गोल्डेन न्यूज संवाददाता
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै कास्कीका मानवअधिकारकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आईतवार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । प्रजिअ हरिप्रसाद मैनाली मार्फत पठाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ मैनालीले आफूले तत्कालै सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाउने प्रतिबद्धता जनाए । १८ वर्षदेखि १७ जुलाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायदिवसका रुपमा संसारभर मनाइदै आएको छ । सन् १९९८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानपारित भएको थियो । हाल सम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजादरी अदालतको रोम विधान १३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकोमा १२४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र मालदिभ्स रोम विधानको पक्षराष्ट्र भैसकेका छन् । तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन् । रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्दछ । रोम विधानको महत्वपूर्ण पक्ष परिपुरकताको सिद्धान्त र पूर्ण सहयोग हो । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन । दण्डहीनताको अन्त्यकालागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनकालागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई अनुमोदन गर्न निर्देशन दिएको कुरा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, सरलाकुमारी पाण्डे, सवनम शर्मा, जानकी शर्मा, जमुना शर्मा, रामचन्द्र पौडेल, विष्णुप्रसाद अधिकारी, मधु पन्थी, विष्णुप्रसाद बराल, खगराज बराल, दिलशाद खान, पदमराज पहारी, राजेश पराजुली, सोमबहादुर श्रेष्ठलगायत ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका थिए ।
Post a Comment