कश्मिरी–लद्दाखका राजाले तिब्बतको व्यापारमा आफ्नो मुलुकबाट पारवहनमा रोक लगाएपछि तिब्बतका लागि काठमाडौंदेखि कुती वा केरुङको बाटो प्रयोग हुन थाल्यो। तिब्बतले नेपाल हुँदै भारतीय र पश्चिमा मुलुकमा उत्पादित औद्योगिक समान र काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित समान तथा खाद्यान्न आयात गथ्र्याे भने ऊनी कपडा, खच्चड–घोडा, नुन, चाँदी, सुन निर्यात गथ्र्याे। १८औं शताब्दीको उत्तरार्द्ध र उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा जुन बेला औद्योगिक क्रान्ति, यन्त्रीकरण र प्रविधिको विकासले पश्चिमा मुलुकमा आर्थिक विकासको लहर आउँदै थियो, त्यो बेला नेपालको राज्य संयन्त्र नियन्त्रणमुखी भयो। आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरियो। शिक्षा र प्रविधिको प्रसार हुन दिइएन। चालू वर्षमा भारतबाट सहजै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुँदो हो त कुल निर्यातको रकमभन्दा पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च गर्नुपर्ने रकम दोब्बरभन्दा बढी हुने लक्षण थियो। सन् १९५० पछि विश्वभरि विकासको लहर चल्यो। त्यो बेला हाम्रोजस्तै स्थिति भएका धेरै मुलुक अहिले विकसित भएका छन्। सन् १९६५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६५ अमेरिकी डलर हुँदा कोरियाको १०५ डलर थियो। सन् २०१४ मा आइपुग्दा कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा ४० गुणा बढी छ।
हाम्रो दुई पुस्ताको जीवन अल्पविकसित, विपन्न राष्ट्रको नागरिकका रूपमा बित्यो। भर्खर वयस्क भएको युवा पुस्ता व्यग्र छ। यो पुस्ता आफ्नो जीवनकालमै मुलुकलाई समृद्ध र विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा देख्न चाहन्छ। आफूअघिका पुस्ताका राजनीतिक नेतृत्वले समृद्धिको कार्यभारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उसको गुनासो छ। २००७ साल अघिको नेपाल एकीकरण हुनुअघि काठमाडौं उपत्यका बाहेकको भूभाग निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित थियो। मधेस, भित्री मधेस र पहाडका सिँचाइ हुने टारहरूमा एक बालीले मात्र पनि खान पुग्थ्यो, त्यसैले दुई बाली लगाउने चलन थिएन। उत्पादन धेरै भयो भने बेच्ने बजार थिएन। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा गाउँ–ठाउँमा जे उत्पादन हुन्थ्यो त्यसैले गुजारा चलाउँथे। विकट पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुन्थ्यो।
काठमाडौं उपत्यका र राज्यहरू व्यापार र उद्योगका कारण सम्पन्न थिए। लिच्छवि कालमै काठमाडौं र तिब्बतबीच व्यापार हुने गरेको इतिहास भेटिन्छ। खासगरी मल्ल कालमा काठमाडौं तिब्बत व्यापारका लागि प्रमुख पारवहन केन्द्र मात्र नभएर तिब्बतका लागि औद्योगिक उत्पादनहरूको स्रोत थियो। कश्मिरी–लद्दाखका राजाले तिब्बतको व्यापारमा आफ्नो मुलुकबाट पारवहनमा रोक लगाएपछि तिब्बतका लागि काठमाडौंदेखि कुती वा केरुङको बाटो प्रयोग हुन थाल्यो। तिब्बतले नेपाल हुँदै भारतीय र पश्चिमा मुलुकमा उत्पादित औद्योगिक समान र काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित समान तथा खाद्यान्न आयात गथ्र्याे भने ऊनी कपडा, खच्चड–घोडा, नुन, चाँदी, सुन निर्यात गथ्र्याे। व्यापार बढ्दै गएपछि सन् १६४५ देखि १६५० का बीचमा उपत्यकाका तीन राज्यमध्ये काठमाडौंका राजा प्रताप मल्लले तिब्बतसँग पहिलोपटक शान्ति र व्यापारको सम्झौता गरे। उनले कुती र केरुङमाथि संयुक्त नियन्त्रण मात्र होइन, काठमाडौंका व्यापारीलाई ल्हासा र सिगात्सेमा व्यापार–गृह खोल्न पाउने अधिकार स्थापित गरे। सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनले तिब्बतलाई चाहिने सबै सिक्का काठमाडौंमा उत्पादन गरेर पठाउने अधिकार लिए। त्यसपछि तिब्बतले चाँदी र सुन पठाउन थाल्यो र काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटा राज्य मिलेर सिक्का उत्पादन गरेर तिब्बतको आवश्यकता पूरा गर्न थाले। त्यो बेला नेपाल र तिब्बतबीच रहेका ३४ नाकामध्ये २४ वटा चल्तीमा थिए। तीमध्ये कुती र केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका थिए भने बाँकी २२ वटा स्थानीयस्तरको विनिमय(व्यापारमा प्रयोग हुन्थ्यो। कुती र केरुङ कम उचाइमा रहेकाले बाह्रैमास आवतजावत गर्न सकिन्थ्यो। काठमाडौं उपत्यकाका राज्यहरूले संयुक्त रूपमा आफूलाई पारवहन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएकाले यी राज्यको राजस्व स्रोत बलियो हुन गयो र काठमाडौं उपत्यका समृद्ध बन्न गयो। काठमाडौंमा मठ–मन्दिर, सार्वजनिक पूर्वाधार पर्याप्त निर्माण गरिएको थियो। भारतको कलकत्ताबाट पटना हुँदै समान ल्याउन चारकोसे झाडी छिचोलेर सुगौली निस्कनुपर्थ्यो। जेठदेखि असोजसम्म मलेरियाको डर हुन्थ्यो। काठमाडौंका व्यापारी कात्तिकपछि भारततिर लाग्थे र पुससम्म सामान काठमाडौं