प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुझावमा पुष्पकमल दाहालले यही जुन २३ बाट सुरू गर्ने भनिएको अष्ट्रेलियाको भ्रमण स्थगन गरे। त्यसको कारण सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकाले निर्धा्रित भ्रमण नगर्न ओलीले सल्लाह दिएको खबर सार्वजनिक भयो। तर वास्तविक कुरा अर्कै थियो। किनभने दाहालको यो भ्रमण रोकिएपछि अष्ट्रेलियाको एक टेलिभिजन च्यानलले उनका विरुद्धमा परेको उजुरीको खुलासा गर्यो। अष्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्सका प्रिमियरको कार्यालयबाट उजुरीकर्तालाई पठाएको जवाफी पत्रमा त्यसको अवस्थाबारे जानकारी सदृश्य प्रसारण गर्योे। यसबाट स्पष्ट हुन्छ दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमण जोखिमपूर्ण थियो र छ भनेर। उनलाई अष्ट्रेलियाले हिरासतमा लिनसक्ने आधार तयार भएका रहेछन्। यदि उनी त्यहाँ पक्राउ परेका भए विधिको शासनबाट चलेको त्यस मुलुकमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट छुटकारा पाउन त्यति सहज थिएन। यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा त पाउने थियो नै तर यसको सिधा असर नेपालको विद्यमान शान्ति प्रक्रियामा समेत पर्ने थियो।
त्यसैले दाहालको यस कदमले मुलुकमा आइपर्न सक्ने राजनीतिक अनिश्चितता टरेको छ। उनको यो यात्रा एक अर्को दुःखदायी घटना हुनसक्थ्यो। उनको राजनीतिक भविष्य यसबाट कता मोडिन्थ्यो यसै भन्न सकिन्न। तर सत्य के हो भने उनीमाथि परेका उजुरीको छिनोफानो सितीमिती ढंगबट हुने थिएन। अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरीडिक्सन) अन्तर्गत न्यायिक हिरासतमा उनी पर्ने थिए। भनिन्छ, यो क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सन्दर्भमा दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने आवश्यक एवं महत्वपूर्ण औजारमध्येको एक हो। यसबाट व्यक्तिगत जवाफदेहिता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत (मानवताविरुद्धका अपराध, युद्धअपराध, नरसंहार, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र गैरन्यायिक हत्या सम्बन्धि) विगतमा अन्य मुलुकमा भएका अपराधमा उन्मुक्ति पाएका व्यक्तिमाथि मुद्दा चल्ने यो एक अभ्यास हो। त्यस घटनासँग सम्बन्ध नभएका मुलुकले राष्ट्रिय कानुनलाई टेकेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनको दायरा ल्याउँदछ। उदाहरणको लागि नेपाली सेनामा कार्यरत कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा यसको दायरामा परे। त्यस मुलुकमा उनीमाथि यातना सम्बन्धि मुद्दा चलाइएको आज तीन वर्ष भन्दाबढी समय बितिसकेको छ। नेपालको द्वन्द्वकालमा उनले दिएको यातनाका कारणबाट ३ जनवरी २०१३ मा उनी त्यहाँ पक्राउ परेका हुन्। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यस क्षेत्राधिकारबाट कानुनी दायरामा पर्ने व्यक्तिका मुद्दा त्यति छिटो र सहजढंगबाट टुङ्गो लाग्दैन भनेर। छुट्टीमा आफ्नो परिवारलाई भेट्न बेलायत पुगेका बेला कपिलवस्तुको सैनिक ब्यारेकमा भएको यातनाको आरोपमा उनी गिरफ्तार भए। उनी नेपालबाट सुडानमा संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनाको तर्फबाट खटिएका थिए। विभिन्न प्राविधिक अडचनबाट उनको अदालती सुनवाई प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ। यो बढो खर्चिलो प्रकृतिको मुद्दा पनि हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट उनलाई मुक्त गराउन चौतर्फी राजनीतिक प्रयास भए। उनी पाउ परेपछि बेलायत पुगेका नेपाल सरकारका प्रायः सबै परराष्ट्रमन्त्रीले यो विषय भ्रमणको प्राथमिक सूचीमा राखे। तर सरकार अझसम्म यसमा सफल भएको छैन। विधि–प्रक्रिया पूरा नभएसम्म त्यो सम्भव