गोल्डेन न्यूज संवाददाता
पटके उद्योगको रुपमा स्थापित क्रसर ब्यवसाय धरासयी भएको भन्दै उद्योगीले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । आगामी असार मसान्त भित्र उद्योग सञ्चालन अनुमति खारेज हुने भएपछि गण्डकी अञ्चलमा रहेका क्रसर ब्यवसायी आक्रोशित भएका हुन् । सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोहि अनुसार सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएपनि ब्यवसायीले सरकारी मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने जिकिर गर्दै आएका छन् । सरकारी मापदण्ड लागू भए अहिले सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण उद्योग बन्द हुने र अरवौको लगानी डुब्ने उनीहरुको दावि छ । सर्बोच्च अदालतले २०६७ साउन २१ गते दिएको आदेश अनुसार गठित प्राविधिक समितिको सिफारिस अनुसार २०७१ असार मसान्त भित्र पालना गरिसक्नुपर्ने उद्योग सञ्चालन मापदण्ड ब्यवहारिक नभएको भन्दै क्रसर उद्योगी पन्छदै आएका छन् । प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले २०७० असार २७ गते गरेको निर्णय अनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग र खोला किनारबाट ५०० मिटर तथा हाईटेन्सन लाईनबाट १०० मिटर टाढा हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सास्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, बन निकुञ्ज तथा आरक्ष र घना बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । देशभर रहेका क्रसर तथा खानी उद्योगको हकमा सरकारले २०६७ साल यता ६ पटक सम्म किस्तावन्दीको रुपमा सञ्चालनको लागि म्याद थप गरेपनि पछिल्लो आर्थिक अध्यादेश मार्फत २०७३ असार मसान्त सम्म मात्रै नविकरण तथा सञ्चालन गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको थियो । उद्योग सञ्चालन तथा नविकरणको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य लागू हुनुपर्ने भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द हुने अबस्थामा पुगेका हुन् । सरकारले तोकेको यो ब्यवस्था अनुसार हालका उद्योगहरु स्तान्तरण गर्न सकिने कुनैपनि ठाँउ नभएको भन्दै ब्यवसायीले मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न नसकिने अडान दोहोर्याईरहेका छन् । गण्डकी क्रसर उद्योग ब्यवसायी संघले विहिवार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न र उद्योग सञ्चालन अनुमति नविकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार उद्योग बन्द हुने अबस्था आए संघमा आबद्ध गण्डकी अञ्चलका २२ वटा क्रसर उद्योगमा लगाएको झण्डै तीन अर्व लगानी डुब्ने र हजारौ मानिस बेरोजगार हुने अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार यो क्षेत्रको क्रसर उद्योगमा १२ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्रिपाठीले भने–‘उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारले तोकेका मापदण्डनै त्रुटिपूर्ण छ, मापदण्ड वमोजिमका उद्योग राख्ने स्थान देशभर कहिपनि उपलब्ध हुन सक्दैन ।’ उनले यसअघि लागू गरिएको मापदण्ड खारेज गरी भौगोलिक वनावट अनुसारको मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने बताए । ब्यवसायीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरु पुरानै मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । नयाँ मापदण्ड खारेज गरी उद्योग सञ्चालनको बातावरण नबनाए असार मसान्तपछि सबै क्रसर उद्योग बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रने संघले चेतावनी दिएको छ । संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले सरकारी ऐन नियम पालना गर्न ब्यवसायी कटिबद्ध रहेपनि अब्यवहारिक मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भने नसकिने बताए । क्रसर ब्यवसायीको आन्दोलनमा निर्माण ब्यवसायी र ट्रक ब्यवसायीले पनि साथ दिने भएका छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण ब्यवसायी संघका महासचिव टंकराज बरालले क्रसर उद्योग निर्माण ब्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले क्रसर ब्यवसायीको जायज माग सम्बोधनमा सहयोग गर्ने बताए । क्रसर उद्योग सञ्चालनको म्याद थप तथा उचित स्तानान्तरणको ब्यवस्थाको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । गण्डकी ट्रक ब्यवसायी संघका अध्यक्ष लिलाधर बरालले ट्रक ब्यवसायीले पनि क्रसर ब्यवसायीको आन्दोलनमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष मिनराज काफ्लेले सरकारी नीति भौगोलिक क्षेत्र सापेक्ष हुनुपर्ने र ब्यवसायीले पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड मान्नुपर्नेमा जोड दिए । समस्या समाधानको लागि उपयुक्त विकल्प ब्यवसायीले पनि दिन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पटके