ल्याइपुर्याउँथे। कुती वा केरुङको बाटो जुनसुकै मौसममा पार गर्न सकिने भए पनि जाडोमा तिब्बततिर समान ओसार्न ज्यादै कठिन हुन्थ्यो। त्यसैले चैतसम्म काठमाडौंमा सामान भण्डारण गरिन्थ्यो र चैतदेखि साउनसम्म सामान तिब्बत पुर्याइन्थ्यो। काठमाडौंका राज्यलाई यो व्यापार राजस्वको राम्रो स्रोत थियो। काठमाडौं उपत्यकाको भ्रमण गरेपछि फ्र्याँसिस ह्यामिल्टन आफ्नो किताबमा लेख्छन् ‘ललित–पाटन र भादगाउँमा फलाम, तामा, पित्तल र काँस (बेल–मेटल) का भाडा उत्पादन गर्ने थुप्रै उद्योग रहेछन्। काँसका सामान त काठमाडौंमा भन्दा तिब्बतमा राम्रो बन्दो रहेछ। तैपनि काठमाडौंका नेवारले ठूलो परिमाणमा यस्ता सामान तिब्बत निर्यात गर्दा रहेछन्। भादगाउँमा त भोटबाट ल्याइएको झाडीका बोक्रोबाट ज्यादै बलियो कागज पनि बनाउँदा रहेछन्।’
त्यो बेलाको काठमाडौं उपत्यकाका राज्यले नागरिकलाई दिएको आर्थिक स्वतन्त्रता, व्यापार विस्तार गर्न पुर्याएको सहयोग, समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्व बुझेर अर्को मुलुक सँग गरेको सम्झौता काठमाडौँ उपत्यकाको वैभव र समृद्धिका मूल कारण थिए। नेपाल एकीकरणको अभियानमा लागेका पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बतसँगको व्यापार राज्यको राम्रो आर्थिक स्रोत हुने ठानेरै नुवाकोट विजयपछि केरुङको नाका रोकिदिए र काठमाडौं उपत्यकाका राज्यलाई व्यापारको लाभको हिस्सा मात्र होइन, तिब्बतका लागि सिक्का बनाउने कामको हिस्सा पनि मागेका थिए। तिब्बतसँगको व्यापार नेपालको लागि लाभदायी रहेकाले सन् १७८९ मा केरुङमा तिब्बतसँग अर्को सन्धि भयो। नेपालले तिब्बतका लागि पारवहनको एकाधिकार लियो। तिब्बतले सिक्किम र भुटानका व्यापारिक नाका प्रयोग नगर्ने सहमति जनायो। त्यसपछि सन् १८५६ मा गरिएको सम्झौतामा नेपालले तिब्बतमा भारदार अड्डा खडा गर्ने र नेपालबाट तिब्बतमा निर्यात गर्ने सामानमा कर असुल्न नपाउने अधिकार सुरक्षित गर्यो। पारवहन व्यापार सहजीकरणका लागि कोलकाता र पटनामा अड्डाहरू स्थापना गरिएको थियो।
अठारौं शताब्दीको उत्तरार्द्ध र उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा जुन बेला औद्योगिक क्रान्ति, यन्त्रीकरण र प्रविधिको विकासले पश्चिमा मुलुकमा आर्थिक विकासको लहर आउँदै थियो, त्यो बेला नेपालको राज्य संयन्त्र नियन्त्रणमुखी भयो। आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरियो। शिक्षा र प्रविधिको प्रसार हुन दिइएन। १९औं शताब्दीको अन्तिम दशकमा आइपुग्दा आर्थिक विकासका निमित्त उद्योग–धन्दा प्रवर्द्धन गर्ने सोच पलाएको देखिन्छ। परिणामस्वरूप विक्रम सम्बत १९९३ (सन् १९३६) मा कम्पनी ऐन जारी भयो। निक्षेप परिचालन र व्यावसायिक कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल बैंक खोलियो। त्यसै साल वैदेशिक लगानीमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भयो। यो नै नेपालको पहिलो ठूलो र आधुनिक मशिनरी–युक्त उद्योग थियो। द्वितीय विश्व युद्धको समयमा तत्कालीन ब्रिटिस–भारत पनि परोक्ष रुपमा युद्धको पक्ष भएको र युद्धका कारण उपभोग्य वस्तुको माग बढेकाले भारतीय उद्योगीहरूले सुरक्षित स्थानका रूपमा नेपाल ठानेर विराटनगर क्षेत्रमा दर्जनौं उद्योग स्थापना गरे। युद्ध समाप्त भएपछि कतिपयले उद्योग भारततिर स्थानान्तरण गरे, कतिपय बन्द भए। २००७ देखि २०४६ साल र २०४६ यता २०१२ सालसम्म आर्थिक गतिविधिको तथ्यांक व्यवस्थित रुपमा संकलन हुँदैनथ्यो। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुना गर्न बस्दा त्यस बेलाका योजनाकारले ९५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको र वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक २०११ सालको जनगणनाबाट यकिन गरे। तर उत्पादनका स्रोत र उत्पादन वृद्धिको दर अनुमान गर्ने भरपर्दो तथ्यांक थिएन। अनुमान के गरियो भने आर्थिक वृद्धिको दर १.५ प्रतिशतभन्दा कम छ। प्रथम योजनाको दस्तावेजमा त्यस बेलाको स्थिति दर्साइएका केही तथ्यांक यस प्रकार छन् ः
८४ लाख जनसंख्याको लागि ६०० हस्पिटल बेड, त्यसको आधा काठमाडौंमा (त्यत्तिकै जनसंख्याका लागि भारतमा ३,००० र पश्चिमा मुलुकमा २५,००० बेड रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ) १७ लाख जनसंख्या बीचमा जम्मा एक जना डाक्टर ४८० किलोमिटर सडक ६३० वटा विद्यालय, १२६ वटा निम्न–माध्यमिक र १० वटा माध्यमिक विद्यालय, ५ वटा कलेज वा कलेज सरहका शैक्षिक प्रतिष्ठान प्रथम योजनाले उद्योगहरूको दुरूह अवस्था, निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव, तिब्बतसँगको व्यापार खस्किएर भारतसँगको अत्यधिक निर्भरता उल्लेख गर्दै व्यापार विविधिकरण गर्न भारततर्फका १७ वटा नाका र तिब्बततिरका दुईवटा नाकाको पूर्वाधार सुधार गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो।