पनि छैन। जगजाहेर छ, त्यस मुलुकमा भनसुनको प्रभाव पर्दैन। यही जुन महिनादेखि लामाको मुद्दामा अदालती सुनवाई फेरि थालिएको छ। नेपालबाट पीडित र साक्षी वयान दिन बेलायत पुगेका छन्। अदालतको यही ‘सिटिङ’बाट अन्तिम फैसला हुन्छ÷हँुदैन अझ स्पष्ट भएको छैन। यो प्रसंग यहाँ उठाउनुको कारण दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमणको विषय हो। उनको भनिएको भ्रमण रोकिएको अष्ट्रेलियाबाट प्राप्त सूचनाले होइन भन्ने छ। उनले भ्रमण रद्द गर्नु बुद्धिमानी थियो। उनी त्यस मुलुक पुग्दा पक्राउ पर्ने प्रबल सम्भावना थियो पनि। र, त्यसको दोष नेपालका अधिकारकर्मीलाई अवश्य जाने थियो। तर सत्य केहो भने ‘युनिभर्सल ज्युरिडिक्सन’ अन्तर्गत को कहाँ पक्राउ पर्दैछन् भन्ने कुरा अग्रिम जानकारी सम्बन्धित निकायबाहेक अरुलाई हुँदैन। यो गोप्य रहन्छ।
यस प्रावधान अन्तर्गत पीडितले बाहिरी मुलुकमा न्यायका लागि उजुरी दिन सक्दछन्। उक्त उजुरी स्थानीय प्रशासनको गोप्य निगरानीमा रहन्छ। र, आरोपित फेला परेपछि मुलुकको कानुनलाई टेकेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्दछ। यस न्यायिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा चल्ने सम्भावना भएका विश्वमा १६४ मुलुक छन्। तथापि, एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार यसलाई सक्रियता साथ १८ मुलुकले मात्र लागू गरेका छन्। तीमध्ये अष्टे«लिया पनि एक हो। यसअघि अष्ट्रेलियामै नेपाली सेनामा कार्यरत एक व्यक्ति पक्राउ पर्नबाट बचेको खबर यस पंक्तिकारले थाहा पाएको थियो। उनी त्यहाबाट फर्केपछि मात्र उनको पहिचान खुल्यो र पक्राउ पर्नबाट जोगिए। यस घटनाबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो दाहालको त्यहाँको भ्रमण खतरामुक्त थिएन भनेर। उनी सहज पहिचान हुनसक्ने व्यक्ति थिए। किनभने अष्ट्रेलिया उड्नुअघि तस्बिरसहित उनको त्यहाँको भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएको थियो। यस कारणबाट प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वसिलो र भरपर्दो पात्रमार्फत दाहाललाई भ्रमणबारे पुनर्विचार गर्न सुझाव पठाइयो पनि। एक नागरिकले दिएको सुझावलाई ओलीले लिए र उनैको सल्लाहामा दाहालले भ्रमण रोके। यसको भोलिपल्ट त्यहाँको एक टेलिभिजनबाट उनीविरुद्धको उजुरीको रहस्य खुल्यो। अनि पुष्टि भयो दाहालको त्यो भ्रमण खतरामुक्त थिएन भनेर। दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमण स्थगन र लामाको बेलायतमा चलेको मुद्दा प्रकरणबाट प्रमुख राजनीतिक खेलाडीहरूको होस खुल्नुपर्ने हो। नेपाली मुलका पीडित र पीडितका परिवार विश्वका कुना–कुनामा छरिएर बसेका छन् भन्ने यथार्थता बुझ्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म मुलुकभित्र संक्रमणकालीन न्याय (द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन) सम्बोधन भएको छैन। र, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई सम्बोधन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्, जो आत्मघाती हुन सक्दछ। उनीहरू पीडित, अधिकारकर्मी, अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गालीगलौज गर्नमात्र व्यस्त छन्। सबैलाई गलाएर समस्याको समाधान भेटिन्छ भन्ने ताकमा छन्। यस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति र संस्थालाई ‘डलरको खेती’को बात लगाएर अवमूल्यन गर्ने गरेका छन्। अदालतको आदेश पालना गर्न दिएका छैनन् राजनीतिक आडमा। कानुन भन्दामाथि आफूहरू रहेको सम्झेका छन्। राजनीतिक सहमति भएपछि जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छन्। राष्ट्रियताको ढालमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई लत्याउन खोजेका