सरकारको नियत र वार्ताको रटान

तात्कालिक स्वार्थपूर्तिको लालचमा बनेको अप्राकृतिक सरकारी गठबन्धन दम तोड्ने अवस्थामा पुगेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीसँग भएको भद्र सहमतिको आधारमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने दावा गर्न लागेको अवस्थामा त्यसको समर्थनमा एमालेका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालले पनि काँध फेर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । आफ्ना सहयोगीहरू पनि विरोधमा आएपछि ओली सरकारको खम्बामा ‘घुन’ लागेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ओलीको हावादारी कुराबाट देश चल्दैन भन्ने कुरा आफ्नै सहकर्मीहरूले भन्न थालेपछि देश अब ओलीलाई धेरै थेग्न नसक्ने यथार्थ स्पष्ट हुन थालेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारा बोकेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अनुदार चरित्रहरूको गठबन्धनले आरम्भमा आफ्नो क्षणिक अस्तित्वको उन्मादमा गरेका उल्टा–उल्टा कामहरूबाट देशले भोगिरहेको असहज परिस्थितिबाट सबै असन्तुष्ट भएका छन् । सत्तासुखलाई नै आफ्नो विचार बनाएका राजनीतिक दलहरू (नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी) पालैपालो सरकार बनाउने सहमति अनुसार नै अब प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने दावा गरिरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थपूर्तिको अभ्यासमा जनताका लागि केही आकर्षक कानून ल्याएर लोकप्रिय बन्न खोज्ने यो चरित्र कुनै नौलो होइन । बजेटबाट पनि केपी शर्माले आफ्नो लोकप्रियता स्थापित गर्न खोजेको छ । एकछिनका लागि बजेटले जनतालाई आकर्षित गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर नै पर्ने देखिन्छ । सत्तासुख भोग्ने क्षणिक राजनीतिक विचारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुनै दिएन । न स्थाई सरकार बन्न दियो न स्थायी राजनीतिक विचारलाई कार्यान्वयन गर्न दियो । फलतः देश समग्र विकासको क्षेत्रमा सधैं पछाडि रह्यो । क्षणिक सुख भोग्ने संस्कारको विकास भएपछि २०४६ सालदेखि अहिले २७ वर्षको अवधिमा पनि देशलाई यिनीहरू स्थिर बन्न दिएका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरतामा नै आफ्नो महत्व देख्ने यी शीर्ष राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक सेटलमेन्टतिर कुनै रणनीति नै छैन । जनसंख्याको ठूलो भाग अहिले आन्दोलित रहेको अवस्थामा पनि सरकार त्यसप्रति गम्भीर न बन्नुको अर्थ सरकारले अस्थिरता नै चाहेको स्पष्ट हुँदैन ? यी तीनमध्ये आउने जो सुकै नेतृत्वको सरकार पनि आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर राजनीतिक सेटलमेन्टमा जाला जस्तो कुनै लक्षण देखा परिरहेको छैन । अनुहार फरक होला, नियत भने समान रहेकोले समस्याको समाधान निस्कन कठीन छ । समस्या देखाएर ओली सरकारको विकल्प खोज्ने जो आए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ला जस्तो देखिदैन । काँध फेर्ने काम मात्र होला । सरकार फेर्ने नयाँ समीकरणमा अहिले राजनीतिक मञ्चका केही पात्र मात्र देखिइरहेका छन् । शक्तिकेन्द्रको भूमिका स्पष्ट भइरहेको छैन । केपी शर्मा ओलीको व्यवहार र बोलीका कारण सरकार बदल्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली काँग्रेस र एमाओवादीको दावा सतहमा स्पष्ट हुन लागेको छ । शक्तिकेन्द्रबाट निर्देशित राजनीतिक दलहरूमा विकास भएको संस्कृतिका आधारमा  शक्तिकेन्द्रको भूमिकाबारे शंका गर्नु स्वाभाविकै हो । शक्तिकेन्द्र बिना यहाँका राजनीतिक दलहरूको कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने कुरा पनि सबैले जानेका छन् । सरकार बनाउन आफ्नो दावा पेश गर्ने अग्रपंक्तिमा देखिएका प्रचण्डको पाश्र्वमा चीनको उपस्थितिलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रचण्डको चीनसँग बढी उठबस रहेकोले यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ, तर कहिलेकाँही अनुमानभन्दा विपरीत दिशाबाट आउने चमत्कारिक नतिजा पनि हामीले भोगेका छौं । त्यसअनुसार जसको पनि उम्मेदवारको रूपमा प्रचण्ड प्रस्तुत हुन सक्ने शंका छ । नेपालको सन्दर्भमा हालै चीनले लिएको “एक बेल्ट एक रोड” को निर्णयबाट रूष्ट बनेको भारतले कडा प्रतिक्रिया दिइरहँदा चीनले कुनै वास्ता पनि गर्दैन । नेपालबारे चीनले लिएको “दुई कदम अगाडि, एक कदम पछाडि”को नीतिबाट चीन पछाडि जाने अवस्था पनि छैन । चीनले ग्रहण गरिरहेको भीमकाय आकारलाई सगरमाथाको उँचाईले पनि छेक्न नसक्ने भएकोले हिमालपारिको देशमा जान उसको बाध्यता छ । मित्र भएपनि उसको विशालकाय शरीरको भारलाई बर्दास्त गर्न नसक्ने भारतको बाध्यता छ । नेपालमा यी दुवै शक्तिको सन्तुलन मिली रहेको छैन । नेपालका राजनीतिक श्रमिकहरू यही अवस्थाको भरपूर फायदा लुटिरहेका छन् । उ मिलाउन पनि चाँहदैन । भरपूर पारिश्रमिक पाउने आशमा चीन भारतको कडा प्रतिस्पर्धा नेपालमा भई रहोस् यही चाहेका छन् राजनीतिक दलहरू ।
 

मधेश आन्दोलनको सन्दर्भमा भारत चीनको विपरित धारणा देखिएको छ । भारत मधेश आन्दोलनको पक्षधर देखियो भने चीन मधेशको विपरित दिशामा देखियो । भारतभन्दा चीन बढि स्पष्ट थियो । नेपालका वर्चस्ववादी कम्युनिष्ट सरकारसँग चीनको अन्तरंग सम्बन्ध बनेपछि मधेशलाई सरकारले वास्ता गर्न छोड्यो । मधेशलाई महत्वका साथ हेर्न नचाह्ने यहाँका शासकहरूले चीनको भर पाएर बढी निरंकूश बने । सरकारले आफ्नो निरंकूशताको मधेश आन्दोलनमा भरपूर प्रयोग पनि गरे । मधेश आन्दोलनमा “हाम्रो आन्तरिक मामिलामा दखल नदेऊ, फिर्ता जाउ” भन्ने कडा शब्दमा चीन विरूद्ध आवाज पनि उठेको थियो । संविधान सभाका बेला संविधान निर्माणमा चीनको जति दखलअंदाजी थियो त्यसको दाँजोमा भारत बढि मर्यादित नै देखियो । नेपालको राजनीतिमा भारतको परम्परागत प्रभावलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले चीनले यो सरकारलाई मधेश आन्दोलनताका भारतको विरोधमा कडा रूपमा उचालेको थियो । पहाडको सेन्टिमेन्ट नाकाबन्दीका कारण भारत विरोधी भएको थियो भने मधेश चीनको विरोधमा उत्रेको देखियो । मधेश र पहाडलाई आमने सामने गराएर भिडन्तको अवस्थामा ल्याउन चीनको भूमिका अविस्मरणीय रह्यो । यिनकै भरमा सरकारले मधेश आन्दोलनको बर्बतापूर्ण दमन गरेको थियो । मधेशलाई अधिकार दिने कुरामा सधैं कठोर देखिएको शासकीय प्रवृति चीनसँग सम्बन्ध बनाएपछि अति कठोर अवस्थामा पुग्यो । भारत यतिबेला प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा रहेकोले सरकारबाट मधेश बढी अमानवीय दमन झेल्यो । मधेशप्रति अनुदार शासकहरूको नियत अझ बढी कठोर भयो । नेपालको राजनीतिमा पहाड र मधेशबीचको वैमनस्यता बढाउन ओली सरकारको भूमिकालाई मधेश सधैं याद राख्नेछ र नेपाली राजनीतिमा यसको प्रभाव चीरकालसम्म रहि रह्नेमा कुनै शंका छैन ।