आर्थिक क्षेत्रको समीक्षा
दोस्रो र तेस्रो योजना अवधिमा रूस र चीन सरकारको सहयोगमा, सरकारी नेतृत्व र स्वामित्वमा चिनी, चुरोट, छाला जुत्ता, इँटा, सिमेन्ट, कृषि औजार कारखाना खुले। पछिल्ला योजनामा कागज कारखाना, अर्को चिनी कारखाना खुल्यो। दोस्रो योजनादेखि औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण भए र निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला उद्योगहरू खोल्न थाले। पूर्वाधारको कमी, ससाना उद्योग खोल्न पनि अनुमति लिनुपर्ने, वास्तविक उद्धमीलाई सहज रुपमा कर्जा प्राप्त हुन नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी हुन आवश्यक प्रविधिमाथि सहज पहुँच नहुनाको कारणले २०४६ सालसम्म उद्योगको वृद्धि दर सुस्त थियो। त्यसमाथि २०३० को एकै सालमा १८ प्रतिशतले घट्यो। २०४२ सालमा ज्यादै न्यून सरदर वृद्धिको तुलनामा २४ प्रतिशतको उच्च दरले बढ्यो। २०४७ सालपछि तीन वर्षमा ७१ प्रतिशतले औद्योगिक उत्पादन बढेको देखिन्छ। त्यसपछि २०५९, २०६५ र २०६६ मा सामान्य गिरावट भयो, तर समग्रमा सरदर वृद्धि दर २०४६ साल अघिको भन्दा कम रहेन। सेवा क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर २०४६ साल पछि निरन्तर कायम रह्यो। यसले २०१३ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९५ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रको योगदान त्यसपछिको ४३ वर्षमा क्रमिक रूपमा घट्दै गएर २०४६ सालमा ५१ प्रतिशतमा पुग्यो। तर कृषिमा आश्रित जनसंख्या ९१ प्रतिशतमा जम्मा ८० प्रतिशतमा झर्यो। यसको अर्थ कृषिको उत्पादकत्व र कृषकको सरदार आय उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लाग्नेको भन्दा कम हुन गयो। २०४६ सालमा सेवा क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत र उत्पादनशील उद्योगको ५.७५ प्रतिशत थियो। त्यसपछि सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमिक रुपमा बढ्दै गएर २०७१ मा ५१ प्रतिशत पुगेको छ। उत्पादनशील उद्योगको योगदान २०५३ सालमा सबैभन्दा उच्च बिन्दु ९.६६ प्रतिशत पुग्यो। २०५३ सालपछि औद्योगिक उत्पादन विस्तार घट्दै गएको छ र २०७१ को अन्त्यमा ६.५१ प्रतिशत हिस्सा छ। राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, श्रम समस्या, अपुर्तिजन्य अवरोधका बावजूद गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा २०४६ साल अघिको कुनै पनि वर्षभन्दा कम छैन।
प्रथम योजनादेखि लगातार प्रत्येक योजनाले बढ्दो व्यापार विविधिकरण नहुनु र व्यापार घाटा बढ्दै जानु चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसलाई सच्च्याउन गरिएका प्रयास दिगो हुन सकेनन्। २०३४ सालसम्म नेपालको कुल व्यापारको ६७ प्रतिशत हिस्सा भारतसँग मात्र थियो। केही नीतिगत सुधार, मुद्रा अवमूल्यन, तेस्रो मुलुक निर्यातमा विदेशी मुद्राको दोहोरो सटही व्यवस्था आदि कारणले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको हिस्सा क्रमशःस् बढ्दै गएर २०४६ सालमा २६ प्रतिशतमा आइपुगेको थियो। २०४६ सालपछि पनि क्रमशःस् घट्दै गयो र २०४७ सालदेखि २०५४ सालसम्म भारतसँगको व्यापारको हिस्सा २६ प्रतिशत तल नै थियो। त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गएर २०७१ सालको अन्त्यमा आइपुग्दा पुनः ६६ प्रतिशत पुगेको छ।
२०१३ सालपछि व्यापार घाटा निरपेक्ष रुपमा प्रत्येक वर्ष बढेको छ। सापेक्षिक रुपमा बीचका केही वर्ष घटेको देखिन्छ। तर नेपालले व्यापार बचतको स्थिति कहिल्यै देखेन। जुनजुन बेला विदेशी मुद्राको स्रोत कम हुँदै गएको छ, ती ती बेला भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको अधिमूल्यनको दबाब परेको छ वा अधिमूल्यन भएको छ। २०३३ सालसम्म नेपाल को कुल निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४(५ प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो। २०३३ सालपछि १० प्रतिशत नाघ्न थाल्यो र २०४६ सालमा ११ प्रतिशत पुगेको थियो। २०४७ देखि क्रमिक रुपमा २०५४ सालसम्म बढ्दै गएर २६.३३ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ। २०६९ मा फेरी यो १० प्रतिशत तल झर्यो।
जुन बेला कुल निर्यात गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत भन्दा कम थियो, त्यो बेला धेरै जसो आयातमा नियन्त्रण थियो। नेपालमा सहजै वस्तु आयात गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउँदैनथ्यो। कतिपय वर्षमा निर्यातबाट प्राप्त हुने बिदेशी मुद्राभन्दा बढी बिदेशी सरकार र निकायबाट प्राप्त ऋण र अनुदान बढी हुन्थ्यो। र, त्यसले नै आयात धान्न पुग्थ्यो। नेपालीलाई सहजै विदेश जान नियन्त्रण गरिएकोले विप्रेषण आय उल्लेख्य थिएन। गोर्खा फौजमा काम गर्न जानेले पठाउने रकम वा उनीहरूको निवृत्तिभरण पनि त्यो बेला मुलुकका लागि विदेशी मुद्राको राम्रै स्रोत थियो। २०४७ सालदेखि २०५८ सालसम्म मुलुकको बिदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत निर्यात थियो। त्यसपछिको ठूलो स्रोतका रुपमा पर्यटन आम्दानी हुन पुगेको थियो। २०५९ सालमा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आम्दानी दोस्रो ठुलो स्रोत बन्न पुग्यो।
