बडो तामझामका साथ ३० जेठमा नयाँ शक्ति नामको नयाँ पार्टीको जन्म भयो । नयाँ शक्तिका अभियन्ताका रुपमा प्रथम संविधान सभाका निर्मम हत्या गर्ने तत्कालीन बाहुबली भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई देखिए तापनि अदृश्य सहयोगविना यत्रो ठूलो तामझाम असम्भव छ । ‘अबको निकास, आर्थिक विकास’को नाराका साथ मैदानमा उत्रिएका बाबुरामले मोदीको नारा ‘सब का साथ, सब का विकास’सँग नक्कल गरेको प्रतीत हुन्छ ।
विडम्बना के छ भने नयाँ शक्तिका अभियन्ता बाबुराम भट्टराईले अतितमा गरेको महाभूललाई कहिले पनि स्वीकार गरेनन् । साथै प्रायश्चित गर्ने प्रयास पनि गरेनन् । माओवादी जनयुद्ध कालमा १७ हजारको रगत बगाएर त्यसको जिम्मेवारी लिन्न भनी भाग्न मिल्छ ? यो चाहिँ कुन दर्जाको नौटङ्की हो ? छोराछोरी बिग्रिए तिनीहरुलाई चटक्कै सडकमा फालेर अर्को बिहा गर्नतर्फ लाग्ने कि यसमा मेरो पनि केही दोष होला भनेर सच्याउने ? दोष बाबुरामको मात्र हो भन्नु ठीक नहोला तर ‘प्र्रचण्डसँग घाँटी जोडेर हिँड्ने बाबुराम हैनन् ?’ तत्कालीन एमाओवादी पार्टी हाल माओवादी केन्द्रलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने बाबुराम होइनन् भन्न मिल्छ ? तत्कालीन एमाओवादीका प्रचण्डपछि सेकेन्ड म्यान होइनन् बाबुराम । पार्टी बिग्रिनुमा प्रचण्ड जति जिम्मेवार छन्, त्योभन्दा कम्ता जिम्मेवार छैनन् बाबुराम, अनि अहिले आएर भाग्न मिल्छ ?’
अहिले माओवादी कार्यकर्ताहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाले तर्सिएका छन् । कतिपय जेलमा छन् भने कैयौं बेपत्ता छन् । हिजो बाबुराम र प्रचण्डकै भाषण सुनेर, उनीहरुले देखाएको सपना बोकेर जनयुद्धमा लागेकाहरु अहिले अङ्गभङ्ग छन् । परिवारका सदस्य गुमाएका छन् । आफूले रोपेको बीउको फल जे जस्तो भए पनि त्यसको जिम्मेवारी बाबुरामले भने लिनैपर्ने थियो । तर उनी भगौडा बनेर भागे । सोझासाझा, गरिब निमुखा, अपहेलित, उत्पीडित जनतालाई बीचैमा छोडेर आफैले समग्र सिर्जना गरेको सुन्दर संसारबाट भागे । अहिले आएर कार्यकर्ताहरुले मुद्दा खेपिरहँदा बरु प्रचण्डले सगर्व घोषणा गरे– सर्वोच्च कमान्डरको नाताले सबै घटनाको जिम्मेवारी म लिन्छु । तर बाबुराम ? उनलाई नयाँ शक्ति आर्जनबाट फुर्सद छैन । प्रश्न छ नयाँ शक्ति केका लागि र कसका लागि ? लासका चाङहरु आफ्नै विचारले सिर्जिएका थिए र त्यसका लागि आफू पनि जिम्मेवार रहेको कुरा उनी स्वीकार्दैनन् । यो हदसम्मको स्वार्थीपन, लुच्चोपन बाबुरामले देखाएका छन् । बाबुरामले आर्थिक क्रान्तिको नाममा लाखौं मानिस पछि लगाउलान् । हिजो पनि राजनीतिक क्रान्तिको नाममा उनले लाखौंको आदर्श बन्ने कोसिस गरेकै हुन् । तर अलिकति पनि लज्जाबोध र राजनीतिक इमानदारिता नभएका बाबुरामले यो अहिलेको नयाँ शक्ति कति दिन टिकाउलान् ? त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । सफलताको स्वामित्व चाहिँ लिने तर बिग्रियो भने भाग्ने बाबुरामको प्रवृत्तिलाई हजारौं बलिदानको स्वामित्व बोकेकाहरुले भने कदापी माफी दिन सक्दैनन् । धेरै पटक रामचन्द्र पौडेल र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चयनका निम्ति भएको चुनावमा मधेसी दलको अनुपस्थिति तथा विरोधका कारण बहुमत नपुगेर प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन र बाध्य भएर माओवादीद्वारा सर्वसम्मतले बाबुरामको नाम प्रस्तावित गर्नुपर्यो ।
बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुका साथै हिजोसम्म काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै पार्टीमा मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान रहेको भनी प्रधानमन्त्री चुनाव बहिस्कार गर्ने मधेसी दल रहस्यमय ढङ्गले गोलबद्ध भएर बाबुरामको पक्षमा मत दिँदा बाबुराम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । संयोग नै भन्नु पर्छ विहारी मूलका भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको आगमन भएको दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री चुनावमा काङ्ग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै चामत्कारिक ढङ्गले बाबुराम नेपालका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुमा स्वयम् बाबुराम अथवा मधेसी दलको श्रेय हो कि जयन्त प्रसादको हो यो सर्ववदित नै छ ।
