गेग्र्यान, लटिङ र संरक्षणको अभावले फेवाताल पुरिँदै, तालनै सड्ढटमा पर्न सक्ने चेतावनी

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

 फेवाताल सिरानको सिमसारमा सुरु भएको प्लटिङले ताल नै जोखिममा पर्नसक्ने देखिएको छ। संरक्षणकर्मीहरूले तालको बाँच्ने आधार योसँग जोडिएको सिमसार क्षेत्र भएकाले उक्त प्लटिङले ताल नै मासिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सर्वसाधारण का आँखामा ताल भनेको पानी भरिएको ठाउँ मात्रै हो। तर ताल बाँच्ने अर्थात् त्यसरी पानी अडिने आधार भनेको वरिपरिको दलदल अर्थात् सिमसार क्षेत्र हो भन्छन् विज्ञ। फेवाताललाई रामसार सूचीमा दर्ता गरिसकिएको छ। त्यसैले यो विश्वकै सम्पदा बनेको छ। तर यो सम्पदा जोगाउने भन्दा मास्ने काम धेरै भएको छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो तालको सिमसार क्षेत्रमा सुरु भएको प्लटिङ। यसै पनि तालको पूर्वपट्टिबाट पोखरा सहरकै ढल लगेर मिसाउँदा दुर्गन्धित भएकै थियो। पानीको मुख्य स्रोत हर्पन खोलामा बर्सेनी आउने बाढीले बगाएर ल्याउने माटोले पनि ताल पुरेकै थियो। त्यसमाथि यसको सिमसारलाई सुक्खा बनाएर तालमाथि अर्को आक्रमण गरिएको छ। फेवातालको सिम क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा जग्गा किनबेच बढेको पोखरा उप–महानगरपालिका २६ का सचिव रुद्रप्रसाद बास्ताकोटीले बताए। ‘जग्गा सम्याउन, घरबाटो, चार किल्लाका लागि बढी सिफारिस लिन बढी आउने गरेका छन्’–उनले भने। प्लटिङ पोखरा उप–महानगर पालिकाबाट स्वीकृत नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। नगरपालिकाका इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलले स्वीकृति नदिइएको सुनाए। ‘प्लटिङ कसले गर्यो भन्ने नै थाहा छैन’–प्लटिङ स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी पाएका उनले जनाएको छ । फेवातालको सिमसार क्षेत्र चंखपुर नजिकै पनि केही वर्षअघि सिम क्षेत्र पुरेर घडेरी बनाइएको थियो। त्यति बेला स्थानीयले जिल्ला विकास समितिमा उजुरी दिए पनि बेवास्ता गर्दा प्लटिङ गरी घडेरी बनिसकेको छ। सिमसार क्षेत्रमै पर्ने सेदीमा ५ वर्षअघि होटेल वाटरफ्रन्ट बनाएर चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवामाथि धावा बोलिसकेका थिए। त्यति बेला विरोधमा उत्रिएका स्थानीय अहिले घडेरी प्लटिङ हुँदा भने मौन छन्। अहिले प्लटिङ भएको ठाउँ आफैंमा विवादित जमिन पनि हो। जानकारहरू यो पहिला तालकै जमिन भएको तर पुरिँदै जाँदा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको बताउँछन्। फेवाताल अतिक्रमित जग्गा छानबिन उच्चस्तरीय समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेका अनुसार २०३१ सालमा बाँध फुटेपछि पानीले केही भाग छोडेको थियो । ०३३÷०३४ सालमा नापी हुँदा त्यसरी तालले छाडेको जमिन व्यक्तिले आफ्नो बनाएको लामिछानको दाबी छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६८ फागुन ४ मा बनाएको लामिछाने संयोजकत्वको समितिले त्यसरी तालबाट हड्पिएको जमिन सरकारी बनाउनुपर्ने सुझाएको पनि हो। २०६९ जेठ ३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाइएको प्रतिवेदन भट्टराई र त्यसपछिका सरकारले कार्यान्वयन गरेनन्। रद्धिको टोकरीमा मिल्काइदिए। उनले भने–‘छानबिन समितिले त्यतिबेला अध्ययन गरी २ हजार ९ सय ९२ रोपनी जग्गा बाँध फुटेपछि अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन तयार गरी लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो । फेवाताल वरपरको डाँडा र सिमसार क्षेत्रमा जथाभाबी डोजर चलाउने र सिमसार क्षेत्र पुर्ने गरिँदा बर्सेनी तालको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ। प्रतिवर्ष १ लाख ४२ हजार टन गेग्र्यान थुप्रिँदै आएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। यसैको परिणाम फेवाताल ५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा सीमित छ। उचित संरक्षणको अभावमा ४० देखि ५० वर्षको अवधिमा ताल ५० प्रतिशत पुरिएको अध्ययनले देखाएको छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नापी विभागको २०६४ सालमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला तालको गहिराइ १८ मिटर, लम्बाइ ४ किलोमिटर र चौडाइ सय मिटरदेखि २ किलोमिटर थियो। सन् १९५७ को नापीअनुसार लगभग २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० यताका अध्ययनमा क्षेत्रफल घटेर ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित छ।