२०५० सालसम्म विप्रेषण यति नगण्य थियो कि यसको अलग्ग हिसाब राखिँदैनथ्यो। २०५८ सालमा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४५ प्रतिशत मात्र थियो। जबकि पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानी त्यो भन्दा केही बढी थियो। २०६२ मा आइपुग्दा विप्रेषण १४.९१ प्रतिशत पुग्यो, जबकि वस्तु र सेवाको निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा १४.५८ रह्यो। २०६२ पछि दस वर्षको अवधिमा विप्रेषण बढेर ३० प्रतिशत पुग्न लाग्यो, जबकि वस्तु र सेवाको निर्यात १२ प्रतिशत भन्दा कम छ। वस्तु तथा सेवाको निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राले अहिले मुलुकले खपत गर्ने एउटा मात्र वस्तु आयात गर्न पनि पुग्दैन। २०६८ साल देखि लगातार प्रत्येक वर्ष मुलुकले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको लागि भुक्तानी गर्नु पर्ने विदेशी मुद्राको रकम कुल निर्यातबाट प्राप्त हुने रकम भन्दा बढी छ। चालू वर्षमा भारतबाट सहजै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुँदो हो त कुल निर्यातको रकमभन्दा पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च गर्नु पर्ने रकम दोब्बरभन्दा बढी हुने लक्षण थियो।
समष्टिगत रुपमा हेर्दा अर्थतन्त्रमा क्रमिक रुपमा संरचनागत परिवर्तन आएको हो। जसको बेग २०४६ सालपछि केही वर्ष अलि बढी नै थियो। सेवा क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको सम्बाहक बन्न पुग्यो। कृषिको योगदान क्रमशः घट्यो, तर जुन अनुपातमा कृषिको योगदान घट्यो त्यही अनुपातमा कृषिमा आय र रोजगारीका लागि आश्रित जनशक्ति घटेन। त्यही भएर कृषिमा आश्रित परिवारको प्रति व्यक्ति आय बढ्न सकेन। तथापि खाद्यान्न बालीले ओगटेको क्षेत्रफल २०२२ सालमा जति थियो, २०७१ मा आइ पुग्दा त्यसको करिब दोब्बर भएको छ (सिँचाइ सुविधा बढेको र गहुँ खेती बढेकाले) । उत्पादकत्व १.७ टन प्रति हेक्टरबाट बढेर २.७ टन पुगेको छ, र कुल उत्पादन तेब्बर भन्दा बढी भएको छ। २०४४ सालसम्म पनि उत्पादकत्व स्थिर जस्तै थियो. त्यसपछि उत्पादकत्व प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ। उद्धमशीलता प्रवर्धन गर्न वित्त बजारको अहम् भूमिका हुन्छ। जतिसुकै ज्ञान र खुबी भएपनि व्यवसाय गर्न पुँजी उपलब्ध हुन सकेन भने त्यस्तो खुबीको व्यावसायिक उपयोग हुन सक्दैन। २०४६ साल अघिको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्यामा वृद्धि मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रमा लघु–वित्तको उपस्थिति पनि बढेको छ। तर अझै पनि एकदमै पछाडी परेको र आफ्नो कुनै सम्पत्ति नभएको वर्गलाई वित्तीय पहुँच सहज छैन।
सामाजिक क्षेत्रको समीक्षा
२०१३ सालसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थितिको बारेमा माथि प्रथम योजनाको दस्ताबेजबाट उद्धरण गरिएका हरफहरुले प्रष्ट परेका छन्। गएको ६० वर्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। २०४० सालसम्म विद्यालय जाने उमेरका ६५ प्रतिशत भन्दा बढी बालिकाहरू विद्यालय जाने मौका पाउँदैनथे। २०७१ मा आइपुग्दा यो ५ प्रतिशतमा झरेको छ। २०५६ सालदेखि यसमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ। केटाहरुलाइ विद्यालय पठाउने चलन पहिले अलि बढी थियो। तथापि विपन्न परिवारका बालकहरू विद्यालय जाने अवसरबाट बन्चित हुन्थे। २०४० सालसम्म १८ प्रतिशत भन्दा बढी बालकहरू कहिल्यै विद्यालयको मुख देख्न पाउँदैनथे। अहिले त्यो पनि ५ प्रतिशत भन्दा काममा झरेको छ। २०३४ सालसम्म महिला शिक्षकको संख्या एक हजारको हाराहारीमा थियो। अहिले २५ गुणा बढेको छ। विद्यालयको संख्या बढेको छ। उच्च शिक्षामा २०४६ सालसम्म चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङमा उच्च–शिक्षा अध्ययनका सीमित अवसर थिए। २०४६ सालपछि स्वदेशमै अध्ययनका अवसर विस्तार भएका छन्र तथापि शिक्षामा ठुला चुनौती र समस्या अझै विद्यमान छन् ः विद्यालय–स्तरको शिक्षामा सामुदायिक र नीजी विद्यालयबीच गुणस्तरमा ठूलो फरक छ। विपन्न परिवारका वालवालिका गुणस्तरयुक्त शिक्षाबाट वन्चित छन्। शिक्षामा विभेद सबै किसिमको विभेदको मूल कारण हो।
