शान्तिप्रक्रिया माओवादी द्वन्द्वसँग गाँसिएको प्रमुख विषय हो । हामीले १२ बुँदे समझदारी मार्फत अघि बढेको यस प्रक्रियालाई विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत टुंगोमा पुर्रुयाउने गरी अघि बढायौँ र कतिपय विषयलाई अन्तरिम संविधान ०६३ को अनसूचीमा पनि उल्लेख गर्रुयौँ । यस सन्दर्भमा द्वन्द्वहरू समाप्त पार्दै, द्वन्द्वका घाउलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट अन्त्य गर्दै, फेरि द्वन्द्व बल्झिन नदिने गरी हामीले सबै खालका पहल र प्रयत्न गरिरहेका छौँ । नेपालको भिन्न ‘मोडल’संसारका कतिपय मुलुकले द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अपनाएको भन्दा पछिल्ला चरणमा विकास भइरहेका अवधारणामा समेत सहमत हुँदै हामीले भिन्न ‘मोडल’ अवलम्बन ग¥यौँ । माओवादी लडाकु समायोजन, उनीहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन, द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनेजस्ता सबै शान्तिप्रक्रियाका विषय हुन् । यीमध्ये अघिल्ला विषय टुंगो लागिसकेका छन् । यसबीच संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भयो, त्यसअनुसार मुलुकको शासन–प्रशासन सञ्चालित छ । पहिलो संविधानसभाको ‘कोर्स’ असफल हुँदाहुँदै पनि संविधान सभाकै बाटोबाट हामी अघि बढ्यौँ । द्वन्द्वरत एउटा पक्षले उठाएअनुसार नै दक्षिण अफ्रिकाले जस्तै सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग मार्फत शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने प्रयत्नमा छौँ । प्रारम्भमा यससम्बन्धी छुट्टाछुट्टै कानुनी मस्यौदा बने पनि पछिल्लो चरणमा एउटै कानुनमार्फत हामीले दुईवटा छुट्टाछुट्टै आयोग बनायौँ । खासगरी सत्य निरुपणसँग गाँसिएका कतिपय विषयमा अघिल्लो संसद्मा पनि बहस भएकै हो, तर पहिलो संविधानसभाको असफलतासँगै ती विषय पनि एक ढंगले असफल भए । अर्को संविधानसभापछि एउटै कानुन बन्यो र अहिले आयोगले काम अघि बढाइरहेकै अवस्था छ । तर, यसले ८÷१० वटा घटनालाई गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका रूपमा चित्रित ग¥यो । आयोगमा उजुरीपछिका प्रश्न सामान्य प्रकृतिको घटनालाई पनि मानवअधिकार उल्लंघनकै घटना त भन्न मिल्ला तर गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना के–के हुन् र अरू प्रकृतिका के–के ? छुट्टिन सकेन । परिणामस्वरूप अहिले आयोगमा जति पनि उजुरी परेका छन्, ती सबै गम्भीर प्रकृतिका हुन् त ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । पीडित पक्ष मेलमिलाप गर्न तयार भएन भने या अर्को पक्षले उजुरी गर्दा सजाय नै हुनुपर्छ भनेपछि मुद्दा चलाउनुपर्ने स्थिति देखियो । वास्तवमा हाम्रो त्यो चाहना हुँदै होइन । त्यसैले सामान्य प्रकृतिका कतिपय मुद्दा, जो गम्भीर प्रकृतिका कसुर होइनन् भने तिनलाई मेलमिलाप गर्ने, परिपूरण गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने अर्थात् कतिपय विषयमा ‘फर्गिभ एन्ड फर्गेट’ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विषय हो । तर न सबै (उजुरी) मा त्यो गर्न सकिन्छ, न त सबैमा कारबाही चलाउनै सकिन्छ । अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा यसबारे सहमति बनेन । पछि पनि सहमति हुन नसके पनि अहिले हामी यसमा सहमति सहित अघि बढ्ने अन्तिम तयारीमा छौँ ।
नौबुँदे सहमतिपछिको प्रयास एमाले–एमाओवादीबीचको नौबुँदेको विषय पनि यससँगै गाँसिएको छ । द्वन्द्वमा विद्रोही
(माओवादी) र राज्यपक्ष संलग्न थियो । मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना पनि धेरथोर दुवैबाट भएका छन् । सम्बन्धित पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, यो सिलसिला कसरी अघि बढाउने भन्ने नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो । ऐनले अदालतमा परेका मुद्दालाई एक ढंगले व्याख्या गरेको छ । यद्यपि, घटना द्वन्द्वकालकै हो । राज्यका तर्फबाट प्रहरी–सेना र अर्कोतर्फ तत्कालीन माओवादी संलग्न छ । त्यस्ता ‘केस’मा कतिपय उजुरी प्रहरीमा परेको छ, कतिपय अदालतमा मुद्दा दर्ता छ भने कतिपयचाहिँ सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा उजुरी परेको छ । ती विषयलाई टुंगो लगाउन आयोगले बडो मिहिनेतसाथ काम गरिरहेको छ । छोटो समयभित्रै टुंगो लगाउनुपर्ने स्थिति पनि छ । तर, टुंगो लगाउने नाममा सबै मुद्दा गम्भीर मानवअधिकार विरुद्धका कसुर हुन् भन्नेतर्फ जाँदा सजिलै टुंगो लाग्दैन । यसरी भए छलफलखासगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ऐन संशोधनमार्फत उपयुक्त ढंगले मिलाउन लिपिबद्ध मस्यौदा पठायो । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षीसहित राजनीतिक तहमा छलफल भए । द्वन्द्वमा संलग्न मुख्य पक्ष माओवादी सरकारमै भएकाले उहाँहरूसँग पनि छलफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासोपूर्वक हेरिरहेको छ यस विषयमा । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हौँ, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अनेकौँ अनुबन्धसँग हामी गाँसिएका छौँ । त्यसैले यसबीचमै अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायसँगको छलफलमा पनि व्यस्त रह्यौँ । कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा यो काम परिणाममुखी र बढी विश्वसनीय हुन्छ भन्नेमा नौबुँदेपछि धेरै समय खर्चियौँ ।
विषयको गाम्भीर्य नबुझ्दा नकारात्मक टिप्पणी यति हुँदाहुँदै पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन या कार्यान्वयन भएन भनिएको हो भने ती सबै फजुल आरोप मात्रै हुन् । शीर्ष तहका नेताबाट यस्ता विषय आएका छैनन्, तलका नेतालाई को, कसरी लागेको छ भन्ने थाहा हुने कुरै भएन । शीर्ष तहमा पटक–पटक छलफल भइसकेकाले आज–भोलि नै यसलाई अघि बढाउन सकिने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ । उहाँहरूले अहिलेसम्म छलफलबाट जुन प्रक्रियामा छौँ, त्यसअनुसार सरकारले अघि बढाउनुपर्छ । तर, अझै छलफल गरौँ, यो बाटोबाट जाने कि, त्यो बाटोबाट ? भन्ने विषयमा छलफल गरौँ भन्ने पनि कतिपय भनाइ छन् । त्यसमा यो बाटोबाट जाँदा हुन्छ भनेर ‘ल्यान्ड’ भइसकेकै अवस्था पनि छ । तर, अझै हेरौँ, हतार नगरौँ, छलफल गरौँ भन्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुभएका कारण संशोधनका लागि अघि बढाइएको छैन । तर, यसलाई अलि बढी विश्वसनीय बनाउनुपर्छ भन्नेमै यसबीच हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित भएको हो । संसारमा प्रक्रिया विश्वसनीय नहुँदा, त्यस प्रकारका संयन्त्र नबन्दा राम्रै उद्देश्यले गरेका काम पनि कुनै बिन्दुमा पुगेर द्वन्द्व बल्झिएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसकारण हामी मात्रै होइन, उहाँहरूले पनि फुकी–फुकी पाइला चाल्नुपर्छ । जो मित्रहरूबाट प्रश्न उठेको छ, यसबारे उहाँहरूमा कम ज्ञान वा जानकारी नभएर पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।
सहमतिमा पुगिसक्यौं
केही विषयमा संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । जस्तै– अदालतको हद म्याद राख्दा अनुचित हुन्छ कि भन्ने प्रश्न छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रश्न उठाएकाले हटाउने पक्षमा छौँ । दोस्रो, आठ–नौवटा घटनामध्ये सबै गम्भीर प्रकृतिका होइनन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । अपहरण गरेर गरिएको हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पारिएकाजस्ता घटना गम्भीर प्रकृतिकै हुन् । व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसँग गाँसिएको ऐन संसद्मै मुलुकी ऐन संशोधनसँग गाँसिएर बसेको छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पास हुँदा त्यो पनि पास हुन्छ । त्यसकारण ढिला हुने भएकाले एउटा अंश झिकेर छुट्टै विधेयक पनि तयार गरिसकेका छौँ । यातना पनि गम्भीर प्रकृतिकै भएकाले यो विधेयक पनि संसद्मै विचाराधीन अवस्थामा छ । चौथो, बलात्कार र यौनजन्य हिंसाचाहिँ गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार विरुद्धका कसुर हुन् । यसबाहेकका लाई झिकेर अन्य कसुरअन्तर्गत व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ । यसबारे हामी सबै मञ्जुर छौँ ।