उद्योगको रुपमा स्थापित क्रसर ब्यवसाय धरासयी भएको भन्दै उद्योगीले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । आगामी असार मसान्त भित्र उद्योग सञ्चालन अनुमति खारेज हुने भएपछि गण्डकी अञ्चलमा रहेका क्रसर ब्यवसायी आक्रोशित भएका हुन् । सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सोहि अनुसार सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएपनि ब्यवसायीले सरकारी मापदण्ड अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने जिकिर गर्दै आएका छन् । सरकारी मापदण्ड लागू भए अहिले सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण उद्योग बन्द हुने र अरवौको लगानी डुब्ने उनीहरुको दावि छ । सर्बोच्च अदालतले २०६७ साउन २१ गते दिएको आदेश अनुसार गठित प्राविधिक समितिको सिफारिस अनुसार २०७१ असार मसान्त भित्र पालना गरिसक्नुपर्ने उद्योग सञ्चालन मापदण्ड ब्यवहारिक नभएको भन्दै क्रसर उद्योगी पन्छदै आएका छन् । प्राविधिक समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले २०७० असार २७ गते गरेको निर्णय अनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग र खोला किनारबाट ५०० मिटर तथा हाईटेन्सन लाईनबाट १०० मिटर टाढा हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सास्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, बन निकुञ्ज तथा आरक्ष र घना बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । देशभर रहेका क्रसर तथा खानी उद्योगको हकमा सरकारले २०६७ साल यता ६ पटक सम्म किस्तावन्दीको रुपमा सञ्चालनको लागि म्याद थप गरेपनि पछिल्लो आर्थिक अध्यादेश मार्फत २०७३ असार मसान्त सम्म मात्रै नविकरण तथा सञ्चालन गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको थियो । उद्योग सञ्चालन तथा नविकरणको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य लागू हुनुपर्ने भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द हुने अबस्थामा पुगेका हुन् । सरकारले तोकेको यो ब्यवस्था अनुसार हालका उद्योगहरु स्तान्तरण गर्न सकिने कुनैपनि ठाँउ नभएको भन्दै ब्यवसायीले मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न नसकिने अडान दोहोर्याईरहेका छन् । गण्डकी क्रसर उद्योग ब्यवसायी संघले विहिवार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न र उद्योग सञ्चालन अनुमति नविकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार उद्योग बन्द हुने अबस्था आए संघमा आबद्ध गण्डकी अञ्चलका २२ वटा क्रसर उद्योगमा लगाएको झण्डै तीन अर्व लगानी डुब्ने र हजारौ मानिस बेरोजगार हुने अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार यो क्षेत्रको क्रसर उद्योगमा १२ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । त्रिपाठीले भने–‘उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारले तोकेका मापदण्डनै त्रुटिपूर्ण छ, मापदण्ड वमोजिमका उद्योग राख्ने स्थान देशभर कहिपनि उपलब्ध हुन सक्दैन ।’ उनले यसअघि लागू गरिएको मापदण्ड खारेज गरी भौगोलिक वनावट अनुसारको मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने बताए । ब्यवसायीले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरु पुरानै मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । नयाँ मापदण्ड खारेज गरी उद्योग सञ्चालनको बातावरण नबनाए असार मसान्तपछि सबै क्रसर उद्योग बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रने संघले चेतावनी दिएको छ । संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले सरकारी ऐन नियम पालना गर्न ब्यवसायी कटिबद्ध रहेपनि अब्यवहारिक मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भने नसकिने बताए । क्रसर ब्यवसायीको आन्दोलनमा निर्माण ब्यवसायी र ट्रक ब्यवसायीले पनि साथ दिने भएका छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण ब्यवसायी संघका महासचिव टंकराज बरालले क्रसर उद्योग निर्माण ब्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले क्रसर ब्यवसायीको जायज माग सम्बोधनमा सहयोग गर्ने बताए । क्रसर उद्योग सञ्चालनको म्याद थप तथा उचित स्तानान्तरणको ब्यवस्थाको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । गण्डकी ट्रक ब्यवसायी संघका अध्यक्ष लिलाधर बरालले ट्रक ब्यवसायीले पनि क्रसर ब्यवसायीको आन्दोलनमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष मिनराज काफ्लेले सरकारी नीति भौगोलिक क्षेत्र सापेक्ष हुनुपर्ने र ब्यवसायीले पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड मान्नुपर्नेमा जोड दिए । समस्या समाधानको लागि उपयुक्त विकल्प ब्यवसायीले पनि दिन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
Post a Comment