उच्च–शिक्षामा सार्बजनिक लगानी पर्याप्त छैन र जति छ त्यो खेर गएको छ। उच्च–शिक्षा अनुसन्धानमुलक र उद्यशीलाता प्रवर्धन गर्ने हुन सकेको छैन। प्राविधिक शिक्षामा विपन्न परिवारको पहुँच अझै पनि कम छ। स्वास्थ्यमा पनि प्रगति भएको छ। २०२२ सालमा नेपालीको औसत आयु ३८ वर्ष थियो भने अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ। नवजात शिशु र बाल मृत्युदर उल्लेख्य घटेको छ। २०२२ सालसम्म प्रतिहजार २०० नवजात शिशुको मृत्यु हुन्थ्यो भने अहिले त्यो २२ मा झरेको छ। गएको एक दशकमा स्वास्थ्यका आधारभूत सूचकहरूमा नेपालले गरेको प्रगति अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रशंसित छ। तर कडा रोग लागेको अवस्थामा विपन्न र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका परिवारहरूले रोगको निदान र उपचारको उचित सेवा पाउन सकेका छैनन्. उच्च–स्तरको विशेषज्ञ सेवा ज्यादै सीमित ठूला सहरमा मात्र उपलब्ध छ।
(पूर्व सचिव खनालले नयाँ शक्ति नेपालको सोमबार बन्दसत्रमा पेस गरेको ’विकास र समृद्धिको मार्ग(चित्र’ विषयक प्रतिवेदनको अंश)
हाम्रो दुई पुस्ताको जीवन अल्पविकसित, विपन्न राष्ट्रको नागरिकका रूपमा बित्यो। भर्खर वयस्क भएको युवा पुस्ता व्यग्र छ। यो पुस्ता आफ्नो जीवनकालमै मुलुकलाई समृद्ध र विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा देख्न चाहन्छ। आफूअघिका पुस्ताका राजनीतिक नेतृत्वले समृद्धिको कार्यभारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको उसको गुनासो छ। २००७ साल अघिको नेपाल एकीकरण हुनुअघि काठमाडौं उपत्यका बाहेकको भूभाग निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित थियो। मधेस, भित्री मधेस र पहाडका सिँचाइ हुने टारहरूमा एक बालीले मात्र पनि खान पुग्थ्यो, त्यसैले दुई बाली लगाउने चलन थिएन। उत्पादन धेरै भयो भने बेच्ने बजार थिएन। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा गाउँ–ठाउँमा जे उत्पादन हुन्थ्यो त्यसैले गुजारा चलाउँथे। विकट पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा स्थानीय स्तरमै उत्पादन हुन्थ्यो।
काठमाडौं उपत्यका र राज्यहरू व्यापार र उद्योगका कारण सम्पन्न थिए। लिच्छवि कालमै काठमाडौं र तिब्बतबीच व्यापार हुने गरेको इतिहास भेटिन्छ। खासगरी मल्ल कालमा काठमाडौं तिब्बत व्यापारका लागि प्रमुख पारवहन केन्द्र मात्र नभएर तिब्बतका लागि औद्योगिक उत्पादनहरूको स्रोत थियो। कश्मिरी–लद्दाखका राजाले तिब्बतको व्यापारमा आफ्नो मुलुकबाट पारवहनमा रोक लगाएपछि तिब्बतका लागि काठमाडौंदेखि कुती वा केरुङको बाटो प्रयोग हुन थाल्यो। तिब्बतले नेपाल हुँदै भारतीय र पश्चिमा मुलुकमा उत्पादित औद्योगिक समान र काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादित समान तथा खाद्यान्न आयात गथ्र्याे भने ऊनी कपडा, खच्चड–घोडा, नुन, चाँदी, सुन निर्यात गथ्र्याे। व्यापार बढ्दै गएपछि सन् १६४५ देखि १६५० का बीचमा उपत्यकाका तीन राज्यमध्ये काठमाडौंका राजा प्रताप मल्लले तिब्बतसँग पहिलोपटक शान्ति र व्यापारको सम्झौता गरे। उनले कुती र केरुङमाथि संयुक्त नियन्त्रण मात्र होइन, काठमाडौंका व्यापारीलाई ल्हासा र सिगात्सेमा व्यापार–गृह खोल्न पाउने अधिकार स्थापित गरे। सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनले तिब्बतलाई चाहिने सबै सिक्का काठमाडौंमा उत्पादन गरेर पठाउने अधिकार लिए। त्यसपछि तिब्बतले चाँदी र सुन पठाउन थाल्यो र काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटा राज्य मिलेर सिक्का उत्पादन गरेर तिब्बतको आवश्यकता पूरा गर्न थाले। त्यो बेला नेपाल र तिब्बतबीच रहेका ३४ नाकामध्ये २४ वटा चल्तीमा थिए। तीमध्ये कुती र केरुङ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका थिए भने बाँकी २२ वटा स्थानीयस्तरको विनिमय(व्यापारमा प्रयोग हुन्थ्यो। कुती र केरुङ कम उचाइमा रहेकाले बाह्रैमास आवतजावत गर्न सकिन्थ्यो। काठमाडौं उपत्यकाका राज्यहरूले संयुक्त रूपमा आफूलाई पारवहन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएकाले यी राज्यको राजस्व स्रोत बलियो हुन गयो र काठमाडौं उपत्यका समृद्ध बन्न गयो। काठमाडौंमा मठ–मन्दिर, सार्वजनिक पूर्वाधार पर्याप्त निर्माण गरिएको थियो। भारतको कलकत्ताबाट पटना हुँदै समान ल्याउन चारकोसे झाडी छिचोलेर सुगौली निस्कनुपर्थ्यो। जेठदेखि असोजसम्म मलेरियाको डर हुन्थ्यो। काठमाडौंका व्यापारी कात्तिकपछि भारततिर लाग्थे र पुससम्म सामान काठमाडौं ल्याइपुर्याउँथे। कुती वा केरुङको बाटो जुनसुकै मौसममा पार गर्न सकिने भए पनि जाडोमा तिब्बततिर समान ओसार्न ज्यादै कठिन हुन्थ्यो। त्यसैले चैतसम्म काठमाडौंमा सामान भण्डारण गरिन्थ्यो र चैतदेखि साउनसम्म सामान तिब्बत पुर्याइन्थ्यो। काठमाडौंका राज्यलाई यो व्यापार राजस्वको राम्रो स्रोत थियो। काठमाडौं उपत्यकाको भ्रमण गरेपछि फ्र्याँसिस ह्यामिल्टन आफ्नो किताबमा लेख्छन् ‘ललित–पाटन र भादगाउँमा फलाम, तामा, पित्तल र काँस (बेल–मेटल) का भाडा उत्पादन गर्ने थुप्रै उद्योग रहेछन्। काँसका सामान त काठमाडौंमा भन्दा तिब्बतमा राम्रो बन्दो रहेछ। तैपनि काठमाडौंका नेवारले ठूलो परिमाणमा यस्ता सामान तिब्बत निर्यात गर्दा रहेछन्। भादगाउँमा त भोटबाट ल्याइएको झाडीका बोक्रोबाट ज्यादै बलियो कागज पनि बनाउँदा रहेछन्।’
