वर्तमान सरकारको विरोध वा त्यसका विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा दुईवटा प्रश्नहरूलाई विशेष रूपले उठाइएको थियोः प्रथम, माओवादीहरूका विरुद्ध लगाइएका सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकारको हनन वा अपराधजन्य मुद्दाहरूबाट उनीहरूलाई माफी दिने प्रश्न । द्वितीय, मधेशवादीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने र त्यस अनुसार संविधान संशोधन गर्ने– मधेशवादीहरूको शब्दमा, संविधानको पुनर्लेखन गर्ने ।
तर माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनमा बन्ने सरकारका लागि उक्त दुवै प्रश्नहरूलाई समाधान गर्नु उनीहरूको वशभन्दा बाहिरको कुरा हो । अमरेश सिंहले हालै दिएको एउटा अन्तरवार्तामा ठीकै भनेका छन्ः माओवादीहरूका सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार को हननसम्बन्धी आरोपहरूलाई माफी दिलाउन नेपालको कुनै सरकार वा संसदका लागि पनि सम्भव छैन । नेपालमा कुनै कानून संशोधन गरेर त्यस प्रकारको प्रयत्न गरियो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकषिर्त हुनेछ । त्यो अवस्थामा अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा वापछि शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बने पनि माओवादीहरूको त्यो समस्याको हल हुने सम्भावना छैन र त्यस्तो हुनु सम्भव पनि छैन ।
वास्तवमा माओवादीहरूलाई सशस्त्र द्वन्द्वकालमा उनीहरूले गरेका अपराधजन्य कारवाहीहरूको भूतले लखेटिरहेको छ । त्यही भूतबाट बच्न सिद्धान्तहीन आधारमा छरिएका माओवादीहरू एकै ठाउँमा एकजुट भए र अहिले भारतीय योजना अनुसार ओली सरकारलाई विघटन गराउने काम गरे । वास्तवमा कथित जनयुद्धको समयमा उनीहरूले क्रान्तिका नाममा निर्दोष जनतामाथि कैयौँ प्रकारको अन्याय र अत्याचारहरू गरे । हामीले त्यही बेला नै उनीहरूलाई बारम्बार सावधान गराउने वा सचेत गराउने गरेका थियौँ । उनीहरूका त्यस प्रकारका कार्यहरू स्वयं उनीहरूले अपनाएका माओवादको सिद्धान्त, उनीहरूले सुरु गरेका ‘जनयुद्ध’ वा क्रान्ति र पार्टीका हितमा छैनन् । तर उनीहरूले हाम्रो मैत्रीपूर्ण सल्लाह वा आलोचनाहरूमाथि ध्यान दिएनन् । तत्कालका लागि त्यस प्रकारका अपराधहरू अहिले उनीहरूका लागि गम्भीर समस्या बनेका छन् । के कांग्रेससितको गठबन्धनले उनीहरूको त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने छ ? अमरेश सिंहले भने झै, त्यसो गर्नु उनीहरूको गठबन्धन सरकारको पनि वशभन्दा बाहिरको कुरा हो । उनीहरूलाई जुन भूतले लखेटिरहेको छ, त्यसबाट बच्न नै उनीहरूले ओली सरकारलाई विघटन गराउने काम गरेको कुराको पहिले नै चर्चा भइसकेको छ । त्यसका लागि भविष्यमा एकपछि अर्को गर्दै कति गल्तिहरू गर्दै जानु पर्ने हो ? भविष्यले त्यो कुरा बताउँदै जानेछ, यद्यपि अहिले पनि त्यो दिशामा केही अन्दाज गर्न गाह्रो छैन ।