भित्र बाहिरको विभिन्न कारणवश मधेश आन्दोलन भद्र प्रदर्शनमा ओर्लेको छ । नाकाबन्दी जस्तो कठोर दबावलाई बेवास्ता गरेको यो अनुदार सरकारलाई मधेशको यो भद्र जन प्रदर्शनले के प्रभावित गर्न सक्ला । मधेशको विरोधका स्वरहरू प्रतिकूल परिस्थितिमा क्षीण हुँदै गइरहेको भान हुन थालेको छ ।
वर्षायाम, खेतीपातीको समय, लामो समय बेरोजगारीमा बिताउँदा आर्थिक तंगी, सरकारको बेवास्ता, संघीय गठबन्धनको आन्तरिक कलह, मधेशी मोर्चाको आक्रोश, वर्चस्वको राजनीति, वैचारिक मतभिन्नता (पुनर्लेखन र संशोधनको मत) यी सबै आन्दोलनका लागि प्रतिकूल वातावरण ल्याउने तत्वहरू हुन् । यी तत्वहरूका कारण आन्दोलनमा क्षीणता आउनु स्वाभाविकै हो । मधेशका राजनीतिक अगुवाहरूका लागि विरोधका कार्यक्रम बढाउँदै जाने बाध्यता पनि छ ।
मधेशको आवाज सम्बोधन नहुञ्जेल विरोधका कार्यक्रमको भारि विसाउन पनि कठीन छ । क्षीणताबोधको अवस्थामा मधेशका दलहरू रहे पनि शक्ति संचयको दिशातिर भने अग्रसर पनि छैन । वर्चस्ववादी भावनाबाट प्रेरित सबैले आफ्नो अस्तित्वलाई नै महत्व दिएका छन् । एकै ठाउँमा रहेर सह–अस्तित्वलाई नस्वीकार्ने प्रवृतिका कारण पनि आन्दोलनमा क्षीणता आएको हो । आन्दोलन हटेर जन–प्रदर्शनमा रूपान्तरण भएको मधेशको आवाज परिस्थितिवश क्षीण हुँदै गएको छ । आन्दोलन जनताको हुन्छ, प्रदर्शन कार्यकर्ताको । यो प्रदर्शन पनि अब अगुवाहरूको राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । बिना निष्कर्ष जसरी नाकाबन्दी आन्दोलन फिर्ता गरियो, यो प्रदर्शनलाई फिर्ता गर्न गाह्रो छ । अहिले यो प्रदर्शन आन्दोलनको रूप पनि लिन सक्दैन र अगुवाहरू विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेर आत्मसमर्पण पनि गर्न सक्दैन । यस्तो स्थितिमा जुन प्रकारको होस, प्रदर्शन चलिरहन्छ । भद्र जनप्रदर्शनले पनि सरकारमाथि सशक्त नैतिक दबाव बनाउँछ । तर नेपालको सरकारको अनुदार चरित्र यस्तो प्रदर्शनको महत्व बुझ्दैन । वर्गीय वर्चस्वको राज्यसत्तामा प्वाल पार्ने कुनै शक्तिलाई यसले बर्दास्त गर्न सक्दैन । वर्गीय चरित्रमाथि प्रहार हुँदा विभिन्न मतावलम्बी एक हुने अनेकौं उदाहरण हामी देखिसकेका छौं । लोकतन्त्रको अभ्यासमा आएपनि चरित्र भने लोकतान्त्रिक बन्न नसकेकै कारण यसलाई अनुदार भनिएको हो । स्पष्ट भाषामा अनुदार भनेको सामन्ती प्रवृति हो । सरकार परिवर्तनको कुरा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । एमाले पनि विकल्प खोज्ने दिशामा गएकोले परिवर्तन चाँडै हुने संकेत पनि छ । प्रचण्ड सशक्त आवाजमा आफ्नो दावा फेरि ल्याएको छ भने सो दाँजोमा नेपाली काँग्रेसको आवाज क्षीण नै देखिन्छ । चीन भारतको जुहारी पनि चलिरहेको छ । नेपाली राजनीतिमा दुवै देशको इन्टरेस्टबाट विकसित भएको असहज परिस्थितिलाई राष्ट्रिय अभियन्ताहरूले साम्य गर्न सक्ला भन्ने विषय कल्पनाभन्दा बाहिरको हो । आगामी राजनीतिमा दुवै देशको कस्तो भूमिका रहने विषयमा प्रचण्डले सारेको आफ्नो दावाबाट आँकलन गर्न सकिन्छ । कसको नेतृत्वमा कस्तो राजनीति विकसित हुने हो, निकट भविष्यमै स्पष्ट हुन थाल्छ । प्रतीक्षा गरौं । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)