महिलाहरुको उच्च सफलता

यतिबेला मुलुकका सर्वोच्च तीनवटा निकायको नेतृत्व तहमा महिला पुगेका छन्। राष्ट्रप्रमुखका पमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख ओनसरी घर्तीपछि न्यायपालिकाको प्रमुखको रुपमा प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की नियुक्त भएपछि एकैसाथ मुलुकका तीन सर्वोच्च पदमा महिलाहरु विराजमान हुन सफल भएका हुन्। यो सुखद् अनि प्रेरणादायी संयोग एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्दर्भको रुपमा पछिसम्म रहिरहनेछ । यसरी मुलकका सर्वोच्च पदहरुमा महिलाहरु पुग्न सफल भएको सन्दर्भले हुर्किदै गरेका नेपाली छोरीहरुको आत्मविश्वास बढाउन, प्रगतिपथको सुन्दर सपना बोकेर अघि बढ्न प्रेरणा पनि दिनेछ भने छोरीमा लगानी गर्न हिच्किचाउने अभिभावक, जहाँतहीं महिलाहरुलाई हतोत्साहित गर्ने, विभिन्न नाममा विभिन्न क्षेत्रमा अंकुश लगाउने प्रचलनमा थोरै भए पनि कमी आउनेछ। महिलाहलाई आफूप्रतिका विभेदका पर्खाल भत्काउने हिम्मत बढाउन पनि यो संयोगले अलिकति भएपनि सहयोग नै पु¥याउला। मुलुकका सर्वोच्च पदमा महिलाहरु पुगेपछि एकातिर महिलाहमा हौसला बढेको छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात महिलाहले प्राप्त गरेको यो उपलब्धिलाई जोगाइराख्ने चुनौती पनि सानो छैन। यसको मतलब मुलुकका सर्वोच्च स्थानमा महिलाहरु सधैं भइरहने भन्न खोजेको होइन, बरु आम नेपाली महिलाहरुलाई राज्यको मूलप्रवाहमा अर्थपूर्ण अनि सशक्तपले स्थापित गर्न यो अवसरलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्न सम्बद्ध सबै पक्षको विशेष ध्यान जानुपर्छ भन्न खोजिएको हो। एकातिर मुलुकका सर्वोच्च पदमा महिलाहरु पुग्न सफल हुनुभएको छ भने अर्कोतिर दिनहुँ महिलाहरु प्रताडित हुने क्रम रोकिएको छैन। बलात्कार, घरेलु हिंसा, दाइजो, बेचविखन, बहुविवाहलगायतका असंख्य पीडाका घटनाहरु सार्वजनिक भई नै रहेका छन्। स–साना बालिकादेखि बृद्ध महिलासम्म बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको शिकार भइरहेका छन्। घरभित्रदेखि समाज र कार्यस्थलमा महिलाहमाथि हिंसा हुने क्रम घटेको छैन। घरको चुलो–चौकामा सीमित महिलाको ठूलो हिस्सा आज हरेक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउँदैछन्। तर उनीहले काम गर्ने ती स्थानहरु महिलामैत्री छैनन्। आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान बृत्ति विकासमा लगाउनुपर्ने बेला महिलाहरु भने आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चिन्तामै मल्लिनुपर्ने अवस्था छँदैछ। लैङ्गिक समस्यालाई संबोधन गर्नेगरी बनेका कैयौं कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु लैङ्गिक असंवेदनशीलता, प्रक्रियागत जटिलता र दण्डहीनताकै वरिपरी घुमिरहँदा पीडितले न्याय पाउनै मुस्किल पर्ने अवस्था छ। महिलाहरुले यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन कहाँ–कहाँ सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराह त निकै पटक बहसमा आउने गर्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा ठोस योजना, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै उदासिनता छँदैछ। राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा यसरी महिलाहरु पुग्नु पहिलो कुरा हो । तर त्यसलाई गौरवमय बनाउन त्यहाँ पुगिसकेका व्यक्तिहको कार्यकुशलतामा निर्भर गर्छ। महिलाहरु मुलुकको सर्वोच्च तहमा पुग्दा आमपमा महिलाहले आफूमाथिको उत्पीडनको अन्त्यको अपेक्षा राख्नु अन्यथा पनि होइन। यो महत्वपूर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्दै मुलुकको समग्र समृद्धिमा बाधक बनेको लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्न व्यवहारिकरुपमै सबैलाई एकठाउँमा ल्याउने अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुभयो भने त्यसले यो ऐतिहासिक क्षणलाई वास्तवमै चिरकालसम्म स्मरणीय बनाउनेछ। त्यसो त उहाँहरु मुलुककै अभिभावक हो। उहाँहरुले गर्ने हरेक कामहरु सिंगो राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर हुने गर्छन् र हुनुपर्छ। जात, धर्म, लिङ्ग, दल, क्षेत्र सबैभन्दा माथि उठेर विवादरहित काम गर्नैपर्छ। तर यसो भनिरहँदा मुलुकमा विद्यमान लैङ्गिक समस्याहरु समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने कुरा कुनै एउटा लिङ्ग विशेषको भन्दा पनि सबैको साझा विषयको रुपमा हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ।