डा. केसीको आन्दोलन जायज

यतिबेला नेपालको राजनीतिक बजार सरकार परिवर्तनको मोलतोलमा व्यस्त छ। राजनीतिक समीकरणमा आएको फेरबदलसंगै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका शक्ति र व्यक्तिहरु एक दिन भए पनि सरकार लम्ब्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा देखिन्छन् भने नयाँ समीकरणसँगै सत्तारोहणको तयारीमा रहेका शक्ति र व्यक्तिहरु जतिसक्यो चाँडो सरकारमा जान चाहन्छन्। ठीक यति नै बेला एकजना व्यक्ति आफ्नो जीवनको आहूति दिंदै लगातार आन्दोलनमा छन्। शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले आठौं पटक आमरण अनसन शुरु गरेका छन्। एउटै मुद्दालाई लिएर आठ पटकसम्म आमरण अनसन गर्ने अवस्था आउनु सामान्य कुरा होइन। कतिले भनेजस्तो केसी हठी हुनसक्छन्, उनको यो आन्दोलनको स्वरुप उपयुक्त नहुन सक्छ, तर उनले उठाएको मुद्दा जायज छ। त्योभन्दा पनि अझ गम्भीर कुरा पटक–पटक सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाएर पनि ती प्रतिबद्धता किन कार्यान्वयन गर्दैन ? केसी व्यक्ति हुन् । उनको आन्दोलनलाई व्यक्तिगत लहडको उपज पनि मान्न सकिएला । तर तिनै व्यक्तिसंग पटक–पटक सहमति गर्ने सरकारले ती सहमति कार्यान्वयन किन गर्दैन ? केसीले शुरु गरेको अनसन छैठौं दिनमा पुगेको छ। आजसम्म चिकित्सा क्षेत्रको बेथितिबिद्ध रहेका अधिकांश चिकित्सक र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थी आन्दोलनमा ओर्लिएका छन्। उनीहले कालोपट्टी बाँधेर अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। केसीले सरकारी शिक्षण संस्थाहको सबै सिट निःशुल्क हुनुपर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म नयाँ सम्बन्धन दिन नहुने, माथेमा आयोग प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसदमा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने, विगतमा भएका लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग उठाएका छन्। यसअघि केसीकै आन्दोलनपछि सरकारले यी प्रायः सबैमा सहमति जनाइसकेको थियो। हुन पनि चिकित्सा क्षेत्रमा कतिसम्मको बेथिति छ भने चिकित्सा शिक्षा एउटा वर्गको कब्जामा छ। शहरमा बस्ने र हुनेखानेका छोराछोरी मात्र डाक्टर बन्न पाउने अवस्था छ। एउटा व्यक्तिले एमबीबीएस गर्न आधा करोडसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। मेडिकल शिक्षालाई सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन सरकारी मेडिकल कलेज धेरै खोल्नुपर्ने हो। तर नेपालमा सरकारीभन्दा निजी मेडिकल कलेज आठगुणा ज्यादा छन्। ती सबै शहर र अधिकांश राजधानीमा सीमित छन्। पैसा छैन भने निकै प्रतिभावान विद्यार्थी पनि डाक्टर बन्न सक्दैनन् भने पैसा छ भने प्रवेशिका परीक्षा पास नगरेकासमेत चिकित्सक बन्न सक्दारहेछन् भन्ने केही समय अघि देखिएको नक्कली चिकित्सक प्रकरणले उजागर गरिसकेको छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय एजेण्डा नै हो। व्यक्तिले उठाएको भनेर यो एजेण्डालाई ओझेलमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन। पछिल्लो समयमा केसीले अख्तियारका प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग जोडेका छन् भने उनको आन्दोलनका कारण शिक्षण अस्पतालमा उपचारमा केही प्रतिकूल असर देखिएको छ। यी दुईवटा सवालमा आन्दोलनरत पक्षले सोच्नुपर्छ। अख्तियार संवैधानिक निकाय हो। यसका कमजोरी छन् भने औंल्याउन पाइन्छ । तर केसीले यसैलाई नै बटम लाइन बनाए भने अन्य महत्वपूर्ण एजेण्डा ओझेलमा पर्न सक्छन्। त्यस्तै यो आन्दोलनको दौरानमा शिक्षण अस्पतालको पठनपाठन र उपचारमा कुनै असर पर्नुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा एकातिर सेवाग्राहीले दुस्ख पाउाछन् भने अर्को्तिर यो आन्दोलनले निकास पाउन सक्दैन। बााकी सवालमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। जसले जेसुकै भने पनि डा. केसी अब व्यक्ति नभएर एउटा क्षेत्रको आन्दोलनको बिम्ब भइसकेका छन्। त्यसैले उनीसंग पटक–पटक सहमति गर्दै कार्यान्वयन नगर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। यो आन्दोलनमा सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुनैपर्छ।