त्यो बेलाको काठमाडौं उपत्यकाका राज्यले नागरिकलाई दिएको आर्थिक स्वतन्त्रता, व्यापार विस्तार गर्न पुर्याएको सहयोग, समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्व बुझेर अर्को मुलुक सँग गरेको सम्झौता काठमाडौँ उपत्यकाको वैभव र समृद्धिका मूल कारण थिए। नेपाल एकीकरणको अभियानमा लागेका पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बतसँगको व्यापार राज्यको राम्रो आर्थिक स्रोत हुने ठानेरै नुवाकोट विजयपछि केरुङको नाका रोकिदिए र काठमाडौं उपत्यकाका राज्यलाई व्यापारको लाभको हिस्सा मात्र होइन, तिब्बतका लागि सिक्का बनाउने कामको हिस्सा पनि मागेका थिए। तिब्बतसँगको व्यापार नेपालको लागि लाभदायी रहेकाले सन् १७८९ मा केरुङमा तिब्बतसँग अर्को सन्धि भयो। नेपालले तिब्बतका लागि पारवहनको एकाधिकार लियो। तिब्बतले सिक्किम र भुटानका व्यापारिक नाका प्रयोग नगर्ने सहमति जनायो। त्यसपछि सन् १८५६ मा गरिएको सम्झौतामा नेपालले तिब्बतमा भारदार अड्डा खडा गर्ने र नेपालबाट तिब्बतमा निर्यात गर्ने सामानमा कर असुल्न नपाउने अधिकार सुरक्षित गर्यो। पारवहन व्यापार सहजीकरणका लागि कोलकाता र पटनामा अड्डाहरू स्थापना गरिएको थियो।
अठारौं शताब्दीको उत्तरार्द्ध र उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वार्धमा जुन बेला औद्योगिक क्रान्ति, यन्त्रीकरण र प्रविधिको विकासले पश्चिमा मुलुकमा आर्थिक विकासको लहर आउँदै थियो, त्यो बेला नेपालको राज्य संयन्त्र नियन्त्रणमुखी भयो। आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरियो। शिक्षा र प्रविधिको प्रसार हुन दिइएन। १९औं शताब्दीको अन्तिम दशकमा आइपुग्दा आर्थिक विकासका निमित्त उद्योग–धन्दा प्रवर्द्धन गर्ने सोच पलाएको देखिन्छ। परिणामस्वरूप विक्रम सम्बत १९९३ (सन् १९३६) मा कम्पनी ऐन जारी भयो। निक्षेप परिचालन र व्यावसायिक कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल बैंक खोलियो। त्यसै साल वैदेशिक लगानीमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भयो। यो नै नेपालको पहिलो ठूलो र आधुनिक मशिनरी–युक्त उद्योग थियो। द्वितीय विश्व युद्धको समयमा तत्कालीन ब्रिटिस–भारत पनि परोक्ष रुपमा युद्धको पक्ष भएको र युद्धका कारण उपभोग्य वस्तुको माग बढेकाले भारतीय उद्योगीहरूले सुरक्षित स्थानका रूपमा नेपाल ठानेर विराटनगर क्षेत्रमा दर्जनौं उद्योग स्थापना गरे। युद्ध समाप्त भएपछि कतिपयले उद्योग भारततिर स्थानान्तरण गरे, कतिपय बन्द भए। २००७ देखि २०४६ साल र २०४६ यता २०१२ सालसम्म आर्थिक गतिविधिको तथ्यांक व्यवस्थित रुपमा संकलन हुँदैनथ्यो। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुना गर्न बस्दा त्यस बेलाका योजनाकारले ९५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको र वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.५ प्रतिशत रहेको तथ्यांक २०११ सालको जनगणनाबाट यकिन गरे। तर उत्पादनका स्रोत र उत्पादन वृद्धिको दर अनुमान गर्ने भरपर्दो तथ्यांक थिएन। अनुमान के गरियो भने आर्थिक वृद्धिको दर १.५ प्रतिशतभन्दा कम छ। प्रथम योजनाको दस्तावेजमा त्यस बेलाको स्थिति दर्साइएका केही तथ्यांक यस प्रकार छन् ः
८४ लाख जनसंख्याको लागि ६०० हस्पिटल बेड, त्यसको आधा काठमाडौंमा (त्यत्तिकै जनसंख्याका लागि भारतमा ३,००० र पश्चिमा मुलुकमा २५,००० बेड रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ) १७ लाख जनसंख्या बीचमा जम्मा एक जना डाक्टर ४८० किलोमिटर सडक ६३० वटा विद्यालय, १२६ वटा निम्न–माध्यमिक र १० वटा माध्यमिक विद्यालय, ५ वटा कलेज वा कलेज सरहका शैक्षिक प्रतिष्ठान प्रथम योजनाले उद्योगहरूको दुरूह अवस्था, निर्यातयोग्य वस्तुको अभाव, तिब्बतसँगको व्यापार खस्किएर भारतसँगको अत्यधिक निर्भरता उल्लेख गर्दै व्यापार विविधिकरण गर्न भारततर्फका १७ वटा नाका र तिब्बततिरका दुईवटा नाकाको पूर्वाधार सुधार गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो।
आर्थिक क्षेत्रको समीक्षा