१९४७ पछिको स्वतन्त्र भारतले कहिल्यै पनि सार्वभौम र स्थिर नेपाल नचाहेको छर्लङ्ग देखाउँछ । नेपालमा जहिल्यै भारत आफ्नो वर्चस्व चाहन्थ्यो । उसलाई नेपालमा बहुदलीय शासन प्रणाली संस्थागत भएको कहिले पनि पाच्य भएन । २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थाले जेनतेन खुट्टा टेक्न लागेकै बेला भारतले नेपाल हमेसा कुनै न कुनै प्रकार विभिन्न रुपमा प्रयोग गरिरह्यो । नेपाल स्थिर भए विकसित भए भारतको अभीष्ट पूरा नहुने देखेर भारतले जहिले पनि अस्थिरताको माहौल खडा गरेर आतङ्क सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिरह्यो । सत प्रतिशत नेपाली जनताको आकाङ्क्षा समेटिएको नभए तापनि बहुसंख्यक नेपालीको सहमतीमा जारी संविधानमाथि बेखुसी जनाउँदै छिमेकी भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो र आफूहरूलाई मधेसीहरूको प्रतिनिधि दाबी गर्ने समूहले मुलुकमा अस्थिरता मच्चाएको बेला बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी पार्टी परित्यागको गर्ने घोषणा अर्थपूर्ण थियो । आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा संविधान जारी गर्न मात्र सकेका भए पनि भट्टराईमाथिका सारा गल्ती माफ गर्न सकिन्थ्यो र इतिहासमा उनले त्यो स्वर्ण अवसर पनि पाएका थिए तर नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ बाबुरामका दुईवटा रूपले यो संविधान निर्माणको सपना सफल हुन् सकेन । इतिहासमा कमै मान्छेलाई मात्र दोस्रो मौका हात पर्छ । प्रथम संविधानसभाले मृत्युवरण गरेपछि पहिलेका केवल दुई पात्र बाबुराम तथा सुभास नेम्वाङलाई प्रथम संविधानसभाको निर्मम हत्याको कलङ्कलाई पखाल्ने भाग्य जुरेको थियो । दोस्रो पटक सभाध्यक्ष भएका सुवास नेम्वाङ पछिल्लो अवधिमा परिपक्व देखिए ।
केही हदसम्म कलङ्क पखाल्न सफल भए तर बाबुरामको दुर्भाग्य, उनले संविधान निर्माणको विरोध गरेर आफ्नो छदमभेशी रुप आफै उजागर गरे । सहमति तथा संवाद समिति जस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रको सभापति बनेका भट्टराईले उही ढुलमुले पारा देखाए । अन्ततः आफैंले हस्ताक्षर गरेको संविधान समेत आत्मसात् गर्न सकेनन् । आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा भट्टराईले संविधान निर्माणमा उदासिनता देखाए तर भारत रिझाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । मोहन वैद्य र पुष्पकमल दाहालबाट छुट्टिएर उनी दशगजामा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीका लागि धर्ना बस्ने राजेन्द्र महतो र उपन्द्र यादवहरूको गठबन्धनमा पुगेका छन् । ‘सत्ताको साँचो अन्त कतै छ’ भन्ने भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौताको ‘जुवा’ खेले भनी अभिव्यक्ति दिएर नेपाललाइ द्रोपदी बनाए । भारतीय यात्रुवाहक वायुयानमा एअर मार्सल राख्ने अनुमतिसम्म दिए । क्षुब्ध माओवादीभित्रकै मोहन वैद्य समूहले उनीद्वारा २०५२ सालमा देउवालाई बुझाइएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्र लागू गरेर देखाउन चुनौतीसमेत दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई पाँच वर्षको समयावधि दिए नेपाललाई विहार बनाइदिने जस्ता दिग्भ्रमित कुराको चर्चा गरेर संविधान निर्माणमा अग्रसरता देखाउनुको सट्टा नेपली जनतालाई दिशा मोड्ने प्रयत्न गरे । बाबुरामले नेपाललाई विहार बनाउने कुरा त अघि सारे नितिस नेतृत्वको प्रगति पथमा अग्रसर समृद्ध विहार हो कि, अपहरण, फिरौतीको कारखाना र अराजकतामा प्रसिद्धि पाएका लालु नेतृत्वको विहार बनाउने कुरा गरेका थिए बुझ्न सकिएन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुरामद्वारा कुटनीतिक