बहुमतीयमा ढल्किंदै दलहरु

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न आह्वानगरे पनि प्रमुख दलवीच सहमतिको सरकार बनाउने गरि ठोस गृहकार्य भएको छैन । बरु बहुमतीय नयाँ सरकार गठनका लागि काँग्रेस र माओवादीले गृहकार्य थालेका छन् । ती दुई दल सत्ता संयुक्त वैठकदेखि आ–आफ्ना पार्टीका आन्तरिक वैठकमा पनि जुटेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले साउन १० गते सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न आह्वान गरेपनि तत्काल सहमतिको सरकारको सम्भावना देखिएको छैन । सभामुख ओनसरी घत्र्तीले साउन १७ गते व्यवस्थापिका संसद वैठक बोलाएकी छिन् । त्यहाँ बाट बहुमतिय प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । उता १२ साउनमा बसेको माओवादी वैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलसँग वार्ता र संवाद गर्ने निर्णय रहेको प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र सोही संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) मा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, सहमतिको सरकार बन्न नसके राष्ट्रपतिले बहुमतीय सरकारका लागि आव्हान गर्ने्छिन् । यसो गर्दा साउन १८ गते प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनयन दर्ता हुनेछ भने १९ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचन हुनेछ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी काँग्रेस र माओवादीवीच यसअघि नै सहमति भएको छ । तर, गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय अझै टुंगिएको छैन । काँग्रेस नेता विमलेन्द्र नीधि र रमेश लेखक तथा माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुन लगायतका नेताले शीर्ष नेताको परामर्शमा साझा नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सहमतिका लागि गृहकार्य गरेका छन् । यसअघि काँग्रेस १३ र माओवादीले ९ मन्त्रालय लिने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको थियो । काँग्रेसले दुई ठूला दलले सँगै सरकारमा बस्न नहुने मान्यता अघि सारेको र काँग्रेस र माओवादीको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका कारण एमाले तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना देखिएको छैन । ओलीको राजीनामापछि सरकार काम चलाउ बनेको छ । तर, एमाले सचिव योगेश भट्टराईले माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमति खारेज भई नयाँ सहमति भए एमालेसहितको सहमतीय सरकार निर्माण हुन सक्ने बताएका थिए । साउन १२ मा उनले ताप्लेजुङमा प्रेस चौतारीले गरेको कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, एमाले नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको तहगत निर्वाचन, बजेट कार्यान्वयन लगायत विषयमा सहमति भए सहमतिको सरकार बनाएर मुलुकलाई निकास दिन सकिने बताएका थिए ।
काँग्रेस र माओवादील मधेशी मोर्चासहित अन्य केही साना दललाई समेटेर बहुमतिय सरकारको गृहकार्यमा लागेका छन् । ती दुई दलका नेताबीच आफूले पाउने मन्त्रालय, आफ्नातर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र अन्य साना दललाई कसरी समावेश गराउने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य लागेका हुन् ।सङ्घीय गठबन्धनले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको छलफलपछि मात्र सरकारमा जाने नजाने विषयमा टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको काँग्रेस र माओवादीले गत असार २९ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ९ गते राजीनामा गरेका थए ।