अनुगमनलाई तीव्रता देउ

स्वच्छ र गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु सस्तो मूल्यमा सुलभपमा प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको अधिकार हो। त्यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त सेवाप्रदायकहरु नै हुनुपर्छ। यसमा निरन्तर नियमन र अनुगमन गर्ने काम सरकारी निकायको हो। तर नेपाली बजारमा अनुगमनको मात्रा निकै कम छ। सकेसम्म अनुगमन नै हुँदैन, भइहाले पनि चाडपर्व वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र गर्ने गरिन्छ। यसखाले पटके अनुगमनबाट उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन। अनुगमनको उद्देश्य औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र होइन, बजार सुधार्ने हुनुपर्छ। उपभोक्तालाई जागक बनाउँदै सेवा प्रदायकलाई सचेत बनाउने र आवश्यक परे कारवाही गर्नेसम्मको हैसियतमा राज्य प्रस्तुत भएमा उपभोक्ता अधिकार थोरै भए पनि सुनिश्चित हुनसक्छ। यसका साथै उपभोक्ता अधिकारका नाममा खुलेका गैरसरकारी संस्थाह पनि परिचालन हुन आवश्यक छ भने आम उपभोक्ता सचेत र जागक हुनुपर्छ। उपभोक्ताको अधिकारबारे आवाज उठाउने पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चारवटा अधिकारका रूपमा ब्याख्या गरे, यसलाई विश्वले उपभोक्ता अधिकारको पमा मान्यता दिएको छ। यी चारवटा अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट सन् १९८५ मा थप आठवटा अधिकारसहितको अनुबन्ध पारित नै गरेर उपभोक्ता अधिकारलाई कानुनीपमा संस्थागत गरिएको थियो। सोही आधारमा प्रत्येक राष्ट्रले उपभोक्ता कानून जारी गरेका छन्। नेपालमा कानून मात्र होइन कानूनको पनि मूल कानून संविधानमै उपभोक्ताको अधिकार समेटिएको छ। संविधानले यसलाई मौलिक हकमै स्थापित गरेको छ। धारा ४४ ले प्रष्टसाग भनेको छ–‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।’ संविधानले संस्थागत गरिसकेको उपभोक्ताको अधिकार कानून नभएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र र दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा ओझेलमा परेको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अवस्था बिकराल छ। चामल, दाल, तेल आदिको कुरा मात्र होइन, हरेक दिन बजारमा आउने तरकारी र फलफूल बिषादीयुक्त छन्। धेरै फलाउने र चााडो बिक्री गर्ने प्रलोभनमा किसानहले अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने त्यसमाथि फलफूल बिक्रेताले केरा, आापजस्ता फलफूल चाँडो पकाउन अत्यधिक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यी क्षेत्रमा अनुगमन शून्य देखिन्छ। मासु परीक्षणको अवस्था पनि शून्य छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति धेरै विकृति रहेछन् भन्ने केही दिनअघि मात्रै गरिएको अनुगमनबाट देखिएको थियो। धेरै मेडिकल सञ्चालकहरु नक्कली भेटिएका छन्। एउटाको नाममा रहेको लाइसेन्स अर्कैले प्रयोग गर्ने विकृति देखिएका थिए। यी सबै समस्या रहनुका पछाडि राज्यबाट निरन्तर अनुगमन नहुनु हो। सबै क्षेत्रमा शतप्रतिशत शुद्धता आदर्शवादी कल्पना मात्र हुनसक्छ । तर सकेजति सुधारमा लाग्नैपर्छ। त्यसका लागि राज्य जति बलियो हुन्छ, बजार र अन्य समाज पनि त्यति ब्यवस्थित हुादै जान्छ र उपभोक्ताको अधिकार त्यसमा स्वतः सुरक्षित हुन्छ। यसका लागि राज्यले प्रष्ट नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। जिल्लास्तरमा पनि निरन्तर अनुगमन भइरहन जरुरी छ।