शिक्षकमाथि अंकुश

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाहरुले सक्रिय राजनीतिमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि सरकारी तलब खाएर राजनीति गर्नेहरुमाथि अंकुश लाग्ने भएको हो । राजनीतिक दलहरुपिच्छे भातृ संगठनको साइनबोर्ड झुन्डाएर पार्टी कार्यालय धाउने र तलब भने सरकारी विद्यालयबाट निर्भीकतापूर्वक खाइरहेका शिक्षकहरुले अब विगतको जस्तो छाडा स्वतन्त्रता र शैक्षिक अराजकता प्रदर्शन गर्न भने पाउने छैनन् । तर उनीहरुले दलको साधारण सदस्य भने हुन पाउने छुटको व्यवस्था पनि शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनमा गरिएको छ । अब सामुदायिक विद्यालयहरुमा जय नेपाल, लाल सलाम र जय मधेस भनेर आफ्नो राजनीतिक पहिचान देखाउन चाहनेहरुले एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने समय आएको छ । राजनीति गर्ने कि जागिर खाने भन्ने कुरामा यौटा कुरामात्र रोज्न पाउने छन् । यो नयाँ व्यवस्था नमान्ने शिक्षकहरुलाई बर्खास्त गर्न सक्ने भएपछि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुध्रन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न भनेर सरकारले बर्से्नि ठूलो रकम लगानी गर्दै आएको छ । तर परिणाम भने सधैँ निराशाजनकमात्र हात लाग्छ । राजनीतिमा शिक्षकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता नै यो समस्याको मूल कारणको रुपमा रहने गरेको छ । शिक्षकहरुको देखासिकी गरेर विद्यार्थीहरु पनि विद्यालयमा राजनीति गर्ने गर्दछन् । यसकारण पढ्ने र पढाउने दुवै पक्षलाई सक्रिय राजनीतिबाट मुक्त पार्न कुनै न कुनै कदम चाल्न जरुरी भइसकेको थियो । सरकारले ढिलै गरेर भए पनि गरेको यो नयाँ व्यवस्थाबाट शिक्षाको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । पार्टी कार्यालयहरुमा धाएर नेताहरुको वरिपरि घुमेर चाकडी गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई अब शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले पूर्णतया निरुत्साहित पार्ने विश्वास अभिभावकहरुले गरेका छन् । शिक्षकलाई नेपाली समाजले अत्यन्त आदर र सम्मान गर्ने गर्दछ । आफ्ना सन्ततिलाई शिक्षाको ज्योति बालेर अज्ञानरुपी अन्धकारबाट मुक्त बनाउने भएकै कारण उनीहरुलाई समाजले यसरी सम्मान प्रकट गर्ने गरेको हो । तर ती शिक्षकहरु कति घण्टा विद्यार्थीलाई पढाउँछन् र कति घण्टा राजनीतिमा बिताउने गर्दछन् भन्ने कुरा यदि अभिभावकले थाहा पाए भने समाजबाट प्राप्त हुँदै आएको सम्मान अवश्य पनि पाउन सक्ने छैनन् । सरस्वतीको पवित्र मन्दिरको रुपमा प्रचलित सरकारी विद्यालयहरुलाई पूर्णतया राजनीति निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ । राजनीतिप्रति सामान्य आस्था राख्न र साधारण सदस्यता लिने कुरालाई भने यो ऐनले रोकेको छैन । तर सक्रिय राजनीति गर्न भने शिक्षकहरुले अब पाउने छैनन् । धेरै सोचेर र पर्याप्त गृहकार्य गरेर ल्याइएको यो ऐनले ठूलो संख्यामा रहेका सरकारी विद्यालयहरु पूर्णतया मुक्त हुन सक्ने अपेक्षा शिक्षाप्रेमी आम नागरिकहरुले गरिरहेका छन् ।