विचाराधीन मुद्दाका लागि विशेष अदालत
त्यस्ता मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ भन्ने हिजोकै ऐनको व्यवस्थामा भएकाले यसका लागि विशेष अदालत गठन हुन्छ । विशेष अदालतलाई अधिकार दिने हो भने त्यही ढंगले जानुपर्ने हुन्छ । अर्कै विशेष अदालत गठन गर्ने कि भन्ने पनि छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ । मुद्दाको प्रकृति र न्यायिक प्रक्रिया हेर्दा बेग्लै प्रकारको विशेष अदालत गठन गरेर हेर्न उचित हुन्छ कि भन्ने छ । किनभने, द्वन्द्वको न्यायिक प्रक्रिया अन्यभन्दा अलि फरक प्रकृतिकै हुन्छन् । अर्को अदालतमा चलिरहेका मुद्दाबारे सर्वोच्चले यसअघिको फैसलामा सत्य निरूपणजस्तो अर्धन्यायिक निकायमा लैजान कसरी मिल्छ ? भनेको छ । यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नेपाल सरकारले चित्त नबुझेकोमा पुनरावलोकनको माग गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई अदालत स्वयंले बाटो खोलिदिन सक्ने ठाउँ पनि छ । अदालतले पनि द्वन्द्वका क्रममै मान्छे मारिएका हुन् भन्ने बुझिदिँदा राम्रो हुन्छ । यो कुनै व्यक्तिसँगको निजी रिसइबीसँग जोडिएको विषय होइन पनि । राज्यपक्षविरुद्ध विद्रोही पक्षले गरेका ती कुरालाई हामीले शान्तिप्रक्रियामै मान्यता दिइसकेकाले खालि देशलाई कसरी शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने र कसरी समाधान गर्ने भन्ने मात्रै हो । सर्वोच्चले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा अन्त जान सक्दैनन् मात्रै भनेकाले विशेष अदालतमा चाहिँ किन जान सक्दैनन् ? विशेष अदालत पनि अदालतै हो, अर्धन्यायिक निकाय त होइन । अदालतमा तिनैले फैसला गर्दा हुने तर विशेष अदालतमा पनि तिनै न्यायाधीशले फैसला गर्दा नहुने भन्ने कसरी हुन्छ ? सत्य निरूपण आयोगले नै कुन गम्भीर प्रकृतिका र कुन गम्भीर होइनन् भन्ने हेर्ला । गम्भीर प्रकृतिका हुन् भने मुद्दा चलाउने अधिकार त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकै हो । सत्य निरूपणमा परेका उजुरी विशेष अदालतले हेर्छ भने अदालतका मुद्दालाई पनि एकै ठाउँ राखेर हेर्दा फरक पर्दैन ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न मात्रै बाँकी
सारमा नौबुँदे सहमतिपछि पीडितलाई असर नपर्ने गरी न्याय पनि प्राप्त गर्ने गरी अल्झिएको प्रक्रिया अघि बढाउने छलफल भएको छ । १५ दिनभित्रै किन भएन भन्दा त जवाफ दिन गाह्रो छ । ढिलो हुँदाहुँदै पनि हामी अघि (कानुन संशोधन) बढाउँदा हुन्छ भन्ने तहमै पुगिसकेका छौँ । अर्थात् आजभोलि नै संसद्मा दर्ता गर्ने स्थितिमै पुगिसकेका छौँ । तर, उहाँहरू हामीसँगै सरकारमा भएका कारण उहाँहरूले भनिदिनुपर्ने हुन्छ । केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ फजुल आरोप मात्रै हुन् । किन बढेन भन्ने कुराचाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ । तयार हुनेबित्तिक्कै संसद्मा जान्छ, सभासद्हरूले छलफल गर्नुहुन्छ । छलफलले नै परिष्कृत गर्छ ।
(खरेल कानुनमन्त्री हुन्)
नौबुँदे सहमतिपछिको प्रयास एमाले–एमाओवादीबीचको नौबुँदेको विषय पनि यससँगै गाँसिएको छ । द्वन्द्वमा विद्रोही
