जितिसकेका ओलीलाई हराउन खोज्ने को–को हुन् ?

मातृका पौडेल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा संवैधानिक जटिलताको प्रसंग कोट्याउनु र सडकमा ‘आइ एम वीथ केपी ओली’ लेखिएका सेतो टिसर्टधारी युवाले उनलाई सरकार नछाड्न दबाव दिनु संयोगमात्र होइन भने यो ओली र एमालेका लागि राम्रो संकेत होइन । भारतले रोक्न खोज्दा खोज्दै नेपाली जनताको बलमा प्रधामन्त्री बनेका ओलीले यदि उनलाई हटाउन भारतकै ‘ब्याकअप’ मा नयाँ गठबन्धन बनेको हो भन्ने लाग्छ भने त्यो पनि नेपाली जनतालाई प्रष्ट शब्दमा बुझाएर सत्ता हस्तान्तरण गर्दा उनको राष्ट्रवादी छवि कीर्ति्निधि विष्टको जस्तै सदावहार रहनेछ ।
एमाले र ओलीको महाभूल !
केपी ओली भारतले पटक्कै नरुचाएका प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने कुरा अब दुनियाँबाट लुकेको छैन । ओलीलाई हटाउन भारतले सकेजति गरेकै हो र ओलीको विकल्पमा बन्ने गठबन्धनलाई भारतको साथ रहन्छ भन्ने पनि छिपाउनुपर्ने विषय रहेन । तर, सीनमा देखिएको कुरा त के हो भने जुन संसदको बहुमतले ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन्, त्यो संसदमा उनी अल्पमतमा परिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरेर सरकार छाडिसकेपछि ओलीले पर्दा्भित्रका सबै खेलको पर्दाफास गर्दै राजीनामा दिनुपथ्र्यो । ज–जसले ओलीलाई राजिनामा दिएर उनको र एमालेको प्रतिष्ठा माथि उठाउने अवसरबाट चुकाए, अब सरकार गठनमा संवैधानिक अत्तो थापेर यी एमालेजनले अर्को महाभूल गर्दैछन् ।
सरकार ढाल्ने खेलमा आन्तरिक र बाहृय शक्ति जो–जो लागे पनि, जे जे गरिए पनि सार्वभौम संसदभन्दा ठूलो ठाउँ सरकार गठन गर्ने अरु कुनै छैन । राजिनामा नदिएर अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नेसम्मको कदमले ओलीको कद केही होच्याए पनि उनको यो निर्णयलाई राजनीतिक मानिएको छ । तर, अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि पनि सरकार गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था खोजेर एमाले र ओलीलाई होच्याउने खेलोमेलोको सुरु भइरहेको छ । संविधान, कानुन र संसदीय अभ्यासका ज्ञाता सुवास नेम्वाङहरुले कम्तिमा ओलीलाई त्यो अलोकप्रिय बाटोमा धकेल्ने छैनन् होला । यदि त्यसो गरियो भने केही दिन वा हप्ता सरकार त लम्बिएला, तर त्यसले एमालेमाथि नमेटिने दाग लाग्नेछ ।
धारा समातेर प्रवाह रोक्ने ?
अल्पमतमा परिसकेपछि पनि राजिनामा नगरेको अवस्थामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अविश्वास प्रस्तावमाथि संसदीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने र त्यसको राजनीतिक उपचार खोज्ने ओलीको हकको सम्मान गरिनुपर्छ । संसदमा छलफल हुँदा ओली सरकारको औचित्यका बारेमा सांसदहरुले बोल्न पाउनेछन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमार्फत देशबासीलाई आफूले गरेका राष्ट्रिय हितका पक्षका कामको बारेमा जानकारी गराउनेछन् । उनले सरकार ढाल्न भएका खेलहरुको भण्डाफोर पनि गर्नेछन् । अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो र उनले संसदको विश्वास आर्जन गर्न सकेनन् भने राजनीतिक ढंगले अर्को सरकार गठनको बाटो खोल्नु उच्चतम अभ्यास हुनेछ । राजनीतिक विषयको राजनीतिक समाधान नखोजी अत्तो थाप्ने वा रिस फेर्ने नाममा संविधानको कुनै धारा समातेर नयाँ राजनीतिक प्रवाहलाई रोक्न खोज्नु भनेको ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि आर्जन गरेको छवि धमिल्याउनु हुनेछ । राष्ट्रपतिले संविधान,कानुन र यसअघिका प्रचलन अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने क्रममा संबिधानविद का सुझाव लिन सक्नेछन् । अलि बढी नै विवाद गराउन खोजियो भने राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालततिर पठाउन सक्ने र सर्वोच्चले एमिकस क्युरी मार्फत यसको टुंगो लगाउने नै छ । तर, त्यसो गरुन्जेल ओली र एमालेलाई चाहिँ ठूलो क्षति पुगि सकेको हुनेछ ।
आप्mनाहरुबाट जोगाऊ
