यसकारण खोजियो ओलीको विकल्प

संविधान कार्यान्वयन
अहिले देशको तात्कालिक कार्यभारका विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूमा साझा खालको धारणा पाइन्छ । त्यसलाई समाधान गर्ने विषयमा स्वाभाविक रूपमा सबैका आ–आफनै मत अगाडि आउलान् । तर, अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने, देशलाई संघीयतामा लैजाने, प्रदेशमा यसलाई लगेर त्यसका सिमाना मिलाउनेजस्ता विषय छन् । मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरू र केही जनजातिका प्रतिनिधि अहिलेको रेखांकनसँग सन्तुष्ट छैनन् । त्यो स्थितिमा ती समुदायका मागको पनि समाधान खोज्दै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रा अगाडि छ ।
स्वाभाविक रूपमा संविधान कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संविधान आफैँमा पूर्ण हुँदैन । त्यसमा नपुगेका कमी–कमजोरी क्रमशस् कम गर्दै लाने हो । त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने एउटा परिधि पनि संविधानले नै तयार पारिदेओस् भन्ने हुन्छ । कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो प्रणालीलाई हतियार उठाएर मिल्काउन पाउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसलाई पनि अवैधानिक मानिँदैन । सशस्त्र क्रान्तिको यहाँ जरुरी छ भन्न पाइन्छ । तर, व्यक्तिको हातमा हतियार आयो भने मात्र कानुन लाग्छ । अनि मात्र उसले संविधान उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ । संविधानमा मौलिक हकहरूलाई रेखांकित गर्ने वेला यी विषय हामीले उठाएका थियौँ । संवैधानिक दायरा फराकिलो हुनैपर्छ । संविधान ‘अर्थाेडक्स’ होइन । यो बन्यो, अब यसमा परिवर्तन हुादैन भन्ने होइन । संविधानका मौनता, कमी–कमजोरीका लागि पनि आवाज उठाउने संवैधानिक परिधि हुनुपर्छ । त्यसकारण नेपालमा अहिलेको यक्षप्रश्न भनेको अहिले बनेको संविधानलाई मोटामोटी कार्यान्वयन गर्ने विषय हो । पहिलो पक्ष त्यही हो ।
भूकम्पीय विनाशपछिको पुनर्निर्माण
हाम्रो दोस्रो कार्यभार पनि छ । त्यो हो, भूकम्पले ल्याएको त्रासदीको व्यवस्थापन । भूकम्पले गर्दा अकल्पनीय, अहिले व्याख्या गर्न नसकिने खालको मार नेपाली जनताले व्यहोरिरहनुपरेको छ । त्यसको अनुभूति काठमाडौंका शासकले गरिरहेका छैनन् कि भन्ने भूकम्प प्रभावित ठाउँमा जाँदा महसुस हुन्छ । भूकम्प प्रभावित ठाउँमा गएर हेर्नुभयो भने जहीातहीँ प्लास्टिकले ओतिएका छन्, हावा चल्दैन, पानी पर्रुयो भने भित्रै उसिनिन्छ, गर्मी भएर । आगो फुक्न मिल्दैन । केटाकेटी पढ्ने स्कुलको दुर्दशा उस्तै छ । भूकम्पले ल्याएको त्रासदीबाट नेपाललाई फेरि नयाा ढंगले पुनर्निर्माण, पुनर्गठन गर्ने अवसर हो भन्ने भाषणमा सुनिए पनि व्यवहारमा भने कुनै पभावकारी काम भएको छैन ।
सक्षम नेपाल निर्माण
तेस्रो, नेपालमा जुन ढंगले नाकाबन्दी भयो, त्यसबाट हामीले सिकेको र भविष्यमा आइपर्ने त्यस्ता समस्यासँग जुध्न सक्ने सक्षम नेपाल बनाउने हो । तर, यस विषयमा काम भएकै छैन । त्यसकारण पनि स्वाभाविक रूपमा विरोधको आवाज बढेको छ । तर, त्यो विरोधलाई जायज नभनिदिऊन् जनताले । विरोधमा उत्रनेहरू सत्ताका लागि विरोधमा उत्रेको भनिदिऊन्, आफू कुर्सीमा पुग्नका लागि गरेको विरोध भनून् भन्ने मानसिकतामा ओली नेतृत्वको सरकार देखापर्रुयो । यस सम्बन्धमा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।
विरोधी आवाजको सम्बोधन
