पहिले अविश्वास प्रस्ताव–विपक्षी

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अविश्वास प्रस्तावलाई नै संसदको पहिलो कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने टुंगोमा पुगेका छन् । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको दुई दलको छलफल यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । छलफलमा सहभागी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले विश्वकै संसदीय अभ्यासमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसैमा छलफल हुने परम्परा रहेको बताउँदै कांग्रेस र माओवादीको अडान यथावत् रहेको बताए । ‘अविश्वास प्रस्तावमा निर्णय भएपछिमात्रै अन्य विजनेसले प्रवेश पाउने संसारभरको पद्धति हो’ लेखकले भने,–‘यसैलाई मुद्दा बनाएर एमालेले जिद्धि लिनुको पछि सत्ता लम्बाउने षडयन्त्र मात्रै हो । बजेटसँग जोडिएका बिधेयक तत्काल पारित गर्न आवश्यक नरहेको दुई दलको निष्कर्ष छ । अर्थ मन्त्रालयले सामूहिक कर असुली ऐन २०१२ कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको अवस्थामा आगामी मंसिर १५ सम्म विधेयक पारित नहुँदा पनि असर नपर्ने उनीहरुको ठहर छ । सामूहिक कर असुली ऐन लागु भएपछि मंसिर १५ सम्म राजस्व उठाउन समस्या नरहेको बताउदै लेखकले सत्ता लम्बाउने चालबाजीबाट मात्रै यसलाई मुद्दा बनाउने काम भएको बताए । ‘अविश्वास प्रस्तावमा निर्णय भएपछि यो विधेकयलाई सर्वसम्मत रुपमानै पास गर्न हामी तयार छौ’ लेखकले भने,–‘अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सरकार काम चलाउको रुपमा हुन्छ । काम चलाउ सरकारले पनि विधेयक पेश गर्न सक्छ । अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन नसके सरकारको पक्षमा बहुमत देखिन्छ । समस्यै रहन्न । सरकारको नेतृत्व लिएको एमालेले आर्थिक विधेयकलाई संसदको कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा नराखेसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय लिएपछि कांग्रेस र माओवादीले आर्थिक विधेयकलाई असफल बनाउने बैकल्पिक निकासका बिषयमा पनि छलफल गरेका छन् । तर, बिहीबारको बैठकमा भने उनीहरु यो विकल्पमा नजाने भएका छन् । संसद्मा एमालेको क्रियाकलाप हेरेर के गर्ने भन्ने बिषयमा विहीबार निर्णय लिनेछौ’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘जानै परे पर्सीको बैठकमा मात्रै यो विकल्पमा जाने छौ । तर, भोली (विहीबार) को बैठकमा भने यो विकल्पमा समझदारी बन्दैन ।’ आर्थिक बिषय अगाडि पास गर्दा असफल बनाउनु पर्ने नैतिक संकट पर्ने भएको भन्दै माओवादीले अविश्वासको प्रस्तावमा निर्णय लिएलगतै पारित गर्नेगरी एमालेसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएको थियो । कतिपय नेताहरुले बजेट असफल बनाएपछि प्रधानमन्त्री संसद् विघटनको बाटोमा जान सक्ने बताउदै सुरुमै अविश्वास प्रस्तावमा निर्णय लिनुपर्ने अडान छाड्न नहुने बताएका थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीले विहानैदेखि राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास गरेपनि दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । नयाँ गठबन्धन र सत्तापक्ष बीच बुधबार कुनै छलफल हुन सकेन । यता, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सम्वैधानिक जटिलताका कारण प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने भनी एमाले नेताहरुले दिइरहेको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेस र माओवादीले संसदीय चरित्र विपरित भनेका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताबबाट प्रधानमन्त्री फाल्न मिल्ने, बनाउन नमिल्ने भन्ने तर्क विश्वको संसदीय परम्परा र अभ्यास बिरुद्धको अभिव्यक्ति हो । कि त एमालेले संसदीय पद्दति नै स्वीकार गर्न सक्दैनौ भन्न परÞ्यो, नत्र यो सत्ता लम्बाउने षडयन्त्र मात्रै हो’ लेखकले भने । प्रधानमन्त्रीमा ओली निर्वा्चित भईसकेपछि नै व्यवस्थापिका संसदको नियमावली एमालेकै अग्रसरतमा बनेको स्मरण गर्दै लेखकले भने, ‘नियमावलीको नियम ४९ मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कसरी गर्ने भनेर बनाएको छ । नियम बनाउँदा नै धारा २९८ अनुसार बनाईएको छ । यदि संविधानको धारा २९८ अनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने भए नियमावली बनाउँदा एमालेले किन भन्न सकेन ? यता, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बुधबारै बसेको बैठकले सबै दलका सांसद र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत अविश्वास प्रस्तावको समर्थनमा मत हाल्न आह्वान गरेको छ । बैठकमा दाहालले ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको २४ घण्टा बितिसक्दा पनी राजीनामा नदिएकाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताए । उनले आफ्ना सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावमाथि समर्थन गर्न ह्वीप जारी गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि वातावरण बनाउन हामीले ओलीजीलाई आग्रह गर्रुयौं, उहाले न त वातावरण नै बनाउनुभयो, न त असन्तुष्ट थारु, मधेसी जनजातिसग वार्ता नै,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘त्यसैले हामीसँग अविश्वास प्रस्ताव राख्ने बाहेक कुनै विकल्प नै भएन ।’ बैठकपछि पार्टी