अलोकप्रिय कदम

यसै पनि बजार नियन्त्रण र मूल्य अनुगमनलगायत विविध विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर अलोकप्रिय बन्दै गएको ओली सरकारले आफ्नो सत्ता ढल्न लागेको अवस्थामा विद्युत् महसुल २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेर झन् अलोकप्रिय बनेको छ । आगामी साउन महिनादेखि वृद्धि हुने यो महसुलले विभिन्न औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका व्यक्तिहरुदेखि लिएर सर्वसाधारण नागरिकसमेतलाई आर्थिक भार थप्ने भएको छ । जनताको आर्थिक क्षमताको कुनै आँकलन नै नगरी हुन लागेको यो मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन हामी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दछौँ । आम्दानी सीमित हुने, तर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने अनेक थरीका शुल्क भने बढ्दै जाने यो प्रवृत्तिले आमनागरिकलाई नकारात्मक सन्देश दिन्छ र अराजक बन्न बाध्य बनाउँछ । विश्वमै दोस्रो जलस्रोतको धनी मुलुक भनेर आफ्नो परिचय बनाएको नेपालका जनता भने यो सुविधाबाट लाभान्वित भने हुन सकेका छैनन् । उल्टै, बरू हामीहरु पटकपटक हुने गरेको मूल्य वृद्धिले आहत भएका छौँ । सरकार आफू जनताको आँखामा लोकप्रिय भएको दाबी गर्दै आएको छ, तर उसका क्रियाकलापहरु भने ठीकविपरीत हुने गरेका छन् । गत वर्षको महाभूकम्पबाट घर भत्किएर त्रिपालमुनि झन्डै १४ महिना रात कटाएका पीडित परिवारलाई अझसम्म उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो । तसर्थ, यो सरकारले अब कदापि आफूलाई लोकप्रिय भएको दाबी गर्न मिल्दैन । भाषण गर्नुमा र काम गरेर देखाउनुमा धेरै अन्तर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले आफू सत्ताबाट बहिर्गमन हुनै लागेको अवस्थामा विद्युत् महसुलको भाउ बढाएर अत्यन्त प्रत्युत्पादक काम गरेको छ । हामी नेपालीको औशत आय घट्दै गएको छ भने कुल गार्हस्थमा पनि कमी आइरहेको छ । रोजगारीका अवसरहरु सीमित मात्रामा छन् । यसरी आम्दानी वृद्धि नहुने तर खर्च भने बढ्दै गएपछि प्रत्येक परिवारको आर्थिक सन्तुलन स्वतः बिग्रन्छ । कृषिप्रधान देश भनिएता पनि हामी अझै कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ । राष्ट्रनिर्माणमा सहयात्री बन्नुपर्ने सबल हातहरुमध्ये अधिकांश विदेशिन थालेको पनि धेरै भइसक्यो । तीमध्ये कतिपयको लासमात्र काठको बाकसमा राखेर नेपाल भित्राउँदा सबै नेपालीको मन रोएको हुन्छ । राज्यले आफ्ना जनतालाई सेवा, सुविधा र रोजगारीको अवसर चाहिँ नदिने तर विभिन्न बहाना बनाएर सेवामूलक संस्थाहरुको उपभोग गरेबापत् त्यसको महसुल भने विनाकुनै वैज्ञानिक कारण वृद्धि गर्दै लैजाने हो भने जनतामा एक प्रकारको निराशा छाउँछ र सरकारप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न गराउँछ । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिन राज्यले विद्युत्, खानेपानी र ग्यासजस्ता दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरुको मूल्य वृद्धि कुनै वैज्ञानिक आधार र कारणविना गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।