छन्। दाहालविरुद्ध अष्ट्रेलियामा परेको उजुरीबाट स्पष्ट हुन्छ ‘युनिभर्सल ज्युरिडिक्सन’ अन्तर्गतको निगरानीमा उनी छन्। हुनसक्छ अब उनका विदेश यात्रा खतरा मुक्त हुने छैन। यसअघि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्जडब्लु बुसविरुद्ध इराकमा भएका युद्ध अपराधको आरोपमा स्वीजरल्याण्डमा पक्राउ पर्नबाट भाग्यवश बचे (यसअघि सेतोपाटी ‘नौं बुँदेको बेथिति’ लेखमा उल्लेख)। त्यसैगरी अमेरिकाका तत्कालीन रक्षामन्त्री डोन्याल्ड रमफिल्ड, महान्याधिवक्ता अल्वर्टो गोन्जालेसजस्ता व्यक्तिहरू समेत विदेश भ्रमणमा जान सक्दैनन् यस भयबाट। चिलीका पूर्वसैनिक शासक अगस्तो पिनासेक, इजरायलका पूर्वमन्त्री यहुद बारकलगायत व्यक्ति बेलायती कानुनी कारबाहीमा परेका हुन्। त्यसैगरी, अलजेरियाका पूर्वमन्त्री खालेद नाजेरलाई स्वीजरल्याण्डमा १९९०–१९९४ सम्म उनीबाट भएका गम्भीर अपराधमा मुद्दा चलेको छ। चाडका पूर्वराष्ट्रपति हिसेन हाररवे दुई वर्षअघि सेनेगलमा गिरफ्तार भए र मुद्दा चल्यो। उनको १९८२–१९९० शासनकालका भएका गम्भीर अपराधमा यही मे ३० मा जन्मकैदको सजाय सुनाइयो। गैरराज्यपक्ष पनि यसको दायरामा पर्ने गरेका छन्। अफगानिस्थानका ‘वारलर्ड’ ४२ वर्षीय फरयादी सरवार जारडातले सन् २००५मा बेलायतको अदालतबाट बीस वर्षको कैद सजाय पाए। उनले आफ्नो देशमा यातना र अपहरणजस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको पुष्टि भयो। जर्मन नाजीका एन्थानिक सर्व्रिकलाई युद्ध अपराधमा बेलायतकै अदालतबाट जन्मकैद भयो। उनको मृत्यु बेलायतकै जेलमा भयो। सिरिया र रुवाण्डामा भएका जातीय हिंसामा बेल्जियम, स्वीडेन, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका युरोपियन मुलुकमा रहेका सयौं व्यक्ति र पूर्वशासक नरसंहार लगायतका अपराधमा मुद्दा चलेका छन्। यसअर्थमा पनि नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। विगतमा दुबैतर्फबाट भएगरेका गम्भीर अपराधलाई मुलुक बाहिरको विषय बन्नु हुँदैन। यसको निरुपण देशभित्र हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको महान्याधिवक्तामा अधिवक्ता हरि फुयाल हालसालै नियुक्त भएका छन्। उनी अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन तथा संक्रमणकालीन न्यायका ज्ञाता एवं विशेषज्ञ हुन्। यसको फाइदा नेपाल सरकार र प्रमुख दलहरूले लिन सक्नु पर्दछ। द्वन्द्वकालका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपालभित्र सम्बोधन गर्नु पर्दछ भन्ने हो।
त्यसैले दाहालको यस कदमले मुलुकमा आइपर्न सक्ने राजनीतिक अनिश्चितता टरेको छ। उनको यो यात्रा एक अर्को दुःखदायी घटना हुनसक्थ्यो। उनको राजनीतिक भविष्य यसबाट कता मोडिन्थ्यो यसै भन्न सकिन्न। तर सत्य के हो भने उनीमाथि परेका उजुरीको छिनोफानो सितीमिती ढंगबट हुने थिएन। अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्राधिकार (युनिभर्सल जुरीडिक्सन) अन्तर्गत न्यायिक हिरासतमा उनी पर्ने थिए। भनिन्छ, यो क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सन्दर्भमा दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने आवश्यक एवं महत्वपूर्ण औजारमध्येको एक हो। यसबाट व्यक्तिगत जवाफदेहिता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत (मानवताविरुद्धका अपराध, युद्धअपराध, नरसंहार, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, बलात्कार र गैरन्यायिक हत्या सम्बन्धि) विगतमा अन्य मुलुकमा भएका अपराधमा उन्मुक्ति पाएका व्यक्तिमाथि मुद्दा चल्ने यो एक अभ्यास हो। त्यस घटनासँग सम्बन्ध नभएका मुलुकले राष्ट्रिय कानुनलाई टेकेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनको दायरा ल्याउँदछ। उदाहरणको लागि नेपाली सेनामा कार्यरत कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा यसको दायरामा परे। त्यस मुलुकमा उनीमाथि यातना सम्बन्धि मुद्दा चलाइएको आज तीन वर्ष भन्दाबढी समय बितिसकेको छ। नेपालको द्वन्द्वकालमा उनले दिएको यातनाका कारणबाट ३ जनवरी २०१३ मा उनी त्यहाँ पक्राउ परेका हुन्। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि यस क्षेत्राधिकारबाट कानुनी दायरामा पर्ने व्यक्तिका मुद्दा त्यति छिटो र सहजढंगबाट टुङ्गो लाग्दैन भनेर। छुट्टीमा आफ्नो परिवारलाई भेट्न बेलायत पुगेका बेला कपिलवस्तुको सैनिक ब्यारेकमा भएको यातनाको आरोपमा उनी गिरफ्तार भए। उनी नेपालबाट सुडानमा संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति सेनाको तर्फबाट खटिएका थिए। विभिन्न प्राविधिक अडचनबाट उनको अदालती सुनवाई प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ। यो बढो खर्चिलो प्रकृतिको मुद्दा पनि हो। नेपाल सरकारको तर्फबाट उनलाई मुक्त गराउन चौतर्फी राजनीतिक प्रयास भए। उनी पाउ परेपछि बेलायत पुगेका नेपाल सरकारका प्रायः सबै परराष्ट्रमन्त्रीले यो विषय भ्रमणको प्राथमिक सूचीमा राखे। तर सरकार अझसम्म यसमा सफल भएको छैन। विधि–प्रक्रिया पूरा नभएसम्म त्यो सम्भव पनि छैन। जगजाहेर छ, त्यस मुलुकमा भनसुनको प्रभाव पर्दैन। यही जुन महिनादेखि लामाको मुद्दामा अदालती सुनवाई फेरि थालिएको छ। नेपालबाट पीडित र साक्षी वयान दिन बेलायत पुगेका छन्। अदालतको यही ‘सिटिङ’बाट अन्तिम फैसला हुन्छ÷हँुदैन अझ स्पष्ट भएको छैन। यो प्रसंग यहाँ उठाउनुको कारण दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमणको विषय हो। उनको भनिएको भ्रमण रोकिएको अष्ट्रेलियाबाट प्राप्त सूचनाले होइन भन्ने छ। उनले भ्रमण रद्द गर्नु बुद्धिमानी थियो। उनी त्यस मुलुक पुग्दा पक्राउ पर्ने प्रबल सम्भावना थियो पनि। र, त्यसको दोष नेपालका अधिकारकर्मीलाई अवश्य जाने थियो। तर सत्य केहो भने ‘युनिभर्सल ज्युरिडिक्सन’ अन्तर्गत को कहाँ पक्राउ पर्दैछन् भन्ने कुरा अग्रिम जानकारी सम्बन्धित निकायबाहेक अरुलाई हुँदैन। यो गोप्य रहन्छ।
यस प्रावधान अन्तर्गत पीडितले बाहिरी मुलुकमा न्यायका लागि उजुरी दिन सक्दछन्। उक्त उजुरी स्थानीय प्रशासनको गोप्य निगरानीमा रहन्छ। र, आरोपित फेला परेपछि मुलुकको कानुनलाई टेकेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्दछ। यस न्यायिक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा चल्ने सम्भावना भएका विश्वमा १६४ मुलुक छन्। तथापि, एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार यसलाई सक्रियता साथ १८ मुलुकले मात्र लागू गरेका छन्। तीमध्ये अष्टे«लिया पनि एक हो। यसअघि अष्ट्रेलियामै नेपाली सेनामा कार्यरत एक व्यक्ति पक्राउ पर्नबाट बचेको खबर यस पंक्तिकारले थाहा पाएको थियो। उनी त्यहाबाट फर्केपछि मात्र उनको पहिचान खुल्यो र पक्राउ पर्नबाट जोगिए। यस घटनाबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो दाहालको त्यहाँको भ्रमण खतरामुक्त थिएन भनेर। उनी सहज पहिचान हुनसक्ने व्यक्ति थिए। किनभने अष्ट्रेलिया उड्नुअघि तस्बिरसहित उनको त्यहाँको भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएको थियो। यस कारणबाट प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वसिलो र भरपर्दो पात्रमार्फत दाहाललाई भ्रमणबारे पुनर्विचार गर्न सुझाव पठाइयो पनि। एक नागरिकले दिएको सुझावलाई ओलीले लिए र उनैको सल्लाहामा दाहालले भ्रमण रोके। यसको भोलिपल्ट त्यहाँको एक टेलिभिजनबाट उनीविरुद्धको उजुरीको रहस्य खुल्यो। अनि पुष्टि भयो दाहालको त्यो भ्रमण खतरामुक्त थिएन भनेर। दाहालको अष्ट्रेलिया भ्रमण स्थगन र लामाको बेलायतमा चलेको