द्वन्द्वकालका अपराधजन्य कारवाहीहरूबाट बच्न नै उनीहरूले कांग्रेस, मधेशवादी वा भारतीय विस्तारवादको कठपुतली बन्दै जानु पर्नेछ । त्यसले नेपालको संविधान, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता वा धर्म निरपेक्षतामा गम्भीर आँच पुग्ने कुरा ता छ नै, स्वयं उनीहरूको संगठनको जे जति माक्र्सवादी–लेनिनवादी चरित्र वा देशमा केही भए पनि राजनीतिक प्रतिष्ठा बचेको छ, त्यो पनि समाप्त हुँदै जानेछ । राजनीति लाइनबाट विचलित हुँदै गएपछि खालि सत्ता र शक्तिको बलमा त्यसलाई बचाइराख्नु उनीहरूका लागि सम्भव हुने छैन ।
मधेशवादीहरूले संविधानमा जुन प्रकारको संशोधन वा पुर्नलेखनका कुरा उठाइरहेका छन्, त्यो कार्य पूरा गर्नु पनि प्रचण्ड वा शेरबहादुरको नेतृत्वमा बन्ने सरकारका लागि सम्भव छैन । ओली सरकारलाई विघटन गराउन मधेशवादीहरूको भोट प्राप्त गर्न माओवादी वा कांग्रेसले उनीहरूका (मधेशवादीहरूका) समस्यालाई उठाए पनि उनीहरूका मागहरूलाई उनीहरूले कसरी पूरा गर्नेछन् ? त्यसबारे अहिलेसम्म उनीहरूले कुनै प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छैनन् । प्रथमता, मधेशवादीहरूका मागअनुसार संविधानमा संशोधन गर्न उनीहरूसित दुईतिहाई बहुमत छैन । द्वितीय, मधेशवादीहरूका तराईमा पहाडी भूभागबाट अलग गरेर दुई प्रदेशको विभाजन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण, अङ्गिगकृत नागरिकहरूलाई पूरै नै वंशज नागरिक सरह अधिकार, अझै बढी उदार र नागरिकता नीति आदिलाई उनीहरूले कसरी पूरा गर्नेछन् ? एकातिर ती मागहरूलाई पूरा गर्नु उनीहरूका लागि सम्भव हुने छैन वा त्यो दिशामा प्रयत्न गरे भने त्यो खुला र नाङ्गो प्रकारको राष्ट्रघात हुनेछ । बाँकी रहृयो, संविधानको पुनःलेखनको कुरा । त्यो वर्तमान संविधानले पूरै खारेज गरेपछि नै सम्भव छ । जसले संविधानको पुनःलेखनको कुरा उठाइरहेका छन्, उनीहरूले त्यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । त्यसका पछाडिको उद्देश्य के हो र त्यसले देशलाई कहाँ पु¥याउने छ ?
मधेशवादीहरूले जुन मागहरू गरिरहेका छन्, ती साध्य नभएर साधन मात्र हुन् । प्रथमता ती मागहरूले तराईका शोषित, उत्पीडित मधेशी वा थारु जनताका हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् र तिनीहरूले खालि भारतीय विस्तारवादी स्वार्थको नै सेवा गर्दछन् । द्वितीय, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने, नेपाललाई सिक्किम वा, कम से कम ‘सुखी’ भूटानको अवस्थामा नपु¥याउँदासम्म उनीहरूको आन्दोलन चलिरहने छ । के त्यो हदसम्म गएर माओवादी वा कांग्रेसले मधेशवादीहरूका मागहरू पूरा गर्न सक्नेछन् ?