(माओवादी) र राज्यपक्ष संलग्न थियो । मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना पनि धेरथोर दुवैबाट भएका छन् । सम्बन्धित पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, यो सिलसिला कसरी अघि बढाउने भन्ने नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो । ऐनले अदालतमा परेका मुद्दालाई एक ढंगले व्याख्या गरेको छ । यद्यपि, घटना द्वन्द्वकालकै हो । राज्यका तर्फबाट प्रहरी–सेना र अर्कोतर्फ तत्कालीन माओवादी संलग्न छ । त्यस्ता ‘केस’मा कतिपय उजुरी प्रहरीमा परेको छ, कतिपय अदालतमा मुद्दा दर्ता छ भने कतिपयचाहिँ सत्य निरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा उजुरी परेको छ । ती विषयलाई टुंगो लगाउन आयोगले बडो मिहिनेतसाथ काम गरिरहेको छ । छोटो समयभित्रै टुंगो लगाउनुपर्ने स्थिति पनि छ । तर, टुंगो लगाउने नाममा सबै मुद्दा गम्भीर मानवअधिकार विरुद्धका कसुर हुन् भन्नेतर्फ जाँदा सजिलै टुंगो लाग्दैन । यसरी भए छलफलखासगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ऐन संशोधनमार्फत उपयुक्त ढंगले मिलाउन लिपिबद्ध मस्यौदा पठायो । यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षीसहित राजनीतिक तहमा छलफल भए । द्वन्द्वमा संलग्न मुख्य पक्ष माओवादी सरकारमै भएकाले उहाँहरूसँग पनि छलफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासोपूर्वक हेरिरहेको छ यस विषयमा । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हौँ, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अनेकौँ अनुबन्धसँग हामी गाँसिएका छौँ । त्यसैले यसबीचमै अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायसँगको छलफलमा पनि व्यस्त रह्यौँ । कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा यो काम परिणाममुखी र बढी विश्वसनीय हुन्छ भन्नेमा नौबुँदेपछि धेरै समय खर्चियौँ ।
विषयको गाम्भीर्य नबुझ्दा नकारात्मक टिप्पणी यति हुँदाहुँदै पनि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएन या कार्यान्वयन भएन भनिएको हो भने ती सबै फजुल आरोप मात्रै हुन् । शीर्ष तहका नेताबाट यस्ता विषय आएका छैनन्, तलका नेतालाई को, कसरी लागेको छ भन्ने थाहा हुने कुरै भएन । शीर्ष तहमा पटक–पटक छलफल भइसकेकाले आज–भोलि नै यसलाई अघि बढाउन सकिने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ । उहाँहरूले अहिलेसम्म छलफलबाट जुन प्रक्रियामा छौँ, त्यसअनुसार सरकारले अघि बढाउनुपर्छ । तर, अझै छलफल गरौँ, यो बाटोबाट जाने कि, त्यो बाटोबाट ? भन्ने विषयमा छलफल गरौँ भन्ने पनि कतिपय भनाइ छन् । त्यसमा यो बाटोबाट जाँदा हुन्छ भनेर ‘ल्यान्ड’ भइसकेकै अवस्था पनि छ । तर, अझै हेरौँ, हतार नगरौँ, छलफल गरौँ भन्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुभएका कारण संशोधनका लागि अघि बढाइएको छैन । तर, यसलाई अलि बढी विश्वसनीय बनाउनुपर्छ भन्नेमै यसबीच हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित भएको हो । संसारमा प्रक्रिया विश्वसनीय नहुँदा, त्यस प्रकारका संयन्त्र नबन्दा राम्रै उद्देश्यले गरेका काम पनि कुनै बिन्दुमा पुगेर द्वन्द्व बल्झिएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसकारण हामी मात्रै होइन, उहाँहरूले पनि फुकी–फुकी पाइला चाल्नुपर्छ । जो मित्रहरूबाट प्रश्न उठेको छ, यसबारे उहाँहरूमा कम ज्ञान वा जानकारी नभएर पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।
सहमतिमा पुगिसक्यौं
