको हक, अधिकार, अस्मिता र पहिचानसहित नयाँ राष्ट्रिय एकता चाहने अर्को विचार पनि देशमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा गतिशील र प्रगतिशील राष्ट्रियताको पक्षपोषण कि एउटा वर्ग समूदायको राष्ट्रितालाई अघि बढाउने, समीक्षा गनुपर्ने तर्क राखे । उनले राष्ट्रियताको भूराजनीतिक आयाम ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विशिष्ट सन्तुलन खोजिनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुपर्नेमा देशको आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई विशृंखलित पार्ने, सबैलाई ‘इरिटेसन’ गर्ने प्रवृत्ति मैले महसुस गरें, आन्तरिक एकता सुदृढ नगरी राष्ट्रिय एकता सदुढ गर्न सकिन्न,’ उनले थपे, ‘हामीमध्ये कसैको देशभक्तिमा म शंका गर्दिन । तर गणतन्त्र, संघीयता मन नपराउने पुराना शक्तिशालीसँग मिलेर हिजोदेखि विभेदमा परेका, पछि पारिएका समूदायलाई झन् इरिटेट गर्ने काम भयो । दाहालले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म्निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीजस्ता परिवर्तनका एजेन्डाबारे सरकारको प्रमुख नेतृत्वकर्ता ओली र माओवादीबीच गम्भीर अन्तर प्रकट हुँदै गएको खुलाए । ओलीलाई उनले संघीयता र गणतन्त्रविरोधी भनि चित्रित समेत गरे । ‘उहाँ (ओली) ले खुला–खुला भन्दै आउनुभयो– मलाई संघीयता मन परेको छैन, खुलै भनेकोमा धन्यवाद,’ दाहालले व्यंग्य गरे, ‘त्यसो भएपछि संघीयता मन नपराउनेसँग विशेष प्रेमभाव हुने भयो । अरुसँग दुरी बढ्दैजाने भयो । गणतन्त्रबारे म त्यही त भन्दिन, तर प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति मन परेको देख्दिन ।  उनले परिवर्तनका एजेन्डा स्थापित गर्न हजारौं बलिदानी भएको भन्दै ओलीसँग यसैका कारण मतभेद भएको खुलाए । प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चालाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र लेखे पनि समग्रमा आन्तरिक एकता सुदृढ गर्न र वार्ता गर्ने प्राथमिकता दिनुको सट्टा आत्मकेन्द्रित र इगोसेन्ट्रिक भएको आरोप लगाए । ‘यसो गरौं न भनेर सल्लाह गर्न जाँदा कि तपाईं एक्सन् लिनुस्, कि म लिन्छु पो भन्नुभयो, त्यो एक्सन् भनेको कि मैले समर्थन फिर्ता लिने, कि उहाँले माओवादीका मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने भन्ने रहेछ,’ उनले टिप्पणी गरे, ‘पहिले हामी पहिलो संविधानसभा चुनावमा पहिलो ठूलो दल हुँदा अहंकारले धर्ती छाड्यौं, कांग्रेस र एमालेको  आवश्यकता अवमूल्यन ग¥यौं । पहिलो सभा असफल हुनुमा ठूलो पार्टी हुनाले हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो । यसपालि सुरुमा कांग्रेसको, त्यसपिछि एमालेको मनोविज्ञान त्यस्तै देखियो ।’
कांग्रेसले शिक्षा लिइसकेको भन्दै उनले एमालेले पनि ‘छिट्टै कुरा बुझ्ने’ भन्दै व्यंग्य गरे । भूकम्पले सबै दललाई धर्ती टेक्ने ठाउँमा ल्याइपुर्रुयाए पनि नयाँ सरकार बनेपछि फेरि उहीँ चीज महसुस  भएको बताए । उनले नेपालमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको खाचो औंल्याउँदै मधेस, पहाड, हिमाल सबै मिलाएर मात्रै आन्तरिक राष्ट्रिय एकता हुन सक्ने तर्क राखे । उनले एमालेलाई निषेध गर्ने पक्षमा माओवदी नरहेको भन्दै मिल्नुको विकल्प नभएकोमा जोड दिए । ‘मलाई आशा छ, ओलीजीले यसलाई व्यक्तिगत रुपमा र नकारात्मक लिनुहुने छैन, हामीले कहानेर कमजोरी भए आत्मसमीक्षा गर्दै आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै देशमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘उत्पीडित समूदायलाई राष्ट्रिय राजनीतिक धारामा समाहित गर्ने,  मधेस, पहाड, हिमाल, दलित, महिला, मुस्लिम सबेलई  जागरणको अपिल गर्नुपर्छ । यसैगरी दाहालले भद्र सहमतिबाट देशलाई निकास दिन पटक पटक कोसिस गरिए पनि त्यो नै अविश्वासको कारक बन्ने गरेको अनुभूति सुनाए । ‘अबदेखि भद्र सहमति नगर्दा नै जाति, सम्बन्ध त्यहीँबाट गडबड हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि पार्टीलाई निषेध गर्ने, कसैको आवश्यकता र महत्वलाई अवमूल्यन गर्ने कुनै मनशाय छैन, देश अहिले पनि अप्ठेरोमा छ । राष्ट्रिय समझदारी र एकता बन्न सकेन भने धेरै अप्ठेरो अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ ।’ दाहालले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा माओवादी भिन्न प्रक्रियाबाट आएको पार्टी भएको हुँदा आफ्ना केही ‘विशिष्ट चिन्ताहरु’ रहेको बताए । ‘हामी १२ बुँदे सहमति हुदै शान्ति प्रक्रियासम्म आउँदा वस्तुगत अवस्थको धेरै मूल्यांकन गरेर आएका हौं, त्यसेले शान्ति प्रक्रिया कसरी निष्कर्षमा पुग्छ, यसले जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति कसरी दिलाउँछ भन्नेमा हाम्रो विशिष्ट चिन्ता छ,’ दाहालको कथन थियो, ‘मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति हरुमा अहिले पनि संविधानलाई लिएर केही गम्भीर प्रश्न र मागहरु छन् । तिनलाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छाैं भन्ने प्रश्नहरु छन् । मैले पटक पटक प्रधानमन्त्रीजीलाई ध्यानाकर्षण गराउने, पार्टीका नेताहरुलाई यो कुरा राख्दै आएको छु ।’
यसैगरी दाहालले नयाँ समीकरण किन बन्न लाग्यो भन्नेबारे अनावश्यक प्रश्न नगर्न संकेत गर्दै संविधान बनाउँदा अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीले नै यो बाटो खोलेको बताए । संसदवादको अभ्यास गर्ने प्रमुख पार्टीहरुले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने भन्दै दाहालले  यो अभ्यासमा कुनै पनि दलले आफ्नो उद्देश्यका लागि नयाँ समीकरण बनाउन सक्ने बताए । यसलाई एक खेलका रुपमा लिन भन्दै उनले कोही पार्टी अगाडि जानु र पछाडि जानु यस प्रक्रियामा ‘बिलकुल स्वभाविक प्रक्रिया हुने बताए । ‘मतभेद हुनेबित्तिकै दल वा नेताको राष्ट्रपतिको निष्ठमाथि प्रश्न उठाउने कोसिस हुने गरेको छ । त्यसो नगरियोस् ।
हामीले यही ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने, सहकार्य र सहमतिको भावनाले चल्ने कोसिस गरेकै हो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि प्रधानमन्त्रीजीसग कुनै व्यक्तिगत कटुता छैन । हाम्रा लामा छलफलमा व्यक्तिगत कुराहरु भएका छैनन् । हामी देश र जनतालाई कसरी अघि लैजाने भन्नेमै छलफलमा रह्यौं । हामी अप्ठेरो अवस्थामा यो समीकरण बनाएर अघि बढेका थियौं । संविधान कार्यान्वयन, भूकम्प क्षतिपछिको पुनर्निर्माण, नाकाबन्दी सामना, मधेस आन्दालन, आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधनजस्ता कुरामा सुरुमा संवेदनशीलजस्तो देखिए पनि छलफल अघि बढ्दै जादा मतभेदको प्रकृति अलि संवेदनशील भयो ।’ उनले ओलीसग गठबन्धन बनाउदाताका समझदारी उनले अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए ।

अविश्वासको प्रस्तावपछि अब के हुन्छ ?
 

संसद्को नियमावली, २०७३ को नियम १६० अनुसार संसद्को आगामी बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावक सदस्यमध्ये पहिलो हस्ताक्षरकर्ता वा निजले अधिकृत गरेको सदस्यले वक्तव्यसहित प्रस्ताव पेस भयो । प्रधानमन्त्रीविरुद्धको सो प्रस्तावका पहिलो हस्ताक्षरकर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समयावधि निर्धारण गरेकी छन् । छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नभएका खण्डमा सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कानुनी प्रावधान छ । सभामुखले प्रस्तावका पक्षमा हुने संसद् सदस्य र विपक्षमा हुने सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै कक्षमा हस्ताक्षर गरी मत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नेछिन् । प्रस्तावमाथि संसद्को निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ । संसद्मा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट सो प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसको जानकारी सभामुखले राष्ट्रपतिलाई गराउनेछिन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा २९८ बमोजिम राजनीतिक सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आह्वान गर्नेछिन् । करिब एक साताको अवधिमा सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसकेमा सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वा्चित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।