आन्दोलन राज्यसत्ताकै व्यवहारमा निर्भर

मधेश लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहँदा सम्बोधनको अभावमा परिस्थिति प्रतिकूल बन्द्रै गएकोले आन्दोलनको स्वरूप रिले अनशनमा झरेको छ । वर्षायाम आएकोले जनसहभागिताको अभावमा आन्दोलनको ताप कम भएको छ । आन्दोलनको साँकेतिक अवस्था रिले अनशनको रूपमा चलि रहेको विरोध कार्यक्रम पनि पारस्परिक मतभिन्नतामा चलि रहेको छ । मधेशको आन्दोलन लामो समय चल्दा यो कमजोर भएर आफै विलाएर जाने अहिलेको सरकारको हावादारी सोचको आधारमा परिस्थितिले केही हदसम्म साँचो देखाएपनि सोही बमोजिम मधेशलाई व्यवहार गर्ने हो भने कालान्तरमा मधेश आन्दोलन पुनश्च वृहत् आकारमा नआउला भन्न सकिन्न । विगतमा मधेशको नाकाबन्दीका कारण अभावको दबाव झेलेको सरकारलाई अहिले त्यस्तो दबाव छैन । यसलाई विजयको रूपमा सरकारले परिभाषित गरि बनाउने रणनीति देशहितको लागि कदापि मान्न सकिन्न । मधेश आन्दोलनको राप अहिले सेलाएको अनुभव भएपनि यो परिस्थितिको अनुकूलता पाएर कुनै पनि बेला वृहद रूपमा सतहमा आउने निश्चित छ । मधेश नेपालको भाग हो । मधेशीहरू नेपाली हुन् । यसलाई २४४ वर्षदेखि रैतीको रूपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने राज्यसत्ताको सोचमा परिवर्तन आउन जरूरी छ । राज्यसत्ताले चलाए अनुसार मधेश चल्दै आयो । प्राकृतिक रूपमा मधेश आयस्रोतबाट सम्पन्न छ । यसले आफनो सम्पन्नतासुख भोग्न सकि रहेको छैन । राज्य र आफनो सम्पन्नताबाट बञ्चित पारिएको मधेश कालान्तरमा विभेदलाई चिन्न सक्ने  राजनीतिक चेतना पाएर आफनो अधिकारको लागि आन्दोलित भएको हो । उसको आन्दोलनको आवाजलाई सुन्न नसक्ने, चुनौतीको रूपमा लिने राज्यसत्ताको सोचको संकीर्णतामा कुनै परिवर्तन नदेखिएकोले द्वन्द्व उब्जिएको हो । मधेशको बढ्दो प्रभावलाई अब रोक्न सकिन्न । यसको माँगलाई बेलैमा सम्बोधन हुन जरूरी छ । सरकारले मधेशलाई खोलाउने, साजिशको शिकार बनाउने, दमन गर्ने, तोड्ने फोड्ने आदि प्रक्रियाबाट मधेशलाई नियन्त्रण गर्ने चेष्टा बेकार हो । अस्तित्व खतराको भयबाट त्रसित भई परिवर्तनको सहज प्रक्रियालाई रोक्न खोज्नु विभेदप्रतिको कट्टर नियतलाई उजागर गर्नु हो । मधेश एक दशकदेखि आफनो माँग सरकार सम्मुख राखि रहेको छ । अनेक बहानामा मधेशलाई आफनो माँगबाट पछि पार्ने साजिशपूर्ण खेल खेलिदै आएको छ । कहिले मधेशलाई भारत परस्त, नेपाली बन्न नसकेको मानसिकता, नेपाली राष्ट्रियता नमान्ने, कट्टर क्षेत्रिय सोच, विखण्डनकारी आदि आदि दोषारोपण गरेर समग्रमा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील भनिएको सरकारले पनि परम्परागत विभेदलाई अति विकृत अवस्थामा निरन्तरता नै दिन खोजेको मधेशले अनुभव गरेको छ । मधेशलाई असन्तुष्ट पारेर राजनीतिक स्थिरता नआउने विगत एक दशकदेखिको अनुभव संगालेको सरकार अब भने ढिलो न गरेर मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गरि अन्तरर्विरोधलाई हटाउनु पर्दछ । मधेशलाई आन्दोलनमा राखेर नेपालको सबैकुरा ठप्प हुने यथार्थलाई हृदयंगम गरि सबैलाई समेटेर राजनीतिक विचार बनाउनु पर्दछ । काखा पाखाको राजनीतिबाट मुक्त भई नव नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा सबै सहभागि हुनु पर्दछ । मधेशका अगुवाहरू पनि आफनो माँगको अर्थ नबुझी अथवा कुनै शक्तिको शिकार भई संविधान पुनर्लेखनको कुरा उठाएर मधेशको राजनीतिक सेट्लमेन्टको द्वार नै बन्द गरेको अनुभूति हुन थालेको छ । गठबन्धन पुनर्लेखनको वकालत गरि रहेको छ भने मधेशी मोर्चा संशोधनमार्फत मधेशको माँग सम्बोधन हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा छ । मधेशप्रति सरकारको उग्र व्यवहारले आन्दोलनरत पक्षलाई पनि उग्र बनाउनु स्वाभाविक हो । पुनर्लेखनको कुरा पनि सोही व्यवहारको उपज हुनु पर्दछ । उग्रधारले ल्याएको उग्रप्रतिक्रिया बाट जनताले भोगेको पीडालाई सबैले अनुभव गरि सकेको छ । हठको राजनीतिबाट देशको निकास सम्भव छैन भन्ने कुरा साबित नै भई सकेको छ । मधेशको माँग सम्बोधन नगर्ने हठले सरकारले घोषणा गरेको संविधान पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । देशको दैनिकी नै अवरूद्ध भयो । त्यसकारण पनि अब सबैले आफनो हैसियत जानी सकेपछि समस्याको समाधानको बाटोमा जानु पर्दछ । मधेशले पनि आन्दोलनको उग्रधार छोडेर रिले अनशनमा आफूलाई सीमित गरेपछि सरकारले  अविलम्ब वार्ता गरेर समाधानको दिशामा अग्रसर हुनु पर्दछ । यहाँ जित्ने हार्नेभन्दा पनि देशको सहज राजनीतिक निकास दिनु महत्वपूर्ण कुरा हो । ०६३ देखि ०७३ सम्मको १० वर्ष मधेशलाई आन्दोलन गर्नमा व्यस्त रहनु प¥यो । मधेशले गरेको विद्रोह राज्यसत्ताको लागि अप्रत्याशित घटनाको रूपमा आएकोले राज्य मधेश समक्ष कडा प्रतिक्रियाका साथ  प्रस्तुत भयो । दास गुलामले अंश मागे जस्तै राज्य आफनो स्वभाव अनुसार मधेशलाई पछाडि धकेल्न अनेक किसिमका साजिश रच्ने काम ग¥यो । संविधान सभा साजिशको अड्डा नै बनाईयो । अन्ततः मधेशको सहभागिता बिना नै संविधान घोषणा भयो । सहज निकासको दिशा अवरूद्ध गरेर शीर्ष राजनीतिक दलहरूले मधेशलाई आन्दोलन गर्न उचालि नै रह्यो । झण्डै एकवर्षदेखि आन्दोलनमा होमिएको मधेशप्रति सरकार अहिलेसम्म गम्भीर बन्न सकेको छैन । दुवै पक्षको उग्रता शैथिल्य अवस्थामा आएकोले अब भने सार्थक वार्ताद्वारा मधेशको समस्या हल गर्ने कुरामा दुवै पक्ष तयार हुनु पर्दछ । एकै ठाउँमा दुई खेमामा विभक्त आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले अन्ततः मधेशी मोर्चाको नाउँमा वार्ता गर्न आउने आमन्त्रण पत्र पठाएको छ । मधेशी मोर्चाले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ भने गठबन्धनले यसलाई साजिशपूर्ण भनेर आलोचना गरेको छ । यहाँ तेरो मेरो भावनाबाट प्रेरित नभई मधेशका अगुवाहरूले सरकारको वार्ता प्रयास फलदायी हुने नहुनेमा केन्द्रीत भई अगाडि बढ्नु पर्दछ । यहाँ मोर्चा वा गठबन्धन महत्वपूर्ण कुरा होईन, मधेशको मुद्दाको सेट्लमेन्ट महत्वपूर्ण कुरा हो । मधेश मुद्दाको नाममा मधेशमा आफनो प्रभाव जमाउन खोज्ने आशयका साथ राजनीति गर्ने मोर्चा र गठबन्धनको नियत पनि जग जाहेर छ । आफनो आफनो स्वार्थको लागि मधेश मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गर्नु हुँदैन । वार्ताप्रति सरकार कति गम्भीर छ, वार्ता टेबुलबाट थाहा पाउन पनि बस्न आवश्यक छ ।
नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा रहेको र नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको सक्रिय उपस्थितिका कारण राजनीतिक दिशा निर्दिष्ट हुन सकि रहेको छैन । राजनीतिक दिशा दिने कुनै एउटा शक्ति पनि छैन । सबैको आफनो आफनो प्रभावबाट प्रेरित नेपालको राजनीति विकसित हुने सन्दर्भमा कसरी विकसित हुने आफनो आफनो आकलन होला तर त्यसले समग्रमा दिशा निर्देश गर्दैन । सारमा भन्नु पर्दा राजनीतिक दिशा अन्योलग्रस्त छ । कसको कति प्रभावमा विकसित हुने राजनीति कसको पक्षमा जाने भन्ने कुराको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भएपनि अहिले स्पष्ट हुन सकेको छैन । विगतमा  एकपक्षीय प्रभावबाट विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अर्को पक्षलाई नराम्ररी प्रभावित गरेकोले यहाँको राजनीतिमा त्यसको पनि सक्रियता अवश्य नै देखिने सम्भावना छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानको जतिसुकै कुरा उठाएपनि प्यादागिरि मा नै आफनो भविष्य देख्ने गरेकोले पनि राजनीतिक दिशा स्पष्ट हुन सकि रहेको छैन । अरूले गरि दिने परावलम्बी सोचबाट ग्रसित मानसिकता आफनो खुट्टामा कहिल्यै उभिन दिंदैन । आफनो खुट्टामा नउभिदासम्म स्वाभिमानको मौलिकता हराएको रहन्छ । नेपालको अवस्था जुन अवस्थामा विकसित भएको छ त्यसलाई हेरेर त राजनीतिक दिशालाई निर्दिष्ट गर्न त कठीन छ । नेपालको अन्योलग्रस्त अवस्थामा मधेशको मुद्दा हराउनु स्वाभाविक हो । उपरोक्त अवस्थाप्रति संकेत गर्दै मैले मधेश मुद्दाको सम्बोधन तर्फ मधेशका अगुवाहरूको ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको हूँ । नेपालको राजनीतिमा आउने सुनामीमा मधेशलाई सधैं धकेलिने गरेको छ । दोश्रो संविधान सभामा पनि मधेश धकेलिएको थियो । दोश्रो संविधान सभाको चुनाव पनि राजनीतिक सुनामी नै थियो । यसपाली पनि धकेलिने सम्भावना छ । त्यसकारण पनि आफनो वर्चस्वभन्दा पनि मधेशको उपलब्धितिर सबैको ध्यान केन्द्रीत हुनु पर्दछ । मधेशको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको मोहको पछाडि हिंड्नु नितान्त मूर्खता हो । यो मोह त्यागेर आफूबाट प्राप्त हुने उपलब्धि नै दिगो हुने विश्वासका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ । सरकारले वार्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ वा यो नाटक नै हो भन्ने कुरा पनि टेबुलबाट नै प्रष्ट्याउन जरूरी छ । वार्ता निष्कर्षविहीन पार्ने शक्ति नाँगिन आवश्यक छ । पाएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अरू पाउनका लागि संघर्षलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । मधेशको आन्दोलन राज्यसत्ताकै व्यवहारमा निर्भर छ । लोकतन्त्रको चरित्र नभएपनि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका शक्तिहरू व्यवहारमा पनि लोकतन्त्रलाई ल्यायो भने मात्र मधेशको अपनत्व प्राप्त हुनेमा शंका छैन । तर शासकीय प्रवृतिको प्रदर्शनले त ती अन्तर्विरोधलाई हटाउन सक्दैन । मधेश आन्दोलित भई रहनेछ ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)