मर्यादाको उलङ्घन गर्दै मुख्यमन्त्री नितिस कुमारलाई भेट्न जाँदा समृद्धितर्फ उन्मुख विहार बनाउने दीक्षा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गएका हुन् भनी नेपाली जनताले सोचेको थिए । नितिस कुमार प्रथम मुख्य मन्त्रित्व कालजस्तै सडक फराकिलो अभियान, कर प्रणालीमा सुदृढीकरण, अनुगमनजस्ता कार्यको थालनी गरेर बाबुराले प्रशंसा बटुलेका थिए तर बाबुरामको अभियानभित्र लुकेको अर्थ चलखेल समृद्धि नेपालको निर्माण नभई समृद्ध परिवार बनाउने रहस्य उजागर हुँदै भयो । नितिस र बाबुराममा भिन्नता के थियो भने नितिस कुमारको अभियानमा सत्यताका साथ समृद्ध विहार बनाउने लक्ष थियो । नितिस कुमारद्वारा समृद्ध विहार बनाउने महत्वकांक्षी अभियानमा कसैसंग कुनै प्रकारको अवाञ्छित सम्झौता गरेनन् फलस्वरुप निसकलङ्क, परिवारवादबाट टाढा नितिस कुमारलाई विहारी जनताले समृद्ध विहार निर्माण हेतु पुनः विशाल बहुमत दिएर पाँच वर्ष कार्यकाल थपको मोहर लगाए ।
बाबुराम प्रधानमन्त्री हँुदा बाबुराम पत्नी हिसिला यमीद्वारा छाया प्रधानमन्त्रीको रुपमा विभिन्न नियुक्ति तथा टेन्डरबाट अर्थ सङ्कलन गर्ने चलखेलका समाचार सार्वजनिक हुन थाले त्यस्तै माओवादी सहयोगी मधेसवादी दलका मन्त्रीहरु निर्धक्कसाथ दुई हातले ब्रह्म लुट गर्न व्यस्त देखिए । नेपालमा मचिएको ब्रह्म लुटलाई रोक्न सक्ने क्षमता कसैमा थिएन । बाबुराम सरकारद्वारा पदमुक्त पश्चात सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशद्वारा थमौती भएका उपत्यका विकास आयुक्त केशव स्थापितद्वारा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी र उनका सचिवको द्रव्य मोह एवं अर्थ संकलनका कुरा तथ्य प्रमाणसहित सार्वजनिक रुपमा ताल ठोकेर बयान गरिरहे तर केशव स्थापितद्वारा प्रधानमन्त्रीको गरिमामाथि आँच आउने आरोपको सत्यतथ्यका साथ खण्डन गर्दै प्रस्तुत हुनुको सट्टा बाबुरामद्वारा मौनता धारणले ब्रह्मलुटको यथार्थलाई स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री बाबुरामको छद्मभेषी अभियानको नेपाली जनतासामु पोल खुल्दै गयो । नेपाली जनताले बुझिसकेका थिए । वास्तवमा बाबुरामद्वारा नितिस नेतृत्वको प्रगति पथमा विहार नभई लालु यादवकी पत्नी रावडी देवी, साला साधु, सुवास यादवको हालीमुहाली, यादववादको हैकम, फिरौती, अपहरण र बाहुबलीको बोलवालामा प्रसिद्धि पाएका लालुराजका विहार बनाउन खोजका हुन् । बाबुराम सरकारको हैकमवादी शैली, लालु पथका अनुयायी मधेसवादी मन्त्रीहरुको ब्रह्मलुटले गर्दा नेपाल बाबुराम र मधेसवादी दलको भागवण्डामा काले काले मिलेर खाऊँ भाले उखान चरीतार्थ भएको थियो ।
अन्तिममा नयाँ शक्तिका अभियन्ता तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले २१ माघ २०५२ का दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र थमाउँदै माग सम्बोधन नगरिए सशस्त्र युद्ध छेड्ने चेतावनी दिएका थिए । यदि नयाँ शक्तिले उल्लेखित ४० बुँदे सम्झौतामध्ये १ देखि बुँदा नम्बर ९ सम्म लागू गराउन अटल अडिग भए । निश्चित रुपमा नयाँ शक्ति उदयमान शक्ति बन्ने छ नत्र भने अदृश्य शक्तिको इसारामा नेपाल अस्थिर बनाउन खोज्ने चण्डाल चौकडी सावित हुने छ ।
१. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ ।
२. २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ ।
३. नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ ।
४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनु पर्छ ।
६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।
७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।
९. एनजीओ र आईएनजीओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निमित्त चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरू द्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।
११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्णरूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।