त्यसरी स्पष्ट छ, माओवादीका सशस्त्र द्वन्द्वकालीन सबै अपराध सम्बन्धी दण्ड सजायबाट बचाउनु वा मधेशवादीहरूका मागहरूलाई पूरा गर्न माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारका लागि सजिलो छैन । तैपनि भारतीय विस्तारवादले वर्तमान सरकारबाट आफ्ना कैयौँ स्वार्थहरू पूरा गर्ने वा भारतीय विस्तारवादी स्वार्थहरूका विरुद्ध ओली सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई उल्टाउन अधिकतम प्रयत्न गर्नेछ । त्यो कुराको चर्चा भारतीय अखबारहरूले गरिसकेका पनि छन् । त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा प्राथमिक महत्वको कुरा होस् एउटा देशमाथि पूरै आश्रति भएर बस्ने अवस्थाको अन्त गर्न चीनसितको सम्बन्धमा विस्तारका लागि ओली सरकारले गरेका प्रयत्नहरूलाई उल्टाउनु । त्यसका अर्थ हुनेछ, चीनसितको पारवहन सम्झौता, ग्याँस र पेट्रोलको अन्वेषण, उत्तरी सीमा खुलाउने वा रेललाइनको निर्माण, व्यापारको विस्तारसम्बन्धी चीनसित गरिएका सम्झौताहरूलाई खारेज गराउन वा निक्रिय राख्नु । त्यो बाहेक, नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सरकारलाई भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ अनुसार काम गराउन पनि भारतले लगातार दवाव दिइरहने छ । ओली सरकारले राजिनामा दिएपछि उनीहरूले त्यसका लागि आफ्नो बाटो खुलेको ठानिरहेका छन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि भारतीय विस्तारवादको नेपाल सरकारलाई आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा उपयोग गर्ने नीति त्यहीसम्म सीमित रहने छैन । त्यो अन्य कुन क्षेत्र वा कुन रूपमा अगाडि आउने छ ? त्यो आउने दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।
नयाँ सन्दर्भमा भारतले नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता लाई उल्टाएर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने तथा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न पनि प्रयत्न गर्नेछ । ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ भन्ने उखान माओवादीहरूका सन्दर्भमा पनि लागू हुन सक्दछ । युद्धकालिन भूतबाट बच्न उनीहरूले भारतीय विस्तारवादप्रति कुनै पनि हदसम्म आत्मसमर्पण गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसैगरी हिन्दू राष्ट्र वा राजतन्त्रप्रति उनीहरूले सम्झौतापरस्त नीति अपनाए भने त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । तर हामीले आशा र कामना गर्दछौँ, त्यो हदसम्म उनीहरूको पतन हुनेछैन । कांग्रेसभित्र हिन्दूराष्ट्रको निर्माण र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको पक्षमा सशस्त्र प्रकारले आवाज उठिरहेको छ । अहिलेसम्म शेरबहादुरले त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिएको पाइएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त गर्न २÷२ पल्ट आफ्नो पार्टीलाई धोका दिएर बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न राजासित मिलेका व्यक्ति हुन् । तर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अडानले नै कांग्रेस र बहुदलीय व्यवस्थालाई बचाइएको थियो र त्यही क्रममा देशमा गणतन्त्रको स्थापना नै भएको थियो । तर गिरिजाको निधनपछि उनी कांग्रेसको नेतृत्वमा आएका छन् । त्यो अवस्थामा आफ्ना सत्ताको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न उनले कुनै पनि हदसम्म भारतीय शासक वर्गको दवावका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर हिन्दू राष्ट्र वा राजतन्त्रका पक्षमा जाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । कांग्रेसले अपनाउने त्यस प्रकारको नीतिबाट माओवादीहरूका अगाडि पनि गम्भीर ‘धर्म’सङ्कटको अवस्था पैदा हुनेछ ।
