विद्युत महशुल बढाउने निर्णयप्रति आपत्ति

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बिजुलीको महशुलमा भारी वृद्धि गरेकोप्रति पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराले असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा कम्तीमा ११.२५ देखि २२.१५ प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि गरेको थियो । देश र जनता तथा सिंगो पर्यटन क्षेत्र भूकम्प र नाकाबन्दी बाट विस्तारै तंग्रिदै गरेको अबस्थामा विजुलीको महसुलमा एकैपटक यत्रो वृद्धि गरिनु दुःखलाग्दो भएको संघका अध्यक्ष भरतराज पराजुलीले बताएका छन् । पर्यटक आगमन दर विगत वर्षहरुमा जस्तो उत्साहजनक नभएको र होटल क्षेत्रलाई लगाइँदै आइएको न्यूनतम शुल्क पनि निकै धेरै भएको अवस्थामा विजुलीको महसुल भारी वृद्धि गरिनु व्यवहारिक नदेखिएको अध्यक्ष पराजुलीले सुनाए । महसुल दर लागू गर्नुपूर्व होटल तथा सिंगो पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योग सरहको सुविधा र मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ । लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योग सरह सुविधा दिने सरकारले आश्वासन दिंदै आए पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन नसकेकोप्रति पनि संघले रोष प्रकट गरेको छ । पर्यटक आए पनि नआए पनि होटलमा रेफ्रिजेरेटर चलाइरहनुपर्ने, विजुली बालेर उज्यालो राख्नुपर्ने तथा लोडसेडिङ जारी नै रहेका कारण जेनेरेटर लगाउँदा लागत सुल्क महंगो पर्ने गरेको अवस्थामा महसुल वृद्धिले होटल क्षेत्र झन् धरासायी हुने पराजुलीले बताए । ऋण लिएर बनेका होटलले बैंकको ब्याज साँवा तिर्नुपर्ने अवस्था तथा त्यस माथि विजुलीको चर्को महसुल निकै नै पीडादायी पक्ष भएको गुनासो संघको रहेको छ । संघले लामो समय देखि पर्यटकीय लेकसाइड र ड्यामसाइड क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे पनि सरकारले कुनै पहल अगाडि नबढाएको प्रति पनि संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
प्राधिकरणको कुल बिजुलीको २८ प्रतिशतसम्म चुहावट हुँदै आएको छ । प्राधिकरण महसुल कम भएर होइन चुहावटका कारण बर्षेनी घाटामा गएको हो । प्राधिकरणले चुहावट घटाउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिई महसुल वृद्धि गरी घाटाबाट जोगिन खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको तर्क संघको छ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्राधिकरणसँग चुहावट घटाउने कुनै रणनीति र योजना नमागी उसैको मागअनुसार हुबहु रूपमा महसुल वृद्धि गर्नु दुःखद् पक्ष भएको संघको बुझाई छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले समेत विद्युत महसुल नियमविपरित बढाइएको ठहर गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी दिएको छ । मञ्चले महसुल वृद्धि नियमविपरित गरिएको भन्दै कृषि तथा जलस्रोत र उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा उजुरी दिएको छ । विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५० को बुँदा ६ (१) अनुसार एक वर्षमा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र महसुल बढाउन पाइने उल्लेख छ ।