१३. सुरक्षा ऐनलगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुठ्ठा मुद्दामा फसाइएका रूकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछापलगायत जिल्लाहरूका बन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
१५. जिल्ला जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेसन, दमन र राज्य आतङ्क तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ ।
१६. विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधीहरूलाई कडाकारवाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्दछ ।
१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्दछ, सहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरू माथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ ।
१८. नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।
१९.महिलाहरूमाथिका पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ ।
२०. सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२१. दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछुतको प्रथा पूर्णरूपले बन्द गरिनुपर्छ ।
२२. सबै भाषाभाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
२३. वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू पूर्णरूपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।
२४. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिकर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ, पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ गाउँ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।
२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्छ।
२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।
२८. दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।
२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३०. उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३१. सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास गर्ने काम तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ ।
३२. गरिब किसानहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैङ्कबाट साना किसानहरूले लिएको मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचितकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३३. मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३४. बाढीपीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३६. महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीका अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३७. गाउँगाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३८. कुटिर तथा साना उधोगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्छ ।
३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४०. अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
विडम्बना के छ भने नयाँ शक्तिका अभियन्ता बाबुराम भट्टराईले अतितमा गरेको महाभूललाई कहिले पनि स्वीकार गरेनन् । साथै प्रायश्चित गर्ने प्रयास पनि गरेनन् । माओवादी जनयुद्ध कालमा १७ हजारको रगत बगाएर त्यसको जिम्मेवारी लिन्न भनी भाग्न मिल्छ ? यो चाहिँ कुन दर्जाको नौटङ्की हो ? छोराछोरी बिग्रिए तिनीहरुलाई चटक्कै सडकमा फालेर अर्को बिहा गर्नतर्फ लाग्ने कि यसमा मेरो पनि केही दोष होला भनेर सच्याउने ? दोष बाबुरामको मात्र हो भन्नु ठीक नहोला तर ‘प्र्रचण्डसँग घाँटी जोडेर हिँड्ने बाबुराम हैनन् ?’ तत्कालीन एमाओवादी पार्टी हाल माओवादी केन्द्रलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने बाबुराम होइनन् भन्न मिल्छ ? तत्कालीन एमाओवादीका प्रचण्डपछि सेकेन्ड म्यान होइनन् बाबुराम । पार्टी बिग्रिनुमा प्रचण्ड जति जिम्मेवार छन्, त्योभन्दा कम्ता जिम्मेवार छैनन् बाबुराम, अनि अहिले आएर भाग्न मिल्छ ?’