मुद्दा प्रकरणबाट प्रमुख राजनीतिक खेलाडीहरूको होस खुल्नुपर्ने हो। नेपाली मुलका पीडित र पीडितका परिवार विश्वका कुना–कुनामा छरिएर बसेका छन् भन्ने यथार्थता बुझ्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म मुलुकभित्र संक्रमणकालीन न्याय (द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन) सम्बोधन भएको छैन। र, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई सम्बोधन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्, जो आत्मघाती हुन सक्दछ। उनीहरू पीडित, अधिकारकर्मी, अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गालीगलौज गर्नमात्र व्यस्त छन्। सबैलाई गलाएर समस्याको समाधान भेटिन्छ भन्ने ताकमा छन्। यस प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति र संस्थालाई ‘डलरको खेती’को बात लगाएर अवमूल्यन गर्ने गरेका छन्। अदालतको आदेश पालना गर्न दिएका छैनन् राजनीतिक आडमा। कानुन भन्दामाथि आफूहरू रहेको सम्झेका छन्। राजनीतिक सहमति भएपछि जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छन्। राष्ट्रियताको ढालमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई लत्याउन खोजेका छन्। दाहालविरुद्ध अष्ट्रेलियामा परेको उजुरीबाट स्पष्ट हुन्छ ‘युनिभर्सल ज्युरिडिक्सन’ अन्तर्गतको निगरानीमा उनी छन्। हुनसक्छ अब उनका विदेश यात्रा खतरा मुक्त हुने छैन। यसअघि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्जडब्लु बुसविरुद्ध इराकमा भएका युद्ध अपराधको आरोपमा स्वीजरल्याण्डमा पक्राउ पर्नबाट भाग्यवश बचे (यसअघि सेतोपाटी ‘नौं बुँदेको बेथिति’ लेखमा उल्लेख)। त्यसैगरी अमेरिकाका तत्कालीन रक्षामन्त्री डोन्याल्ड रमफिल्ड, महान्याधिवक्ता अल्वर्टो गोन्जालेसजस्ता व्यक्तिहरू समेत विदेश भ्रमणमा जान सक्दैनन् यस भयबाट। चिलीका पूर्वसैनिक शासक अगस्तो पिनासेक, इजरायलका पूर्वमन्त्री यहुद बारकलगायत व्यक्ति बेलायती कानुनी कारबाहीमा परेका हुन्। त्यसैगरी, अलजेरियाका पूर्वमन्त्री खालेद नाजेरलाई स्वीजरल्याण्डमा १९९०–१९९४ सम्म उनीबाट भएका गम्भीर अपराधमा मुद्दा चलेको छ। चाडका पूर्वराष्ट्रपति हिसेन हाररवे दुई वर्षअघि सेनेगलमा गिरफ्तार भए र मुद्दा चल्यो। उनको १९८२–१९९० शासनकालका भएका गम्भीर अपराधमा यही मे ३० मा जन्मकैदको सजाय सुनाइयो। गैरराज्यपक्ष पनि यसको दायरामा पर्ने गरेका छन्। अफगानिस्थानका ‘वारलर्ड’ ४२ वर्षीय फरयादी सरवार जारडातले सन् २००५मा बेलायतको अदालतबाट बीस वर्षको कैद सजाय पाए। उनले आफ्नो देशमा यातना र अपहरणजस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको पुष्टि भयो। जर्मन नाजीका एन्थानिक सर्व्रिकलाई युद्ध अपराधमा बेलायतकै अदालतबाट जन्मकैद भयो। उनको मृत्यु बेलायतकै जेलमा भयो। सिरिया र रुवाण्डामा भएका जातीय हिंसामा बेल्जियम, स्वीडेन, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका युरोपियन मुलुकमा रहेका सयौं व्यक्ति र पूर्वशासक नरसंहार लगायतका अपराधमा मुद्दा चलेका छन्। यसअर्थमा पनि नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। विगतमा दुबैतर्फबाट भएगरेका गम्भीर अपराधलाई मुलुक बाहिरको विषय बन्नु हुँदैन। यसको निरुपण देशभित्र हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको महान्याधिवक्तामा अधिवक्ता हरि फुयाल हालसालै नियुक्त भएका छन्। उनी अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन तथा संक्रमणकालीन न्यायका ज्ञाता एवं विशेषज्ञ हुन्। यसको फाइदा नेपाल सरकार र प्रमुख दलहरूले लिन सक्नु पर्दछ। द्वन्द्वकालका घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नेपालभित्र सम्बोधन गर्नु पर्दछ भन्ने हो।
Post a Comment