संघीयता बारे बहस आवश्यक

नेपाल पहिलो पटक संघीयतामा जाँदैछ। संघीयता भन्नेबित्तिकै झट्ट प्रादेशिक अभ्यास मात्र सम्झने स्थिति छ। नेपालको सन्दर्भमा संघीयताले परिकल्पना गरेका तीनवटा तह छन्–संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय। संघीय अर्थात् केन्द्रीय संरचना यसअघि प्रयोगमै रहेकाले त्यति बहस नहुनु स्वाभाविक होला। प्रादेशिक संरचनाबारे ब्यापक बहस भइरहेको छ। दलहको मुख्य ध्यान नै प्रादेशिक संरचनामा भएकाले यसमा विवाद र बहस निकै भएको छ। अहिले संविधानमा सात प्रदेशको संरचना उल्लेख भइसकेको छ भने यसमा केही सीमांकन मिलाउनुपर्ने माग पनि जबर्जस्त छ। जसले गर्दा कुनै पनि दिन संविधान संशोधन गरेर प्रादेशिक सीमांकन हेरफेर गरियो भने अन्यथा हुनेछैन। तर जुन तह प्रत्यक्ष जनतासाग जोडिएको छ, त्यही तहको संरचनाबारे ब्यापक बहस हुनसकेको छैन। अब त्यही पर्याप्त बहस नभएको स्थानीय निकाय पुनर्संरचनामा बहस केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। यो बहस स्थानीयस्तरमै पुग्यो भने स्थानीय निकायको सबल पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ। यसअघि स्थानीय निकाय भन्नाले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति भन्ने बुझिन्थ्यो। अब नयाँ संविधानले नयाँ मान्यता स्थापित गर्दै पूर्ववत संरचना भंग गरेको छ। नयाँ निर्वाचन नहुँदासम्म संक्रमणकालिन पुरानै संरचना रहेको भए पनि स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसंगै नयाँ संरचना स्थापित हुनेछन् र निर्वाचनसागै ती ब्यवहारमै अघि बढ्नेछन्। नयाँ संरचनाअनुसार अब जिल्ला सभा, गाउापालिका र नगरपालिका रहनेछन्। यद्यपि जिल्ला सभाको अधिकारक्षेत्र अब पुरानो जिल्ला विकास समितिको जस्तो कार्यकारी रहनेछैन। जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने मात्र यसको काम हुनेछ। नयाँ संविधानअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले निकै धेरै अधिकार पाएका छन् । यी संरचना कार्यान्वयनमा आएसंगै सत्ताको ठूलो हिस्सा जनताको नजिक आउनेछ। आफै स्थानीय कानून बनाएर लागू गर्नेसम्मको अधिकार पनि अब गाउापालिका र नगरपालिकाले पाउनेछन्। आफ्नो सेवाक्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण सत्ता सञ्चालनको जिम्मा यी निकायले पाउनेछन्। यति धेरै अधिकार क्षेत्रसहितका संरचनाबारे आवश्यक बहस भने हुन सकिरहेको छैन। अब सामान्यतः एउटा गाउँपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा ७५ जना कर्मचारी रहने परिकल्पना गरिएको छ। अहिले पहाडी जिल्लामा उपसचिवले जिल्लाकै नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन्। यो हिसाबले हेर्दा जिल्लाको सत्ता संरचना अब गाउँमा जाँदैछ। यो संरचनालाई धान्ने आयस्रोत कहाँबाट र कसरी संकलन गर्ने ? यो निकै गम्भीर सवाल हो। अहिले पनि ७५ प्रतिशत स्थानीय निकायको आर्थिक अवस्था सबल छैन। अब अधिकार र दायित्व बढाउने तर आर्थिक आत्मनिर्भरताको खोजी नगर्ने हो भने संघीयताको मर्म सम्बोधन हुन सक्दैन। त्यसैले स्थानीय निकायको संरचना कस्तो बनाउने हो, कुन–कुन गाविस वा नगरपालिका मिलाएर नयाँ संरचना बनाउादा जनतालाई सुगम हुनसक्छ र स्थानीय निकायलाई पनि सक्षम बनाउन सकिन्छ भनेर स्थानीयस्तरमै ब्यापक बहस हुनु जरी छ। केन्द्रमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग गठन भएर काम थालिसकेको छ भने जिल्लास्तरमा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा प्राविधिक समितिहरु गठन भएका छन्। अब जिल्ला तहमा पनि स्थानीय तहमै पुगेर बहस थाल्नु आवश्यक छ।