अहिले माओवादी कार्यकर्ताहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाले तर्सिएका छन् । कतिपय जेलमा छन् भने कैयौं बेपत्ता छन् । हिजो बाबुराम र प्रचण्डकै भाषण सुनेर, उनीहरुले देखाएको सपना बोकेर जनयुद्धमा लागेकाहरु अहिले अङ्गभङ्ग छन् । परिवारका सदस्य गुमाएका छन् । आफूले रोपेको बीउको फल जे जस्तो भए पनि त्यसको जिम्मेवारी बाबुरामले भने लिनैपर्ने थियो । तर उनी भगौडा बनेर भागे । सोझासाझा, गरिब निमुखा, अपहेलित, उत्पीडित जनतालाई बीचैमा छोडेर आफैले समग्र सिर्जना गरेको सुन्दर संसारबाट भागे । अहिले आएर कार्यकर्ताहरुले मुद्दा खेपिरहँदा बरु प्रचण्डले सगर्व घोषणा गरे– सर्वोच्च कमान्डरको नाताले सबै घटनाको जिम्मेवारी म लिन्छु । तर बाबुराम ? उनलाई नयाँ शक्ति आर्जनबाट फुर्सद छैन । प्रश्न छ नयाँ शक्ति केका लागि र कसका लागि ? लासका चाङहरु आफ्नै विचारले सिर्जिएका थिए र त्यसका लागि आफू पनि जिम्मेवार रहेको कुरा उनी स्वीकार्दैनन् । यो हदसम्मको स्वार्थीपन, लुच्चोपन बाबुरामले देखाएका छन् । बाबुरामले आर्थिक क्रान्तिको नाममा लाखौं मानिस पछि लगाउलान् । हिजो पनि राजनीतिक क्रान्तिको नाममा उनले लाखौंको आदर्श बन्ने कोसिस गरेकै हुन् । तर अलिकति पनि लज्जाबोध र राजनीतिक इमानदारिता नभएका बाबुरामले यो अहिलेको नयाँ शक्ति कति दिन टिकाउलान् ? त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । सफलताको स्वामित्व चाहिँ लिने तर बिग्रियो भने भाग्ने बाबुरामको प्रवृत्तिलाई हजारौं बलिदानको स्वामित्व बोकेकाहरुले भने कदापी माफी दिन सक्दैनन् । धेरै पटक रामचन्द्र पौडेल र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चयनका निम्ति भएको चुनावमा मधेसी दलको अनुपस्थिति तथा विरोधका कारण बहुमत नपुगेर प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन र बाध्य भएर माओवादीद्वारा सर्वसम्मतले बाबुरामको नाम प्रस्तावित गर्नुपर्यो ।
बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनुका साथै हिजोसम्म काङ्ग्रेस र माओवादी दुवै पार्टीमा मधेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान रहेको भनी प्रधानमन्त्री चुनाव बहिस्कार गर्ने मधेसी दल रहस्यमय ढङ्गले गोलबद्ध भएर बाबुरामको पक्षमा मत दिँदा बाबुराम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । संयोग नै भन्नु पर्छ विहारी मूलका भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको आगमन भएको दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री चुनावमा काङ्ग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै चामत्कारिक ढङ्गले बाबुराम नेपालका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुमा स्वयम् बाबुराम अथवा मधेसी दलको श्रेय हो कि जयन्त प्रसादको हो यो सर्ववदित नै छ ।
१९४७ पछिको स्वतन्त्र भारतले कहिल्यै पनि सार्वभौम र स्थिर नेपाल नचाहेको छर्लङ्ग देखाउँछ । नेपालमा जहिल्यै भारत आफ्नो वर्चस्व चाहन्थ्यो । उसलाई नेपालमा बहुदलीय शासन प्रणाली संस्थागत भएको कहिले पनि पाच्य भएन । २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थाले जेनतेन खुट्टा टेक्न लागेकै बेला भारतले नेपाल हमेसा कुनै न कुनै प्रकार विभिन्न रुपमा प्रयोग गरिरह्यो । नेपाल स्थिर भए विकसित भए भारतको अभीष्ट पूरा नहुने देखेर भारतले जहिले पनि अस्थिरताको माहौल खडा गरेर आतङ्क सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिरह्यो । सत प्रतिशत नेपाली जनताको आकाङ्क्षा समेटिएको नभए तापनि बहुसंख्यक नेपालीको सहमतीमा जारी संविधानमाथि बेखुसी जनाउँदै छिमेकी भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो र आफूहरूलाई मधेसीहरूको प्रतिनिधि दाबी गर्ने समूहले मुलुकमा अस्थिरता मच्चाएको बेला बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी पार्टी परित्यागको गर्ने घोषणा अर्थपूर्ण थियो । आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा संविधान जारी गर्न मात्र सकेका भए पनि भट्टराईमाथिका सारा गल्ती माफ गर्न सकिन्थ्यो र इतिहासमा उनले त्यो स्वर्ण अवसर पनि पाएका थिए तर नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ बाबुरामका दुईवटा रूपले यो संविधान निर्माणको सपना सफल हुन् सकेन । इतिहासमा कमै मान्छेलाई मात्र दोस्रो मौका हात पर्छ । प्रथम संविधानसभाले मृत्युवरण गरेपछि पहिलेका केवल दुई पात्र बाबुराम तथा सुभास नेम्वाङलाई प्रथम संविधानसभाको निर्मम हत्याको कलङ्कलाई पखाल्ने भाग्य जुरेको थियो । दोस्रो पटक सभाध्यक्ष भएका सुवास नेम्वाङ पछिल्लो अवधिमा परिपक्व देखिए ।