केही विषयमा संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । जस्तै– अदालतको हद म्याद राख्दा अनुचित हुन्छ कि भन्ने प्रश्न छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रश्न उठाएकाले हटाउने पक्षमा छौँ । दोस्रो, आठ–नौवटा घटनामध्ये सबै गम्भीर प्रकृतिका होइनन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । अपहरण गरेर गरिएको हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पारिएकाजस्ता घटना गम्भीर प्रकृतिकै हुन् । व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसँग गाँसिएको ऐन संसद्मै मुलुकी ऐन संशोधनसँग गाँसिएर बसेको छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पास हुँदा त्यो पनि पास हुन्छ । त्यसकारण ढिला हुने भएकाले एउटा अंश झिकेर छुट्टै विधेयक पनि तयार गरिसकेका छौँ । यातना पनि गम्भीर प्रकृतिकै भएकाले यो विधेयक पनि संसद्मै विचाराधीन अवस्थामा छ । चौथो, बलात्कार र यौनजन्य हिंसाचाहिँ गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार विरुद्धका कसुर हुन् । यसबाहेकका लाई झिकेर अन्य कसुरअन्तर्गत व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ । यसबारे हामी सबै मञ्जुर छौँ ।
विचाराधीन मुद्दाका लागि विशेष अदालत
त्यस्ता मुद्दा हेर्न विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ भन्ने हिजोकै ऐनको व्यवस्थामा भएकाले यसका लागि विशेष अदालत गठन हुन्छ । विशेष अदालतलाई अधिकार दिने हो भने त्यही ढंगले जानुपर्ने हुन्छ । अर्कै विशेष अदालत गठन गर्ने कि भन्ने पनि छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ । मुद्दाको प्रकृति र न्यायिक प्रक्रिया हेर्दा बेग्लै प्रकारको विशेष अदालत गठन गरेर हेर्न उचित हुन्छ कि भन्ने छ । किनभने, द्वन्द्वको न्यायिक प्रक्रिया अन्यभन्दा अलि फरक प्रकृतिकै हुन्छन् । अर्को अदालतमा चलिरहेका मुद्दाबारे सर्वोच्चले यसअघिको फैसलामा सत्य निरूपणजस्तो अर्धन्यायिक निकायमा लैजान कसरी मिल्छ ? भनेको छ । यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नेपाल सरकारले चित्त नबुझेकोमा पुनरावलोकनको माग गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई अदालत स्वयंले बाटो खोलिदिन सक्ने ठाउँ पनि छ । अदालतले पनि द्वन्द्वका क्रममै मान्छे मारिएका हुन् भन्ने बुझिदिँदा राम्रो हुन्छ । यो कुनै व्यक्तिसँगको निजी रिसइबीसँग जोडिएको विषय होइन पनि । राज्यपक्षविरुद्ध विद्रोही पक्षले गरेका ती कुरालाई हामीले शान्तिप्रक्रियामै मान्यता दिइसकेकाले खालि देशलाई कसरी शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने र कसरी समाधान गर्ने भन्ने मात्रै हो । सर्वोच्चले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा अन्त जान सक्दैनन् मात्रै भनेकाले विशेष अदालतमा चाहिँ किन जान सक्दैनन् ? विशेष अदालत पनि अदालतै हो, अर्धन्यायिक निकाय त होइन । अदालतमा तिनैले फैसला गर्दा हुने तर विशेष अदालतमा पनि तिनै न्यायाधीशले फैसला गर्दा नहुने भन्ने कसरी हुन्छ ? सत्य निरूपण आयोगले नै कुन गम्भीर प्रकृतिका र कुन गम्भीर होइनन् भन्ने हेर्ला । गम्भीर प्रकृतिका हुन् भने मुद्दा चलाउने अधिकार त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकै हो । सत्य निरूपणमा परेका उजुरी विशेष अदालतले हेर्छ भने अदालतका मुद्दालाई पनि एकै ठाउँ राखेर हेर्दा फरक पर्दैन ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न मात्रै बाँकी
सारमा नौबुँदे सहमतिपछि पीडितलाई असर नपर्ने गरी न्याय पनि प्राप्त गर्ने गरी अल्झिएको प्रक्रिया अघि बढाउने छलफल भएको छ । १५ दिनभित्रै किन भएन भन्दा त जवाफ दिन गाह्रो छ । ढिलो हुँदाहुँदै पनि हामी अघि (कानुन संशोधन) बढाउँदा हुन्छ भन्ने तहमै पुगिसकेका छौँ । अर्थात् आजभोलि नै संसद्मा दर्ता गर्ने स्थितिमै पुगिसकेका छौँ । तर, उहाँहरू हामीसँगै सरकारमा भएका कारण उहाँहरूले भनिदिनुपर्ने हुन्छ । केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ फजुल आरोप मात्रै हुन् । किन बढेन भन्ने कुराचाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ । तयार हुनेबित्तिक्कै संसद्मा जान्छ, सभासद्हरूले छलफल गर्नुहुन्छ । छलफलले नै परिष्कृत गर्छ ।
(खरेल कानुनमन्त्री हुन्)
Post a Comment