ओली सरकारमा मधेस केन्द्रित दलको प्रतिनिधित्व भएन । चाहे ती जतिसुकै साना नै किन नहुन्, प्रजातन्त्रमा अल्पसंख्यकको पनि आवाज सुनिनुपर्छ । त्यो नै प्रजातन्त्र हो । मधेसी मात्र होइन, जनजातिका तर्फबाट पनि विरोधका आवाज आएका छन् । यी आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? कसरी नेपालले राजनीतिक एकता हासिल गर्ने भन्ने यी विविधतालाई सम्बोधन गरेर, फल्न फुल्न दिएर राजनीतिक उपलब्धि कसरी हासिल गर्ने ? यी चुनौती अहिले नेपालमा छन् । मूल रूपमा अहिले तीन–चारवटा प्रश्न तेस्र्याइदिए पनि नेपालमा जागरण आएको छ । सबैले आफ्नो अस्तित्वबोध गरेका छन् । माटो, पहिचान आदि इत्यादिको कुरा उठेका छन् । यस स्थितिमा नेपाली समाज बनेको छ, सबै इकाइको सम्बोधन गर्ने, उनीहरूको मनासिव माग पूरा गर्ने, जसले आवाज नै पनि उठाइरहेका छैनन्, उनीहरूका मर्का के हुन्, उनीहरूलाई अरू जातिजस्तै कसरी राष्ट्रको हिस्सा बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले काम गर्नुपर्ने छ ।
नेपाल जोगाउन
यो संगसंगै नेपाल पनि रहनुप¥यो । कतिपय विर्मशमा हामी नेपालचाहिा हराएकोजस्तो देख्छौं । नेपाल नै छैन जस्तो देखिने गरेको छ । त्यसले यस विविधतालाई सम्बोधन गर्दा पनि नेपाललाई बिर्सनुहुँदैन । अर्थात्, एउटा राजनीतिक एकता हासिल गर्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यो एकता हासिल गर्नुपर्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । यी विविधताले जुन प्रश्न ल्याएको छ, त्यसको केस्राकेस्रामा हल गर्ने सोच पनि आएका छन्, जसले सही ठाउँमा पुर्रुयाउँदैन । जस्तो, क्लस्टरका कुरा हामी सुनिरहेका छौँ । यसमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर नेपालका लागि आवश्यक एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर, त्यसबाट गाइडेड राजनीतिलाई अगाडि नबढाउने हो भने नेपाललाई सम्हाल्न सकिँदैन । जसले क्लस्टर आदि–इत्यादिका नाममा विभिन्न जातवादी, नश्लवादी विषय उठाइरहेका छन्, उनीहरू भोलि समस्यामा फस्छन् । किनभने, त्यसको कुनै समाधान छैन ।
मान्छेको परिचय धेरै खालको हुन्छ । एउटै मान्छेका चार–पाँच थरी परिचय हुन्छन् । यहाँ ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भनेजस्तो एकै छिनमा एउटा परिचय लिएर अगाडि आउने भन्ने होइन, साझा मानवतातिर डोहोर्रुयाउने हाम्रो परिचय के हो ? हाम्रो कुन परिचयले साझा मानवतातिर लैजान्छ ? अथवा, एउटा जातिको मान्छेले आफ्नो जातिको कुरा गरिरहादा उसकै अर्काे बन्धु जातिलाई ठेस लाग्नुहुँदैन । त्यो बन्धु जाति घाइते हुनुहुँदैन, उसको मन दुख्नुहुँदैन । त्यसो हुनाले हामीले साझा मनावतातिर डोहोर्रुयाउने परिचयमा जोड दिनुपर्छ । जसले सबैलाई साझा मानवतातिर डोहोर्रुयाओस् । रवीन्द्रनाथ टेगोरले नेस्नालिजमका खराबीबारे आजभन्दा झन्डै ७०–७२ वर्षअघि भनेका कुरालाई अहिले भारतमा बहसमा ल्याइँदै छ ।
त्यसो हुनाले नेपालमा पनि देखापरेका यस्ता समस्या छन्, यी समस्या बुझेको, यो समस्याप्रति गम्भीर भएको सरकार देखिनुपर्छ । देखिने मात्र होइन, सााच्चै सरकार गम्भीर भई ती समस्या बुझ्नुपर्छ । यो कुनै साधारण अवस्थामा पााच वर्षपछि चुनाव भयो, एउटा सरकार बन्यो भन्ने खालको विषय होइन । नेपाल एउटा युगीन संक्रमणमा छ । नेपाल असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । नेपालको आफ्नै अस्तित्वको प्रश्न छ । नेपाल बनिरहेन कि नबनिरहेन भन्ने सवाल पनि छ । त्यसो हुँदा यतिवेला सरकारको कुरा गर्दा हामीले अरू वेलाजस्तो कार्पेट तानेर लडाइदिने, फेरि अर्काे सरकार बन्ने, सांसदहरू यताउता गर्ने यो सोच राख्नुहुँदैन ।