केही हदसम्म कलङ्क पखाल्न सफल भए तर बाबुरामको दुर्भाग्य, उनले संविधान निर्माणको विरोध गरेर आफ्नो छदमभेशी रुप आफै उजागर गरे । सहमति तथा संवाद समिति जस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रको सभापति बनेका भट्टराईले उही ढुलमुले पारा देखाए । अन्ततः आफैंले हस्ताक्षर गरेको संविधान समेत आत्मसात् गर्न सकेनन् । आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा भट्टराईले संविधान निर्माणमा उदासिनता देखाए तर भारत रिझाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । मोहन वैद्य र पुष्पकमल दाहालबाट छुट्टिएर उनी दशगजामा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीका लागि धर्ना बस्ने राजेन्द्र महतो र उपन्द्र यादवहरूको गठबन्धनमा पुगेका छन् । ‘सत्ताको साँचो अन्त कतै छ’ भन्ने भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौताको ‘जुवा’ खेले भनी अभिव्यक्ति दिएर नेपाललाइ द्रोपदी बनाए । भारतीय यात्रुवाहक वायुयानमा एअर मार्सल राख्ने अनुमतिसम्म दिए । क्षुब्ध माओवादीभित्रकै मोहन वैद्य समूहले उनीद्वारा २०५२ सालमा देउवालाई बुझाइएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्र लागू गरेर देखाउन चुनौतीसमेत दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई पाँच वर्षको समयावधि दिए नेपाललाई विहार बनाइदिने जस्ता दिग्भ्रमित कुराको चर्चा गरेर संविधान निर्माणमा अग्रसरता देखाउनुको सट्टा नेपली जनतालाई दिशा मोड्ने प्रयत्न गरे । बाबुरामले नेपाललाई विहार बनाउने कुरा त अघि सारे नितिस नेतृत्वको प्रगति पथमा अग्रसर समृद्ध विहार हो कि, अपहरण, फिरौतीको कारखाना र अराजकतामा प्रसिद्धि पाएका लालु नेतृत्वको विहार बनाउने कुरा गरेका थिए बुझ्न सकिएन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुरामद्वारा कुटनीतिक मर्यादाको उलङ्घन गर्दै मुख्यमन्त्री नितिस कुमारलाई भेट्न जाँदा समृद्धितर्फ उन्मुख विहार बनाउने दीक्षा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले गएका हुन् भनी नेपाली जनताले सोचेको थिए । नितिस कुमार प्रथम मुख्य मन्त्रित्व कालजस्तै सडक फराकिलो अभियान, कर प्रणालीमा सुदृढीकरण, अनुगमनजस्ता कार्यको थालनी गरेर बाबुराले प्रशंसा बटुलेका थिए तर बाबुरामको अभियानभित्र लुकेको अर्थ चलखेल समृद्धि नेपालको निर्माण नभई समृद्ध परिवार बनाउने रहस्य उजागर हुँदै भयो । नितिस र बाबुराममा भिन्नता के थियो भने नितिस कुमारको अभियानमा सत्यताका साथ समृद्ध विहार बनाउने लक्ष थियो । नितिस कुमारद्वारा समृद्ध विहार बनाउने महत्वकांक्षी अभियानमा कसैसंग कुनै प्रकारको अवाञ्छित सम्झौता गरेनन् फलस्वरुप निसकलङ्क, परिवारवादबाट टाढा नितिस कुमारलाई विहारी जनताले समृद्ध विहार निर्माण हेतु पुनः विशाल बहुमत दिएर पाँच वर्ष कार्यकाल थपको मोहर लगाए ।
बाबुराम प्रधानमन्त्री हँुदा बाबुराम पत्नी हिसिला यमीद्वारा छाया प्रधानमन्त्रीको रुपमा विभिन्न नियुक्ति तथा टेन्डरबाट अर्थ सङ्कलन गर्ने चलखेलका समाचार सार्वजनिक हुन थाले त्यस्तै माओवादी सहयोगी मधेसवादी दलका मन्त्रीहरु निर्धक्कसाथ दुई हातले ब्रह्म लुट गर्न व्यस्त देखिए । नेपालमा मचिएको ब्रह्म लुटलाई रोक्न सक्ने क्षमता कसैमा थिएन । बाबुराम सरकारद्वारा पदमुक्त पश्चात सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशद्वारा थमौती भएका उपत्यका विकास आयुक्त केशव स्थापितद्वारा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी र उनका सचिवको द्रव्य मोह एवं अर्थ संकलनका कुरा तथ्य प्रमाणसहित सार्वजनिक रुपमा ताल ठोकेर बयान गरिरहे तर केशव स्थापितद्वारा प्रधानमन्त्रीको गरिमामाथि आँच आउने आरोपको सत्यतथ्यका साथ खण्डन गर्दै प्रस्तुत हुनुको सट्टा बाबुरामद्वारा मौनता धारणले ब्रह्मलुटको यथार्थलाई स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री बाबुरामको छद्मभेषी अभियानको नेपाली जनतासामु पोल खुल्दै गयो । नेपाली जनताले बुझिसकेका थिए । वास्तवमा बाबुरामद्वारा नितिस नेतृत्वको प्रगति पथमा विहार नभई लालु यादवकी पत्नी रावडी देवी, साला साधु, सुवास यादवको हालीमुहाली, यादववादको हैकम, फिरौती, अपहरण र बाहुबलीको बोलवालामा प्रसिद्धि पाएका लालुराजका विहार बनाउन खोजका हुन् । बाबुराम सरकारको हैकमवादी शैली, लालु पथका अनुयायी मधेसवादी मन्त्रीहरुको ब्रह्मलुटले गर्दा नेपाल बाबुराम र मधेसवादी दलको भागवण्डामा काले काले मिलेर खाऊँ भाले उखान चरीतार्थ भएको थियो ।