नखाऊँ भने दिनभरको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाको अनुहार । यो उखानले माओवादीहरूको अहिलेको स्थितिलाई बुझ्न धेरै नै मद्दत गर्नेछ । राजतन्त्र वा हिन्दू राष्ट्रको अवधारणालाई स्वीकार गर्नु माओवादीहरूको अहिलेसम्मका मान्यताहरूका विरुद्धको कुरा हुनेछ । उक्त विषयहरूमा भारत वा कांग्रेसले दिने दवावका विरुद्ध गएमा, एकातिर, सरकारबाट हट्नु पर्ने वा द्वन्द्वकालका अपराधहरूका लागि सजाय भोग्नुपर्ने सम्भावना रहने छ । अब माओवादीहरूका लागि सिद्धान्त वा राजनैतिक लाइनका प्रश्नहरू गौण हुँदै गएका छन् । सत्ता वा आत्म सुरक्षाका प्रश्नहरू उनीहरूका लागि प्रधान बन्न गएका छन् ।
तर एउटा कुरा उनीहरूले राम्ररी बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । भारतीय विस्तारवाद र कांग्रेसको पछि लागेर पनि उनीहरू लामो समयसम्म आफ्नो रक्षा गर्न वा सत्तामा बसिरहन सक्ने छैनन् । भारतीय विस्तारवाद र कांग्रेसको रणनीति माओवादीलाई अगाडि बढाउनु होइन, उनीहरूलाई राजनीतिक र संगठनात्मक रूपले पनि धरासयी बनाउँदै लैजाने नै हुनेछ । यो कुरा स्पष्ट छ, सही सिद्धान्त, राजनीतिक लाइनको धरातलमा आफ्नो संगठनको निर्माण गरेर नै उनीहरूले आफ्नो संगठनको रक्षा गर्न र देशको पनि रक्षा गर्न सक्नेछन् । माओवादीहरूको नेतृत्वले त्यो विषयमा ध्यान दिन वा बुद्धि पु¥याउन नसके त्यो संगठनका इमान्दार कार्यकर्ताहरूले सही सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो संघर्ष वा आफ्नो संगठनको पुनर्निमाणको कार्यलाई कहाँसम्म अगाडि बढाउनु सक्नेछन्? त्यसमाथि नै त्यो संगठनको भविष्य निर्भर गर्नेछ । जहाँसम्म अहिले उनीहरूले भारतीय योजना अनुसार कांग्रेससित मिलेर सरकारमा जाने वा प्रधानमन्त्री समेत बन्ने बाटो अपनाएका छन्, त्यो निश्चितरूपले राजनीतिक पतनको बाटो हो । अहिले उनीहरूले त्यो कुरा बुझ्न नसके भविष्य वा इतिहासले त्यो कुरा प्रष्ट पार्दै लैजाने छ ।
माथि हामीले जुन प्रकारका विचार प्रकट गरेका छौँ, त्यसको अर्थ ओली सरकारको पूरा समर्थन होइन । हामीले यो कुरा बारम्बार स्पष्ट गर्ने गरेका छौँ कि ओली सरकारको कार्यशैली वा त्यसले अपनाएका कैयौँ नीतिहरूसित हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद रहँदै आएको छ । एमाले सरकारबाट हटेपछि पनि त्यो मतभेदले नयाँ प्रसङ्गमा नयाँ–नयाँ प्रकारले विकास गर्दै जाने कुरा स्पष्ट छ । तर हामीले कुनै पक्षसितका मतभेद वा विरोधका कारणले त्यसले अपनाउने गरेका सही नीतिहरूलाई उपेक्षा गर्ने गर्दैनौँ वा आवश्यकतानुसार उनीहरूसित कार्यगत एकताको नीति पनि अपनाउने गर्दछौँ । माओवादी, एमाले वा कांग्रेससित गतकालमा हामीले त्यही प्रकारको नीति अपनाउँदै आएका छौँ ।
अर्कातिर, कुनै पक्षसित कुनै खास बेलामा वा कुनै खास विषयमा कार्यगत एकता गरेको कारणले त्योसितको मतभेद वा आवश्यकतानुसार त्यससितको संघर्षको पक्षलाई पनि हामीले उपेक्षा गर्ने गर्दैनौँ । २०४६ सालमा हामीले कांग्रेससित कार्यगत एकता ग¥यो । तर त्यो कारणलेपछि कांग्रेसका विरुद्ध सङ्घर्षको प्रश्नमा हामीले कुनै कमजोरी देखाएनौँ । पुनः २०६२÷०६३ सालमा हामीले त्योसित कार्यगत एकताको नीति अपनायौँ । माओवादीसित पनि हाम्रा एकता वा संघर्षका नीतिहरू रहने गरेका छन् । त्यही कुरा एमाले वा ओली सरकारका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । हामीले ओली सरकारले अपनाएका सकारात्मक नीतिहरू प्रतिको समर्थनका कारणले त्यसका गलत नीतिहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीतिलाई कहिल्यै उपेक्षा गरेनौँ । आउने दिनहरूमा पनि हाम्रो त्यही प्रकारको नीति रहने छ । जसलाई संक्षिप्तमा यसरी भन्न सकिन्छः आवश्यकतानुसार एकता वा संघर्ष । त्यसरी कुनै पनि संगठन वा पक्षप्रतिको नीति निश्चित गर्दा हामीले कसैप्रतिको पूर्वाग्रह होइन, कुनै खास बेलाको राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा नै हामीले त्यस प्रकारको नीति निर्धारण गर्ने गर्दछौँ । ओली सरकारप्रतिको हाम्रो नीतिलाई पनि त्यही सन्दर्भमा नै बुझ्नु पर्दछ ।
(सिंह नेकपा मसालका महामन्त्री हुन्।)
Post a Comment