त्यसरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसले विगतमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिने जुन प्रयत्न गर्रुयो, त्यो वेलाको बोली भएन । जब यो संविधान संस्थागत भइसक्छ, हाम्रो गणतन्त्र संस्थागत भइसक्छ, संविधान मूल रूपमा कार्यान्वयन भइसक्छ । त्यसपछि चाहिँ कांग्रेसले भनेको कुरा जायज ठहरिन्छ । अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । उनीहरूबीच साझा समझदारी निर्माण गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हो ।
भूकम्प अस्ति नै गयो, तर अहिले त्यस्तो त्रासदी छैन, राम्रो हुँदै गइरहेकै त थियो नि भन्नेजस्ता तर्क गरेर हुँदैन । नाकाबन्दी पनि रोकिएको छ, भूकम्पले हल्लाएको पनि छैन । तर, त्यस्तो नाकाबन्दी फेरि हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के ? नाकाबन्दी फेरि हुँदा नेपाल एक्लै बस्न सक्छ भन्ने कुरा के ? त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली र उनका सहयोगीले भनिरहेका छन्– चली त रहेको थियो, राम्रो हुँदै त गएको थियो, अनि फेरि किन हठात् सरकार परिवर्तनको कुरा आयो ? तर, विगतमा जे कारणले नाकाबन्दी भयो, त्यो मधेसको समस्या भने यथावत् छ, त्यसको सम्बोधन ओलीकै नेतृत्वको सरकारबाट अब सम्भव देखिएन । माग गर्नेहरू कमजोर हुँदै गएका छन् भन्दैमा हुन्छ र ? कुनै पनि शक्ति कहिले कमजोर, कहिले बलियो हुँदै जान्छ ।
अहिले क्षणिक कमजोर भएको होला, के फेरि पछि आाधी आउँदैन भन्न सकिन्छ ? के फेरि मधेसमा आगो लाग्न दिने ? फेरि नाकाबन्दी हुन दिने ? फेरि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुन दिने ? फेरि हाम्रो मधेसका नागरिक मर्नुपर्ने ? यस्तो हुन दिनुहुँदैन । त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा जानुअगाडि नै यी समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्बोधन गर्ने दिशामा, ती विषयमा साझा कार्यक्रम बनाएर चाहे ती दल सरकारमा रहून् वा नरहून्, सहमतिसाथ अगाडि बढ्ने वातावरण बनिरहेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण थिएन । गणितीय संख्या पुग्नासाथ सरकार बन्छ, बनेकै छ, तर त्यत्तिकै भरमा पूर्णता पाएको सरकार भन्नचाहिँ सकिँदैन । संक्रमणकालको जटिलतालाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्ने सामथ्र्यसहितको सरकार ओली नेतृत्वको सरकार भएन र थिएन पनि ।
त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा यसलाई जे–जस्तो अर्थ लगाए पनि भोलि सबै दल सम्मिलित सरकार बन्यो भने माओवादीले अहिले पाएको मन्त्रालय पनि नपाउला । योभन्दा कम पाउला । तर, देशले आज भोगिरहेको समस्याको समाधान हुन्छ भने, हाम्रा जटिलता, जनजाति र मधेसीको समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसमा सबै दलले सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैकारण पनि माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिएको हो । तर, एमालेले जसरी अहिले आफ्नो गतिविधि देखाएको छ, यसले देशलाई समस्याको समाधानतिर भन्दा भाड्खालोतिर धकेल्ने वातावरण निर्माण गर्दै लगेको छ ।
(कार्की नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिवालय सदस्य तथा सांसद हुन्)