अन्तिममा नयाँ शक्तिका अभियन्ता तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले २१ माघ २०५२ का दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र थमाउँदै माग सम्बोधन नगरिए सशस्त्र युद्ध छेड्ने चेतावनी दिएका थिए । यदि नयाँ शक्तिले उल्लेखित ४० बुँदे सम्झौतामध्ये १ देखि बुँदा नम्बर ९ सम्म लागू गराउन अटल अडिग भए । निश्चित रुपमा नयाँ शक्ति उदयमान शक्ति बन्ने छ नत्र भने अदृश्य शक्तिको इसारामा नेपाल अस्थिर बनाउन खोज्ने चण्डाल चौकडी सावित हुने छ ।
१. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ ।
२. २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ ।
३. नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ ।
४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागू गरिनु पर्छ ।
६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।
७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।
९. एनजीओ र आईएनजीओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निमित्त चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरू द्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।
११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्णरूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।
१३. सुरक्षा ऐनलगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुठ्ठा मुद्दामा फसाइएका रूकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछापलगायत जिल्लाहरूका बन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
१५. जिल्ला जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेसन, दमन र राज्य आतङ्क तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ ।
१६. विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधीहरूलाई कडाकारवाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्दछ ।
१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्दछ, सहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरू माथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ ।
१८. नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।
१९.महिलाहरूमाथिका पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ ।
२०. सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२१. दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछुतको प्रथा पूर्णरूपले बन्द गरिनुपर्छ ।
२२. सबै भाषाभाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
२३. वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू पूर्णरूपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।
२४. बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिकर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ, पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ गाउँ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।
२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधनसम्पन्न बनाइनुपर्छ।
२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।
२८. दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।
२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३०. उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३१. सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास गर्ने काम तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ ।
३२. गरिब किसानहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैङ्कबाट साना किसानहरूले लिएको मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचितकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३३. मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३४. बाढीपीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३६. महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीका अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३७. गाउँगाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३८. कुटिर तथा साना उधोगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्छ ।
३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४०. अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
Post a Comment