दोस्रो र तेस्रो योजना अवधिमा रूस र चीन सरकारको सहयोगमा, सरकारी नेतृत्व र स्वामित्वमा चिनी, चुरोट, छाला जुत्ता, इँटा, सिमेन्ट, कृषि औजार कारखाना खुले। पछिल्ला योजनामा कागज कारखाना, अर्को चिनी कारखाना खुल्यो। दोस्रो योजनादेखि औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माण भए र निजी क्षेत्रले साना तथा मझौला उद्योगहरू खोल्न थाले। पूर्वाधारको कमी, ससाना उद्योग खोल्न पनि अनुमति लिनुपर्ने, वास्तविक उद्धमीलाई सहज रुपमा कर्जा प्राप्त हुन नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी हुन आवश्यक प्रविधिमाथि सहज पहुँच नहुनाको कारणले २०४६ सालसम्म उद्योगको वृद्धि दर सुस्त थियो। त्यसमाथि २०३० को एकै सालमा १८ प्रतिशतले घट्यो। २०४२ सालमा ज्यादै न्यून सरदर वृद्धिको तुलनामा २४ प्रतिशतको उच्च दरले बढ्यो। २०४७ सालपछि तीन वर्षमा ७१ प्रतिशतले औद्योगिक उत्पादन बढेको देखिन्छ। त्यसपछि २०५९, २०६५ र २०६६ मा सामान्य गिरावट भयो, तर समग्रमा सरदर वृद्धि दर २०४६ साल अघिको भन्दा कम रहेन। सेवा क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर २०४६ साल पछि निरन्तर कायम रह्यो। यसले २०१३ सालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९५ प्रतिशत योगदान गरेको कृषि क्षेत्रको योगदान त्यसपछिको ४३ वर्षमा क्रमिक रूपमा घट्दै गएर २०४६ सालमा ५१ प्रतिशतमा पुग्यो। तर कृषिमा आश्रित जनसंख्या ९१ प्रतिशतमा जम्मा ८० प्रतिशतमा झर्यो। यसको अर्थ कृषिको उत्पादकत्व र कृषकको सरदार आय उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लाग्नेको भन्दा कम हुन गयो। २०४६ सालमा सेवा क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत र उत्पादनशील उद्योगको ५.७५ प्रतिशत थियो। त्यसपछि सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमिक रुपमा बढ्दै गएर २०७१ मा ५१ प्रतिशत पुगेको छ। उत्पादनशील उद्योगको योगदान २०५३ सालमा सबैभन्दा उच्च बिन्दु ९.६६ प्रतिशत पुग्यो। २०५३ सालपछि औद्योगिक उत्पादन विस्तार घट्दै गएको छ र २०७१ को अन्त्यमा ६.५१ प्रतिशत हिस्सा छ। राजनीतिक अस्थिरता, लोडसेडिङ, श्रम समस्या, अपुर्तिजन्य अवरोधका बावजूद गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा २०४६ साल अघिको कुनै पनि वर्षभन्दा कम छैन।
प्रथम योजनादेखि लगातार प्रत्येक योजनाले बढ्दो व्यापार विविधिकरण नहुनु र व्यापार घाटा बढ्दै जानु चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेका छन्। यसलाई सच्च्याउन गरिएका प्रयास दिगो हुन सकेनन्। २०३४ सालसम्म नेपालको कुल व्यापारको ६७ प्रतिशत हिस्सा भारतसँग मात्र थियो। केही नीतिगत सुधार, मुद्रा अवमूल्यन, तेस्रो मुलुक निर्यातमा विदेशी मुद्राको दोहोरो सटही व्यवस्था आदि कारणले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको हिस्सा क्रमशःस् बढ्दै गएर २०४६ सालमा २६ प्रतिशतमा आइपुगेको थियो। २०४६ सालपछि पनि क्रमशःस् घट्दै गयो र २०४७ सालदेखि २०५४ सालसम्म भारतसँगको व्यापारको हिस्सा २६ प्रतिशत तल नै थियो। त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गएर २०७१ सालको अन्त्यमा आइपुग्दा पुनः ६६ प्रतिशत पुगेको छ।
२०१३ सालपछि व्यापार घाटा निरपेक्ष रुपमा प्रत्येक वर्ष बढेको छ। सापेक्षिक रुपमा बीचका केही वर्ष घटेको देखिन्छ। तर नेपालले व्यापार बचतको स्थिति कहिल्यै देखेन। जुनजुन बेला विदेशी मुद्राको स्रोत कम हुँदै गएको छ, ती ती बेला भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको अधिमूल्यनको दबाब परेको छ वा अधिमूल्यन भएको छ। २०३३ सालसम्म नेपाल को कुल निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४(५ प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो। २०३३ सालपछि १० प्रतिशत नाघ्न थाल्यो र २०४६ सालमा ११ प्रतिशत पुगेको थियो। २०४७ देखि क्रमिक रुपमा २०५४ सालसम्म बढ्दै गएर २६.३३ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ। २०६९ मा फेरी यो १० प्रतिशत तल झर्यो।
जुन बेला कुल निर्यात गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत भन्दा कम थियो, त्यो बेला धेरै जसो आयातमा नियन्त्रण थियो। नेपालमा सहजै वस्तु आयात गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउँदैनथ्यो। कतिपय वर्षमा निर्यातबाट प्राप्त हुने बिदेशी मुद्राभन्दा बढी बिदेशी सरकार र निकायबाट प्राप्त ऋण र अनुदान बढी हुन्थ्यो। र, त्यसले नै आयात धान्न पुग्थ्यो। नेपालीलाई सहजै विदेश जान नियन्त्रण गरिएकोले विप्रेषण आय उल्लेख्य थिएन। गोर्खा फौजमा काम गर्न जानेले पठाउने रकम वा उनीहरूको निवृत्तिभरण पनि त्यो बेला मुलुकका लागि विदेशी मुद्राको राम्रै स्रोत थियो। २०४७ सालदेखि २०५८ सालसम्म मुलुकको बिदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत निर्यात थियो। त्यसपछिको ठूलो स्रोतका रुपमा पर्यटन आम्दानी हुन पुगेको थियो। २०५९ सालमा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आम्दानी दोस्रो ठुलो स्रोत बन्न पुग्यो।
