डा.विनय पन्जियार
आन्दोलनको रापतापबाट जन्मेको समावेशी सिद्धान्तले मात्र देश बचाउन सकिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी सोच लिएर मैले इतिहासमा पहिलोपटक मेडिकल शिक्षा पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने तर्क राख्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आरक्षण आन्दोलन थालेँ । देशका साना–ठूलो गरेर ३१ वटै दलको समर्थन पाएपछि त्यसले मूर्त रूप पायो । त्यो समयलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत बनाएको थियो । देश कसरी बनाउने र राज्यलाई कसरी समावेशी चित्रण दिने भन्नेतिर मेरो जोड हुन गयो । बुँदागत रूपमा कुलपति, उपकुलपति र डीनकै तहमा सहमति गर्न सफल भयौं ।
त्यसको रापताप नसेलाउँदै टिचिङ अस्पतालमा अर्काे आन्दोलन सुरु भयो, जसको नेतृत्व हाम्रो त्यहीँको प्रध्यापकले गर्नुभयो । मेडिकल शिक्षामा क्रान्ति ल्याउने, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने मूल अभिप्रायसहित पहिलो अनशनको सुरुवात भयो । को डीन बन्ने निहुँबाट जन्मेको थियो । यो अनशन र वरिष्ठताका आधारमा डीनको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने नारा रहन गयो । बिस्तारै त्यो रिक्त रहेको सम्पूर्ण पदको पूर्ति वरिष्ठताका आधारमा गरिनुपर्छ भन्नेसम्म पुग्यो । फलस्वरूप प्रा.डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डीन नियुक्त हुन सफल भए ।
त्यसरी नै रिक्त अन्य अस्पताल निर्देशक, क्याम्पसप्रमुख र उपप्रमुखजस्ता पद पनि वरिष्ठताका आधारमा हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन सक्ने भइदियो के भने हाडजोर्नी विभागबाट सुरु अनशन त्यहीँका प्रध्यापक लाभान्वित भए । कोही क्याम्पसप्रमुख भए त कोही अस्पताल निर्देशक नै । डा. भगवान कोइराला फालिनुभयो ।
शिक्षण संस्थाबाट राजनीतिपूर्ण रूपले बन्द हुनुपर्छ भनेपछि म आफैँले इकाइ अध्यक्षता गर्दै गरेको संस्थाबाट राजीनामा दिएँ । अग्रज दाइअरूले पनि त्यसै गर्नुभयो बिस्तारै । कैयौँ महिनासम्म क्लास बन्द गरेर नै हामीले सडक ततायौँ । नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहँुदैन भन्ने नाराले पनि धेरैको ध्यान आकृष्ट गरायो । मेडिकल माफिया भन्ने शब्दले व्यापक चर्चा पायो । मेडिकल माफियाले देश लुट्यो, खत्तमै पार्यो भन्ने फैलाउन खोजियो । हामी सफल पनि भयौँ । फलस्वरूप लेटर अफ इन्टेन्ट प्राप्त गरिसकेका कलेजको सम्बन्धन रोकियो । बीच–बीमा मनमोहनको सम्बन्धनले झन् माहौल तताउने काम गर्यो । राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्छ र शिक्षण संस्थालाई राजनीति निषेधित क्षेत्रका रूपमा चिनाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय थियो ।
विद्यमान मेडिकल कलेजको स्तरोन्नतिनिम्ति सिट संख्या घटाइयो । मेडिकल शिक्षाको गुणास्तर बढाउनका लागि राष्ट्रिय मेडिकल शिक्षा आयोग प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा बनाउने अर्काे बुँदा पाँचौँ अनशनबाट थपियो । त्यहीक्रममा वर्षौंदेखि मेडिकल शिक्षा प्रदान गरेर हजारौँ डाक्टर उत्पादन गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई एकपटक सोधिएन र उनीअरू विरोधमा ओर्लिन बाध्य भए । पछि–पछि आउँदै जाँदा त मागको दायरा पनि बढ्न थाल्यो । कहिले उपकुलपतिका राजीनामा त कहिले कसको राजीनामा । जो कहिल्यै हुन सकेनन् । अन्तिममा त मधेस आन्दोलनको सीमा अवरोधले गर्दा अनशनले उचाइ पाएपछि अकस्मात् अनशन टुंग्याउनुपर्यो । अहिले सरकारले डा. केसीलाई कमजोर पार्ने निहुँमा सम्पूर्ण मेडिकल जगत्लाई नै आक्रमण गरेको देखिन्छ तर जे भए पनि गलत मान्छेले सजाय पाउनैपर्छ ।
चौथो अनशनसम्म सक्रिय भएर लागेँ । त्यसपछि बुँदा थपिँदै गएर समर्थन घट्दै गयो । विभिन्न टीका–टिप्पणी हुन थाले । कति समर्थक÷अग्रज बिदेसिए पनि स्नातकोत्तर शिक्षाका लागि र बिस्तारै सबै प्रक्रियाले राष्ट्रलाई कुनै पनि हालतमा भलो नहुने भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ ।
देशले के पायो–के गुमायो ?
१. नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना हुन रोकियो । जसको फलस्वरूप हजारौँ विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा ग्रहण गर्न चीन, बंगलादेश, रूस र फिलिपिन्स जान बाध्य भए ।
२. मेडिकल टुरिजमको सम्भावना बोकेको देशको मेरुदण्ड भाँचियो ।
३. गुणस्तर बढाउने नाममा भएको सिट संख्या घटाउनेले धेरै प्राध्यापक कलेजबाट निकालिए, जुन कहीँ पनि सफल भएको देखिँदैन ।
४. देश विकासमा मेडिकल कलेज सञ्चालनबाट आउने कर बन्द गरियो ।
५. स्नातकोत्तर तहको शिक्षा निःशुल्क गरियो र त्यसको चेक एन्ड ब्यालेन्सनिम्ति पाँच वर्षको अनिवार्य बोन्ड थपियो । फलस्वरूप प्रवेश परीक्षा दिनेको संख्या ह्वात्तै कम भयो र विदेश पहिलो प्राथमिकतामा पर्न गयो ।
६. देशको सम्पूर्ण क्रिम म्यानपावर कि त स्नातक नत्र स्नातकोत्तरमा बिदेसिन बाध्य भएका छन् ।
७. पटक–पटकको अस्पताल बन्दले टिचिङवरिपरिका निजी क्लिनिकलाई फाइदा भयो ।
काठमाडौँभित्र च्याउसरी खुल्न लागेको मेडिकल कलेजलाई निश्चित रूपमा रोक्न सफल भयो । मेडिकल शिक्षामा मौलाउन लागेको भ्रष्टाचारले आंशिक रूपले नियन्त्रण गर्न सफल भयो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध गर्न जोकोहीले पाउनुपर्छ । आज मेडिकल जगत्मा फाटो आउन थालेको छ । मेडिकल शिक्षाको सौन्दर्यता जोगाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य बन्न गएको छ । करोडौँ रकम सालिन्दा बिदेसिनबाट कसरी रोक्ने, यहीँका भाइबहिनीले मेडिकल शिक्षा पाउनका निमित्त बिदेसिनबाट कसरी रोक्ने भन्ने हाम्रो अभिप्राय हुनुपर्छ । केन्द्रीकृत रूपमा रहेको हाम्रो स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा कसरी आमजनताको पहुँच बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो छलफलको विषय बन्नुपर्छ । एउटा दलित पिछडावर्ग, डोम, मुसहरका छोराछोरीले विशेष तहको मेडिकल शिक्षा कसरी निःशुल्क पाउन सक्छन्, त्यो हाम्रो छलफलको विषय बन्नुपर्छ । देशलाई डा. केसीजस्तो नागरिक अगुवा चाहिन्छ । देश सुधार्ने धेरै उपाय छन्, अनशनमात्र होइन । आउने पुस्ताले सही मार्ग्निर्देशन पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
आन्दोलनको रापतापबाट जन्मेको समावेशी सिद्धान्तले मात्र देश बचाउन सकिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी सोच लिएर मैले इतिहासमा पहिलोपटक मेडिकल शिक्षा पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने तर्क राख्दै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आरक्षण आन्दोलन थालेँ । देशका साना–ठूलो गरेर ३१ वटै दलको समर्थन पाएपछि त्यसले मूर्त रूप पायो । त्यो समयलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत बनाएको थियो । देश कसरी बनाउने र राज्यलाई कसरी समावेशी चित्रण दिने भन्नेतिर मेरो जोड हुन गयो । बुँदागत रूपमा कुलपति, उपकुलपति र डीनकै तहमा सहमति गर्न सफल भयौं ।
त्यसको रापताप नसेलाउँदै टिचिङ अस्पतालमा अर्काे आन्दोलन सुरु भयो, जसको नेतृत्व हाम्रो त्यहीँको प्रध्यापकले गर्नुभयो । मेडिकल शिक्षामा क्रान्ति ल्याउने, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने मूल अभिप्रायसहित पहिलो अनशनको सुरुवात भयो । को डीन बन्ने निहुँबाट जन्मेको थियो । यो अनशन र वरिष्ठताका आधारमा डीनको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने नारा रहन गयो । बिस्तारै त्यो रिक्त रहेको सम्पूर्ण पदको पूर्ति वरिष्ठताका आधारमा गरिनुपर्छ भन्नेसम्म पुग्यो । फलस्वरूप प्रा.डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव डीन नियुक्त हुन सफल भए ।
त्यसरी नै रिक्त अन्य अस्पताल निर्देशक, क्याम्पसप्रमुख र उपप्रमुखजस्ता पद पनि वरिष्ठताका आधारमा हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन सक्ने भइदियो के भने हाडजोर्नी विभागबाट सुरु अनशन त्यहीँका प्रध्यापक लाभान्वित भए । कोही क्याम्पसप्रमुख भए त कोही अस्पताल निर्देशक नै । डा. भगवान कोइराला फालिनुभयो ।
शिक्षण संस्थाबाट राजनीतिपूर्ण रूपले बन्द हुनुपर्छ भनेपछि म आफैँले इकाइ अध्यक्षता गर्दै गरेको संस्थाबाट राजीनामा दिएँ । अग्रज दाइअरूले पनि त्यसै गर्नुभयो बिस्तारै । कैयौँ महिनासम्म क्लास बन्द गरेर नै हामीले सडक ततायौँ । नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहँुदैन भन्ने नाराले पनि धेरैको ध्यान आकृष्ट गरायो । मेडिकल माफिया भन्ने शब्दले व्यापक चर्चा पायो । मेडिकल माफियाले देश लुट्यो, खत्तमै पार्यो भन्ने फैलाउन खोजियो । हामी सफल पनि भयौँ । फलस्वरूप लेटर अफ इन्टेन्ट प्राप्त गरिसकेका कलेजको सम्बन्धन रोकियो । बीच–बीमा मनमोहनको सम्बन्धनले झन् माहौल तताउने काम गर्यो । राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य हुनुपर्छ र शिक्षण संस्थालाई राजनीति निषेधित क्षेत्रका रूपमा चिनाउनुपर्छ भन्ने अभिप्राय थियो ।
विद्यमान मेडिकल कलेजको स्तरोन्नतिनिम्ति सिट संख्या घटाइयो । मेडिकल शिक्षाको गुणास्तर बढाउनका लागि राष्ट्रिय मेडिकल शिक्षा आयोग प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा बनाउने अर्काे बुँदा पाँचौँ अनशनबाट थपियो । त्यहीक्रममा वर्षौंदेखि मेडिकल शिक्षा प्रदान गरेर हजारौँ डाक्टर उत्पादन गरिसकेका शिक्षण संस्थालाई एकपटक सोधिएन र उनीअरू विरोधमा ओर्लिन बाध्य भए । पछि–पछि आउँदै जाँदा त मागको दायरा पनि बढ्न थाल्यो । कहिले उपकुलपतिका राजीनामा त कहिले कसको राजीनामा । जो कहिल्यै हुन सकेनन् । अन्तिममा त मधेस आन्दोलनको सीमा अवरोधले गर्दा अनशनले उचाइ पाएपछि अकस्मात् अनशन टुंग्याउनुपर्यो । अहिले सरकारले डा. केसीलाई कमजोर पार्ने निहुँमा सम्पूर्ण मेडिकल जगत्लाई नै आक्रमण गरेको देखिन्छ तर जे भए पनि गलत मान्छेले सजाय पाउनैपर्छ ।
चौथो अनशनसम्म सक्रिय भएर लागेँ । त्यसपछि बुँदा थपिँदै गएर समर्थन घट्दै गयो । विभिन्न टीका–टिप्पणी हुन थाले । कति समर्थक÷अग्रज बिदेसिए पनि स्नातकोत्तर शिक्षाका लागि र बिस्तारै सबै प्रक्रियाले राष्ट्रलाई कुनै पनि हालतमा भलो नहुने भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ ।
देशले के पायो–के गुमायो ?
१. नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना हुन रोकियो । जसको फलस्वरूप हजारौँ विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा ग्रहण गर्न चीन, बंगलादेश, रूस र फिलिपिन्स जान बाध्य भए ।
२. मेडिकल टुरिजमको सम्भावना बोकेको देशको मेरुदण्ड भाँचियो ।
३. गुणस्तर बढाउने नाममा भएको सिट संख्या घटाउनेले धेरै प्राध्यापक कलेजबाट निकालिए, जुन कहीँ पनि सफल भएको देखिँदैन ।
४. देश विकासमा मेडिकल कलेज सञ्चालनबाट आउने कर बन्द गरियो ।
५. स्नातकोत्तर तहको शिक्षा निःशुल्क गरियो र त्यसको चेक एन्ड ब्यालेन्सनिम्ति पाँच वर्षको अनिवार्य बोन्ड थपियो । फलस्वरूप प्रवेश परीक्षा दिनेको संख्या ह्वात्तै कम भयो र विदेश पहिलो प्राथमिकतामा पर्न गयो ।
६. देशको सम्पूर्ण क्रिम म्यानपावर कि त स्नातक नत्र स्नातकोत्तरमा बिदेसिन बाध्य भएका छन् ।
७. पटक–पटकको अस्पताल बन्दले टिचिङवरिपरिका निजी क्लिनिकलाई फाइदा भयो ।
काठमाडौँभित्र च्याउसरी खुल्न लागेको मेडिकल कलेजलाई निश्चित रूपमा रोक्न सफल भयो । मेडिकल शिक्षामा मौलाउन लागेको भ्रष्टाचारले आंशिक रूपले नियन्त्रण गर्न सफल भयो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध गर्न जोकोहीले पाउनुपर्छ । आज मेडिकल जगत्मा फाटो आउन थालेको छ । मेडिकल शिक्षाको सौन्दर्यता जोगाउनु हरेक नागरिकको कर्तव्य बन्न गएको छ । करोडौँ रकम सालिन्दा बिदेसिनबाट कसरी रोक्ने, यहीँका भाइबहिनीले मेडिकल शिक्षा पाउनका निमित्त बिदेसिनबाट कसरी रोक्ने भन्ने हाम्रो अभिप्राय हुनुपर्छ । केन्द्रीकृत रूपमा रहेको हाम्रो स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा कसरी आमजनताको पहुँच बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो छलफलको विषय बन्नुपर्छ । एउटा दलित पिछडावर्ग, डोम, मुसहरका छोराछोरीले विशेष तहको मेडिकल शिक्षा कसरी निःशुल्क पाउन सक्छन्, त्यो हाम्रो छलफलको विषय बन्नुपर्छ । देशलाई डा. केसीजस्तो नागरिक अगुवा चाहिन्छ । देश सुधार्ने धेरै उपाय छन्, अनशनमात्र होइन । आउने पुस्ताले सही मार्ग्निर्देशन पाऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
Post a Comment