जसरी हिजो संविधान जारी गरेर हिरो बनेका सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार उठाएर जिरो बनाइदिए,त्यहि नियति ओलीमाथि दोहोरिन सक्छ । यस्तो बेलामा आफ्ना भनिएकाहरुको गलत सल्लाहबाट जोगिन सक्नुपर्छ उनले । तर, ओली अरुको सल्लाह भन्दा पनि आफ्नो विवेकबाट चल्ने नेता हुन् । उनले जसरी सरकार ढाल्ने खेलको भण्डाफोर गर्दै अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने अडान लिएका छन् योसम्म ठीक छ । तर, त्यसपछिका प्रक्रियामा संवैधानिक होइन, राजनीतिक लडाइँ लडेमा ओलीले दोस्रोपटक जित्नेछन् । किनकि पहिलो लडाइँ त उनले प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामै देशी विदेशी अवरोध पन्छाएर जितेका थिए ।
नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक अड्चन देखाएर केही विज्ञहरुले बजार पिटिरहेका छन् । तर, संसद रहेको र संविधानले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने प्रावधान राखेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्न कुनै नियमावलीले रोक्दैन ।
अविश्वास प्रस्तावबाट एउटा सरकार हट्छ भने अर्को प्रधामन्त्री स्वभाविक रुपमा संसदले निर्वाचित गर्छ । यस्तो विषयमा अरु तर्कको ठाउँ हुँदैन । संसद छँदैछ, पार्टीहरु छँदैछन् । दुई चार महिनापछि कांग्रेस महाओवादी गठबन्धन भत्काएर फेरि एमालेकै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । त्यो बेला पनि यहि संसदले उनलाई निर्वा्चित गर्ने हो ।
हिरोबाट भिलेन
प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भइरहँदा सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारण जनतामा केपी ओली हिरो बनाइएका थिए । ओलीसँग प्रधानमन्त्रीमा पराजित तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला हेर्दा–हेर्दै भिलेनमा दर्ज भएका थिए । यतिसम्म कि कांग्रेसकै ठूलो पंक्तिले उनलाई विदेशी दलालको आरोप समेत लगाउँदै थियो भने यही आरोप लगाउँदै सहमहामन्त्री पदबाट पूर्णबहादुर खड्काले राजिनामा दिएका थिए ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण चरम अभाव झेलिरहेका नेपाली जनताले ओलीलाई काँध थापेरै सघाए । जनताकै बलमा ओलीले नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन निस्तेजमात्र पारेनन्, चीनसँग रणनीतिक साझेदारीको सम्झौतासमेत गरे । यसबीचमा उनले बोलेका कतिपय कुरालाई हावादारी भन्ने बाहेक समग्रमा मुलुकको हितका पक्षमा उनले गरेका कामको कसैले बिरोध गर्न सक्दैन र अब आउने प्रधानमन्त्रीले तिनलाई उल्ट्याउन पनि सक्दैन ।
ओलीका अविश्मरणीय काम
ओलीले चीनसँग दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेका छन् । केरुङबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने रेलवेको गुरुयोजना बनेको छ । देशभित्रै पेट्रोलियम खानी उत्खनन् गर्ने काम शुरु भइसकेको छ । काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रूतमार्ग भारतीयलाई दिने राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गरेर उनले द्रूतमार्ग नेपालले नै बनाउने गरी काम अघि बढाएका छन् । बृद्धभत्ता २ हजार पुर्रुयाएर जेष्ठ नागरिकको मन जितेका छन् । तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकामहरुको विकास र मधेसका गरीव दलितको सामाजिक उत्थानका लागि करोडौं बजेट हालेर पहिलोपटक तराई मधेसमाथि न्याय भएको छ । भारतको ठूल्दाइ प्रवृतिसँग नझुकेर उनले जनताको मन जितेका छन् । ओलीले नेपालको आफ्नै पानी जहाज किन्ने, घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन जोड्ने जस्ता कुरा गर्दा हावादारी पनि भनिए । तर, ओलीले नहुने कुरा गरेका होइनन् । उनले वीपीले जस्तो देशलाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउने वा भट्टराईले जस्तो सिंगापुर बनाउने कुरा गरेका थिएनन् । जम्माजम्मी एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेका हुन् । त्यो एकदिन त हुनैपर्छ ।
अब केपी ओली हटे पनि ओलीले अघि सारेका विकासका दीर्घकालीन योजनाबाट अब आउने प्रधानमन्त्री पछि हट्न लगभग असम्भव छ । त्यसैले जितिसकेका ओलीलाई हराउने प्रपञ्च आफ्ना भन्नेहरुबाटै हुँदैछ, यसबाट जोगिउन् ।