२०५० सालसम्म विप्रेषण यति नगण्य थियो कि यसको अलग्ग हिसाब राखिँदैनथ्यो। २०५८ सालमा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४५ प्रतिशत मात्र थियो। जबकि पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानी त्यो भन्दा केही बढी थियो। २०६२ मा आइपुग्दा विप्रेषण १४.९१ प्रतिशत पुग्यो, जबकि वस्तु र सेवाको निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा १४.५८ रह्यो। २०६२ पछि दस वर्षको अवधिमा विप्रेषण बढेर ३० प्रतिशत पुग्न लाग्यो, जबकि वस्तु र सेवाको निर्यात १२ प्रतिशत भन्दा कम छ। वस्तु तथा सेवाको निर्यातबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राले अहिले मुलुकले खपत गर्ने एउटा मात्र वस्तु आयात गर्न पनि पुग्दैन। २०६८ साल देखि लगातार प्रत्येक वर्ष मुलुकले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको लागि भुक्तानी गर्नु पर्ने विदेशी मुद्राको रकम कुल निर्यातबाट प्राप्त हुने रकम भन्दा बढी छ। चालू वर्षमा भारतबाट सहजै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुँदो हो त कुल निर्यातको रकमभन्दा पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च गर्नु पर्ने रकम दोब्बरभन्दा बढी हुने लक्षण थियो।
समष्टिगत रुपमा हेर्दा अर्थतन्त्रमा क्रमिक रुपमा संरचनागत परिवर्तन आएको हो। जसको बेग २०४६ सालपछि केही वर्ष अलि बढी नै थियो। सेवा क्षेत्र रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिको सम्बाहक बन्न पुग्यो। कृषिको योगदान क्रमशः घट्यो, तर जुन अनुपातमा कृषिको योगदान घट्यो त्यही अनुपातमा कृषिमा आय र रोजगारीका लागि आश्रित जनशक्ति घटेन। त्यही भएर कृषिमा आश्रित परिवारको प्रति व्यक्ति आय बढ्न सकेन। तथापि खाद्यान्न बालीले ओगटेको क्षेत्रफल २०२२ सालमा जति थियो, २०७१ मा आइ पुग्दा त्यसको करिब दोब्बर भएको छ (सिँचाइ सुविधा बढेको र गहुँ खेती बढेकाले) । उत्पादकत्व १.७ टन प्रति हेक्टरबाट बढेर २.७ टन पुगेको छ, र कुल उत्पादन तेब्बर भन्दा बढी भएको छ। २०४४ सालसम्म पनि उत्पादकत्व स्थिर जस्तै थियो. त्यसपछि उत्पादकत्व प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ। उद्धमशीलता प्रवर्धन गर्न वित्त बजारको अहम् भूमिका हुन्छ। जतिसुकै ज्ञान र खुबी भएपनि व्यवसाय गर्न पुँजी उपलब्ध हुन सकेन भने त्यस्तो खुबीको व्यावसायिक उपयोग हुन सक्दैन। २०४६ साल अघिको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्यामा वृद्धि मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रमा लघु–वित्तको उपस्थिति पनि बढेको छ। तर अझै पनि एकदमै पछाडी परेको र आफ्नो कुनै सम्पत्ति नभएको वर्गलाई वित्तीय पहुँच सहज छैन।
सामाजिक क्षेत्रको समीक्षा
२०१३ सालसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको स्थितिको बारेमा माथि प्रथम योजनाको दस्ताबेजबाट उद्धरण गरिएका हरफहरुले प्रष्ट परेका छन्। गएको ६० वर्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। २०४० सालसम्म विद्यालय जाने उमेरका ६५ प्रतिशत भन्दा बढी बालिकाहरू विद्यालय जाने मौका पाउँदैनथे। २०७१ मा आइपुग्दा यो ५ प्रतिशतमा झरेको छ। २०५६ सालदेखि यसमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ। केटाहरुलाइ विद्यालय पठाउने चलन पहिले अलि बढी थियो। तथापि विपन्न परिवारका बालकहरू विद्यालय जाने अवसरबाट बन्चित हुन्थे। २०४० सालसम्म १८ प्रतिशत भन्दा बढी बालकहरू कहिल्यै विद्यालयको मुख देख्न पाउँदैनथे। अहिले त्यो पनि ५ प्रतिशत भन्दा काममा झरेको छ। २०३४ सालसम्म महिला शिक्षकको संख्या एक हजारको हाराहारीमा थियो। अहिले २५ गुणा बढेको छ। विद्यालयको संख्या बढेको छ। उच्च शिक्षामा २०४६ सालसम्म चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङमा उच्च–शिक्षा अध्ययनका सीमित अवसर थिए। २०४६ सालपछि स्वदेशमै अध्ययनका अवसर विस्तार भएका छन्र तथापि शिक्षामा ठुला चुनौती र समस्या अझै विद्यमान छन् ः विद्यालय–स्तरको शिक्षामा सामुदायिक र नीजी विद्यालयबीच गुणस्तरमा ठूलो फरक छ। विपन्न परिवारका वालवालिका गुणस्तरयुक्त शिक्षाबाट वन्चित छन्। शिक्षामा विभेद सबै किसिमको विभेदको मूल कारण हो।
उच्च–शिक्षामा सार्बजनिक लगानी पर्याप्त छैन र जति छ त्यो खेर गएको छ। उच्च–शिक्षा अनुसन्धानमुलक र उद्यशीलाता प्रवर्धन गर्ने हुन सकेको छैन। प्राविधिक शिक्षामा विपन्न परिवारको पहुँच अझै पनि कम छ। स्वास्थ्यमा पनि प्रगति भएको छ। २०२२ सालमा नेपालीको औसत आयु ३८ वर्ष थियो भने अहिले ७१ वर्ष पुगेको छ। नवजात शिशु र बाल मृत्युदर उल्लेख्य घटेको छ। २०२२ सालसम्म प्रतिहजार २०० नवजात शिशुको मृत्यु हुन्थ्यो भने अहिले त्यो २२ मा झरेको छ। गएको एक दशकमा स्वास्थ्यका आधारभूत सूचकहरूमा नेपालले गरेको प्रगति अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रशंसित छ। तर कडा रोग लागेको अवस्थामा विपन्न र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका परिवारहरूले रोगको निदान र उपचारको उचित सेवा पाउन सकेका छैनन्. उच्च–स्तरको विशेषज्ञ सेवा ज्यादै सीमित ठूला सहरमा मात्र उपलब्ध छ।
(पूर्व सचिव खनालले नयाँ शक्ति नेपालको सोमबार बन्दसत्रमा पेस गरेको ’विकास र समृद्धिको मार्ग(चित्र’ विषयक प्रतिवेदनको अंश)
Post a Comment